देशभरिका सार्वजनिक यातायात व्यवसायी आन्दोलनमा !?

भक्तपुर, १७ जेठ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुरको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य पे्रम सुवालसँग भेट ग¥यो ।
प्रतिनिधिमण्डलले सांसद सुवाललाई देहायका विषय जानकारी गरायो– ‘एमाले र नेकाको संयुक्तरूपमा बनेको गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारी साधनलाई यात्रु बोक्न पाउने गरी २०८२ जेठ १ गते कानुन ल्यायो र त्यसपछि कोशी प्रदेश सरकारले कानुन ल्यायो । उक्त कानुन बाँकी प्रदेश सरकारहरूबाट पनि ल्याइने सम्भावना बढेको हुँदा नेका समर्थित नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ र एमाले समर्थित सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ नेपालले सात बुँदाको माग राखी सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । यी मागमा नेकाको नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घ र एमालेको ढुवानी व्यवसायी महासङ्घ नेपालले पनि साथ दिए । नेकाको नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर महासङ्घ, एमालेको नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ, माओवादी (केन्द्र) को अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ र नेकपा (एस) को एकीकृत यातायात मजदुर सङ्घको पनि समर्थन रहेको सार्वजनिक भयो । एउटै विषयलाई सरकारमा गएका दलहरूको मालिक र मजदुर सङ्घहरूले समर्थन गर्ने घटना पहिलो र अन्तिम भने होइन ।
यातायात व्यवसायीको ध्यानाकर्षण पत्रमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा नेपालीको १३ खर्ब रुपियाँ लगानी भएको, १५ लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी मिलेको र ४० लाख नेपाली परिवार यसमा आश्रित रहेको उल्लेख छ ।
xxx
भेटमा सचिव सुवालले सार्वजनिक यातायातलाई जनसेवी बनाउन नेमकिपाले आवाज उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै विदेशीसँग किन्नुपर्ने गाडी नेपाल ल्याइएलगत्तै कवाडीको मोलमा बेच्नुपर्ने वर्तमान अवस्थाले देशको व्यापार घाटा बढेको बताउनुभयो । उहाँले भाडाको सवारी साधनलाई २० वर्षपछि बिक्री गराउनुभन्दा राम्रोसँग मर्मत गरी सञ्चालन गराउन सरकार तदारुक हुनुपर्ने आवश्यकता आँैल्याउनुभयो ।
माओवादीका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अवधिमा नेकाबाट योजना आयोगका उपाध्यक्ष भइसकेका जगदीश पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले २० वर्षभन्दा पुरानो गाडी मर्मत गरी चलाउन सकिने प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । सवारी साधन १० वर्ष पुरानो भएपछि थप ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने वर्तमान व्यवस्था हो ।
व्यवसायीहरूले माग पूरा नभए जेठ १९ गतेदेखि देशव्यापी अनिश्चितकालका लागि भाडाका सवारी साधन नचलाउने घोषणा गरेको प्रतिनिधिले औँल्यायो ।
xxx
एमालेका केपी ओली प्रम हुँदा २०७६ जेठ १८ गते सार्वजनिक यातायात सेवा समितिलाई कम्पनीमा परिणत गरिएको थियो ।
सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूको मागमा निजी सवारीलाई भाडाको सवारीको रूपमा सञ्चालन गर्न दिन नहुने, सर्वोच्च अदालतको २०८० चैत २० गतेको फैसलाअनुसार यातायात सेवाको कम्पनी खारेज भइसकेको हुँदा यातायात सेवा समितिको नाममा सञ्चालन हुनुपर्ने, भाडाको सवारी २० वर्षपछि चलाउन नपाउने सर्वोच्चको फैसलालाई पुनरावलोकन गराई मर्मतसहित थप समय चलाउन पाउनुपर्ने, भारतीय गाडीमा बढी तौल ल्याइने हुँदा नेपालका पुलहरू भाँचिएको र सडक भासिएकोलाई सरकारले रोक्नुपर्ने, भारतीय गाडी फिर्ता हुँदा सामान बोकेर लान नपाउने गर्नुपर्ने, गम्भीर घाइते यात्रुको उपचार गर्न सरकार, व्यवसायी र बीमा कम्पनीको एउटा कोष खडा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
गाडीमा ठोकिएर मानिसको मृत्यु भएमा क्षतिपूर्ति ५ लाख रुपैयाँ र औषधि उपचार खर्च ७ लाख रुपियाँको व्यवस्था गरिएकोमा अहिले मानिसको मृत्यु भएमा १० लाख रुपैयाँ र औषधि उपचारमा ७ लाख रुपैयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने जनआवाज छ । यातायात व्यवसायीहरू यो माग व्यवहारमा पूरा भइसकेको दाबी गर्छन् ।
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका मजदुरहरूको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष लागु गर्ने विषय जटिल भइरहेको छ ।
xxx
सरकारले देशको सन्तुलित विकास नगरेको हुँदा नेपालीलाई स–साना सेवाको लागि सङ्घ र प्रदेशको राजधानीमा पुग्नुपर्ने अवस्था छ । यसकारण, नेपालमा सार्वजनिक यातायातको लागि विदेशी गाडी ओइरिएको हो । काठमाडौँ उपत्यकाको भू–बनौट धेरै मानिस बसोबासको लागि उपयुक्त छैन । यहाँका
मानिसहरू दैनिक २५–३० हजार टीपर गाडीमा गिटी, बालुवा, ढुङ्गा, इँटा, सिमेन्ट, डन्डी ल्याएर सडक, पुल, भवन र घर बनाइरहेका छन् । यहाँको भूमिले यी गह्रौ भारी थेग्न नसक्ने र जमिन भासिए यहाँका बासिन्दा एक चिहान हुने खतरा बढेको भूगर्भशास्त्रीहरूको मत रहेको छ ।
xxx
सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातमा मेट्रो रेल, मनो रेल चलाउने तयारी गर्दै छ । यसलगत्तै यहाँका सार्वजनिक यातायातका साधनहरू कवाडीको मोलमा बेच्नुपर्ने र मध्यमवर्गका सवारी मालिकहरू गरिबवर्गमा परिणत हुने व्यवसायीहरूको थप गुनासो छ ।
सरकारमा पुगेका दलहरूको यातायात व्यवसायी र मजदुर सङ्घहरू तिनकै सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रेको अहिलेको यो अवस्था थप आश्चर्यको विषय हो । सत्ता र सडक दुवै आफैले कब्जामा राख्ने सरकारको यो नियत सर्वसाधारण जनतालाई एक प्रकारको नाटकजस्तै हो । आफ्नै समर्थकहरू संलग्न संस्थाको माग पूरा गर्र्दैन भने सरकारले जनताको अन्य माग कहिले पूरा गर्ला ?
xxx
केही व्यापारीले बजेटमा भन्सार शुल्क बढ्ने सुनिश्चित गरी थुप्रै विद्युतीय गाडी आयात गरेका थिए । भन्सार शुल्क नबढेपछि ती व्यापारीहरू अहिले हिस्स परेका छन् । बैङ्कले भाडाको गाडीमा ६० प्रतिशत र निजी गाडीमा ९० प्रतिशतसम्म ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ । यसकारण, भाडामा चलाउनेहरू गाडी खरिदमा लागेका छैनन् । सायद गाडी आयात गर्ने कम्पनीहरूकै प्रभावमा गण्डकी र कोसी प्रदेश सरकारहरूले निजी गाडीसमेतलाई भाडामा चलाउन दिने कानुन बनाएका त होइनन् ?