राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनबारे निर्णयको अंश – ८

व्यक्तिका निजी घर र प्रख्यात व्यापारिका प्रतिष्ठानका भवनहरूसमेत पूर्वयोजनाबमोजिम छानी छानी तोडफोड र आगजनी गरेको कारण नेपालको संविधानको धारा १७ (२) (ङ) र (च) मा उल्लिखित नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत, बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा–रोजगार गर्ने तथा उद्योग, व्यापार–व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने हक हनन् हुन पुगेको देखियो ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ ख को (२) मा “मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै विधिको शासन कायम राख्ने” उल्लेख छ । संविधानले सोको जिम्मेवारी राज्यलाई दिएको पाइन्छ भने धारा ७५ ले नेपालको सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित गरेको छ ।
सुरक्षासँग सम्बन्धित कानुन सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ४ अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सेना सञ्चालन हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको, सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा ६ ले मन्त्रिपरिषद्को आदेशबाट मात्र सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुने र प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ४ अनुसार नेपाल प्रहरीको सञ्चालन पनि मन्त्रिपरिषद्बाट हुने व्यवस्था गरेको छ । साथै स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ अनुसार शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि नेपाल सरकारकै कर्मचारी भएकोमा कुनै विवाद देखिएन । यसैगरी गुप्तचरी सूचना सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारी पाएको अनुसन्धान विभागसमेत मन्त्रिपरिषद्कै अधीनमा रहेको पाइयो ।
“नेपाल प्रहरीसमेतका सुरक्षा निकायहरूलाई भिड नियन्त्रणका लागि नभई नहुने आधारभूत स्रोत–साधन जस्तैः हेलमेट, लाठी, फेसशिल्ड, बडी आर्मर, घुँडाको गार्ड, टियर ग्यास, रबरको गोली, वाटर क्यानन, पेपर स्प्रे माइक, रिमोट, लाउड स्पिकर, सीसीटीभी, पोर्टेबल रेकर्डर, बडीक्याम आदिको बन्दोबस्त गर्नको लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था नभएको” भन्ने बयानमा खुल्न आएको देखिन्छ । यस्ता स्रोत सामग्रीको अभावमा भिड नियन्त्रण गरी शान्ति कायम गर्ने सन्दर्भमा सिलसिलेवार बल प्रयोगको सिद्धान्तले मात्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सकिने अवस्था समेत देखिँदैन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले ‘गोली हान्न आदेश दिएको छैन’ भनी लिएको जिकिरका आधारमा मात्रै राज्य सञ्चालनको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली जिम्मेवार छैनन् भन्न सकिने अवस्था देखिएन । निज पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनुसन्धान समितिसमक्ष बयान दिँदा “सामाजिक सञ्जालमा आफूले प्रतिबन्ध नलगाएको, नियम कानुनबमोजिम भएको” भनी जिकिर लिए तापनि तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूले बयानका क्रममा “सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल फुकुवा गर्नुपर्छ अन्यथा स्थिति भयावह हुन सक्छ भनी दिएको सुझाव प्रधानमन्त्रीले नमानेको” भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण भदौ २३ गतेको प्रदर्शन सुरु भएको र त्यसपछि देशैभरि जुन परिस्थितिको सिर्जना भयो त्यसको मुख्य कारकको रूपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली रहेको देखिन्छ । त्यस्तै भदौ २३ गते बेलुका र २४ गते दिउँसोसम्मको सुरक्षा अवस्था विश्लेषण गर्दा नेपाली सेनाबाहेक सबै सुरक्षा संयन्त्र असफल भएको देखिएको अवस्थामा पनि मन्त्रिपरिषद्ले सेनाको सहयोग लिनेबारे कुनै निर्णय गरेको पाइँदैन । अतः तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली (केपी ओली) समेतले कानुनबमोजिमको दायित्व पूरा नगरी उदासीन बसेको कारण मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको देखिन आउँछ ।