व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पनि अवस्था परिवर्तन भएन

नेपालमा गणतन्त्रात्मक व्यवस्था ल्याउन पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हिमाल, पहाड र तराईका बहुमत जनताको महत्वपूर्ण भूमिका थियो । २४० वर्षे राजतन्त्र व्यवस्था विस्थापित गर्दै गणतन्त्र स्थापना भयो । गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष बित्दा पनि व्यापक नेपाली जनताले विगतको राजतन्त्र, पञ्चायत र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाभन्दा फरक अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।
देश अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अवलम्बन गरी अगाडि बढिरहेको छ । जनआन्दोलनबाट राजतन्त्र फालियो तर त्यसका अवशेषहरू अझै बाँकी छन् । ती अवशेषविरुद्ध पुनः सङ्घर्षमा जुट्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
देशमा अहिले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारहरू सक्रिय छन् । स्थानीय तह जनताको सबभन्दा नजिकको सरकार हो । स्थानीय तहमा स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त लागु नहुँदा विगत सिंहदरबारमा हुने भ्रष्टाचार अब स्थानीय तहमा हुँदै छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएको आठ वर्ष बित्यो तर सर्वसाधारण जनताको अवस्थामा कुनै प्रकारको परिवर्तन आएन । स्थानीय तह निर्वाचितहरूको कार्यकर्ता र आफन्त भर्तीकेन्द्रजस्तो भयो ।
भूगोलको आधारमा सबैभन्दा सानो प्रदेश मधेस प्रदेश हो । भौगोलिक बनोटले गर्दा अरु प्रदेशहरूभन्दा यो प्रदेशमा सहज छ । तर, मधेस प्रदेशको शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था दिन प्रतिदिन खस्कँदो अवस्थामा छ ।
मधेस प्रदेशका स्थानीय तहहरू प्रायः कार्यालय प्रमुखविहीन छन् । मधेस प्रदेशका स्थानीय तहका कार्यालय प्रमुखहरू कार्यालयमा बस्न नसक्नुका मुख्य कारण स्थानीय तहका प्रमुख र कार्यालय प्रमुखबिच आर्थिक गतिविधि सम्बन्धित फाइल रुजु नगर्दा तालमेल हुँदैन । निर्वाचनको बेला लाखौँ रकम खर्च गरेका निर्वाचितहरूले आफ्नो भएका सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित पालिकाहरूबाट असुल्ने गरेका छन् । आर्थिक विषयमा कुराकानी नमिल्दा यहाँका अधिकांश स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृतहरू बस्न मान्दैनन् ।
स्थानीय सरकार आफ्ना स्थानीय नागरिकको सर्वाङ्गीण विकासलाई स्थानमा राखी योजनाहरू बनाउनुपर्ने हो । तर, त्यसो गरेको देखिँदैन । यहाँका स्वास्थ्य चौकीहरूमा उपचारको लागि जाँदा नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराएको औषधि पनि पाउँदैन ।
बेरोजगार युवाहरूको लागि कुनै प्रकारको सीपमूलक तालिमहरू सञ्चालनमा ल्याएको देखिँदैन । कहीँकतै कुनै पालिकाले यदि गरेको हो भने आफ्ना नजिकका मान्छेहरूलाई सहभागी गराई औपचारिकतामा मात्र सीमित गर्ने गर्दछन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा निर्वाचितहरूको आफ्ना कार्यकर्ता र नजिकका मान्छेहरूलाई सहभागी गराई उनीहरू मिलीजुली बजेट पचाउने गर्छन् ।
विकासको अति सम्भावना भएको यो ठाउँ दुर्गमको जस्तै छ । मधेस प्रदेश तथा तराईका जिल्लाहरूमा भएको जग्गा जमिनमा व्यवस्थित एवम् वैज्ञानिक तरिकाले खेतीपाती गर्ने वातावरण मिलेको भए यहाँको उब्जनीबाट नेपाली जनतालाई वर्षभरि पुग्ने गरी खुवाउनुको साथै निर्यात पनि गरिने सम्भावना छ । तर, यतातर्फ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको ध्यान पटक्कै गएको देखिँदैन ।
सम्बन्धित स्थानीय तहले पाँचवर्षे योजनाहरू बनाएर काम गरेको भए यहाँका किसानहरूको धेरै समस्या समाधान हुन्थ्यो । केही दिनपछि तराईमा रोपाइँ सुरु हुन्छ । किसानहरू आकासे पानीको भरमा छन् । गुणस्तरीय बीउबिजन नेपाल सरकार र यहाँका स्थानीय तहले उपलब्ध नगराउँदा अधिकांश कृषकहरू छिमेकी देश भारतबाट ल्याएर रोप्ने गर्छन् जुन गुणस्तरीय हुन्छ कि हुँदैन किसानलाई थाहा हुँदैन । त्यस्तै, मलको लागि पनि अहिले हजारौँ किसान भारत पुगेर ल्याउने गरेका छन् । सिमानामा भारतीय एसएसबी र नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूबाट नराम्ररी गाली सहेर ल्याउने गरिरहेका छन् ।
स्थानीय सरकारले प्राङ्गारिक मल बनाउने तालिम र खेत–खेतमा विद्युत्सहित डिप बोरिङको व्यवस्था गरिदिएको भए किसानहरूको केही समस्या समाधान हुन्थ्यो ।
यहाँका युवाहरूलाई सीपमूलक तालिमहरू दिई आत्मनिर्भर कसरी बनाउने, यहाँका कृषि उत्पादन कसरी बढाउनेलगायतको विषयमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान गएको देखिँदैन । निर्वाचितहरूबिच कमिसन र बजेट बाँडफाँडको भागबन्डा नमिल्दा कतिपय पालिकाहरूको समयमा सभा सम्पन्न गर्न सक्दैन । यिनीहरूको यस्तो घिनौना प्रवृत्तिले गर्दा सर्वसाधारण जनता दुःख पाइरहेका छन् । निर्वाचनताका बेला खर्च भएका रकमहरू असुल गर्नमा मात्र केन्द्रित रहन्छ ।
१० महिनामा यिनीहरूले गर्न नसकेका काम दुई महिनामा सम्पन्न गर्ने गर्छन् । मधेस प्रदेशमा अधिकांश बजेट सडक निर्माण र मर्मतमा खर्च गरिएको हुन्छ । अधिकांश निर्वाचितहरू किन यस्ता खालका योजनाहरूमा मात्र ध्यान दिन्छन् ? उत्तर सहज छ कि यस्ता योजनाहरूमा बजेट रकम मिलाउन सजिलो छ । प्राविधिकहरूलाई केही प्रतिशत कमिसन दिई आफ्ना योजनाहरू फछ्र्याैट गराउने गर्छन् । प्रदेश संसद् र सङ्घीय संसद्को बजेट रकम पनि सडक निर्माणमा नै खर्च हुन्छ । प्रदेश सांसद र सङ्घीय सांसद आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुगी जनताको समस्याको बारेमा कुनै प्रकारको चासो राखेको देखिँदैन । यिनीहरूले आफ्नो भागमा पाएको विकास योजनाको रकम कमिसन लिई आफ्ना नजिकका कार्यकर्ताहरूलाई दिने गर्छन् ।
सांसदहरूको यस्तो क्रियाकलापहरूले गर्दा बजेट नपाएका कार्यकर्ताहरू उनीहरूको विरुद्धमा खनिनुका साथै पार्टी परित्याग गर्ने गर्छन् । मधेस प्रदेशमा ठाउँ–ठाउँमा बाटोको राम्ररी नै विकास भएको देखिन्छ । कतिपय यस्ता बाटाहरू निर्माण भएका छन् । त्यसको कुनै औचित्व छैन । मधेस प्रदेशमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश र सरकार र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको अधिकांश बजेट रकम सडक निर्माणमा नै खर्च भएको देखिन्छ । यिनीहरूको प्रवृत्ति हेर्दा सडक निर्माणभन्दा अन्य क्षेत्रको विकास गर्ने योजना नै देखिँदैन । मधेस प्रदेशमा सडक निर्माणको काम कहिल्यै पनि सक्दैन किनभने समथर भूभाग भएकोले हरेक वर्ष नयाँ–नयाँ सडक निर्माण हुन्छ । जुन सडकमा मान्छे हिँड्छन् कि हिँड्दैनन् भन्ने महत्वपूर्ण हो । परिणामस्वरूप यहाँका शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र दिनप्रतिदिन खस्कँदो अवस्थामा छ । त्यसो हुनुको मुख्यकारण यसतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यान नै नजानु हो । त्यसको सिकार सर्वसाधारण जनताका छोराछोरी बन्दै छन् ।