खनिज सम्झौताले युक्रेनलाई अमेरिकाको औपनिवेशिक अवस्थामा पु¥यायो

डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा दोस्रो पटक निर्वाचित भएसँगै विश्वका न्यायप्रेमी जनता सशङ्कित बन्दै छन् । ट्रम्पले आफ्नो सय दिनको कार्यकालमा करिब १४२ वटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरे । उनले गरेका कार्यकारी आदेशहरूको कारण स्वयम् अमेरिकामै अस्थिरता सिर्जना हुनुका साथै विश्वभर हलचल पैदा भयो । उनको सय दिनको कार्यकाल ग्रिनल्याण्ड कब्जा गर्ने, पनामा नहर नियन्त्रणमा लिने, क्यानडालाई अमेरिकामा गाभ्नेजस्ता धम्की दिँदै बित्यो । चीनलगायत विश्वका विभिन्न देशहरूसँग पुनः व्यापार युद्ध सुरु भयो ।
सन् २०१७ मा ट्रम्पले अमेरिकालाई पेरिस सम्झौताबाट बाहिर निकालेका थिए । पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिनु गल्ती भएको महसुस गरेर सन् २०२१ को सुरुमा जो बाइडेन प्रशासनले अमेरिकालाई पेरिस सम्झौतामा पुनः प्रवेश गराए । तर, डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएपछि जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका फेरि बाहिरिएको छ ।
ट्रम्पको कारण सार्वभौम देशहरूले आफ्नो अस्तित्व सङ्कटमा पर्न थालेको महसुस गर्न थालेका छन् । यसैबिच क्यानडाको सङ्घीय निर्वाचनमा मार्क कार्नीको लिबरल पार्टीले जित हात पा¥यो । जितलगत्तै प्रम कार्नीले अमेरिकासामु क्यानडा कहिल्यै नझुक्ने उद्घोष गरे । उनले आफ्नो भूमि र स्रोत–साधन कब्जा गर्ने अमेरिकाको अभिष्ट कदापि पूरा हुन नदिने उद्घोष गरे ।
‘अमेरिका पहिलो’ नीति लिएको ट्रम्पले आफ्नो सहयोगीसँग मिलेर विश्वका विभिन्न देशलाई धम्क्याउने काम गर्दै छन् । इजरायल र अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट भएको न्यायिक आदेशको समेत उल्लङ्घन गरे । एमनेस्टी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको २०२४÷२५ को वार्षिक प्रतिवेदनमा विश्वभर मानव अधिकारको अवस्था गम्भीर मोडमा पुगेको उल्लेख छ । यो अवस्था अमेरिका र इजरायलकै कारण सिर्जना भएको हो ।
ट्रम्पले आफ्नो चुनावी अभियानको क्रममा २४ घण्टामै रुस–युक्रेन युद्ध रोक्ने बताएका थिए । अहिले युद्ध रोक्ने बहानामा ट्रम्प नेतृत्वको अमेरिकाले युक्रेन निल्ने प्रयत्न गर्दै छ । समाजवादी व्यवस्था कायम रहेसम्म युक्रेन सोभियत रुसकै एउटा अभिन्न अङ्ग थियो । अमेरिकी साम्राज्यवादीको गोटी बनेका रुसी संशोधनवादीहरूको कारण सन् १९९१ मा सोभियत रुस पुँजीवादी देशमा पतन हुनुका साथै १५ टुक्रामा विभाजित भयो । त्यसैबेलादेखि युक्रेन पनि छुट्टै देश बनेको हो ।
संरा अमेरिकाले युक्रेनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर रुसविरुद्ध प्रयोग गर्दै आएको छ । सोभियत सङ्घको विघटनपछि युक्रेनलाई रुसविरुद्ध प्रयोग गर्न संरा अमेरिकालगायत पश्चिमी देशहरूले सन् २००४ र २०१४ मा युक्रेनमा रङ्गीन विद्रोह गराएका थिए । युक्रेनमा अमेरिकी नेतृत्वको नाटो सेना राखेर रुसमाथि आक्रमण गर्ने नियत उनीहरूको हो । अमेरिका र पश्चिमी देशहरूको यो आशय बुझेको रुसले प्रतिकार गर्नु उपयुक्त ठान्यो । रक्षात्मक अवस्थामा बस्दा जनधनको धेरै क्षति हुने पाठ रुसले दोस्रो विश्वयुद्धबाट सिकेको थियो । त्यसबेला साढे दुई करोड रुसी जनताले मृत्युवरण गरेका थिए ।
अमेरिकाको गोटी बनेका युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमीर जेलेन्स्की अमेरिका र पश्चिमी देशहरूको हतियार बोकेर रुसविरुद्ध उत्यो । तर, उसको यो कदम प्रत्युत्पादक सावित हुँदै छ । अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुसविरुद्ध युक्रेनलाई सहयोग गरेबापतको क्षतिपूर्ति माग्दै छन् । ट्रम्पले रुसविरुद्धको युद्धमा अमेरिकाले युक्रेनलाई दिएको करिब १८२ अर्ब डलरको क्षतिपूर्तिको रूपमा युक्रेनको दुर्लभ खनिज मागे । उनले प्रारम्भमा ५ खर्ब डलर मूल्य बराबरको खनिज सम्पत्ति अमेरिकालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । ट्रम्पले युक्रेनको ५० प्रतिशत प्राकृतिक स्रोत–साधन अमेरिकाले उपयोग गर्न पाउनुपर्ने दाबी गरे । यसको युक्रेनी जनताले विरोध गरे । युक्रेनी जनताको विरोधकै कारण सुरुमा जेलेन्स्कीले अमेरिकाको प्रस्ताव मान्न आनाकानी गरे । जेलेन्स्कीको आनाकानीपछि ट्रम्पले उनलाई तानाशाहसमेत भने । ट्रम्पले युक्रेन नबच्ने चेतावनी दिए । त्यसपछि जेलेन्स्की २८ फेब्रुअरीमा अमेरिका गए । २८ फेब्रुअरी २०२५ को दिन ह्वाइट हाउसमा ट्रम्प र युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदीमिर जेलेन्स्कीबिच बैठक भयो । बैठकलाई सञ्चारमाध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रशारण गरिएको थियो । सो बैठकमा ट्रम्पले जेलेन्स्कीलाई ‘तेस्रो विश्वयुद्धको लागि जुवा खेलिरहेको’ आरोप लगाए । सञ्चारमाध्यमको अगाडि ट्रम्पले जेलेन्स्कीको खिल्ली उडाए । जेलेन्स्की लाजको पसारो बनेर फर्के । अन्ततः जेलेन्स्की अमेरिकाको सामु घुँडा टेक्न बाध्य भए । अमेरिका र युक्रेनले वैशाख १७ (सन् २०२५ अप्रिल ३०) गते बुधबार खनिज सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । ‘युक्रेनको पुनःनिर्माणमा सहयोग गर्ने लगानी कोष’ को नाउँमा सम्झौता भयो । तर, यो सम्झौताले युक्रेनको पुनःनिर्माण होइन, युक्रेनको स्रोत–साधनको दोहन हुने निश्चित छ । सम्झौताले युक्रेनलाई अमेरिकाको औपनिवेशिक अवस्थामा पु¥यायो । अमेरिकाको विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टीले समेत ट्रम्पले युक्रेनमाथि जबरजस्ती सम्झौता गरेको भन्यो ।
युक्रेनमा विश्वको दुर्लभ खनिज स्रोत लगभग पाँच प्रतिशत भाग ओगटेको अनुमान गरिएको छ । फ्रान्सको ‘ब्युरो अफ जियोलोजिकल एन्ड माइनिङ रिसर्च’ का अनुसार युक्रेनमा विद्युतीय ब्याट्रीको लागि अत्यावश्यक विश्वको २० प्रतिशत ग्राफाइट छ । म्याग्निज र टाइटेनियमको प्रमुख उत्पादक देश पनि हो युक्रेन । युक्रेन युरोपमा सबैभन्दा ठुलो लिथियम भण्डार भएको दाबी पनि गर्छ । युक्रेनमा आणविक हतियारको निम्ति आवश्यक बेरिलियम र युरेनियमका खानी पनि छन् । तामा, सिसा, चाँदी, कोबाल्टको भण्डार पनि युक्रेनमा छ । दुर्लभ खनिजलाई २१ औँ शताब्दीको अर्थतन्त्रको जग मानिन्छ । किनभने, यस्ता खनिजहरू नवीकरणीय ऊर्जा, सैन्य सामग्री र ओद्योगिक पूर्वाधारको निम्ति महत्वपूर्ण छन् जसले भूराजनीति र विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा रणनीतिक भूमिका निर्धारण गर्छ ।
एउटा अध्ययनले संसारको ७५ प्रतिशत दुर्लभ खनिजमाथि चीनको पहुँच रहेको देखाएको छ । अमेरिका पनि दुर्लभ खनिजमा चीनमाथि निर्भर छ । अप्रिलमा ट्रम्पले अचाक्ली कर बढाएर चीनविरुद्ध व्यापार युद्ध छेडेपछि चीनले पनि अमेरिका निर्यात गर्ने खनिज पदार्थमा नियन्त्रण ग¥यो । चीनको निर्भरता कम गर्न नै अमेरिकाले युक्रेनको खनिजमाथि आँखा लगाएको हो । अमेरिकालाई युक्रेनी जनताको सुख–दुःखसँग सम्बन्ध छैन । उसलाई त केवल अरूको देश लुटेर ‘अमेरिका पहिलो’ बन्नु छ ।

२०८१ वैशाख २२ गते