प्रदेशको बजेट पनि कर्मकाण्ड जस्तो !

प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १ गतेभित्र प्रदेश सभामा बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार सबै प्रदेशले आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को बजेट सार्वजनिक भइसकेको छ । यसअघि सङ्घीय सरकारले जेठ १५ गते बजेट सर्वाजनिक गरेको थियो । सार्वजनिक भएअनुसार कोसी प्रदेशको ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख, मधेस प्रदेशको ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख, वाग्मती प्रदेशको ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख, गण्डकी प्रदेशको ३१ अर्ब ९७ करोड ८० लाख लुम्बिनी प्रदेशको ३८ अर्ब ९१ करोड, कर्णाली प्रदेशको ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख र सुइट पच्छिमको ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख रूपैयाँ बजेट रहेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बजेट स्वाभाविक गर्नु स्वाभाविक हो; बजेट प्रस्तुत हुन्छ ।
बजेट प्रस्तुत गर्नु ठुलो कुरा होइन । बजेट कुन वर्गप्रति लक्षित छ, त्यो महत्वपूर्ण हो । बजेट बाँफाँट कसरी भएको छ ? बजेट देश र जनताप्रति लक्षित छ कि शासक दलहरूमुखी छ ? जसको तरबाट उसको दरबार हुन्छ भनी बजेट छुट्याइएको छ भने त्यो सत्तामुखी बजेट हुन्छ । प्रदेश प्रदेशको बजेट या योजना भागबन्डामा आधारित छ, योजनामा लुछाचुँडी भएको छ भने त्यस्तो बजेट देश र जनताप्रति लक्षित हुनेछैन; त्यस्तो बजेटले सन्तुलित विकास गर्ने छैन । कर्मकाण्डी बजेटले प्रदेशको समृद्धि र विकास गर्नेछैन । बजेट कुनै दलमुखी हुनुहुँदैन प्रदेशको बजेटमा शिशुस्याहार केन्द्र खोल्न, सबै ठाउँमा बिजुली पु¥याउन, स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्नेतर्फ उन्मुख छ कि छैन ? अघिल्लो वर्षको बजेटले कुनै खासै उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको तर्क सांसदहरूको रहेको छ ।
बजेट कार्यान्वयन नभएको विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ । खर्चको स्रोत सुनिश्चत नभएको, राजस्व सङ्कलनमा लक्ष्यअनुसार काम नभएको प्रदेश प्रदेशका जनताको गुनासो छ । प्रदेश संसद्को बजेट सैद्धान्तिक भाषणजस्तो देखिएको विश्लेषण पनि छ । बजेटको स्रोत राम्ररी नखोलिएको या अविश्वसनीय ढङ्गको छ । हरेक प्रदेशले सकेसम्म बजेट अङ्क बढाउने र बजेट वृद्धि भएको आधारमा विकास पनि बढी हुने आकलन गरिएको छ । हरेक वर्षझैँ सार्वजनिक भएको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको गुनासो छ । वितरणमुखी कार्यक्रम बढी भएकोले पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने विज्ञहरूको विश्लेषण हो । सत्तासीन दलका नेताहरूले जस्तो बजेट सार्वजनिक गरे पनि कसैले केही गर्न नसक्ने भनी हतार हतारमा सतही ढङ्गले ल्याएको टिप्पणी पनि छ ।
कुनै पनि प्रदेशको बजेट समाजवादउन्मुख देखिँदैन । मावि तहसम्म निःशुल्क शिक्षा गर्ने बन्दोबस्त पनि प्रदेशको बजेटमा उल्लेख छैन । कक्षा ८ सम्म अनिवार्य शिक्षाको बन्दोबस्त छ । अनिवार्य शिक्षाको बन्दोबस्तले कमसेकम देशभरका सबै विद्यार्थी या सन्तानलाई कक्षा ८ सम्म पढाउनै पर्ने हो; कसैले बिचमा छोडेको छ भने फेरि पढाउने व्यवस्था हो । तर, सत्तासीन दलका नेता, मन्त्री र सांसद्लाई कुन प्रदेशमा कति विद्यार्थीले पढाइ छोडे, पढाइ छोड्नुको कारण केहो ? कुनै लेखाजोखा छैन । सरकारले त आ–आफ्नो प्रदेशअन्तर्गतका जिल्ला, नगर र वडा–वडामा कतिले पढाइ छोडेका छन्, सोको तथ्याङ्क लिई पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । यसबारे सत्तासीन दलका नेताहरूले सोचेकै छैनन् । जनताका छोराछोरी विद्यालयमा नपढे पनि उनीहरूलाई कुनै चासो छैन । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक मात्र गर्ने होइन† नियम नीति मात्र बनाउने होइन; त्यो लागु पनि गर्ने हो । नीति तथा कार्यक्रम लागु हुँदैन भने हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै हुनेछ ।
बन्द भएका कल कारखाना पुनः सञ्चालन गर्नेतर्फ बजेटमा ध्यान गएको छैन । भएका उद्योगहरू घाटाको नाउँमा बन्द गर्ने या निजीकरण गर्नु प्रगति होइन । चलिरहेको उद्योग, कलकारखाना बन्द हुनु भनेको सरकारको कमजोरी हो† उद्योग तथा कारखाना सञ्चालकहरूको मनपरी हो । उद्योग, कारखाना सञ्चालनमा कुशल व्यवस्थापन गर्न नसक्नु या अकुत सम्पत्ति कमाउने ध्येयले उद्योगलाई घाटा पु¥याउने काम भएको छ कि छैन भनी सरकारले किन चासो राख्दैन ? सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्नु नै सफलताको कसरी होइन । सरकारी नीति तथा कार्यक्रमअनुसार सार्वजनिक गरिएको बजेट कार्यान्वयन हुनुपर्छ । बजेट सन्तुलित विकास गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ नयाँ आकर्षक नारा भिराएर बजेट या कुनै एउटा मौलिक काम हुने उदाहरण देखिँदैन । कु्नै प्रदेशले कु्नै एउटा अनुकरणीय काम हुने योजना देखिँदैन । त्यसैले कति अर्थविद्हरूले प्रदेशको बजेट कर्मकाण्डी चलाउने जस्तो भएको टिप्पणी गरे । सारमा, बजेट कामदारवर्गको जनताकेन्द्रित भएन । सहकारी ठगहरूलाई कारबाही गर्ने; भ्रष्टाचारीहरूलाई उचित कारबाही गर्ने कुनै नीति तथा कार्यक्रम बनेन ।