चुनाव खर्चबारे एक गन्थन

वर्तमान नेपालको राजनीतिमा फरक–फरक धारका मानिसहरूले फरक–फरक विचार प्रवाह गर्दै छन् । संसदीय राजनीतिमा भर्खर प्रवेश गरेका मन्त्रीहरूले दुई÷चार महिनाभित्रै आफ्ना सहयोगीहरूलाई भन्ने गर्छन्, ‘देश बिगार्नेहरू माथिल्ला कर्मचारीहरू हुन् । हामीलाई केही थाहा हुँदैन† तिनीहरूले नै फसाउने गर्छन् ।
प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योग–व्यापारमन्त्रीजस्ता ठुला ठुला मन्त्रालयको नजिकबाट काम कुरा हेर्नेहरू भन्ने गर्छन्, “देशलाई डुबाउनेहरू ‘माडवाडी’, पुँजीपति र व्यापारीहरू हुन् ।” प्रतिप्रश्न गर्दा भन्छन्, “तिनीहरू विदेशका आर्थिक पतन भएका देशहरूको जानकारी राखेका हुन्छन् र ऐन–कानुनका अनेक छिद्र–छिद्र थाहा पाउँछन्, विदेशको अध्ययन र आफ्नै देशको माथिल्ला कर्मचारीहरूमार्फत ।”
मारवाडीहरू नेपाली नेताहरूलाई भन्छन्, “हामी कसैसँग झगडा मोल्दैनौँ† कसैले हामीलाई छालाको जुत्ताले पिटेमा हामी बडो इज्जतपूर्वक त्यो व्यक्तिलाई सुनको जुत्ताले पिट्छौँ । हामीले कसैसँग सित्तैमा काम लिँदैनौँ† नेताहरू आफै हाम्रै घर आँगनमा आउँछन्, कोठामा सुत्छन् र आवश्यक कुरा बताउँछन्, हामी त सबैको सेवा गर्न तत्पर रहन्छौँ – चाहे त्यो व्यक्ति ठुलै नेता वा मन्त्री होऊन्, विद्वान र व्यापारी होऊन् । तर, के साँचो हो भने पानीमा नुहाएपछि जरुर सबै व्यक्ति पानीमा भिज्छ नै । त्यसमा हामी किन दोषी ?”
कर्मचारीहरू भन्छन्, “हाम्रो के दोष ठुलाबडा हामीसँग कसरी काम फत्ते गर्ने भनी उपाय सोध्छन्, रोगीले डाक्टरसँग सल्लाह मागेजस्तै आर्थिक प्यासीको रोगलाई हामी औषधिजस्तै कानुनी सल्लाह दिन्छौँ, जो हाम्रो हाकिमप्रतिको कर्तव्य पालनको रूपमा !”
पुँजीवादी व्यवस्थाको मर्म बुझ्ने एक÷दुई पत्रकार बडो स्पष्ट भाषामा बताउँछन् – गएको निर्वाचनमा एक–एक उम्मेदवारलाई आफ्नो निर्वाचनमा खर्च गर्न दुई/दुई करोड रकम दिइयो तथा केन्द्रीय पार्टीले स्थानीय पार्टीलाई ३ करोड रुपैयाँ दियो । तर, आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीले आफ्नो भन्दा धेरै ठुलो रकम खर्च गर्ने थाहा पाएपछि २ करोडमा एक/दुई लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरे । तिनले आफ्ना नजिकका कार्यकर्तालाई भने, “नजित्ने थाहा पाएपछि किन खर्च गर्ने बेकारमा ।” शासक दलहरूको हालत यस्तो छ !
दुई/चार जना सांसद चिया खान रेस्टुराँ जानासाथै दायाँ–बायाँ हेरेर सल्लाह गर्थे, ‘आफ्नो घरको खर्च भएको रकम विकासको निम्ति छुट्याएको संसद्को कोषबाट नलिई सुखै छैन, अरु उपाय छैन, हामी न व्यापारी हौँ, हामी न ठेकेदार वा बिचौलिया तथा गुण्डाहरूको अपराधको पछि लाग्ने काम गर्छौँ !’
एकजना मेयरलाई आफ्ना साथीले सोधे, “हेर भाइ, जनताले श्रद्धापूर्वक मतदान गरेर तिमी मेयर बन्यौ, तर तिमीले नाफाको मात्र कुरा गर्छौँ, यो के हो ?”
मेयरले भने, “कस्तो कुरो नबुझ्ने यार, तिमी ? व्यापारबाट भन्दा पनि छिटो पैसा कमाउन हामी राजनीतिमा लागेका हाँै । रातो पासपोर्ट (रातो राहदानी) त सबैले प्रयोग गर्छन् । हामीले पनि त्यही सिक्यौँ – प्रधानमन्त्री र नेताहरूले जे सिकाउँछन्, त्यही त हामीले सिक्छौँ ।”
“बुद्धि बिग्रेर अपराध गरेकाहरू आज पनि जेलमा छन् । केहीले सम्पत्ति जफत हुने समय पर्खँदै छन् । सबै सम्पन्न, समृद्ध व्यक्ति र परिवार संसद् वा राजनीतिबाट त्यस स्थितिमा पुगेका त होइनन्”, साथीले खण्डन गरे ।
“कति पुराना परिवारको त जग्गा जमिन थियो, जसको मूल्य बढ्यो, त्यसैले निहाल भएका हुन् । तिनीहरूको जमाना गयो, अब त राजनीतिमा लागेपछि प्रहरीदेखि न्यायाधीश र कर्मचारीहरू सबै आफ्ना हुन्छन् ।” सांसदले बताए ।
माथिका वार्तालाप र भनाइले थाहा हुन्छ – ३० वैशाख २०८२ को ‘कान्तिपुर’ मा छापिएको ‘दृष्टिकोण’ कोलमको ‘वीरेन्द्रप्रसाद मिश्रजी’ को ‘दललाई राज्य अनुदानको औचित्य’ शीर्षकको लेखलाई विषयवस्तुसँग सामाञ्जस्य नमिलेको प्रस्ट हुन्छ ।
बितेको २० वर्षमा अमेरिकादेखि भारतसम्मको निर्वाचनमा सिद्धान्त, नीति, घोषणापत्र र बजेटको प्राथमिकताको विषयमा छलफल गर्न छोड्यो । संयुक्त राज्य अमेरिकामा ट्रम्पको दुई पल्टको निर्वाचन खर्चको कुरा ‘म्याद नाघेको प्रसङ्ग’ सँग तुलना गरे । अब ठुल्ठुला देशमा निर्वाचन राजनीतिक दर्शन, चिन्तन, जनताका समस्या र बजेट एवं बजेटको नीतिबारे छलफल हुन छोड्यो । जात (नस्ल), क्षेत्र, पैसा, धर्म, छालाको रङ्ग, कुन देशबाट बसाइँ सरेको आदि कुरामा ध्यान जान थाल्यो । भारतका चुनावविरोधी वा प्रतिस्पर्धीहरूलाई पैसाले किनेर सरकार बनाउने सजिलो प्रचार कार्यबाट सरकारी दलहरूको हारजितको विषय बन्यो ।
यसकारण, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल वा अर्को कुनै बुद्धिजीवीको सरल विचार र उपायले पँुजीवादी निर्वाचनमा शासक दलहरूलाई प्राप्त मतको आधारमा या उम्मेदवारहरूको सङ्ख्याको हिसाबले दुई/चार अर्बको रकमले शासक दलहरूको निम्ति चिया खर्च पनि पुग्दैन ।
समाजमा केही ठाउँ र जिल्ला छोडेर स्वच्छ चुनावको कुरा नाम मात्रै बाँकी छ । जसरी काठमाडौँको वाग्मती, विष्णुमती र मनहरा अरबौँ रुपैयाँ खर्च गर्दा पनि सङलो भएन त्यस्तै स्वच्छ चुनावको राजनीति अरबौँ रकमले हुँदै हुँदैन । यसकारण, अरु देशमा जस्तै शासक दलका अपराधी नेताहरूलाई ज्यान सजाय दिनुपर्छ । त्यस्तै विदेशी हस्तक्षेपलाई नियन्त्रण गर्न नसकेसम्म महारोगजस्तो रोगलाई साधारण उपचारबाट सम्भव देखिन छोड्यो भन्ने कुरा चिया पसल, बस, चौतारी र भोजहरूमा व्यापक चासो छलफल र चिन्ताको अभिव्यक्ति सुन्नमा आउँछ ।
पैसा खाने नेता, कार्यकर्ता, हाकिम र कर्मचारीहरूलाई किसानहरूले खाडल खनेर सुङ्गुरलाई जस्तै सजाय नदिएसम्म सचिने सम्भावना छैन ।