स्वदेशमै रोजगारीको बन्दोबस्त गर्ने ‘युवा नीति’ आवश्यक

युवा परिवर्तनका संवाहक शक्ति हो । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि युवाको सहभागिता र परिचालन अनिवार्य छ । युवा जनशक्तिबाट नै आत्मनिर्भर नेपालको परिकल्पना साकार हुन्छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ अनुसार १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्याको ४०.३५ प्रतिशत जनसाङ्ख्यिक लाभलाई सकारात्मकरूपमा लिनुपर्दछ । युवा देश विकासको मुख्य खम्बा भएकोले युवाको सर्वाङ्गीण विकास गरी उनीहरूको क्षमता र प्रतिभालाई देश विकासको मूलधारमा ल्याउन जरुरी छ । युवाको विकास तिनका हकहितको संरक्षण गर्दै देश विकासको मूल प्रवाहमा सहभागी गराउने हेतुले राष्ट्रिय युवा नीति, युथ भिजन २०१५–२०२५ र राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ जारी भई कार्यान्वयनमा आएको भनिए तापनि यसको प्रभावकारिता शून्यजस्तै रहेको छ ।
देशको आवश्यकताअनुसारको सीप र सीपअनुसारको रोजगारबिच तालमेल नमिल्नु पहिलो चुनौती रहेको छ । त्यस्तै उत्पादनशील युवावर्गको वैदेशिक रोजगारमा बाध्यता र आकर्षण दोस्रो चुनौती हो । तेस्रोमा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि युवा सहभागिता र परिचालन थप चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ । सरकारले बर्सेनि करोडौँ रकम सीपयुक्त युवा जनशक्ति विकासका लागि प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको अवसर विस्तारमा खर्चे पनि लक्षित अपेक्षा पूरा गर्न सकिरहेको छैन । यसो हुनुको कारण सरकारी कार्यशाला गोष्ठीहरू केबल भत्ता पचाउने, औपचारिकतामा सीमित हुने र युवा नीति निर्माणमा गम्भीर बन्न नसकेको अध्ययनले देखाउँछ ।
युवा नीति, विकासमा युवा सहभागिताबारे तल्लो तहमा पुगेर काम कारबाही नहुँदा ठुला नीति तथा कार्यक्रमहरू कागजमै सीमित भएको देखिन्छ । युवा उद्यमशीलताका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नु पनि अर्को चुनौती हो ।
विदेशी पुँजीले श्रमबजार ओगटिरहेको अवस्थामा स्वदेशी लगानीमैत्री वातावरण बन्न सकिरहेको छैन ।
त्यसैले युवा उद्यमशीलता वृद्धिका लागि सरकारले न्चभभल श्यलभ छुट्याई दिनुपर्दछ । युवाहरूलाई व्यावसायिक सीप विकास तालिम दिई उद्यमका लागि सहजकर्जा र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सरकारले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । समाजमा विद्यमान गरिबी, पछौटेपन, भेदभाव, पूर्वाग्रही मानसिकता, आपराधिक प्रवृत्ति, विकृति, विसङ्गति, कुरीति अन्धविश्वासजन्य चिन्तन तथा अभ्यासहरू पनि युवाको क्षमता विकास, सशक्तीकरण, मूल प्रवाहीकरण, सहभागिता, परामर्श र परिचालनका मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।
नेपाल–भारतबिचको खुला सिमाना सबभन्दा ठुलो चुनौती भएकोले सीमा नियमन गर्ने वा सिमानामा अग्लो पर्खाल लगाउन सरकार पक्षले विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ । यसका साथै नेपाली युवाहरूको क्षमता र प्रतिभाबारे तथ्य सङ्कलन गरी अभिलेख तयार गर्नुपर्ने तड्कारो खाँचो रहेको छ ।
युवावर्गको क्षमता विकासका लागि लोकतान्त्रिक सङ्घीय शासन प्रणालीलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्दछ भनी शासक पार्टीका नेताहरूले भने तापनि अन्ततः यो पुँजीवादी बन्दोबस्त नै हो । यस व्यवस्थामा पनि गरिब, निमुखा, शारीरिकरूपमा असक्षम युवाहरूको वृत्ति विकासमा राज्यले ध्यान दिन सकिरहेको अवस्था छैन । राज्यले युवाका अधिकार, विकास र परिचालनसम्बन्धी सुनिश्चितता गरी स्वदेशमै रोजगारीको बन्दोबस्त गर्न सकेको भए वैदेशिक रोजगारीको नाममा बाहिरिनुपर्ने थिएन । तर, युवा हकहितको संरक्षण तथा तिनका अधिकारको सुनिश्चितताबारे भाषण नाराबाजी गर्नेहरूले कागजमा उतार्ने काममात्र गरिरहेका छन् । व्यवहारमा भने बिल्कुलै फरक रहेको पाइन्छ ।
जनसाङ्ख्यिकीय लाभको अवस्थामा युवा नीति निर्माणमा युवा उल्लेख्य प्रतिनिधित्व ठुलो अवसर हो । तर, देशमा विद्यमान बेरोजगारी समस्या, गुटबन्दी, राजनीतिक सत्ता हासिल गर्ने वा टिकाउने माध्यम युवा शक्तिलाई बनाइँदा बहुसङ्ख्यक युवाहरूमा राज्यप्रति नकारात्मक भावना उत्पन्न भएको अवस्थाले देखाउँछ । त्यसैले युवामा छाएको नैरास्यतालाई हटाउन तिनका मनोविज्ञानलाई राम्रोसित बुझेर स्वरोजगारका अवसरहरू सृजना गर्न पन्ध्रौँ योजनाको सफल कार्यान्वयन हुनु अनिवार्य छ । नेपालको भौगोलिक सुन्दरता, प्राकृतिक स्रोत तथा साधन, सांस्कृतिक सम्पदा, कला र संस्कृतिले युवा उद्यमशीलता र रोजगारीका लागि पर्याप्त सम्भावना बोकेको छ ।
यही कारण पर्यटन उद्योगको विकासको प्रचुर सम्भावना भएको नेपालमा युवाहरूको मनोभावना बुझेर राज्य, सरोकारवालाहरूले यथोचित नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाई तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके युवावर्ग उत्साहित एवम् लाभान्वित हुनेछन् । छिमेकी देशहरू चीन भारतको आर्थिक विकासको अध्ययन गरी युवाहरूलाई आर्थिकरूपमा सक्षम तुल्याउन बैङ्क, सहकारी र लघुवित्तजस्ता वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थितिलाई युवाको क्षमता विकास, सशक्तीकरण, मूल प्रवाहीकरण, सहभागिता र परिचालनका लागि उपयोग गर्नुपर्दछ । युवा लक्षित प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको बन्दोबस्त, सीपमूलक, उत्पादनमूलक तथा रोजगारमूलक तालिम सञ्चालनले युवा विकासको निम्ति पर्याप्त अवसर प्रदान गर्दछ । त्यस खालको शिक्षा र तालिम सकेसम्म गरिब, बेरोजगार, विपन्न र शारीरिकरूपमा असक्षम युवाकेन्द्रित बनाउन सम्बन्धित निकायले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।
युवा विकासमा सामाजिक सङ्घ संस्था र विकास साझेदारहरूको सहभागितालाई अर्को ठुलो अवसरको रूपमा लिनुपर्दछ । तर, युवा जमातको वैदेशिक रोजगारीप्रति आकर्षणलाई अवसरभन्दा पनि देशको निम्ति ठुलो चुनौतीका रूपमा लिनुपर्दछ । राज्यको बागडोर सम्हाल्नेहरूको अदूरदर्शिता, राजनैतिक बेइमानी, अनैतिकता र विदेशी पुँजीको दलालीले गर्दा युवा विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन् । त्यसकारण, स्वदेशमै रोजगारीको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ । समाजवादउन्मुख संविधान हो भने समाजवादी व्यवस्थामा जस्तै योग्यताअनुसार काम र कामअनुसार ज्यालाको बन्दोबस्त गरिनुपर्दछ । वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त ज्ञान, सीप, अनुभव र वित्तीय स्रोतलाई देश विकासमा युवा सहभागिताको अवसर मान्न सकिन्छ । तर, वैदेशिक रोजगारबाट नेपालले पाउने विप्रेषणको अधिकांश भाग बढी आयातका कारण भारतलगायत अन्य देशहरूमा खर्चिनुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
सरकारले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक तथा आर्थिकरूपमा सबल, प्रतिस्पर्धी, सकारात्मक सोचयुक्त, उद्यमशील, आत्मनिर्भर, सदाचारी, देशभक्त, अधिकारप्रति सचेत, भूमिका र दायित्वप्रति जिम्मेवार, सामूहिक भावना र मानवीय मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध रही आत्मनिर्भर नेपाल बनाउने नेपाली अभियानमा योगदान पु¥याउन सक्ने युवा शक्ति तयार गर्ने सोच राख्नुपर्दछ ।
प्राकृतिक स्रोत सम्पदा, औषधि जडीबुटीबारे अनुसन्धान कार्यमा युवावर्गको सहज पहुँच र यथोचित परिचालन गर्ने रणनीतिले मात्र युवाहरूको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । उद्यमशीलता र रोजगारीको अवसर वृद्धिका लागि उद्यमशीलता विकास र प्रवद्र्धन गर्नुपर्दछ । उद्योग, कलकारखाना स्थापना एवम् सञ्चालन गर्न सकिए बहुसङ्ख्यक युवाहरूले रोजगारीको अवसर पाउने निश्चित छ । तर, नेपालमा राज्यको स्वामित्वमा रहेका उद्योग कारखानाहरू शासक दल र पुँजीवादी पार्टीहरूको नाफामुखी चरित्रले बन्द हुन पुगेका छन् । त्यस्तै, कतिपय उद्योगहरू निजीकरण गरिँदा मुठीभर पुँजीपतिहरूलाई मात्र पोस्ने काम भइरहेको छ ।
उद्योग कलकारखानामा कार्यरत मजदुर युवाहरू कामबाट निष्कासित हुनुपरेको तीतो यथार्थलाई नकार्न सकिदैन । त्यस्तै, खारेजीमा परेका तथा रुग्ण उद्योगहरूको पुनस्र्थापना तथा व्यवस्थापन गर्ने नीति कार्यान्वयन भएको खण्डमा युवाहरूलाई जीविकोपाजर्नका लागि थप ऊर्जा मिल्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । अतः युवा विकास, सशक्तीकरण र सहभागिताका लागि स्थानीय स्रोत साधनको उचित परिचालन, खेलकुदलाई सामाजिक गतिविधि गर्ने मञ्चको रूपमा उपयोग गर्ने, व्यावसायिक सीप तथा अभिवृद्धिका साथै नैतिकता र चरित्र निर्माणसम्बन्धी विद्यालय तहबाटै पाठ्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । बेरोजगार युवाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध गराउन सके वास्तविक अर्थमा युवाहरूको समस्या समाधान हुनेछ । समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि युवालाई परामर्श तथा पुनः स्थापना केन्द्रहरूको क्षमता विकास एवम् विस्तार गर्दै लग्नुपर्ने र केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकार तीनवटै तहबाट आवश्यक लगानी तथा पूर्वाधार निर्माणमा यथाशीघ्र पहल गर्नुपर्दछ ।
यसका साथै राष्ट्रिय युवा परिषद्, युथ भिजन, राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठनहरूले स्वयम्सेवकीय युवा सञ्जालहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा स्रोत व्यवस्थापनमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । अतः युवा नीतिबारे बहस, अन्तरक्रिया र छलफल कार्यक्रम नगर र वडाहरूमा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
स्रोत : युवा बुलेटिन – १ वैशाख, २०७६