भक्तपुर नगरपालिकाले ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने

काठमाडौँ, ४ जेठ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको प्रतिवेदनसहित आएको सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० माथिको छलफलमा आफ्नो धारणा राख्नुभयो । उहाँले राख्नुभएको मन्तव्यको सार : सं.
दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई समर्थन गर्दछु । यो विश्वविद्यालयले उत्पादनश्रमसँग जोडिएको शिक्षा दिने अपेक्षा गर्दछु । यो विश्वविद्यालयले डा. नर्मन बेथुन डा. कोट्निसजस्ता अन्तर्राष्ट्रवादी चिकित्सकहरू पनि तयार गर्ने आशा गर्दछु । भागबन्डा नमिलेर अहिलेको त्रिविमा जस्तै यो विश्वविद्यालयमा उपकुलपति महिनौँ रिक्त हुने अवस्था नहुने कामना गर्दछु । योग्य व्यक्ति समयमै छनोट हुने बन्दोबस्त हुने अपेक्षा गर्दछु ।
एउटा देशको तस्बिर त्यहाँको विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूको शिक्षामा देखिन्छ । शिक्षा समितिको यो प्रतिवेदनको पृष्ठभूमिमा लेखिएको छ, “विद्यालय प्राज्ञिक क्षेत्र भएको हँुदा तालाबन्दी, बन्द, हडताल गर्न नहुने र गरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय हुनेछ ।” तालाबन्दी र हड्ताल सरकारमा बसेका दलहरूकै कार्यकर्ताहरूबाट भइरहेका छन् । शिक्षकहरूको सडक आन्दोलन पनि उस्तै हो, सम्झौता गर्ने अनि सबैलाई सडकमा बोलाउने । त्रिविको फर्निचर जलाएको जस्तो घटना दोहारिनु भएन ।
समाजलाई बुद्धिजीवीकरण गर्न विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरू जरूरी हुन्छ । सरकारले १२ कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई नेपालका कलेजमा पढ्ने अवसर नदिई आमाबुबाको घरखेत बेच्न लगाई विदेश पठाउने अवस्था अब हुनुभएन ।
सरकारले राणा शासन र पञ्चायत सरकारभन्दा फरक देखाउन उत्पादन श्रमसँग जोडिएको शिक्षा विद्यालयदेखि नै बन्दोबस्त गर्नु आवश्यक छ । विद्यालय र विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने तयारी सरकारले गर्नु जरूरी छ ।
सुरूमा ग्रीस र रोमका नगर राज्यहरूले विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गरेका थिए । भक्तपुर नगरपालिकाले २०५६ सालयता सातवटा शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन गरी देशभरका डाक्टर, नर्स, मानवशास्त्री, व्यवस्थापक, शिक्षाशास्त्री, वकिल बन्न चाहेका ७७ जिल्लाका ४४ हजार विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाको मार्ग प्रशस्त गरेको छ । अन्य निजी कलेजमा भन्दा ख्वपमा विद्यार्थीहरूले एकतिहाइ खर्चमा पढ्न पाएका छन् । अन्त तीनगुणा बढी खर्च लाग्छ । ख्वप कलेजमा कानुन विषय पनि एकतिहाइ कम शुल्कमा पढ्ने व्यवस्था छ ।
भक्तपुर नगरपालिकाले ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालन गरी १०–१५ लाखमा चिकित्सा शिक्षा पढाउने व्यवस्थाको लागि सरकारसँग आग्रह गरेको १०–१५ वर्ष भयो । ०७२ सालमा संविधान जारी भइसकेपछि भक्तपुर नगरपालिकाको लागि ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक शिक्षा मन्त्रालयबाट संसद्मा दर्ता भई सांसदहरूलाई वितरण पनि भइसकेको थियो । सरकार परिवर्तनसँगै विधेयक अगाडि बढेन । अहिले ‘नगरपालिकालाई विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकार छैन’ भनेर विलम्ब गरिएको छ । यही संविधानअनुसार संसद्मा दर्ता भई सांसदलाई वितरण भइसकेको विधेयक अहिले ‘नगरपालिकाले सञ्चालन गर्न नपाउने’ भनी विलम्ब गर्नु जनताको हितमा छैन । एउटा व्यक्तिले कम्पनी खोलेर खर्बौँ रूपैयाँको हवाईजहाज, अस्पताल, ठेकेदार कम्पनी, खाद्यान्न उद्योग चलाउन मिल्छ तर, एउटा नगरपालिकाले विश्वविद्यालय खोल्न नपाउने कस्तो संविधान, कस्तो नियत, कस्तो संसद् हो ? संसद् सदस्यहरू सबै सचेत हुनु आवश्यक छ ।