पुँजीवाद र सत्ता सङ्र्घषमा उद्योगपतिहरूको बर्चस्व : ट्रम्प – मस्क विवादको गहिरो सन्देश

ट्रम्प र मस्कबिचको विवाद दिन प्रतिदिन गहिरिँदै गएको छ । यो दुई व्यक्तिको व्यक्तिगत रिसइवीमात्र होइन, यो एउटा पुँजीवादी प्रणालीसँग गाँसिएको गहिरो संरचनागत समस्या हो । यस्ता टकरावहरू पुँजीवादको स्वाभाविक विशेषता हुन्, जहाँ देशको हित र जनताको भलात्न्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थको प्राथमिकता महत्वपूर्ण हुन्छ ।
पुँजीवाद केवल आर्थिक नीतिमा सीमित छैन, यसले व्यक्तिगत व्यवहार, सोचाइ, निर्णय प्रक्रियामा समेत प्रभाव पार्दछ । एडम स्मिथले वर्णन गरेको ‘अदृश्य हात’ (Invisible Hand) आजको युगमा कानुनी रूपमा नाफा कमाउने माध्यममात्र होइन, छोटो बाटो अपनाइकन चाँडै धन कमाउने मानसिकताको रूपमा परिणत भइसकेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले सार्वजनिक उत्तरदायित्व बढ्दैन । राजनीतिक दलका नेता र उद्योगपतिहरूबिच स्वार्थ टकराउँदा जनतामात्र सधैँ दबिन्छन् ।
उद्योगपतिहरूसँग कति शक्ति छ, कति पहुँच छ, कति सञ्जाल छ भन्ने कुरा नेताहरूले बुझिसकेका छन् । त्यसैले नेताहरू दुई तीन जना उद्योगपतिका कुरा सुन्छन् तर लाखौँ जनताका कुरालाई बेवास्ता गर्छन् । पुँजीवादीहरू लोकतन्त्रको आधार भनेको स्वतन्त्र र निष्पक्ष सञ्चारमाध्यम हो भनेर डिङ हाक्छन् । तर जब सञ्चारमाध्यम पुँजीपतिहरूको हातमा जान्छ, तब सत्यको आवाज दबिन्छ र जनमतको निर्माण सुनियोजित स्वार्थअनुसार गरिन्छ । एलन मस्कजस्ता विश्वस्तरीय उद्योगपतिले ट्विटर (हालको एक्स) जस्ता विशाल प्लेटफर्म नियन्त्रण गर्दा उनीहरूको राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थलाई बढावा दिन समाचारको स्वरूप नै परिवर्तन हुन्छ । यस्तो सञ्चार प्रणालीले सत्ता र धनवानहरूको आलोचना गर्ने होइन, उनीहरूको छायाँमा सिमित भएर आम नागरिकको आवाज थिच्ने काम गर्छ । यसरी सञ्चारको एकाधिकार लोकतन्त्रको गहिरो सङ्कट बन्छ । जब मुनाफा सूचना प्रणालीको ध्येय हुन्छ, तब सत्य, पारदर्शिता र जनहित सबैभन्दा धेरै घाटामा जान्छ ।
आज ट्रम्प, टेरिफ (कर नीति), टेस्ला, व्यापार नीति, सबै कुरा एउटै व्यक्तिको वरिपरि घुमिरहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा विश्वभरका जनता अन्योलमा छन् । एउटा देशको नेतृत्व जब एकजना व्यापारीको हातमा जान्छ, तब देशले जति ठुलो घाटा व्यहोरे पनि, उसले आफ्ना व्यक्तिगत नाफा घाटामा सम्झौता गर्दैन । यसैले व्यापारी वर्गलाई कुनै पनि राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा नियुक्त गर्नु नै गलत निर्णय हो ।
उद्योगपतिहरू कसैका आफ्ना हुँदैनन् । उनीहरूको एकमात्र धर्म हो – नाफा । एलन मस्कजस्ता व्यक्तिहरू आज पृथ्वी नै विनाश गर्ने प्रवृत्तिमा छन् । उनको नवप्रवर्तन (Innovation) ले धेरै सकारात्मक कुरा ल्याएको देखिए पनि, त्यही नवप्रवर्तनले पर्यावरण विनाश, कृत्रिम बौद्धिकता (AI) को दुरुपयोग र श्रम बजारको अस्थिरता निम्त्याइरहेको छ । ट्रम्प र मस्क, दुवै यो विनाशकारी दौडमा सहयात्री बनेका छन् ।
पुँजीवाद र पुँजीवादी व्यक्तिबिच यहाँ एक गहिरो विरोधाभास देखिन्छ । पुँजीवादी सिद्धान्तले बजार स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ, तर पुँजीवादी व्यक्ति भने त्यो स्वतन्त्रतालाई आफ्नो शक्ति विस्तारको औजार बनाउँछ । तिनको पहुँच मिडिया, सत्ता, नीति निर्माण प्रक्रियासम्म पुग्छ । अनि यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रको आधार नै सङ्कटमा पर्छ ।
मतदाताहरूको सोच परिवर्तन गर्नको लागि ‘अल्गोरिदम’ प्रयोग गरिने चरणमा राजनीतिक विज्ञान प्रवेश गरिरहेको छ । प्रविधि र सूचना प्रवाहले गर्दा जनताको धारणा निर्माण एकदम सजिलै सम्भव भएको छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा, यहाँ धर्मलाई नै एउटा औजारको रूपमा प्रयोग गरिँदै छ । धार्मिक भावनालाई उद्वेलित गरेर राजनीतिमा हस्तक्षेप गरिँदै छ, जुन जनतामाथि एकप्रकारको मानसिक नियन्त्रण हो ।
अब त व्यापारीहरू नै राष्ट्र सञ्चालन गर्ने तयारीमा छन् । उनीहरूले सत्ता, नीति, सञ्चार, अनि समाजकै सोचाइमा कब्जा जमाउने रणनीति अपनाएका छन् । यस्तो अवस्थामा आम नागरिक सचेत बन्न जरुरी छ । केवल विकासको नाममा, नवप्रवर्तनको नाममा वा राष्ट्रिय गौरवको नाउँमा यस्ता उद्योगपतिहरूलाई पूर्ण सत्ता सुम्पनु लोकतन्त्रको मृत्युको सङ्केत हो ।
राष्ट्र केवल भौतिक पूर्वाधारले समृद्ध हुँदैन, राष्ट्र त्यतिखेर समृद्ध हुन्छ जब जनताले समान अधिकार, न्याय र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पाउँछन् भन्ने कुरा जनताले बुझ्नुपर्छ । तर, यस्तो पुँजीवादी अधिनायकवादले त्यो अधिकारसमेत खोस्ने खतरा बढेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि अहिले यस्तै स्थिति देखिन्छ । हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीको ओछ्यानसम्म दलाल र बिचौलियाहरू पुगिसकेका छन् भनिन्छ । हरेक सरकारको नीति निर्माणमा यिनीहरूकै प्रभाव देखिन्छ । रेन्ट सिकर (Rent Seekers) भनिने यी वर्गहरू कुनै पनि मूल्य सिर्जना नगरी केवल पहुँच, सिफारिस र अनैतिक दबाबमार्फत आफ्नो लाभ सुनिश्चित गर्छन् ।
बढ्दो निजीकरण र नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रभावले गर्दा अहिले ठुलो व्यापारिक घरानाहरूको इसारामा नै कर्मचारी सरुवा, नीति निर्माण, बजेट विनियोजनजस्ता कामहरू भइरहेका छन् । देश व्यापारीहरूले चलाइरहेका छन्, सरकार एउटा माध्यम मात्र बनेको छ भन्ने कुरालाई यस्ता गतिविधिहरूले देखाउँछ । यिनीहरू नै Deep State क्तबतभु का संरक्षक हुन्, जसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सत्ता सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन् ।
राजनीतिज्ञहरूमध्ये कोही–कोही राजनीतिमार्फत अर्बपति बन्न सफल भएका छन् भने केही व्यापारीहरू ‘फोहर राजनीति’ को माध्यमबाट पैसा र पहुँचको बलमा राजनीतिमा प्रवेश गरी नेता बनेका छन् । यी दुवै वर्ग अब एक–अर्काको पूरक (Complementary) बनेका छन्, एउटा कानुनी नीतिको आडमा भ्रष्टाचार गर्छ, अर्को त्यसको प्रतिफल स्वरूप आर्थिक लाभ उठाउँछ ।
यस किसिमको व्यापारिक–राजनीतिक गठबन्धनले आम जनताको अवस्था झन् जटिल बनाएको छ । अब जनताको मुद्दा प्राथमिकतामा नभई व्यापारिक नाफा, ठेक्का प्रणाली, बैङ्कको मुनाफा, अनि पहुँचको राजनीतिमा आधारित शासन प्रणाली प्राथमिकतामा परेको छ । यो केवल विकृति होइन, यो संस्थागत पतन (Institutional collapse) हो ।
अझ खतरनाक कुरा के भने, यो संरचनागत साँठगाँठ अब केवल राजनीतिक पार्टीहरूमा सीमित छैन — यो न्यायालय, प्रशासन, सञ्चारमाध्यम हुँदै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत फैलिएको छ । जुनसुकै क्षेत्र हेर्दा पनि नीतिको केन्द्रमा अब जनताको हित छैन, व्यापारिक वर्गको स्वार्थ छ ।
अतः यस्ता अवस्थाहरूमा नागरिकहरू स्वयं सचेत, सङ्गठित र प्रश्न गर्न सक्षम हुनु आवश्यक छ । लोकतन्त्र केवल चुनाव गरेर सकिँदैन, लोकतन्त्रको रक्षाका लागि नागरिक सचेतता र प्रतिरोध पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । त्यसैले अबको सन्देश एकदम स्पष्ट हुनुपर्छ — व्यापारीलाई राष्ट्रको नेतृत्व नदिउँ । पुँजीको सेवा गर्नेहरू कहिल्यै जनताको सेवक हुन सक्दैनन् ।