अब चेक अनादर मुद्दा नचल्ने, बैङ्किङ कसुरमा मुद्दा मात्र चल्ने

चेक अनादरसम्बन्धी कानुनमा महत्वपूर्ण संशोधन
चेक काट्दा सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा पर्याप्त रकम नभएको कारण चेक अनादर (चेक बाउन्स) भएमा यसअघि विनिमय अधिकार पत्र ऐनको दफा १०७ बमोजिम अनादर भएको चेकबमोजिमको रकम भराई पाउन ५ वर्षभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा व्यक्तिले आफै चेक अनादर मुद्दा दायर गर्न सक्थ्यो । अब व्यक्ति (दुनिया) ले चेक अनादर मुद्दा दायर गर्न नसक्ने भएको छ ।
२०८२ वैशाख २४ गते नेपाल राजपत्रमा बैङ्किङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२ प्रकाशित भएपछि अब चेक अनादर भएको एक वर्षभित्र बैङ्किङ कसुरमा जाहेरी दिनुपर्ने हुन्छ । यसरी बैङ्किङ कसुरमा जाहेरी आएपछि सोही जाहेरीका आधारमा सरकारबादी मुद्दाको रूपमा बैङ्किङ कसुर मुद्दा मात्रै चल्ने भएको हो ।
यसअघि विनिमय अधिकार पत्र ऐनको दफा १०७ बमोजिम दुनियाँवादी मुद्दाको रूपमा चेक अनादर र बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा भएको पहिलो संशोधनबमोजिम दफा ३ (क) र (ख) पछि २०७३ सालमा भएको ऐनको पहिलो संशोधनले उपदफा (ग) थप्दै “आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिएमा बैङ्किङ कसुर हुने र बिगो (थैली) रुपैयाँको मात्राअनुसार दश लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएमा एक वर्षसम्म कैद, सोभन्दा माथि पचास लाखसम्म भए दुईदेखि तीन वर्षसम्म कैद, एक करोडसम्म भए तीनदेखि चारवर्षसम्म कैद, दश करोडसम्म बिगो भए चारदेखि छ वर्षसम्म कैद, पचास करोडसम्म भए छदेखि आठ वर्षसम्म, एक अर्बसम्म भए आठदेखि दश वर्षसम्म र एक अर्बभन्दा माथि जतिसुकै भए दश वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
अहिले दोस्रो संशोधनले दफा ३(क) मा कसैले पनि आफ्नो खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि भुक्तानीको लागि पर्याप्त नभएको अवस्थामा कसैलाई चेक जारी गरी दिन वा बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैङ्कसँग त्यस्तो चेकको भुक्तानी माग गर्नु हुँदैन ।
भुक्तानीका लागि आफूसमक्ष पेश हुन आएको चेक बैङ्क तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैङ्कले जाँचबुझ गरी सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको खातासँग भिडाउँदा त्यस्तो चेकको भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने रकम खातामा मौज्दात रहेको नदेखिएमा त्यस्तो चेक धारकलाई फिर्ता दिनुपर्नेछ ।
फिर्ता हुन आएको चेक धारकले अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा अर्थात् चेक बाउन्स गराउन चाहेमा बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैङ्कले आफूसमक्ष धारकले चेक पेश गरेको मितिले बढीमा पैतालीस दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई जुनसुकै माध्यमबाट सूचना दिई सोको अभिलेख राख्नुपर्नेछ । भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसरी सम्बन्धित खातावालालाई ४५ दिनको समय दिएर उक्त अवधिभित्र नपुग रकम जम्मा गर्न सक्ने सुविधा वा अवसर दिने प्रावधानलाई सकारात्मक रूपमा हेर्न सकिन्छ ।
तर चेकको कारोबार एक किसिमको लेनदेन कारोबार नै हुँदा यसलाई दुनियाँले आफ्नो अनुकूलतामा दुनियावादी मुद्दाको रूपमा चेक अनादर मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्थालाई खारेज गरी अब उप्रान्त चेक अनादर (चेक बाउन्स) को मुद्दालाई बैङ्किङ कसुरमा सरकारवादी मुद्दाको रूपमा चल्ने हुँदा यसले सरकारलाई निकै ठूलो आर्थिक भार सृजना हुने निश्चित छ ।
यसअघि चेक अनादरको मुद्दामा बिगो भराउँदा सरकारले अदालतमार्फत १० प्रतिशतसम्म फैसला कार्यान्वयनबापतको दस्तुर आय आर्जन गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको थियो भने अब चेकसँग सम्बन्धित मुद्दा सरकारवादी हुने भएपछि मुद्दाको सम्पूर्ण खर्च, बिगो भराउँदा मात्र नभई बिगो भराउन नसकी सम्बन्धित प्रतिवादीलाई थुनामा राखी पाउन निवेदन दिएको खण्डमा थुनामा राख्न दुनियाँवादी लेनदेन मुद्दाको रोहबाट सीधा खर्च दाखिला गर्न लाउनेमा अब चेकसँग सम्बन्धित मुद्दा सरकारवादी भएपछि कुनै किसिमको सीधा खर्च समेत राख्न नपर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदा सरकारलाई थप आर्थिक भार पर्ने नै भयो ।
यस हिसाबले चेक काटेको कारण सम्बन्धित खातावालाको खातामा पर्याप्त रकम नभई ४५ दिनको समयावधिको सुविधा दिँदा समेत पर्याप्त रकम दाखिला गर्न नसकी चेक बाउन्स भएपछि जाहेरी परेको खण्डमा अनुसन्धान गर्ने, पक्राउ गर्ने, सरकारी वकिलले मुद्दा तयार गर्ने, सम्बन्धित साक्षी, जाहेरीवालालाई अदालतमा व्यान गराउने, व्यान गर्न आएबापत प्रत्येक सरकारी साक्षी र जाहेरीवालालाई १२००/– रुपैयाँका दरले भत्ता दिने, न्यायाधीशले फैसला गर्ने र फैसला कार्यान्वयन गर्ने, प्रतिवादीलाई नेपाल सरकारकै खर्चमा लाउने, खाने व्यवस्था गरी २ वर्षसम्म थुनामा राख्ने, जरिवाना बापतको रकम तिर्न बुझाउनु सकेन भने थप २ वर्ष गरी जम्मा ४ वर्षसम्म अन्य फौज्दारी मुद्दाका कसुरदारहरूसँगै सरकार आफ्नै खर्चमा थुनामा राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले सरकारलाई ठूलो आर्थिकभार बढ्ने प्रस्ट छ ।
चेक काट्दा हुन सक्छ कैद
यसरी बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(क) थप्दै रकम मौज्दात नभई चेक जारी गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
चेक अनादर (चेक बाउन्स) सम्बन्धी मुद्दालाई बैङ्किङ कसुरमा मुद्दा चलाउनेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था रकम भुक्तानी लिन पर्ने ठूलठूला व्यापारीहरूले आफ्नो बाँकी बक्यौता उठाउन सक्ने कानुनी हतियार तयार गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्था तथा सरकारी मानिसहरूको मिलोमत्तोमा उक्त कानुन तयार गरेको बताइन्छ । न कि ससाना २/४ लाखको कारोबार गर्ने व्यापारी व्यवसायीहरूको लागि ।
ऐनको दफा १५ मा संशोधन गरी उपदफा (१) पछि उपदफा १ (क) थपिएको छ । जसमा दफा ३ (क) को उपदफा (५) बमोजिम चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा चेक जारी गरी दिने खातावालाबाट धारकलाई बिगोबमोजिमको रकम तथा सो रकममा चेक जारी गरेको मितिदेखि रकम भराएको मितिसम्म प्रचलित कानुनबमोजिम ब्याजसमेत भराई चेक जारी गरी दिने खातावालालाई बिगोको पाँच प्रतिशत जरिवाना र देहायबमोजिम कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि चेक जारी गरी दिने खातावालालाई बिगोबमोजिमकै जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था थियो । जस्तै ५ लाखको चेक भए ५ लाखको साँवाब्याज भराई थप ५ लाख रुपैयाँ नै जरिवाना हुने व्यवस्था थियो । जरिवाना तिर्न नसके थप २ वर्ष थुनामा राख्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको थियो । सजाय हुने मात्र निम्नबमोजिम रहेको छ ।
क) पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए एक महिनासम्म कैद,
ख) पन्ध्रदेखि पचासलाख रुपैयाँसम्म बिगो भए एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद,
ग) पचासदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद,
घ) एक करोडदेखि दश करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद,
ङ) दश करोडदेखि बढी जतिसुकै बिगो भए पनि दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद ।
त्यसैगरी एनेको दफा १७ मा संशोधन गरी चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएको मितिले एक वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिने र त्यसरी जाहेरी परेको मितिले ६ महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै बैङ्किङ कसुर मुद्दाका सन्दर्भमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादीले चेकमा उल्लेख भएबमोजिमको रकम धारकलाई बुझाइ मुद्दाका दुवै पक्षले मिलापत्र गर्न चाहेमा अनुसन्धानको सिलसिलामा भए अनुसन्धान अधिकारीमार्फत सरकारी वकीलसमक्ष र अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको भएमा सरकारी वकीलमार्फत अदालतसमक्ष मिलापत्रको लागि निवेदन दिन सक्ने र मिलापत्र हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था संशोधित ऐनको दफा २६ ले गरेको पाइन्छ ।

२०८२ वैशाख २८