सांसद सुवालको मन्त्री साह सुडीसँग प्रश्न

सप्तरीको शम्भूनाथ नगरपालिका वडा नं. ३ कचन्दाहाका मागैन सदा, चन्दर सदालगायत दलित परिवारको नागरिकता नहुँदा ७२ वर्षको उमेरमा पनि उहाँहरूलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्तालगायत राज्यबाट प्राप्त हुने अन्य सुविधा उपलब्ध नभएको यथार्थ २०८१ चैतको दोस्रो हप्ता पुनः सार्वजनिक भयो । राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा सबैलाई सरकारले समयमा पु¥याउनुपर्ने होइन र ? यो कमजोरी हुनुमा दोषी को को हुन् ?
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुडीको जवाफ :
नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड उहाँहरूसँग नभएकोले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाएको हो ।
पुरक प्रश्न :
लक्षित वर्गलाई राज्यको सुविधा उपलब्ध गराउन तदारुक भएर लाग्ने सरकारको कर्तव्य होइन र ? राज्यको सेवा र सुविधाबाट वञ्चित हुनेमा हिमाल, पहाड, तराईका दलितहरूको सङ्ख्या बढी हुनु के नेपालमा सामन्तवाद यथावत हुनु हो र ?
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुडीको जवाफ :
नागरिकता वितरण गर्ने काम गृह मन्त्रालयको हो । यो मन्त्रालयले नागरिकता प्रमाणपत्र भएकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने हो ।
(आफू सरकारको एक मन्त्री भएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता लक्षित वर्गलाई दिलाउन लागिपर्ने समेत मन्त्रीबाट प्रतिबद्धता आएन ।)
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीसँग प्रश्न :
नेपालको कुुन कुन गैरसरकारी संस्थाहरूले विदेशीसँग पैसा लिएर के कस्तो योजना सञ्चालन गर्दै छन् ? समाज कल्याण परिषद्ले त्यसको नियमन कसरी गरिरहेको छ ? एनजीओको पैसा निजी कम्पनीलाई निकासा गरिँदासमेत समाज कल्याण परिषद किन चुप बसेको होला ? साम्राज्यवादी देशहरूले गैरसरकारी संस्थामार्फत कतिपय देशलाई नवउपनिवेश बनाएको तर्फ नेपाल सरकार सचेत हुनु पर्दैन र ?
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुडीको जवाफ :
समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा १६ र १७ अनुसार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले नेपालमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहेमा समाज कल्याण परिषदले रितपूर्वकको कागजात पेस भएका मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीहरूको मात्र परियोजना स्वीकृत गर्दछ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १३०४ संस्थाको २०८४ वटा र चालु आ.व.को चैत मसान्तसम्म १३२४ संस्थाको १८३३ परियोजना स्वीकृत भएका छन् । आव २०८०/८१ मा ४४ वटा र चालु आवको २०८४।१।२० गतेसम्म ३० वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूसँग परियोजना सम्झौता भएका छन् ।
पुरक प्रश्न :
नेपालमा सङ्घीयताको लागि यूएसएडको अर्बौँ रुपियाँ ल्याएका गैरसरकारी संस्थाहरू पनि छन् कि ?
यसको स्पष्ट जवाफ दिइएन ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले २०८२ जेठ ५ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीसँग सोध्नुभएको प्रश्न र मन्त्री सुडीको जवाफको सार–सं)