सुशासन नभएपछि बेथिति बढ्छ

पुँजीवादी व्यवस्थामा अनेक षड्यन्त्र, भ्रष्टाचार, अनियमितता हुने हुँदा आपराधिक घटनाहरू बढेको हुन्छ । समाज, समुदायको सेवा, हितभन्दा व्यक्तिको रजगज हुने या व्यक्तिको मनपरीतन्त्र चल्ने भएकोले पनि आपराधिक घटनाहरू बढी हुन्छन् । सिद्धान्त र विचारभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा शासक नेता, मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि र कार्यकर्ताहरू फसेपछि अनियमितताको चाङ बढ्नु स्वाभाविक हो । जहाँ सुशासन हुँदैन त्यहाँ बेथिति बढ्छ । जहाँ इमानदार र निःस्वार्थी हुँदैनन् त्यहाँ अनेक षड्यन्त्रका घटना घट्छन्; बेइमान, अपराधी र दुष्टहरू देखापर्छन् । विगतमा शासक दलका नेता, मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्टाचार, अनियमितता र अवैध कारोबारमा फसे; धेरै काण्डहरूमा मुछिए । भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललित निवास प्रकरण, प्रेसको प्रकरण, सुन प्रकरण आदि यसका दृष्टान्तहरू हुन् । मन्त्री र सांसदहरू मात्र होइन उच्च पदाधिकारी तथा व्यक्तिहरू पनि आपराधिक घटनामा फसे । कार्तिक १० गतेको ‘नयाँ पत्रिका’ दैंनिकमा छापियो, ‘जेन–जी आन्दोलनमा पक्राउ परेकामध्ये ८० प्रतिशतको पृष्ठभूमि आपराधिक ।’
पक्राउमा परेका कति व्यक्तिहरू ठगी बैङ्किङ कसुर, ज्यान मार्ने उद्योग र अभद्र व्यवहारमा संलग्न छन् । सरकारी छाप किर्तेमा संलग्न रहेका र किर्ते कागजातको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाहरू पनि छन् । हाल पक्राउमा परेका आगजनी, लुटपाट, तोडफोड र हत्या आरोपित व्यक्तिहरूमध्ये ८० प्रतिशत आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको बताइएको छ । सोको खोजीनीति गर्ने क्रम चालु छ । अरु के कस्ता आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरू पक्राउ पर्ने हुन् ? त्यो समयले देखाउनेछ । यही क्रममा जेन–जी आन्दोलनमा लागेका कति अगुवाहरू पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा संलग्न रहेको बताइएको छ । सरकारी संस्थाको सहयोगमा सञ्चालित जेन–जीका अगुवाहरूबारे स्वयम् आन्दोलनरत युवा पुस्ताले शङ्का गर्न थालेका छन् । आन्दोलनका अगुवाहरू विदेशी संस्था या विदेशी सहयोगबाट सञ्चालित छन् भने उनीहरूको भरोसामा बसेर देश बन्दैन; जनतालाई राहत पु¥याउन सकिँदैन । विदेशी शक्ति राष्ट्रको उठबसमा चल्ने कुनै पनि सङ्घ संस्थाले देशको हित गर्दैन । उनीहरूको कुनै अल्पकालीन या दीर्घकालीन स्वार्थ रहेको हुन्छ । त्यस्तो कुरा प्रत्यक्ष देखिँदैन ।
देशमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र आपराधिक क्रियाकलाप अन्त्य हुँदै गयो भने त्यो सकारात्मक पक्ष हो; अन्त्य गर्नेतर्फ सरकारले पाइला चाल्नुपर्छ या अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । हामी पढ्छौँ, सुन्छौँ– बाटो नभएको ठाउँमा पुल बनाइयो; पहिलेको पिचमा टालटुल गरेर फेरि पिच गरेको भनी पैसा असुल्यो । पिच गरेको हप्ता दिन नहुँदै पिच बिग्रियो । पुल बनेर सञ्चालन नहुँदै भाँचियो । भूकम्पपीडित, बाढीपीडितहरूको निम्ति पठाइएको राहत गायव भयो; चुहावट भयो । विदेशबाट आयात सामानमा कमिसन खाइयो । कुनै पनि राजनीतिक दल, समूह दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा अल्झेर देश र जनताको सेवा बिर्सेसम्म देशमा सुशासन सम्भव छैन । सुशासन कायम गर्न नसक्नु भनेको बेथिति हुनु हो; बेथिति बढ्नु हो । दलको सिद्धान्त र विचार सही भएर पनि नेतृत्व पक्षको गलत नियत र मनसायले देश अघि बढ्दैन । गलत नियत र मनसाय भएको कुनै दल या समूहको आन्दोलन अराजकतामा परिणत हुन्छ† उच्छृङ्खल गतिविधि बढेर देशमा भद्रगोल हुन्छ । यसले देशमा शान्ति बिथोलिन्छ । अनि देशमा सरकार अस्थिर हुन्छ र सङ्कट देखापर्छ ।
देशमा अनियमितता र भ्रष्टाचारमात्र अन्त्य या न्यून गर्नसक्यो भने देश योभन्दा अझ बढी विकास हुन्छ । राजनीति गर्नु नै पद र पैसाको निम्ति भएपछि सही राजनीति कसरी हुन्छ ? सरकार या शासक दलहरूले चाहेमा भ्रष्टाचार र अनियमितता न्यून गर्न सकिन्छ । आपराधिक घटनाको कारण पत्ता लगाई सोको उपाय खोजिएमा यहाँ धेरै अपराध नियन्त्रण हुन्छ । सरकारले स्वदेशमै रोजीरोटीको व्यवस्था गरे; सुनिश्चित जीवन बिताउने व्यवस्था मिलाउन सके यहाँ आपराधिक घटना कम हुनेछ । आपराधिक घटना घटाउने, भ्रष्टाचार र अनियमितता अन्त्य गर्नेतर्फ सरकार लाग्दैन; शासक दलका नेताहरू लाग्दैनन् भने देशको राजनीति जहिल्यै कमाउ गर्ने धन्धा हुनेछ । राजनीति गर्नु नै पदमा पुग्नु, पैसा कमाउनु हुनेछ । राजनीति पैसा कमाउने पेसा होइन; त्यो त देश र जनताको सेवा गर्ने माध्यम हो; असल र इमानदारीपूर्वक राजनीति गरेर जनताको विश्वास जित्ने बाटो हो; जनताले जनताको निम्ति शासन गर्ने विधि हो । अतः सबै सरकार प्रमुख, सरकारमा सामेल दल, समूह वा व्यक्तिहरू देश र जनताप्रति समर्पित हुनुपर्छ भनिएको हो; देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्छ भनिएको हो । भ्रम फैलाएर, झूटको खेती गरेर राजनीति गर्नु बेइमानी राजनीति हो† यस्तो राजनीतिबाट सबै सतर्क र सचेत हुनुपर्छ ।