विद्यालय मदिरागृह हुनुमा दोष कसको ?

काठमाडौँ, ४ जेठ । नेपालजस्तो सानो देश प्रजग कोरिया बुद्धिजीवीकरणको अभियानमा छ । तर, नेपाल अहिलेसम्म साक्षर मुलुक पनि बनेको छैन न त विकासशील देश नै बनेको छ । जेठ ३ गतेको सरकारी पत्रिका ‘गोरखापत्र’ मा ‘पाठशाला बन्यो मधुशाला’ शीर्षकको विश्लेषणात्मक समाचार छापियो । विद्यालय भद्रगोल हुँदा विद्यार्थीको पढाइ बिथोलिएको अवस्था महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका – १२ बिजलापुराको जुरी बजारमा अवस्थित जुरीमाई जनता आधारभूत विद्यालयको रहेछ । गोरखापत्रमा छापिएको समाचारलाई शङ्का गर्ने ठाउँ पनि हुँदैन । विद्यार्थीलाई ज्ञान दिने थलोमा जाँड रक्सी, मादक पदार्थ बनाउने, बेच्ने र खाने मदिरागृह हुनु या भट्टी हुनु भनेको शिक्षा मन्त्रीको मात्र होइन देशकै बेइज्जत हुनु हो । विद्यालय मधुशाला बनेको खबरले कतै शिक्षामन्त्रीको इज्जत र प्रतिष्ठामा आँच पुग्दैन ? विद्यालय मदिरागृहको स्थितिमा पुगे पनि स्थानीय तह, शिक्षा समन्वय समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, विद्यालय प्रशासन र स्वयम् शिक्षक शिक्षिकाहरू के हेरेर बसेका हुन् ? के शिक्षकहरूले पारिश्रमिक पाएपछि विद्यालयको स्थिति जस्तो भए पनि हुन्छ ? के विद्यालय नचले पनि कसैको जवाफदेही हुँदैन ?
समाचारमा समयमा स्कूल नखुल्ने, प्रधानाध्यापक समयमा नआउने, कक्षा कोठामा दाउरा थन्क्याउने गरेको उल्लेख छ । विद्यालयको यस्तो हालत पुगे पनि राजनीतिक दलहरू के हेरेर बसे ? बजेट नपुगेको भनेर विद्यालयलाई ‘मधुशाला’ बनाउनु आपत्तिजनक विषय हो । विद्यालयमा ‘मधुशाला’ खोल्ने कुन बुद्धिका ‘साहु’ परे ? कति विद्यालयमा डेक्स बेञ्च नै हुँदैन । भए पनि बस्नै नहुने गरी बिग्रिएको हुन्छ । कहीँ विद्यार्थी नै हुँदैन या विद्यार्थीभन्दा शिक्षक बढी हुन्छन् । कहीँ विद्यार्थी भए पनि शिक्षक पुग्दैन । एउटै कक्षामा दुई तीन कक्षाका विद्यार्थीसँगै राखेर पढाइएको हुन्छ । कहीँ विषयगत शिक्षक हुँदैन । कहीँ नियमित कक्षा चल्दैन । विद्यालयमा शैक्षिक सामग्री पुग्दैन । कक्षाकोठा सानो हुन्छ । कालोपाटी या सेतोपाटीनजिकै बसेर विद्यार्थीले पढेका हुन्छन् । के त्यस्ता विद्यार्थीहरूको पछि आँखा कमजोर हुँदैन ? सरकारले विद्यालयको निम्ति आवश्यक सबै भौतिक, शैक्षिक सामग्री, शिक्षक आदिको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ । गाउँ–ठाउँका कति विद्यालयको हालत दयनीय रहेको देखिन्छ । मानौँ, त्यहाँ स्थानीय सरकार नै छैन । के त्यहाँ समाजसेवी, शिक्षाप्रेमी कोही पनि छैनन् ? के राजनीतिक दलहरू छैनन् ? यस्तै हालतमा पुगेका अन्य विद्यालयहरू कति छन् कति ? सबै विद्यालयको स्थिति सञ्चारमाध्यममा आएको भए देशमा सरकार नै नभएको अनुभूति हुन्छ ।
सार्वजनिक विद्यालयको यस्तो नाजुक स्थितिमा पुगे पनि स्थानीय तह (सरकार) के हेरेर बसेको होला ? सरकारले ध्यान नदिएकै कारण सार्वजनिक विद्यालयको स्थिति कमजोर हुँदै गएको हो† शैक्षिक स्तर माथि नउठेको हो । संविधानमा माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्म निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ । गणतन्त्रात्मक संविधान बनेदेखि भएको यो व्यवस्थालाई सरकारले अहिलेसम्म व्यवहारमा लागु गरेको छैन । कक्षा ८ सम्मको अनिवार्य शिक्षातर्फ पनि सरकारको ध्यान गएको छैन । के संविधान हात्तीको देखाउने दाँत हो ? प्रजग कोरियालाई शिक्षाको देश भनिन्छ । त्यहाँ शिक्षाको ज्योति गाउँ–गाउँ, बस्ती–बस्तीसम्म पुगेको छ । शिशुशाला, शिशुस्याहार केन्द्र देशभरि खोलिएका छन् । किसान, मजदुर र माझीहरूलाई समेत उच्च शिक्षा हासिल गराउन कलेज खोलिएको छ । नेपालका शासकहरूलाई यस्तो कुनै चिन्ता र चासो छैन । अनि देशको शिक्षाको स्तर कसरी उठ्छ ? देशमा वैज्ञानिकहरू कसरी तयारी हुन्छन् ? विज्ञान र प्रविधिको विकास कसरी हुन्छ ? पृथ्वी, महासागर र मानवताको लागि हिमाल जोगाउन विश्वलाई आह्वान गर्ने प्रम ओलीले देशको शैक्षिक स्थिति सुधार्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्दैन ?
सरकारी स्कूल तथा कलेजहरू किन सुक्दै गए ? विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू किन बढ्दै गए ? शिक्षक, नर्स, चिकित्सक, वैज्ञानिकहरू विदेशमा पस्दै गएपछि देशको स्थिति दयनीय नहुनु पनि कसरी ? युवाहरूको विदेश पलायन त लेखाजोखा गरेर साध्य छैन । कलेजको नतिजा समयमा प्रकाशित हुँदैन । तीन वर्षको कोर्स चार वर्ष र चार वर्षको कोर्स पाँच वर्ष लाग्छ । यो कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको दुखेसो हो । शिक्षामा बजेट पनि पुग्दैन । देशको २४ प्रतिशत बजेट शिक्षामा छुट्याइएको भए १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षार्जन गर्न पाउने शिक्षकहरूको राय रहेको छ । एसईईमा विद्यार्थीको नतिजा खस्कियो भनेर शिक्षकलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन । सरकारले शिक्षकलाई पारिश्रमिकमात्र खुवाउने होइन† विद्यालयको लागि आवश्यक भौतिक, शैक्षिक र जनशक्तिको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।