अव्यवहारिक र अदूरदर्शी निर्णयले जनतामा असन्तोष

सरकारको अव्यवहारिक र अदूरदर्शी निर्णयले जनतामा असन्तोष बढ्दै गएको छ । सरकारले लोकप्रियताको निम्ति अलोकप्रिय निर्णय गरेकोले जनतामा असन्तोष र आक्रोश बढ्दै गएको हो । सरकारले चालेको कदम प्रचारात्मक ढङ्गको छ । सरकारको निर्णय उत्पादनमूलक छैन् गरिबी हटाउने, स्वदेशमै युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको छैन । हरेक विषयका विज्ञ मानिने नेता र मन्त्रीहरूको कार्यशैली, गतिविधि देखेर जनता वाक्कदिक्क मात्र होइन जनताको आशा र विश्वासमा तुषारापात भएको छ । दम्भपूर्ण व्यवहार, कठोर नीति र बहुमतको अहङ्कारले पुरानो सरकारभन्दा यो सरकार झन् जनतामाझ उदाङ्गिएको विश्लेषण राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरेका छन् ।
महँगी बढेको छ । बेरोजगारीको समस्या बढेको छ । युवाहरूको विदेश पलायन रोकिएको छैन । अव्यवहारिक जरिवाना, धम्की र पीडित जनताको आवाजलाई दमन गर्ने सरकारको नीतिले जनता आन्दोलित र आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हो । समाज या जनतामाझ देखिएको समस्याको गहन छलफल गरी निकास खोज्नुभन्दा पनि एकाध व्यक्तिको निर्णय र आदेशले रास्वपाको सरकार जनतामाझ अलोकप्रिय हुँदै गएको हो । सत्तारुढ दलभित्रै असन्तोषको दूरी बढ्दै गएको हो । सरकारको यस्तै चालाले एकाएक प्रचारमा आएर ‘लोकप्रिय’ भएको रास्वपा एकाएक अलोकप्रिय बन्दै छ† जनतामाझ उदाङ्गिँदै छ । सडक आन्दोलनमा उत्रेका विभिन्न पक्षका प्रदर्शनकारीहरूले सरकारको मात्र विरोध होइन, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको पनि राजीनामा माग्न थालेका छन् । पुरानो सरकारको भन्दा नयाँ सरकारले गरेको काम जनविरोधी भएको उनीहरूको बुझाइ छ ।
नागरिकहरू सडक आन्दोलनमा उत्रनुको कारण अव्यवहारिक र अदूरदर्शी नीति मानिएको छ । जनताको समस्या थाहा नभएका मन्त्री र सांसदहरूको घेरामा रहेको रास्वपाले निकास देला भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? देश र जनताको जल्दोबल्दो समस्या समाधान गर्न पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री दुई नेताबिच लामो गन्थन गर्दैमा समस्या निदान हुने होइन । के पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री नै पार्टी र सरकार हो ? देशमा देखिएको निकास खोज्न गहिरिएर अध्ययन गर्न पार्टीभित्र व्यापक छलफल हुनुपर्छ । सरकारको अव्यवहारिक नीति र प्रतिपक्षको घोचपेचले सत्तासीन दलका नेताहरू धर्म सङ्कटमा परेका छन् ।
प्रम र पार्टी सभापतिको मनोमानी देखेर मन्त्री र सांसदहरू पनि आजित छन् । सरकार र पार्टी सञ्चालनमा व्यक्तिको हाबी भयो भने देशको राजनीति प्रजातान्त्रिक पद्धतिभन्दा रिङ्कुशतातर्फ जाने सम्भावना छ । श्रमजीवीवर्गलाई ठाउँ नदिने प्रम र विभिन्न सहकारी काण्ड र अन्य विषयमा मुछेका सभापतिले देशलाई कतातिर लग्दै छन् भन्ने चिन्ता जनतामा छाउन थालेको छ । सरकारका मन्त्री र रास्वपाका जिम्मेवार सांसदहरूको ठाडो बोली, अहङ्कार, दुश्मनी प्रवृत्ति र सतही राजनीतिले जनतामाझ सरकार र सत्तारुढ दल बदनाम हुनु र जनताको विश्वास गुम्दै जानु स्वाभाविक हो । सरकारको कठोर नीति व्यवहारिक छैन भने त्यसको विरोध हुन्छ । अहिले राजधानीलगायत देशको विभिन्न स्थानका सडक तातिएको छ; विरोध प्रदर्शनसँगै प्रहरी दमन भइरहेको छ । सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण र सुरक्षा नहुँदा स–साना व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन् । व्यापार व्यवसाय चौपट हुँदा घाटामा गएका छन् र जीवन धान्न धौ धौ भएका छन् । व्यापार व्यवसाय नचलेको हुँदा बैङ्क र वित्तीय सहकारी संस्थामा किस्ता तिर्न सकेका छैनन् । व्यापार व्यवसाय नचल्ने तर महँगी बढेकोले जीवन कष्टकर बन्न पुगेको छ ।
हो, कानुनले न्याय दिनुपर्छ, त्रास होइन । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको काम धाक धम्की होइन जनताको काम गरेर विश्वास जित्ने हो । राज्यको शक्ति नागरिकलाई दबाउन होइन† नागरिकको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न हो । देशमा उत्पादित दक्ष जनशक्ति बाहिर पठाउने होइन† नेपाल र नेपालीको लागि स्वदेशमै उपयोग गर्न सरकार लाग्नुपर्छ । विदेशमा बढीभन्दा बढी युवा पठाएर रेमिट्यान्स (विप्रेषण) बढाउने प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन आफ्नै देशमा प्रयोग गरेर उत्पादन बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । सरकारले जनताको दुःख बुझ्ने हो; दुःखीलाई दमन गर्ने होइन । सरकारले आश्वासन होइन† काम गरेर देखाउने हो । यहाँ एकले अर्कोलाई गाली र आक्षेप होइन हरेकले आ–आफ्नो पदीय दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । यसतर्फ सरकार र सत्तारुढ दल गम्भीर हुनुपर्छ; जिम्मेवारी बोधका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।