संसद ‘हुन्छ’ वा ‘हुन्न’ को थलोमात्र होइन

– प्रज्ज्वल
सपथको व्यहोरामा अन्धविश्वासका शब्द !सपथको व्यहोरामा अन्धविश्वासका शब्द !
सङ्घीय व्यवस्थापिका–प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूको शपथग्रहण फागुन २० गते सम्पन्न भयो । प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव मंसिर १० र २१ गते भएको थियो तर नेका र एमालेबीच राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन प्रक्रियाबारे सहमति नहुँदा निर्वाचन ऐन समयमा बनेन र माघ २४ गतेमात्र राष्ट्रियसभाको चुनाव भयो । निर्वाचन आयोगले फागुन २ गते साँझ प्रतिनिधिसभा सदस्य र राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम परिणाम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ पेश ग¥यो । फागुन ३ गते बिहानै माओवादी केन्द्रको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपति कार्यालय पुगेर प्रधानमन्त्रीको दाबी गरे । सोही दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले राजीनामा गरेपछि ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीबाट सङ्घीय संसदको अधिवेशन फागुन २१ गते दिउँसो ४ बजे बस्ने गरी आह्वान भयो । सङ्घीय संसद सचिवालयबाट फागुन २० गते साँझ ४ बजे प्रतिनिधिसभाका सदस्यको सपथग्रहण हुने र लगत्तै ५ बजे राष्ट्रियसभाका सदस्यको सपथग्रहण हुने मिति र समय तय गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा सदस्यको सपथ ग्रहण ४ः३० बजे सुरु भयो ।
सङ्घीय संसदको ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिबाट सपथ लिने र उनले अन्य सदस्यहरूलाई सपथ खुवाउने कानुनी बन्दोबस्त छ । नागरिकता प्रमाणपत्रअनुसार राजपा नेपालका ८० वर्षीय महेन्द्र राय यादव ज्येष्ठ सदस्य हुने सार्वजनिक भयो तर यादवले आफ्नो यथार्थ उमेर ६३ वर्षमात्र भएको, नागरिकता लिंदा जन्ममिति फरक परेको सञ्चारमाध्यममार्फत स्वीकार गरे । केही सञ्चारमाध्यमले यथार्थ उमेरअनुसार यादव ज्येष्ठ नभएको हुँदा यथार्थमै ज्येष्ठ सदस्यमार्फत नै सपथग्रहण गराउने र सभामुख चयन नभएसम्म बैठक सञ्चालन गराउने बन्दोबस्त गर्नुपर्ने मत सार्वजनिक गरे ।
फागुन २० गते बिहानसम्म ज्येष्ठ सदस्यको रूपमा यादवले नै सपथ लिने र सपथ दिलाउने समाचार थियो । दिउँसो १–२ बजेसम्म यादव अनुपस्थित हुने र यथार्थमै ७८ वर्षका ज्येष्ठ सदस्य महन्थ ठाकुरबाट सपथग्रहण गराउने सचिवालयको तयारी सार्वजनिक भयो । यादवले ज्येष्ठ सदस्यको रूपमा सपथग्रहण गराउने भए केही सांसदहरू अनुपस्थित हुने समाचार पनि थियो । अन्ततः त्यस्तो स्थिति उत्पन्न भएन ।
संसदमा देशको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, विधेयक, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सन्धिसम्झौताबारे छलफल भई पारित हुन्छ । यस अर्थमा संसद प्राज्ञिक थलो हो, हात उठाएर ‘हुन्छ’ वा ‘हुन्न’ भन्ने निर्देशित थलो होइन । यसकारण संसद सदस्यहरूको सपथ देश र जनताको नाममा हुनु आवश्यक थियो । तर सपथको व्यहोरामा समाजलाई अन्धविश्वासतर्फ धकेल्ने शब्द पनि उल्लेख थियो । संविधानको धारा ५० (च)(४) मा ‘वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको आविष्कारको उन्ननयन गर्ने’ प्रावधान छ ।  तर सपथको व्यहोरामा ‘…. ईश्वरको नाममा सपथ लिन्छु’ उल्लेख भयो । ज्येष्ठ सदस्य ठाकुरले सपथको व्यहोरा जस्ताको तस्तै वाचन गरे भने केही सांसदहरूले ‘ईश्वरको नाममा’ शब्दहरूलाई उच्चारण गरेनन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ‘ईश्वरको नाममा’ सट्टा ‘नेपालको नाममा’ उच्चारण गर्नु भएको थियो । तत्कालीन संसदमा धेरै सदस्य भएका नेका, एमाले र माओवादी केन्द्रले सपथको व्यहोरा संविधानअनुसार विज्ञानसम्मत नबनाई अन्धविश्वासउन्मूख बनाएका थिए । यसको नेमकिपाका सांसदहरूले विरोध गर्नुभएको थियो ।
केही दिन अगाडि एक भारतीय नेता शशी थरूरको “भारतमा विज्ञानविरोधी लडाइँ” लेख प्रकाशित भयो । सो लेखमा भारतका जुनियर शिक्षामन्त्री सत्यपाल सिंहले ‘हाम्रा पिता–पुर्खादेखि अहिलेसम्म कसैले पनि आफूले बाँदरलाई मान्छेमा परिवर्तन भएको देखेको भनी न बोलेको पाइएको छ न त लेखेको नै छ’ भनी अभिव्यक्ति दिएको डार्विनको जीव विकासको सिद्धान्तविपरीत भएकोले आलोचना गरिएको थियो । राजस्थानका शिक्षामन्त्री बासुदेव देवनानीले पनि गाईमात्र त्यस्तो जनावर हो जसले अक्सिजन लिने र फ्याक्ने दावी गरेको पनि सो लेखमा उल्लेख छ । भारतको संविधानमा वैज्ञानिक पद्धतिअनुसार खोज र परिवर्तनको भावनालाई मनन गर्नु सबै नागरिकको कर्तव्य हुने उल्लेख भएको तर केमेष्ट्रीमा डिग्री सिंह र इञ्जिनियर देवनानीले वैज्ञानिक पद्धतिविपरीत अभिव्यक्ति दिएको सो लेखको आशय थियो । राजस्थानकै पूर्वन्यायाधीश महेशचन्द्र शर्माले एउटा अन्तर्वार्तामा भारतको राष्ट्रिय पक्षी मयूरले जिन्दगीभर शारीरिक सम्बन्ध नराख्ने, आफ्नो आँसु पोखेर पोथी मयुरलाई गर्भवती बनाउने, कृष्णले मयुरको प्वाँख शिरमा राख्नु मयुरको कुमारीत्वको प्रमाण भएको जस्ता अन्धविश्वासका तर्क राखेको पनि लेखमा उल्लेख छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४ को अक्टोबरमा मुम्बई अस्पतालको उद्घाटनमा ‘हिन्दू देवता’ गणेश प्राचीन समयमा प्लाष्टिक सर्जरीप्रति भारतीय ज्ञानको प्रमाण भएको र मौसम परिवर्तन वातावरणीय समस्या नभएर मानिसको तातो र चिसो वातावरणलाई झेल्ने क्षमतामा भरपर्ने बताएको पनि लेखमा उल्लेख छ । यसरी भाजपाका नेताहरू विज्ञानसम्मत अगाडि नबढेको सो लेखको स्पष्ट सड्ढेत थियो ।
संसदीय व्यवस्था बेलायतबाट भारत हुँदै नेपाल आएकोले सरकारमा गएका नेपालका पार्टी र नेताहरूमा भारतीय नेताहरूको अन्धविश्वासको छाप परेको र यसकारण संसद सदस्यको सपथमा त्यस्तै अन्धविश्वासका शब्द पारेका हुन् । नेपालको संसदका विज्ञानसम्मत सांसदहरूको ध्यान  अन्धविश्वासलाई जरादेखि उखेल्नेतर्फ जानु आवश्यक छ ।
दुईतिहाइको नाममा ‘लेण्डुप’ नबनुन् !
संसदको कार्यसूची सरकारले दिने हो । संसदमा एमालेका १२१ र माओवादी केन्द्रका ६३ समेत १८४ जना सदस्यको समर्थनमा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको हो । ओली र प्रचण्डले वर्तमान सरकारलाई दुईतिहाइ बहुमतको बनाउन सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाललाई मन्त्रीमण्डलमा ल्याउने कोशिस गर्दैछन् । फोरमको प्रतिनिधिसभा सदस्य ११ जना र राष्ट्रियसभा सदस्य ६ जना गरी कूल १७ सदस्य छन् । प्रदेश नं. २ मा फोरमको मुख्यमन्त्री निर्वाचित गर्न राजपाको समर्थन छ । फोरममात्र सरकारमा गएमा राजपाले प्रदेश २ को मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना छ । सङ्घीय संसदमा दुईतिहाइ बहुमतको लागि कूल (२७५ र ५९) ३३४ को २२३ जना आवश्यक हुन्छ । एमाले र माओवादी केन्द्रको सङ्घीय संसद सदस्य २११ मा फोरमको सङ्घीय संसद सदस्य १७ थपिए २२८ हुनेछन् । राष्ट्रियसभामा एमालेका २७ र माओवादी केन्द्रका १२ गरी कूल ३९ सदस्य छन् । संघीय सदस्यमा एमालेका (१८४ र २७) २११ र माओवादी केन्द्रका (६३ र १२) ७५ सहित कूल २८६ सदस्य छन् । संविधान संशोधनको लागि संघीय संसदको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यको दुई तिहाई बहुमत आवश्यक छ । सङ्घीय संसदमा अहिले २७५ र ५६ जना गरी कूल ३३१ जना छन् । सरकारबाट मनोनीत ३ जना सदस्यबारे सर्वोच्च अदालतमा परेको उजुरी विचाराधीन छ । तीन प्रतिशत मत नपाएका राजनीतिक दललाई प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सदस्य वितरण नगर्ने ऐनको प्रावधानविरूद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा उजुरी परेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबाट यो उजुरीलाई विलम्ब नगरी संविधानविपरीत भएको ऐनको सो प्रावधान खारेज भएमा समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पार्टीहरूको उपस्थिति ५ दलबाट ११ दल पुग्नेछन् ।
एमाले र माओवादी केन्द्रले फोरम र राजपाको सम्पूर्ण मधेस एक प्रदेश बनाउने, कृत्रिम नागरिकलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रमुख बनाउनेलगायत माग पूरा गरी संविधान संशोधनको लागि दुईतिहाइ बहुमत ल्याउन खोजेको भए यो आत्मघाती नै हुनेछ । दुईतिहाइ बहुमत हुँदैमा प्रचण्डले भनेजस्तो ६० वर्ष यताको बलियो सरकार बन्ने होइन बरू देश सिक्किम बन्ने खतरा छ । एमाले र माओवादी केन्द्रमा देशभक्त सांसदहरूको यतातिर ध्यान जानु आवश्यक छ । ओली र प्रचण्डलाई नेपाली लेण्डुप बन्नबाट रोक्नु आवश्यक  छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकाको प्रभावकारी भूमिका पनि आवश्यक छ र संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षीविहीन अवस्था ल्याउनु हुँदैन ।
२०७४ फागुन २१