डेभिड क्यामरुनको धम्की

बेलायतका पूर्वविदेशमन्त्री डेभिड क्यामरुनले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) का प्रमुख अभियोक्तालाई धम्की दिएको खुलेको छ । यसरी उनी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अवहेलना गर्ने विश्वका घृणित नेताको सूचीमा परेका छन् ।
सिधा र सादा भाषामा भन्नुपर्दा डेभिड क्यामरुन अन्तर्राष्ट्रिय न्यायप्रणाली बिथोल्ने प्रयासमा रातै हात समातिएका छन् ।
क्यामरुनको टिठलाग्दो उद्योगको उद्देश्य के थियो ? उनी इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु र उनका पूर्वरक्षामन्त्री योआभ गालान्टलाई युद्ध अपराधको कसुरबाट जोगाउन तल्लीन थिए ।
उनीहरूले गरेको युद्ध अपराधबारे अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको फैसला एकदम स्पष्ट छ । त्यो युद्ध अपराधमा ‘भोकमरीलाई युद्धविधि बनाउनु तथा हत्याहिंसा, उत्पीडन र अन्य अमानवीय क्रियाकलापजस्ता मानवताविरुद्ध अपराध’ पर्छन् ।
क्यामरुनले ‘आईसीसी’ का प्रमुख अभियोक्ता करिम खानलाई नेतन्याहु र गालान्टविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु ‘हाइड्रोजन बम खसाल्नु’ जत्तिकै सङ्गीन कार्य भएको बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको यतिबिघ्न अपमान र धाकधम्कीमा उत्रिने प्रवृत्ति यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, नेतन्याहु र पुटिनले पनि देखाएका थिए ।
बेलायतले विधिको शासनलाई सम्मान गर्ने देशका रूपमा फाइँफुट्टी लगाउँदै आएको छ । बेलायतीहरू आफूलाई नैतिक विश्व व्यवस्थाको हिस्सा ठान्ने गर्छन् । तर, बेलायत र बेलायतीहरूले गर्न बाँकी धेरैथोक छ ।

बहानाबाजी चल्दैन
क्यामरुन युद्ध अपराधी नेतन्याहुको इज्जत जोगाउन जोरजुलुममा उत्रे । यसबाट बेलायत डाँका देशहरूको गिरोहमा पर्न गएको छ । यी बदमास देशहरू शक्तिको भाषा मात्र बुझ्छन्† शक्तिको भक्ति गर्छन् ।
क्यामरुनले आफ्नो र आफ्नो ‘अनुदार दल’ माथि मात्र कलङ्क लगाएनन् । उनले बेलायतलाई पनि कलङ्कित पारे भन्ने धेरै बेलायती ठान्छन् ।
अब बहानाबाजी चल्दैन । उनले मलाई अनुभव थिएन भन्न मिल्दैन । उनी ६ वर्षसम्म बेलायतका प्रधानमन्त्री थिए । उनलाई पछि बेलायतको विदेशमन्त्री बनाइयो । त्यसबेला उनले ‘आईसीसी’ का प्रमुख अभियोक्तालाई धम्क्याएका थिए । (अहिले क्यामरुन बेलायतको माथिल्लो सदनका सांसद (लर्ड) हुन् ।)
क्यामरुनको तुच्छ व्यवहारको खुलासा भएपछि यसबारे बेलायतको विदेश मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रतिक्रिया बुझ्न खोजिएको थियो । तर, दुवैले यसबारे टिप्पणी गर्न मानेनन् ।
यो मौनता कहालिलाग्दो छ । बेलायतको इज्जत सदाका लागि रछ्याउनमा जानबाट रोक्ने हो भने प्रधानमन्त्री कायर स्टार्मरले यसबारे बोल्नैपर्छ । विदेशमन्त्रीको रूपमा क्यामरुनको व्यवहार डरलाग्दो र घिनलाग्दो थियो भन्नैपर्छ ।
प्रम स्टार्मरले ‘आईसीसी’ र त्यसका मूल्यमान्यताप्रति बेलायतको प्रतिबद्धता पुनः जाहेर गर्नुपर्छ । यो हस्तक्षेप तत्काल गर्नुपर्छ किनभने ‘आईसीसी’ लाई दबाब दिनु बेलायती कानुनमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत पनि अपराध हो ।
रोम विधानले एउटा सिद्धान्त स्थापित ग¥यो । ‘आईसीसी’ ले युद्ध अपराध गर्नेहरूलाई मात्र कठघरामा उभ्याउँदैन । त्यसले युद्धअपराधलाई कठघरामा उभ्याउनबाट रोक्नेहरूलाई पनि अपराधी करार गर्छ ।
रोम विधानको दाफा ७० यहाँनिर सान्दर्भिक हुन्छ । यो दफाले ‘(अन्तर्राष्ट्रिय) अदालतका अधिकारीहरूलाई नियोजितरूपमै अवरोध गरेर, धम्क्याएर वा भ्रष्ट शैलीमा प्रभावमा पारेर उसलाई उसको कर्तव्यविपरीत अनुचित कार्य गराउन बाध्य पार्ने वा मनाउने’ सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने किटान गरेको छ ।
यसकारण, ‘रोम विधानलाई पछि हट्ने र अदालतलाई निस्क्रिय’ पार्ने क्यामरुनको धम्की पनि ‘आईसीसी’ को कानुनी दायराभित्र पर्छ । (‘आईसीसी’ स्थापनाको आधार मानिने ‘रोम विधान’ को दफा १२७ अनुसार राष्ट्रसङ्घका महासचिवलाई लिखित जानकारी गराएर कुनै पनि देश ‘आईसीसी’ बाट पछि हट्न सक्छ ।)

मनपरी व्यवहार
बेलायतको घरेलु ऐनकानुन पनि यस्तो उद्योगबारे प्रस्ट छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत ऐन २००१ को दफा ५४ (१) भन्छ – व्यक्तिले जानाजान दफा ७०.१ (आईसीसीका हकमा न्यायिक प्रशासनविरुद्ध कसुर) मा उल्लेख भएको कुनै पनि कार्य गर्छ भने उसलाई इङल्यान्ड र वेल्सको सर्वोच्च अदालतमा घरेलु अपराध कसुरमा मुद्दा हाल्न सकिन्छ ।
सारमा क्यामरुनले अहिले भुमरीमा परेका छन् । एक अधिवक्ताको भनाइमा क्यामरुनविरुद्ध बलियो मुद्दा हाल्न सकिने आधार छ ।
बेलायतमा न्यायिक कारबाही बिथोल्ने उद्योग गरे बढीमा आजीवन काराबासको सजाय हुनसक्छ । व्यवहारमा सजाय निकै कम दिने गरिएको छ ।
क्यामरुनको मनपरी व्यवहारको दीर्घकालीन असरलाई एकातिर राख्ने हो भने पनि तत्कालीन राजनीतिक प्रतिध्वनि गहिरो हुने निश्चित छ ।
बेलायत आफ्नो ‘विधिको शासन’ मा गर्व गर्छ । आफूलाई नियमसम्मत विश्व व्यवस्थाको हिस्सा दाबी गर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका प्रमुख अभियोक्ता खान पनि बेलायती नागरिक हुन् । उनी क्यामरुनको धम्कीसामु गलेनन् । बेलायती विदेशमन्त्री क्यामरुनले न्यायिक कारबाही उल्ट्याउन खोजेको तथ्यबाट अब कोही भाग्न सक्दैन ।
क्यामरुनले आफ्नो मौनता तोड्नुपर्छ र स्पष्टीकरण दिनुपर्छ । वर्तमान प्रम स्टार्मरले ‘आईसीसी’ का प्रमुख अभियोक्तालाई क्यामरुनले धम्क्याएको प्रसङ्ग बाहिरिएको सन्दर्भमा तत्काल छानबिन कार्य अघि बढाउनु समीचीन हुन्छ ।

घटनाको विवरण
सन् २०२३ नोभेम्बरमा डेभिड क्यामरुन ऋषि सुनकको अनुदार सरकारमा विदेशमन्त्री बने । सन् २०२४ अप्रिल २३ मा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका प्रमुख अभियोक्ता करिम खानसँग उनको फोन वार्ता भयो । विषय थियो – बेन्जामिन नेतन्याहु र उनका मन्त्रीहरूविरुद्ध अदालतमा चलिरहेको कारबाही । कुराकानीको क्रममा क्यामरुन निकै आक्रोशमा आए र उनले चिच्याउँदै प्रमुख अभियोक्ता खानलाई धम्क्याए । खानले समय अड्कीअड्की बोल्नुपरेको थियो ।
सन् २०२४ मार्चमा खानले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु र तत्कालीन रक्षामन्त्री योआभ गालान्ट तथा हमासका नेता याहया सिन्वार, इस्माइल हानिया र मोहम्मद दाइफलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्न खोजिरहेको घोषणा गरे । उनले अदालतका कर्मचारीहरूलाई कारबाहीमा ‘पूर्ण स्वाधीनता र पारदर्शिता’ अपनाउन भने । बाह्य प्रभावसामु नझुक्न भने । अदालतको आदेश अप्रिलको अन्त्यसम्ममा कार्यान्वयनमा आउने तय भएको थियो । अदालतले अमेरिकालाई पक्राउ पुर्जीबारे पूर्व जानकारी गरायो । बेलायतका विदेशमन्त्रीलाई जानकारी गराउनुपर्ने थियो । तर, क्यामरुन भेनेजुयला भ्रमणमा थिए । त्यसैले उनले प्रमुख अभियोक्तासँग फोनवार्ता गरे ।

फोनवार्ताको सार सङ्क्षेप
क्यामरुनले भने, “नेतन्याहु र गालान्टविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु ‘हाइड्रोजन बम खसाल्नु जस्तै’ हो ।”
युक्रेनलाई ‘आक्रमण’ गर्ने रुसलाई छानबिनमा ल्याउनु र दण्ड दिनु एउटा कुरा हो । तर, ‘अक्टोबर ७ को आक्रमणबाट आफ्नो प्रतिरक्षा गरिरहेको’ इजरायललाई दण्ड दिनु अर्कै कुरा हो ।
यो पक्राउ पुर्जीले बेलायतमा र अनुदार दलमा ‘गहिरो असर’ पार्नेछ ।
‘आईसीसी’ ले इजरायली नेताहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी ग¥यो भने बेलायत ‘रोम विधानबाट पछि हट्नेछ र अदालतलाई निस्क्रिय’ पार्नेछ ।
(यहाँनिर क्यामरुनले इजरायललाई एक्ल्याउन खोजिरहेको आरोप लगाए । उनले ‘इजरायलमाथि आक्रमण गर्ने इरानलाई किन दण्ड नदिएको’ भनी खानको कार्यालयलाई प्रश्न गरे । उनले खानको ‘कुरा कसैले नसुन्ने’ र अमेरिकाजस्ता धेरै देशले ‘बौलाएको’ ठान्ने बताए ।)
आईसीसीले पक्राउ पुर्जी जारी गरे नेतन्याहुले बेलायत भ्रमण गर्दा उनलाई बेलायतले पक्राउ गर्नुपर्ने हुन्छ ।
खानले भने, “(हाम्रो) कार्यालयले इजरायलको मुद्दालाई तीन वर्षदेखि हेर्दै आएको छ तर ‘छानबिनमा सघाउ पुग्ने समग्रीको कुनै सार्थक आदानप्रदान हुन सकेको छैन’ । (हाम्रो) कार्यालयले हमास र इजरायल दुवैले गरेका अपराधको छानबिन गरेको थियो ।”
क्यामरुनले भने, “यसको अर्थ दुवै पक्षलाई ‘नैतिकरूपमा एकै धरातलमा उभ्याउनु’ हो । बेलायत अब रोम विधानबाट पछि हट्नेछ ।”
खानले भने, “यस्तो भयो भने हामीले विधिसम्म व्यवस्था मर्ने भयो भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।”
क्यामरुनले भने, “संसार यस (पक्राउ पुर्जी) को लागि तयार छैन । तपाईँले ठुलो गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ । कहिलेकाहीँ एक पाइला पछि हटेर स्थिति केलाउनुपर्ने हुन्छ ।”
खानले भने, “विधिसम्मत व्यवस्था ‘सबैलाई बराबर नभएको’ बुझिने ‘गम्भीर जोखिम’ छ ।”
(फोन गरेकोमा खानले क्यामरुनलाई धन्यवाद दिएसँगै वार्ता टुङ्गिन्छ । कुनै निष्कर्ष निस्किन्न ।)

खानको निराशा

क्यामरुनसँगको कुराकानीपछि खान निकै चकित र निरास भए । उनले सहयोगी न्याय अधिकारीहरूसँग भने, “मलाई दबाब दिएको मन पर्दैन । मलाई धम्क्याएको मन पर्दैन । यस्तो रवैया अपेक्षा गरेको थिइन ।”
खानले भने, “यति उच्च पदमा बसेका यति चर्चित नेताहरूले कसरी यति कटुता व्यक्त गरेर सजिलै उम्किन सकिन्छ भन्ठानेका होलान् ?”
उनले भने, “यहाँ सरकारी वकिलहरूका निर्देशकसँग यस्तो व्यवहार गरे आपराधिक कसुरमा जान सक्छ । यति वरिष्ठ नेताले आफू र आफ्नो राष्ट्रलाई यति तल गिराएको देख्दा क्षुब्ध भएँ । राष्ट्र र जनतालाई तल गिराउने तिनीहरूलाई कुनै अधिकार छैन ।”

लेबर पार्टीको आगमन

 

सन् २०२४ जनवरीमा संसद्को विदेश सम्बन्ध समितिमा एक सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै क्यामरुनले आफूलाई इजरायलले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मिचेकोमा चिन्ता लागेको बताए । प्रश्न गर्ने सांसद थिइन् एलिसिया कियन्र्स । ऋषि सुनकको सरकारलाई न्यायिक अधिकारीहरूले इजरायलले गाजामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लङ्घन गरिरहेको बताएका थिए – एलि

सियाको निष्कर्ष हो यो । तथापि, त्यो सरकारले इजरायललाई लगातार सैन्य सहयोग दिइरह्यो ।
सन् २०२४ मे २० गते खानले पक्राउ पुर्जी लागु हुने घोषणा गरे । क्यामरुनले त्यसलाई सार्वजनिकरूपमै ‘गल्ती’ भने । आईसीसीले इजरायल र हमासका नेतालाई ‘एउटै नैतिक धरातलमा उभ्याएको’ उनले आरोप लगाए । इजरायलीहरूको मामिलामा आफूजत्तिको कडा अरु कोही नभएको दाबी गरे ।
जून १० गते बेलायतको अनुदार सरकारले खानको निवेदनविरुद्ध मुद्दा दायर ग¥यो । इजरायली नागरिकहरू आईसीसीको कानुनी दायराभित्र नपर्ने तर्क ग¥यो । यो तर्क इजरायली सरकारले वर्षौँदेखि भट्याउँदै आएको छ ।
कियर स्टार्मरको लेबर सरकारले त्यो मुद्दा फिर्ता लियो ।
२०२४ जुलाइमा बनेको लेबर सरकारले सेप्टेम्बरमा गएर इजरायलविरुद्ध आंशिक नाकाबन्दी लगायो । गत महिना उसले इजरायलसँग खुला व्यापार सम्झौता स्थगित ग¥यो । प्रम स्टार्मरले गाजाको अवस्था ‘कहालीलाग्दो, अनुत्पादक र असह्य’ भने । तर, उनले गाजामा इजरायलले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउन छोडेका छन् ।
गत नोभेम्बरमा आईसीसीले नेतन्याहु र गालान्टविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी ग¥यो । बेलायत सरकारले ती नेता बेलायत आएको खण्डमा पक्राउ गर्ने विषयमा सिधा केही भनेन । यद्यपि, स्टार्मरका प्रवक्ताले सरकारले आफ्नो ‘कानुनी दायित्व पूरा गर्ने’ बताए ।

खानको दुर्दशा
खान अहिले बिदामा छन् । उनलाई बर्खास्त गर्ने प्रपञ्च विफल भयो । राष्ट्रसङ्घमा उनीमाथि यौन दुव्र्यवहारको मुद्दा दायर गरिएको थियो । त्यसका छानबिन अहिले स्थगनमा राखिएको छ ।
खानले आफूमाथि लगाइएको आक्षेपलाई झूटो भनेका छन् ।
गत फेब्रुअरीमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले समेत खानविरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाए । खानको अमेरिकी भिजा रद्द भएको छ । उनकी पत्नी र सन्तानलाई अमेरिका भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । बेलायतमा उनको बैङ्क खाता बन्द गरिएको छ ।
इजरायली नेताहरूविरुद्धको पक्राउ पुर्जी अहिले उनका दुई उपअभियोक्ताको हातमा छ ।
यही हप्ता अमेरिकाले आईसीसीका चार न्यायाधीशविरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएको छ । उनीहरूले ‘संरा अमेरिका र इजरायलतर्फ लक्षित गैरकानुनी कार्य गरेको’ आरोप लगाइएको छ । अमेरिका र इजरायल दुवैले रोम विधान मान्दैनन् । त्यसैले, उनीहरूले उक्त अदालतको आदेश आफूमाथि लागु नहुने तिनको जिरह छ ।
जवाफमा ‘आईसीसी’ ले वक्तव्य जारी गर्दै आफ्ना न्याय अधिकारीहरूको पक्षमा उभिने जनाएको छ ।
वक्तव्य भन्छ, “यी नीतिहरू त्यो अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक संस्थानको स्वतन्त्रता अवमूल्यन गर्ने प्रयास हुन् जो विश्वभरिका १२५ राज्यको आदेशमा सञ्चालित छ ।”

स्रोत : मिडल इस्ट आइ
अनुवाद : सम्यक