कानुनी साक्षरताको आवश्यकता

नेपाल लोकतान्त्रिक मुलुक हो । लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ नै कानुनको शासन हो । सरकारको हरेक काम कारबाहीहरू कानुनबमोजिम हुनुपर्छ । नागरिकले पनि कानुनबमोजिम अधिकारको उपभोग र कर्तव्यको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नागरिकले कानुनबारे जाने बुझेको हुनुपर्छ ।
रोमनमा कानुनको सिद्धान्त छ । कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने मान्यता रहेको छ । कसैले कानुनको उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा आफूलाई कानुनी व्यवस्थाको बारेमा जानकारी नभएका वा अनभिज्ञ रहेको कुरा आफ्नो प्रतिरक्षामा प्रयोग गर्न नसकिने हुन्छ । राज्य सरकारले निर्माण गरेको कानुन नागरिकले जान्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने र पालना तथा अनुसरण गर्ने जिम्मेवारी सर्वसाधारणमा रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ ।
कानुनको साक्षरता नागरिकले आफ्ना हक र अधिकारबारे बुझ्न जान्नको लागि मात्र नभई सो प्राप्त गर्न अघि बढाउनु पनि हो । यसले नागरिकका काम कर्तव्यबारे बुझाउने चेष्टा गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानले नागरिकका मौलिक हक सँगसँगै नागरिकले पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य पनि स्पष्ट रूपमा तोकिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ४८ ले प्रत्येक नागरिकले राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्ने, संविधान र कानुनको पालना गर्ने, राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने कर्तव्य तोकिदिएको छ ।
कानुनी साक्षरताबिना नागरिकले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न व्यवस्थापिकाले निर्माण गरेका प्रचलित कानुनबारे साक्षरता नभएको अवस्थामा ती कानुनबारे थाहा पाउँछ भन्नु, बुझ्छ भन्नु, कानुनको पालना र कार्यान्वयनमा नागरिक तहमा राज्य सरकारलाई सहयोग हुन्छ भन्नु सरकारको आत्मरति मात्र हो । कानुनको शासनको अवधारणाले सरकारले आफ्ना काम कारबाही कानुन बनाएर मात्र हुँदैन यसको पालना गराउन र कार्यान्वयन गर्न सबै नागरिकलाई कम्तीमा सरोकारवाला समुदायलाई ती कानुनबारे जानकारी दिनु त्यसको कारण र परिमाण बताउनु र बुझाउनु आवश्यक छ । समुदायस्तरमा कुनै काम गर्दा सरकारले त्यस्ता काम कारबाहीबारे जनतालाई आवश्यक अभिमुखीकरण गर्न उचित हुन्छ र अपरिहार्य पनि हो । कानुनको तर्जुमा गरेर मात्र कानुनको शासन सिद्धान्तले व्यावहारिकता पाउँदैन । यसको लागि कानुन निर्माण गर्ने सरकार र कानुनको अनुशिलन गर्ने नागरिकले त्यसको पालना गरे मात्र सार्थकता पाउँछ । त्यसैले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पहिलो सर्त नै कानुनको साक्षरता हो ।
कानुनी शिक्षा औपचारिक र सीमित हुन्छ । यसमा निश्चितवर्ग समूह र सङ्ख्याको मात्र पहुँच हुन्छ । यो कानुनको विस्तृत अध्ययन हो तर कानुनको साक्षरता देशका सबै वर्ग र समुदायका व्यक्तिहरूको लागि चाहिने कुरा हो कारण कानुन सबैको लागि समान रूपले लागू हुने हो । देशका प्रचलित कानुनबारे जानकारी दिनु एकदम महत्वपूर्ण कार्य हो । सबै नागरिकलाई प्रचलित सबै कानुनको बारे थाहा हुने कुरा भएन तर न्यूनतम दैनिक व्यवहारिक जीवन तथा व्यावसायिक जीवनमा लागु हुने कानुनका बारेमा जान्नु आवश्यक छ । पारिवारिक कानुन, सम्पत्ति कानुन, बालबालिका, महिलासम्बन्धी कानुन, ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी कानुन, लेनदेन, सरकारी सेवा सुविधा सहुलित कर दस्तुरलगायत स्थानीय तहले बनाएका आधारभूत कानुनबारे साक्षर हुनु आफ्नै नागरिकलाई फाइदाजनक छ । यसले आफुले पालना गर्नुपर्ने कानुनी कर्तव्य पालना नगरेको कारण उत्पन्न हुने कानुनी दायित्वबाट बच्न सहयोग गर्छ ।
कानुनी साक्षरताको अनिवार्यता यसकारण छ कि यसले कानुनले गर भनेको गर्न र कानुनले नगर भनेको कुरा नगर्न सचेत गराउँछ । यसले कानुनी अधिकारको उपभोग गर्न तथा कानुनी दायित्व र कर्तव्य पालना गर्न आधारभूत शिक्षा दिने काम गर्छ ।
कानुनी साक्षरताको विद्यमान अवस्था र स्थिति
यस सम्बन्धमा कुनै प्रस्ट संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान नभए तापनि नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (१०) मा असमर्थ पक्षलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क सहायता पाउने हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ५२ बमोजिम मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने राज्यको दायित्व रहेको हुँदा कानुनी साक्षरतामार्फत उक्त दायित्वलाई सरकारले पूरा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । मौलिक हकको लागु गर्न सहायतासम्बन्धी ऐन, २०५४ को दफा ३ को उपदफा (१) मा असमर्थ व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम कानुनी सहायता पाउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसको अतिरिक्त कानुनी सहायतासम्बन्धी नियमावली, २०५५ को कानुनी सहायताको व्यवस्थालाई थप विस्तृतीकरण गरेको छ ।
नीतिगत व्यवस्था
एकीकृत कानुनी सहायता नीति, २०७६ को प्रकरण नं.३ मा स्थानीय न्यायिक समितिसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तहमा कानुनी शिक्षा सचेतना तथा आवश्यकताअनुसार मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ ।
यसमा एक राष्ट्रिय कानुनी सहायता परिषद् रहने व्यवस्था गरेको छ । साथै, प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश कानुनी सहायता समिति र प्रत्येक जिल्ला कानुनी सहायता समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । उक्त नीतिले राष्ट्रिय कानुनी सहायता परिषद्को व्यवस्था गरेको भए तापनि यस सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थाको अभाव रहेको देखिन्छ ।
संस्थागत व्यवस्था
नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय, कार्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको सहकार्यमा विभिन्न कार्यहरू भइरहेका छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले रेडियो नेपाल तथा टेलिभिजनबाट कानुनी साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन, शैक्षिक संस्थामा कार्यक्रम, न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम, कानुनसम्बन्धी पुस्तक प्रकाशन वितरणजस्ता काम गरिरहेको पाउन सक्छौँ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले यस्ता क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम गरिरहेको छ । लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध कार्यक्रम, छाउपडी उन्मूलन कार्यक्रम, सामाजिक कुरीति न्यूनीकरण कार्यक्रम, महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकप्रति सचेतना गोष्ठी, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सचेतना कार्यक्रम, समाजमा रहेका कुरीतिबारे सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन इत्यादि कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।
नेपाल कानुन आयोगले कानुनको तर्जुमा, संहिताकरण तथा प्रचलित कानुनको संशोधन, एकीकरण र पुनरावलोकन गर्ने काम गर्छ । यसले कानुनमा व्यवस्था गरिएका महत्वपूर्ण, जटिल तथा नयाँ प्रावधानको जानकारी सर्वसाधारणलाई प्रदान तथा प्रचारप्रसार गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
न्यायमा पहुँच आयोगले लक्षित वर्गको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक नीति एवम् संरचना निर्माणको लागि समन्वयात्मक भूमिका खेल्दछ । कानुनी साक्षरता प्रवद्र्धनार्थ यसले समाजका महिला, विपन्न, असहाय र असक्षमवर्गका व्यक्तिलाई तिनीहरूको हकबारे साक्षरता प्रदान गराउने सचेत बनाउने कार्यक्रम गर्छ । त्यस्तै विभिन्न समूहहरू थुनुवाको अधिकार, ज्येष्ठ नागरिक अधिकार, आदिवासी जनजाति अधिकार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार, बालबालिकाको अधिकार, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको अधिकारसम्बन्धी जानकारी पुस्तिकाको प्रकाशन गरिएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धन क्षेत्रमा विविध कार्यक्रम गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय महिला आयोगले विशेष गरी महिला हक हित निमित्त कार्य, राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित समुदायको हकहित प्रवद्र्धनको लागि उल्लेखनीय कार्यहरू गर्दै आएका छन् ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगले विशेषतः खसआर्य, पिछडावर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति ,ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसङ्ख्यक एवम् सीमान्तकृत समुदायको हक अधिकारको लागि विभिन्न कार्यहरू सम्पादन गर्दै आएको छ ।
मुस्लिम आयोगले मुस्लिम समुदायको हकहित प्रवद्र्धन, अधिकारको प्रचारप्रसार तथा मुस्लिम समुदायको विभिन्न समस्याहरूको समाधान गर्न गुनासे व्यवस्थापनको संयन्त्र बनाएको पाइन्छ ।