भर्खरै :

प्रदेश सभा र सरकारका दुई महिना

कृष्ण वैद्य
प्रदेश सभा सदस्यहरु सपथ ग्रहण गरेको केही दिनमा दुई महिना पुग्नेछ । उनीहरुले माघ ७ गते पदको सपथ खाएका थिए । प्रदेश सभा र सरकारका दुई महिना अन्योल, अलमल र आलस्यमै बिते । प्रष्ट र पुग्दो ‘विजिनेश’ दिन नसक्दा प्रदेश सभा सदस्यहरु आफ्नो काम र अधिकारबारे नै अन्योलमा छन् । प्रदेश सरकारमा निर्वाचित पदाधिकारीहरु पनि आफूले के–के गर्ने र के–के नगर्ने अन्योलमै रहँदा उनीहरुले पनि ठोस काम गर्न सकेका छैनन् ।
कुनै बेला सङ्घीय बन्दोबस्त स्थापना हुने बित्तिकै विकास र समृद्धिको बहार आउने कुरा गरेर नथाक्ने राजनीतिक पार्टीहरु पनि आज प्रदेश सरकार र सभामा छन् । तर आज तिनीहरु आफै प्रदेश स्तरको राज्यले गर्ने के हो भन्ने विषयमा अन्योलमा छन् । मिडियामा लोकप्रिय बन्दै गर्न र जनतालाई आफूले केही गर्न खोजिरहेको भान पार्न हेतु उनीहरुले सस्तो लोकप्रियताका ठूल्ठूला कुरा त गरेका छन् । तर व्यवहारमा उनीहरुले अपेक्षित काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।
प्रदेशस्तरको राज्य नेपालको सन्दर्भमा पहिलो र नयाँ भएका कारण यसो हुनु स्वाभाविक मान्नेहरु पनि केही हुनसक्छन् । तर प्रदेश सदस्यहरुलाई नयाँ बन्दोबस्तका निम्ति क्रियाशील बनाउने वा तालिम दिने बन्दोबस्त समेत नहुनु जनअपेक्षामा पानी फालिए सरह भएको छ । निर्वाचनको समयमा जनतालाई अनेकन आश्वासन दिएर जितेका सांसदहरुका लागि अहिलेको गत्यारोध निल्नु न ओकल्नुको अवस्था हो । उनीहरुले जनतालाई देखाउन मिल्ने सक्रियता समेत देखाउन पाइरहेका छैनन् ।
राजनीतिक बन्दोबस्तको आयात वा अन्धनक्कलले यस्तो परिणाम आउनु स्वाभाविक हो । शासक दलका नेताहरुले आफ्नै बुद्धिबाट देशको आवश्यकताअनुसार प्रदेश बन्दोबस्त नल्याइएका कारण यसको सञ्चालनमा उनीहरु स्वंय अन्योलको अवस्थामा छन् । प्रदेश सभा सञ्चालनसम्बन्धमा बाहिरको आदेश वा दिशानिर्देशन बिना उनीहरुले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसबीच राजधानीमा भेला भएका केही प्रदेश सभा सदस्यहरुले सङ्घीय बन्दोबस्तको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । अधिकार फेरि पनि सङ्घीय सरकारकै हातमा सीमित राखेर प्रदेश वा सङ्घीय बन्दोबस्तको औचित्य के भन्ने उनीहरुको प्रश्न नाजायज भने होइन ।
यसरी नै प्रयोजन बिहीन बन्दै जाने हो भने नेपाली जनताले फेरी पनि सङ्घीयताको आर्थिक बोझमाथि नै प्रश्न उठाउनेछन् । तसर्थ आज प्रदेश सभा र सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बेला भएको छ । यसको निम्ति सङ्घीय सरकार आफैको जिम्मेवारी बढी हुनुपर्दछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *