आन्दोलन दबाउने उपाय गोली चलाउनु होइन

जेन–जीको आन्दोलन शान्तिपूर्ण थियो । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीले गोली चलाएकै हो । भदौ २३ गते आन्दोलनको क्रममा प्रहरीको गोलीबाट १९ जनाको ज्यान गएको थियो । आन्दोलन दबाउन प्रहरीले गोली चलाएको थियो । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि एकैचोटि गोली चलाउनुपर्ने जरुरत थिएन । आन्दोलन दबाउने उपाय गोली चलाउनुमात्र पनि होइन । गोली चलाउन कसले कसलाई आदेश दियो ? कसको आदेशमा प्रहरीले गोली चलायो ? त्यसको छानबिन हुन्छ कि हुँदैन ? गोली चलाउनुअघि प्रहरीले अरु भीड नियन्त्रण गर्ने उपाय खोज्नुपथ्र्याे । कसैले आन्दोलन गर्न पाउँछ; आन्दोलन गर्नु उसको अधिकारको कुरा हो । आन्दोलन ग¥यो भनेर दबाउन पाइँदैन । आन्दोलन रोक्नु या दबाउनु नै छ भने सबभन्दा पहिले सूचना दिन्छ या माइकिङ गर्छ । त्यसपछि पानीको फोहरा प्रयोग गर्छ । पानीको फोहराले पनि आन्दोलन अघि बढिरह्यो भने अश्रुग्यास छोड्छ । त्यसले पनि आन्दोलन नियन्त्रणमा आएन भने आन्दोलनकारीको घुँडामुनि गोली हान्छ । तर पनि आन्दोलन अघि बढिरह्यो भने घुँडाभन्दा माथि गोली चलाएको हुन्छ । तर, प्रहरीले त्यस्तो कुनै प्रक्रिया नअपनाई टाउको, छाती र पेटमा गोली चलाइयो । भदौ २३ गतेको आन्दोलनमा गोली चलाउनुपर्ने नै थिएन । गोली चलाउनुपर्ने स्थिति नै थिएन । तर, सरकारले गोली चलाउन आदेश दियो । त्यो बेला एमालेको नेतृत्वमा सरकार थियो ।
कार्तिक ११ गतेको ‘कान्तिपुर’ दैनिकमा छापियो, ‘गोलीले ३९ जना मारिएकोमा सबैजसोलाई कम्मरमाथि प्रहार भएको पोस्टमार्टमबाट पुष्टि’ । समाचारमा काठमाडौँ उपत्यकामा गोली लागेर ३५ जना मारिएकोमा १९ जनाको छातीमा, १० जनाको टाउकोमा, ४ जनाको पेटमा र २ जनाको घाँटीमा गोली लागेको रिपोर्टको कुरा सार्वजनिक भयो । डाक्टरको यो रिपोर्टले प्रहरीले जथाभावी गोली हानेको स्पष्ट हुन्छ । प्रहरीले जथाभावी गोली चलाउनु हुँदैन । के यसमा प्रहरी सञ्चालन गर्ने सीडीओ मात्र दोषी हुन् ? के यो जिम्मेवारीबाट गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री मुक्त हुन्छ ? के सरकार प्रमुख ओली र प्रशासनका प्रमुख गृहमन्त्रीको कुनै जिम्मेवारी हुँदैन ? शिक्षक अस्पतालको फरेन्सिक विभागका प्रमुख डा. गोपाल चौधरीका अनुसार सबैजसो मृतकको कम्मरमाथि गोली लागेको थियो । त्यसमा पनि धेरैको छातीमा गोली लागेको थियो ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा चलाएको गोली आन्दोलनकारीको हत्या गर्ने हिसाबले नै गरेको देखिन्छ । भदौ २३ गतेको आन्दोलन हत्या गर्नुपर्ने खालको होइन । हत्या गर्ने नियतले चलाएको गोली अमानवीय मात्र होइन, त्यो मूल्य र मान्यताविपरीत छ† त्यो क्रूर तरिकाले गरिएको हत्या हो; त्यो हत्याको जति निन्दा गरे पनि पुग्दैन । सरकारको त्यो दमन र हत्या गर्ने ध्येयले चलाएको गोलीकै कारण दोस्रो दिनको आन्दोलन उत्तेजित भएको हो । आन्दोलनमा घुसपैठ भएको हो । आन्दोलन तोडफोड र आगनीमा परिणत भएको हो । जिल्ला–जिल्लाको प्रहरी चौकी जलाइयो । कैदी बन्दीहरू भागे । प्रहरी चौकीको गोली र बन्दुक लगियो । कति बन्दुक र गोली अझै फर्काइएको या बुझाइएको छैन । जेल या प्रहरी खोरबाट भागेका अपराधीहरू फर्केका छैनन् या कहाँ छन् ? सरकारले पत्ता लगाउन सकेको छैन । शान्ति सुरक्षाको निम्ति यो चुनौतीको विषय बनेको छ । कतै प्रहरी चौकीबाट लगेका बन्दुक र गोली निर्वाचन या अन्य सभा सम्मेलनमा प्रयोग हुने त होइन ?
जेन–जी आन्दोलनको क्रममा सुरक्षा अङ्गबाट लुटिएका हतियार र भागेका अपराधीहरूको अवस्था अज्ञात छ । को कहाँ लुकिरहेका छन् र कसको हातमा बन्दुक र गोली छ भन्ने कुरा प्रशासनले पत्ता लगाएको छैन । सम्भवतः त्यसबारे प्रहरी प्रशासनले राम्रो खोजबिन गरिरहेको छैन । अहिले पनि जेलबाट भागेका ६ हजार अपराधी लुकिरहेका छन् । भारतीय प्रहरीले अहिले सीमा क्षेत्रमा कडाइ गरेको छ । नेपालको सीमा क्षेत्रमा कडाइ गर्न र भारततर्फ अपराधी आउला भनेर सतर्कता अपनाइएको छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा गोली चलाएर दर्जनौँको हत्या गर्न पल्केको सरकारले सिंहदरबार, अदालत, सभाभवनलगायत देशभरिका प्रहरी कार्यालय जलिरहँदा नेपाल प्रहरी कहाँ गयो ? नेपाली सेना के हेरेर बस्यो ? यसले प्रहरी प्रशासन आन्दोलन दबाउनमात्र केन्द्रित रहेको थाहा हुन्छ । देशको सम्पत्ति सुरक्षा गर्नेमा प्रहरी प्रशासनको ध्यान किन गएन ? शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी युवा–विद्यार्थीमाथि जथाभावी गोली नचलाएको भए, हत्या नगरेको भए देशभरिका प्रहरी कार्यालय जल्दैनथ्यो । सुरक्षाकर्मीहरू भाग्नु पर्दैनथ्यो । के यसको दोषी सरकार होइन ? सरकारकै कमजोरीको कारण देशको ठुलो सम्पत्ति जल्यो र दर्जनौँ सहिद भए । नेका सम्मिलित एमालेको नेतृत्वमा बनेको केपी ओली सरकारको कारण धनजनको ठुलो क्षति भयो ।
यो सबै शक्तिशाली सरकारको अहङ्कार या अभिमानीको फल हो; समयमा विचार गरेर समस्या समाधान गर्ने पाइला नचाल्दाको परिणाम हो । यो बलियो सरकार कसैले ढाल्न सक्दैन भनी अरु दल र युवाको कुरा नसुन्दाको फल हो । देशकै सबभन्दा बढी शक्तिशाली सरकार दुई दिनको आन्दोलनले ढल्यो । नेका र एमाले नेपाली जनता र विश्व समुदायमाझ उदाङ्गिए । जेन–जी आन्दोलनबाट सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारको पनि अहिले विरोध बढेको छ । आन्दोलनकारी युवा पुस्ताले असन्तोष व्यक्त गर्न थालेको छ । अन्तरिम सरकारबाट आन्दोलनको भावनाअनुरूप सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने जनअपेक्षा पूरा नभएकोमा युवाहरू असन्तुष्ट छन् । यता हिजो सत्तामा रहेका दलहरू असंवैधानिक सरकारले निर्वाचन गरेको मान्य छैन भनी विरोध गर्दै छन् । यो सरकारले भ्रष्टाचार र अनियमितताको फाइल नै खोल्न सकेको छैन भने कारबाहीको प्रक्रिया अघि कहिले बढाउने हो ? अभियुक्त या अपराधीहरू कहिले कारबाहीमा पर्ने हुन् ? विगतमा राजनीतिक संरक्षण र दबाबका कारण मौलाएको अनियमितता र भ्रष्टाचार यो सरकारले पनि रोक्न सक्दैन भने विगत र यो सरकारको फरक कसरी छुट्याउने ? के निर्वाचनको लागि नयाँ सरकारको आवश्यकता छ ? यसकारण, यो सरकारप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको छ । सर्वसाधारण जनता र युवाहरू जति जोगी आए पनि कानै चिरेका भनी दुखेसो पोख्दै छन् ।