के शिक्षा विधेयक असार १५ भित्र पारित होला ?

नेपाल शिक्षक महासङ्घले विभिन्न मागहरू राखी गरेको शिक्षक आन्दोलन २०८२ साल वैशाख १७ गते सरकारसँग सहमति गरी स्थगित गरेको थियो । शिक्षा ऐन पारित नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उद्घोषका साथ काठमाडौँको सडकमा उत्रेका हजारौँ शिक्षकहरू २९ दिनसम्मको लामो आन्दोलनपछि आआफ्नो विद्यालय फर्केका थिए । सरकार र महासङ्घबिच असार १५ गतेभित्र शिक्षा ऐन जारी गर्ने सहमति भएको थियो ।
भिजिट भिसाको विषयलाई लिएर जेठ १३ गतेदेखि जेठ २१ गतेसम्म संसद्् अवरुद्ध भयो । सरकार र माओवादीबिच दुईबुँदे सहमतिपछि अवरोधका बिच असार १ गतेदेखि संसद् बैठक सुरु भएको छ । राप्रपाले बैठक बहिष्कार गरेको छ भने रास्वपाले रोष्टम घेराउ गरी नाराबाजी गर्दै छ । यस्तो अवस्थामा सरकार र महासङ्घबिच भएको सहमतिअनुसार असार १५ भित्र शिक्षा विधेयक जारी हुनेमा आशङ्का बढ्दै छ । सहमतिअनुसारको समय अब ११।१२ दिन मात्रै बाँकी छ ।
शिक्षक महासङ्घले शिक्षकहरूको पेशागत हितका साथै राजनैतिक मागसमेतलाई लिएर आन्दोलन गरेको थियो । नेपालको संविधानले मावि तहसम्मको शिक्षाको एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकोमा त्यसलाई संशोधन गरी सम्पूर्ण अधिकार सङ्घ सरकारमा लानुपर्छ भन्ने महासङ्घको माग थियो । त्यो शिक्षामन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्ले चाहेर मात्र पनि सम्भव छैन । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका दुईतिहाइ सदस्यहरूको समर्थनबाट मात्र संविधान संशोधन हुन सक्छ । यस्ता जटिल विषयमा पनि हाम्रा शिक्षा मन्त्रीहरूले सहजै शिक्षक महासङ्घसँग सहमति गर्नु आश्चर्यको विषय हो । महासङ्घले त्यही सहमति कार्यान्वयनको माग गरेर आन्दोलन गरेको थियो ।
कानुन निर्माण त्यति सहज विषय होइन । सडकमा जम्मा भएको भिडको आधारमा कानुन निर्माण गर्नतिर लाग्ने हो भने हाम्रा सांसदहरूको स्वविवेक समाप्त हुनेछ । देशमा आन्दोलन र सङ्घर्ष भइ नै रहन्छ । समाजको हितलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर कानुन निर्माताहरूले सोच्नु जरुरी छ । कानुन निर्माणजस्तो विषय म्याद तोकेर गर्नु उचित होइन । कानुन निर्माणको लागि संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेको आफ्नै संसदीय प्रक्रिया हुन्छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि राष्ट्रियसभाले पारित गर्नुपर्छ । त्यहाँ सहमती भएन भने सभाले फिर्ता पठाउन पनि सक्छ । अहिलेसम्म समितिबाटै पारित भइनसकेको अवस्थामा असार १५ भित्र पारित हुने प्रायः असम्भव नै छ । यो अवधिभित्र पारित भएन भने संसद्को शिक्षा समितिका सभापति अम्मर बहादुर थापामाथि नैतिक सङ्कट पर्नेछ । किनभने उनले शिक्षक महासङ्घसँगको सहमति पछि एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, “असार १५ भित्र शिक्षा विधेयक पारित नभए म पदबाट राजिनामा दिन्छु ।” यसअघि शिक्षा मन्त्रीले पनि चालु अधिवेशनबाट शिक्षा विधेयक पारित नभए त्यस्तै बोलेकी थिइन् । उनले अहिले अर्कै कारण देखाई राजीनामा दिइसकेकी छिन् ।
कति समयभित्र कानुन निर्माण गर्ने भन्दा पनि कस्तो र कसको हितमा कानुन बनाउने भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो । अहिलेसम्म २०२८ सालको पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐन लागु भइरहेको छ । यसले हाम्रा शासक दलहरू जनताप्रति गैरजिम्मेवार र असक्षम भएको पुष्टि गर्छ । २०४६ सालमा देशमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना र २०६२।६३ को आन्दोलनले गणतन्त्र स्थापना ग¥यो । यति लामो समयसम्म लाखौँ विद्यार्थी र हजारौँ शिक्षकहरूसँग जोडिएको शिक्षा ऐन एउटा पनि सरकारले बनाउन सकेन ।
२०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारको संरचना ग¥यो । राज्य संरचनाबाट ‘जिल्ला’ भन्ने सोचलाई निष्क्रिय बनाइयो । तर, शिक्षा ऐनमा रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई अनेकौँ बहानामा जीवित राख्न खोजिँदै छ । अहिले शिक्षक महासङ्घ त्यसलाई स्थायित्व दिनुपर्ने जोडदार माग गर्दै छ । नेपालको संविधान र सङ्घीय भावनाविपरीत उक्त मागप्रति सरकार सकारात्मक भएर त्यसलाई सहमति गरेको देखिन्छ ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनःस्थापित भएको खण्डमा स्थानीय तहको अधिकार खोसिनेछ । संविधानसँग बाँझिएको विषय हुनाले यसबाट थुप्रै समस्याहरू देखा पर्नेछन् । प्रतिनिधिसभाका माननीय सदस्यहरूले महासङ्घको माग पूरा गर्ने नाउँमा शिक्षा ऐन हतारमा जारी गर्नेतर्फ लाग्नु उचित हुन्न । एउटा कानुनसँग पचासौँ लाख विद्यार्थीहरूको भविष्य र झण्डै १ लाख शिक्षकहरूको पेशागत हित तथा पूरै देशको भविष्य समेत जोडिएको हुन्छ ।
संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम देशभरका सम्पूर्ण आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा मावि शिक्षा निःशुल्क गर्ने व्यवस्था ऐनमा राख्नेतर्फ सबैले जोड दिनुपर्छ । समाजवादउन्मुख राज्यमा शिक्षालाई व्यापार गर्न छुट दिनु कुनै पनि अर्थमा राम्रो होइन । निजी विद्यालयहरूलाई निश्चित समयावधि तोकेर राज्यको स्वामित्वमा ल्याउनेतर्फ विधायकीहरूको ध्यान जानु जरुरी छ । शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ । शिक्षा विधेयक पारित गर्ने बेला सांसदहरूले महासङ्घसँग भएको सहमतिसँगै नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा तमाम नेपाली विद्यार्थी र शिक्षकहरूको हितलाई ध्यानमा राखेर मात्रै शिक्षा विधेयक पारित गर्ने जनताको अपेक्षा छ ।