जग्गा दलालका पनि दलाल : नकच्चरो सरकार !

नकच्चरो सरकार, राजीनामा दे !
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न दिने, सार्वजनिक तथा वन क्षेत्रको जग्गासमेत दुरुपयोग गर्न सकिने व्यवस्था राखी ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रतिनिधिसभा (संसद्) बाट पारित हुन नसकी संविधान बमोजिम ६० दिनमा निस्कृय भयो ।
जनताको सार्वभौम संसद्ले अस्वीकार गरेको सार्वजनिक जग्गाको दुरुपयोग बढाउने र गिरिबन्धु टी स्टेट जस्ता सरकारको स्वीकृति लिएर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेका कम्पनीहरूले जग्गा सट्टापट्टा वा बिक्री गर्न सकिने प्रावधान यथावत राखी पुनः चालु संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गरेका छन् ।
अध्यादेश संसद् नचलेका बखत देश र जनताका लागि वा सरकार सञ्चालन गर्न अति आवश्यक कानुनहरू आगामी संसद् चलेको ६० दिनभित्र संसद्बाट पारित गर्ने गरी अध्यादेश जारी गर्ने गरिन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले जारी गराएको सार्वजनिक जग्गा, वन क्षेत्रको जग्गा वितरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था एवम् हदभन्दा बढी रहेको जग्गा बिक्री गर्न दिन सकिने व्यवस्था राखी जारी गरेको अध्यादेश गएको संसद् अघिवेशनबाट पारित गर्न नसकेको अर्थात् संसद्ले अस्वीकार गरी निस्कृय भएको हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हो ।
तर, ओली सरकारले “नङ नाँचे हजार दाउ” भनेझँै राजीनामा दिएर नैतिकता प्रदर्शन गर्नुको साटो पुनः केही महिनामै सोही व्यवस्था राखेर अहिले चालु अधिवेशनबाट पारित गर्ने योजनाका साथ गत बुधबार संसद्मा भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधनको विधेयक प्रस्तुत गरेको छ ।
विधेयकमा सरकारले विभिन्न कम्पनीका नाममा राखिएको हदभन्दा बढीको जग्गा बिक्रीमा सहज हुने प्रावधान राखेर विधेयक ल्याएको छ । प्रस्तुत गरिएको विधेयक पारित भए गिरिबन्धु टी स्टेट जस्ता कम्पनीहरूलाई जग्गा बिक्री वितरणको लागि ढोका खुल्नेछ ।
विद्यमान ऐनको दफा १२ (छ) लाई संशोधन गर्दै विधेयकमा भनिएको छ, “यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि दफा २१ को खण्ड (ङ १) बमोजिम घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्नेछ ।”
त्यस्तै, विगतमा हदभन्दा बढीको जग्गा सुरक्षित गर्न विभिन्न सरकारी, संस्था वा कम्पनीका नाममा राखिएको जग्गालाई समेत घडेरी र आवास निर्माण गरेर बिक्री वितरण गर्न पाउने छुट विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।
सरकारले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुुनुअगावै अनुमति लिएर खरिद गरिएको जग्गा आवासीय क्षेत्र र व्यावसायिक क्षेत्रबाहेकमा वर्गीकरण भएको जग्गासमेत ससिम वा कित्ताकाट गरी मन्त्रालयको स्वीकृतिमा बिक्री गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था पनि ल्याएको छ ।
तर, हाल प्रचलित भूमि ऐनले व्यावसायिक र आवासीय क्षेत्रबाहेकको जग्गा कित्ताकाट गरी घडेरी विकास गर्न बन्देज लगाएको छ ।
गिरीबन्धुको जग्गा बिक्री गर्न बन्देज
२०७६ माघ २८ मा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ पछि दफा १२ (क), दफा १२ (ख) र दफा १२ (ग) थप गरी हदबन्दी छुटलाई नियमन गर्ने विशेष व्यवस्था ल्याइयो । उक्त ऐनको आठौँ संशोधन विधेयक २०७५ माघ २८ गते मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको थियो ।
अहिले गिरीबन्धु टी स्टेटको ३४३ बिघा जग्गाको विवाद चर्किएपछि उल्लेखित संशोधित कानुनी व्यवस्था गिरीबन्धु टी स्टेटले जस्तै हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उपभोग गरिरहेका दर्जनौँ उद्योग, कलकारखानाहरूलाई नै लक्षित गरी तिनीहरूले बिना स्वीकृति हदबन्दीभन्दा बढी राखिएको जग्गा चोख्याउन नै ल्याइएको चर्चा चलेको थियो । त्यस बखत भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्याल रहेको र १७ अर्ब रुपियाँ चलखेल भएको चर्चा चलेको थियो ।
ऐनको दफा १२ मा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई खरिद गरी उपयोग गरिरहेको रहेछ भने यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र एकपटकको लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली नेपाल सरकार समक्ष निवेदन दिन सकिने, आवश्यक छानबिन गरी ब्यहोरा मनासिब देखिए तराईमा प्रति बिघा एक लाख पचास हजार रुपियाँ, काठमाडौँ उपत्यकामा प्रति रोपनी पचास हजार रुपियाँ र अन्य पहाडी क्षेत्रमा प्रति रोपनी दश हजार रुपियाँ दस्तुर लिई स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्था ल्याए । दफा १२ को उपदफा (३) ले भने सञ्चालनमा नरहेको वा सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था समेत नरहेको उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थालाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न स्वीकृति नदिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
यो व्यवस्था नै भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ र दफा १० विपरीत केही जग्गावालाहरूले कानुन विपरीत खरिद गरी राखेका हदबन्दीभन्दा बढी रहेको सरकारले जफत गर्नपर्ने जग्गालाई एक पटकको लागि भन्दै केही रकम दस्तुर लिई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न दिने कानुनी व्यवस्था हो ।
स्मरणीय छ, सर्वोच्च अदालतले केपी ओली सरकारको २०७८ बैशाख १३ गतेको गिरीबन्धु टी स्टेट प्रा.लि.लाई ३४३ बिघा १९ कट्ठा जग्गा सट्टापट्टा गरी जग्गा बिक्री गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ लगायतका कानुनी व्यवस्था विपरीत हुनुका साथै अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा सरकारको निर्णय र सोबमोजिम भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाही बदर हुने फैसला गरेको थियो ।
वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि असुरक्षित
साथै, प्रस्तुत विधेयकमा भूमि ऐनको दफा ५२ संशोधन गर्दै सुरु नापी हुँदाको बखत क्षेत्रीय नापी किताब (फिल्डबुक) वा लगतमा गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको तर उपयोगमा नरहेका जग्गा स्थानीय कार्यपालिकाको किटानी निर्णय सहित लेखिआएमा सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन बाधा पर्नेछैन भन्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
त्यस्तै, वन ऐनको दफा ३ मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपी “तर अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई एक पटकका लागि पुनः नक्साङ्कन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन ।” भन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
संसद्मा गत हप्ता प्रस्तुत गरिएको उक्त विधेयक हुबहू पारित हुने हो भने नेपालको वन क्षेत्र तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र समेत सत्ता र सरकारकै कारण सुरक्षित नहुने देखिएको छ ।
पतञ्जली जग्गा प्रकरण
काभ्रेको बनेपामा उद्योग सञ्चालन गर्न हदबन्दी छुटमा लिएको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीका संस्थापक रामदेव र उनका साझेदार बालकृष्णलाई बयानका लागि बोलाएको छ ।
अख्तियारले जग्गा प्रकरणमा रामदेव र बालकृष्णलाई पत्र पठाएकोमा आफूहरू बयानका लागि आउन अस्वीकार गरेको बताइएको छ ।
२०६४ सालमा कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय, काठमाडौँमा दर्ता भएको पतञ्जलीमा रामदेव, बालकृष्ण आचार्य, शालीग्राम सिंह, राजेन्द्र सिंह र उमेश सर्राफ सञ्चालक रहेको देखिन्छ ।
उद्योग खोल्ने प्रयोजनका लागि बनेपामा ८ सय १५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा खरिद गर्न १८ माघ २०६६ मा प्रम माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको थियो । स्वीकृतिपछि बनेपा नासिकास्थान, साँगा, महेन्द्रज्योति र चलाल गणेशस्थानमा ५ सय ९३ रोपनी जग्गा किनेका थिए ।
जग्गा किनेको एक महिनामै १७ फागुन २०६६ मा पतञ्जली नेपालले हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न अनुमति माग्दै निवेदन दिएको थियो । चैत्र ६ गते माधवकुमार नेपाल नै प्रधानमन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद्ले छुट जग्गा बेच्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।
यी र यस्ता काण्ड, प्रकरणहरूको सिलसिलाको अध्ययन गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐनको दफा ४ बाधक रहेको प्रस्ट रूपमा देखिएको छ । व्यवस्थापिका संसद्, मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले गरेको कुनै नीतिगत निर्णय र अदालतको न्यायाधिकार सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान गर्ने छैन भन्ने व्यवस्थाले मन्त्रिपरिषद्को जस्तोसुकै निर्णयले देशघाती, जनविरोधी तथा भ्रष्टाचारका कार्यहरू भएगरे पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू विरुद्ध मुद्दा नचल्ने, अनुसन्धान नहुने व्यवस्थाले ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका काण्ड दिनानुदिन बढेको देखिन्छ ।
आयोगको उल्लेखित व्यवस्थाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नीतिगत निर्णयको आडमा भ्रष्टाचार र जग्गा प्रकरण काण्डहरूमा मुछिए तापनि सुरक्षित हुने गरेका छन् । उक्त कानुनी व्यवस्था खारेज गरेर नीतिगत भ्रष्टाचारमा पनि अनुसन्धान र मुद्दा लाग्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।
२०८२ जेठ ४