के महँगीको मार अवकाश प्राप्त कर्मचारीमा नपर्ने हो ?

सेवा निवृत्त कर्मचारीले पाउने निवृत्तिभरण सरकारको कृपा होइन । कर्मचारीले जीवनको ऊर्जाशील समय देशको लागि गरेको समर्पणको प्रतिफल हो । निवृत्तिभरण दिनु राज्यको दायित्व हो । त्यही दायित्व बोकाउनै पनि कर्मचारीले निकै वर्ष ठुलो सङ्घर्ष गर्नुप¥यो । त्यसैले निवृत्तिभरण सङ्घर्षको परिणाम पनि हो । तर, शासकहरूले अहिले निवृत्तिभरण दिनुलाई अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई दयामाया गरेजस्तो व्यवहार गर्न थालेका छन् जुन अत्यन्त खेदको विषय हो ।
आ. व. २०८२/०८३ को बजेटमा कर्मचारीलाई तलब वृद्धि नगरी मासिक महँगी भत्ता रु. पाँच हजार थपको व्यवस्था गरियो । तलब वृद्धि गरिएको भए अवकाश प्राप्त पूर्व कर्मचारीहरूले सुविधा पाउने थिए । पूर्वकर्मचारीलाई सुविधाबाट वञ्चित गर्नकै लागि महँगी भत्ता मात्र प्रदान गरिएको हो । के महँगीको मार अवकाश प्राप्त कर्मचारी नपर्ने हो ? त्यसैले सेवा निवृत्त कर्मचारी समाज केन्द्रीय तदर्थ समितिले जेठ ३० गते प्रधानमन्त्रीलाई अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूलाई पनि महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । समाजका महासचिव राजकुमार दाहालद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रमा तलबमान वृद्धि नगरेकोमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
विगत केही वर्षसम्म हरेक महिनाको पहिलो सातामा निवृत्तिभरण छोड्ने सरकारले अहिले महिनाको दोस्रो, तेस्रो हुँदै चौथो साता बित्दा पनि शिक्षकहरूको निवृत्तिभरण नछोडेको देखिएको छ । सेवा निवृत्त शिक्षकहरूको हकहितको लागि भनेर समाजै गठन गरिएको छ । तर, जेठ महिनाको निवृत्तिभरण असार लाग्दा पनि प्राप्त नहुँदा समाज मौन बस्नु आश्चर्यको विषय हो ।
निवृत्तिभरण (पेन्सन) को भरमा वृद्ध जीवनयापन गर्नुपर्ने बुढाबुढीहरूको लागि पेन्सन रोक्नु प्राण रोक्नु जतिकैको कष्टकर छ । यस्तो मानवीय संवेदनशीललाई ध्यान दिई बेलैमा पेन्सन राज्यको प्रथम दायित्व हुनुपर्छ । कि राज्य टाट पल्टेको घोषणा गरे हुन्छ, बाँकी विकल्प के गर्नुपर्ने हो गर्नेछन् ।