सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वास्थ्य क्षेत्रमा फोस्रो आश्वासनको पोको !

राजनैतिक पार्टीहरू निर्वाचन घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न सरकारमा जान्छन् । घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने सरकारमा जानुको कुनै अर्थ पनि हुँदैन । प्रजातन्त्रमा निर्वाचनमा जनताबिच घोषणापत्रको आधारमा भोट माग्न्छि र जनताले पनि निर्वाचन घोषणापत्र अध्ययन गरेर भोट दिन्छन् भन्ने सर्वत्र मान्यता छ । त्यसैले निर्वाचनलाई घोषणापत्रको लडाइँ पनि भन्ने गरिन्छ ।
अहिले न जनताले राजनैतिक दलहरूको निर्वाचन घोषणापत्र राम्ररी अध्ययन गर्छन् न त दलहरू सरकारमा गएपछि घोषणापत्र नै पल्टाएर हेर्ने गर्छन् । घोषणापत्र एउटा औपचारिक दस्तावेज मात्रै भएको छ । चुनाव त वास्तवमा घोषणापत्रको होइन ‘नोट’ को प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । त्यसैले घोषणापत्रको औचित्य कम हुँदै गएको छ ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरेर एमाले नेतृत्वमा सरकार गठन भएको १० महिना भयो । एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वमा बनेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यही वैशाख १९ गते प्रस्तुत भयो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम आश्वासनको पोका मात्र देखिन्छ । यहाँ स्वास्थ्य विषयमा मात्र चर्चा गरिएको छ ।
प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत बनेको ‘बलियो’ सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ८६ देखि ९६ सम्म जम्मा ११ वटा बुँदामा स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयहरू उल्लेख गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर नियमनका लागि राष्ट्रिय गुणस्तर प्रत्यायन प्राधिकरण ऐन निर्माण गर्ने, जनरल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बीमा बोर्डको पुनःसंरचना गर्ने, बीमा बोर्डमा स्रोत अभाव हुन नदिन सामाजिक सुरक्षण कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषलगायतबाट सबै स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रभावकारी बनाउने लगायत विषयहरू समावेश छन् ।
स्वास्थ्य उपचार सरकारले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कार्यहरूमध्ये एक हो । नेपालको संविधानले सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई आधारभूत स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क प्रदान गर्ने सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । व्यवहारमा भने दुर्गम र पहाडी क्षेत्रका जनता अहिले पनि सामान्य उपचारको अभावमा मर्न बाध्य छन् । नीति तथा कार्यक्रममा गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सहकार्य गर्ने उल्लेख छ । यो पुरानै निरन्तरता हो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई सङ्घको एकाइको रूपमा व्यवहार गरेसम्म सहकार्य सहज हुने छैन ।
नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य गुणस्तर प्रत्यायन प्राधिकरण ऐन बनाउने उल्लेख छ । अब काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जस्तै अर्को एउटा प्राधिकरण थप हुनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै प्रगति नभए पनि सरकारी पार्टीका कार्यकर्ताहरू व्यवस्थापन गर्ने एउटा राम्रो ठाउँ उपलब्ध हुनेछ । राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्ति पाएकाहरूले झन् देशलाई डुबाउँछन् भन्ने उदाहरण उपत्यका विकास प्राधिकरण र विद्युत् प्राधिकरण हेरे काफी छ । उपत्यका विकास प्राधिकरण ऋण लिने र तलब भत्ता पचाउनेबाहेक केही काम छैन भने विद्युत् प्राधिकरण ५ अर्ब २६ खर्ब घाटा भएको हालै कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिए ।
सरकारी नर्सिङ कलेजहरूलाई पर्याप्त कोटा स्वीकृति दिएर कक्षा सञ्चालन गर्न दिएको भए पर्याप्त जनशक्ति उत्पादन हुने थियो । जनरल नर्सिङ सञ्चालन गर्ने काममा त्यसले मद्दत पुग्ने थियो । सरकारले ठूल्ठूला अस्पतालहरूमा थोरै सिट मात्र विद्यार्थी भर्नाको स्वीकृति दिएर निजी कलेजहरूतिर विद्यार्थीहरू पठाउने काम गर्दै छ । अझ ४० जना नर्सिङ विद्यार्थी पढाउन १०० शøयाको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने अव्यावहारिक निर्णयले धेरैवटा नर्सिङ कलेजहरू बन्द भए । हजारौँ विद्यार्थीहरू नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रका कलेजहरूमा नर्स पढ्न गए । यसले नेपालको अरबौँ रुपैयाँ बिदेसियो भने नेपाली विद्यार्थीहरूले धेरै दुःख पाए । यस्तो विद्यमान अवस्थामा जनरल नर्सिङ सेवा प्रदान गर्ने कुरा ‘हुटिट्याउँको खुट्टैदेखि चाल पाइन्छ’ भनेजस्तै मात्र हो । भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्नै स्रोत र साधनको भरमा घर दैलो नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
राम्रा राम्रा र मिठा मिठा शब्दहरूले सिँगारिँदैमा नीति तथा कार्यक्रम राम्रो हुने होइन । मुख्य कुरो जनताको स्वास्थ्य उपचार सेवा राम्रो हुनुपर्छ । सरकारको कार्यशैलीले त्यो सम्भावना देखिँदैन । अहिले देशभर ४ सत्न्दा बढी अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु भएको छ । सर्वसाधारण जनताले पनि सामान्य खर्चमा धेरै प्रकारका उपचार गर्न पाइने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई राम्रो र सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । तर, सरकारले आवश्यक ध्यान दिन नसक्दा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लगभग असफल हुने प्रायः निश्चित जस्तै भइसकेको छ ।
देशभरका अस्पतालहरूलाई नौ महिनादेखि बीमा बापतको भुक्तानी दिइएको छैन । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार हालसम्म भुक्तानी दिन बाँकी १७ अर्बभन्दा बढी भैसकेको छ तर बीमा बोर्डसँग जम्मा १ अर्ब मात्रै रकम छ । मासिक झण्डै २ अर्ब भुक्तानी दाबीको लागि आउने गरेकोमा त्यो तिर्न सक्ने क्षमता नै नभएको वर्तमान कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेको भनाइ छ । हुन त स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले पनि बीमा बोर्डसँग पैसा नै नभएको र ‘हामीले बन्द गर्ने भनी घोषणा नगरे पनि भुक्तानी दिन नसकेपछि आफै बन्द हुँदै जानेछ’ भनी गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसपछि धेरै अस्पतालहरूले अघोषित रूपमा बीमा कार्यक्रम बन्द गर्न थालेका छन् ।
स्वास्थ्य उपचार सेवा राज्यको प्रमुख दायित्वभित्र पर्ने विषय हो । सरकारले निजी अस्पताल, नर्सिङ होमजस्ता स्वास्थ्य संस्थाहरू खोल्न अनुमति दिएपछि स्वास्थ्य क्षेत्र क्रमशः व्यापारीकरण हुँदै गयो । पैसा कमाउनकै लागि व्यापारीहरूले अस्पताल खोल्न थाले । त्यस्ता अस्पतालहरूलाई सरकारले बीमाको सुविधा दिएपछि अनियमितताका कुराहरू आउने नै भए । वास्तवमा सरकारी अस्पतालहरूमा मात्रै बीमाको सेवा सुविधा दिइएको भए अहिलेको जति भुक्तानीमा समस्या आउने थिएन । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी अस्पतालबाहेक अन्य अस्पतालहरूमा बीमा सेवा बन्द गर्ने विषय आएको भए त्यो जनताको हितमा हुने थियो ।
स्वास्थ्य उपचार अत्यन्त महँगो भएकै कारण नेपालीहरू वार्षिक ५ लाखको दरले गरिबीको रेखामुनि झर्ने गरेको बताइन्छ । हुन पनि भारतको राजीब गान्धी क्यान्सर अस्पतालमा मात्रै नेपालीहरूले वर्षको ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको डरलाग्दो तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । अहिले पैसाको लागि लास र बिरामीको पनि व्यापार हुने गर्छ । उपचारको लागि विदेशमा जाने बिरामीहरू एयरपोर्टदेखि नै बिचौलियाहरूको फन्दामा पर्ने, उनीहरूले नै सबै सेटिङ मिलाउने र पछि लाखौँ खर्च गरिसकेपछि ‘न बिरामी बाँच्छ न घरखेत नै बाँकी रहन्छ’ को अवस्था छ । यसरी नेपालीहरू उपचारको नाउँमा विदेशमा पनि लुटिँदै आएका छन् ।
नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदलगायत उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूले सरकारी अस्पतालमै उपचार गराउनुपर्ने नीति बनाउन आवश्यक छ । वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, पाटन अस्पताल, क्यान्सर र अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रजस्ता सुविधासम्पन्न अस्पतालहरूमा उपचार गर्ने गरिएमा हाम्रा अस्पतालहरूप्रति जनताको विश्वास बढ्छ । नेताहरू स-साना रोगको उपचार गर्न पनि बैङ्क, हङकङ, अमेरिका, जापानजस्ता विदेशका महँगा महँगा अस्पताल जाने प्रवृत्तिले वार्षिक अरबौँ रुपैयाँ विशिष्ट पदाधिकारीहरूको उपचार खर्चको नाउँमा बाहिरिने गरेको छ । त्यसलाई रोक्न पनि देशका सबै सरकारी अस्पतालहरूलाई आवश्यक जनशक्ति, स्वास्थ्य उपकरण र औषधि उपलब्ध गराउने विषय नीति तथा कार्यक्रममा आउनुपर्ने थियो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सेवाभन्दा पनि व्यापारीकरण गरिएको हुँदा निजी मेडिकल कलेजहरूले महँगो शुल्क लिएर क्षमतावान्भन्दा पनि पैसावालका सन्तानहरू डाक्टरहरू उत्पादन गर्दै छन् । डाक्टर बनेपछि उचित सेवा सुविधाको अभावमा विदेश पलायन हुने डर बढेको छ । हाम्रा मेडिकल कलेजहरू नेपालीको आवश्यकताभन्दा विदेशीको सेवाको लागि भएको जस्तो देखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा चिकित्सकहरू बिदेसिने क्रमलाई रोक्ने कुनै कार्यक्रम देखिँदैन ।
कतिपय पालिकाहरूले अहिले विभिन्न रोगको स्क्रिनिङ गरिरहेका छन् । यो राम्रो कुरा हो तर सरकारले आवश्यक जनशक्ति पूर्ति गर्ने योजनासहित आएको हो कि चर्चाकै लागि मात्र । स्थानीय पालिकाहरूलाई आवश्यक बजेट र जनशक्ति व्यवस्था गर्न सकिए त्यो काम गर्न सकिने देखिन्छ । यसको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सहकार्य हुनु अनिवार्य छ ।
सरकारले नेपालमा उपचार सम्भव भएसम्म विदेशमा उपचार गर्न नपठाउने नीति बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । अहिले लहैलहैमा धेरै बिरामीहरू विदेशमा उपचार गर्न जान्छन् । त्यसबाट धेरै पैसा विदेश जान्छ । अब यसलाई रोक्न अति आवश्यक छ ।
एमालेको निर्वाचन घोषणापत्रमा ‘प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच पुग्ने गरी अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्था गर्ने’ भनिए पनि पहिले एकै दिन सयौं अस्पतालहरूको शिलान्यास गरिएकोमा हाल के अवस्था छ त्यसको खोजीसम्म गरेको देखिँदैन ।
स्वास्थ्य क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हो । यसमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । आगामी आ.व. २०८२/८३ को बजेटमा स्वास्थ्यको लागि पर्याप्त बजेट राखियोस् ताकि अस्पतालहरूले जनताको चाहनाअनुसार सरल र सहज उपचार गर्न सकून् ।
वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल स्वास्थ्य बीमाको सीमा ५ लाख पु¥याउने महत्वाकाङ्क्षी सपना बाँडेर अहिले ‘अब केही गर्न सकिएन’ भनी हास्यका पात्र बनेका छन् । समग्रमा स्वास्थ्यको दृष्टिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई फोस्रो आश्वासनको पोका मात्रै भन्दा फरक पर्ने छैन ।