नयाँ सरकारसँग भारतको के सहकार्य हुने ?

दल ठुलो हुनु नै सच्चाइको नापो होइन । दल ठुलो हुँदैमा त्यो दलको सिद्धान्त र विचार ठीक हुन्छ भन्ने कुरा पनि होइन । ठुलो दलले समग्र देश र जनताको सेवा गर्नुपर्ने हो । तर, ठुलो दलले नै देशविरोधी र जनघाती काम गरेको विगतको लामो इतिहास छ । ठुलो दललाई नै सच्चाइको आधार मान्ने हो भने हिजोको ठुलो दल नेका र एमाले आज दोस्रो र तेस्रो दलमा झरेका छन् । हिजोको सानो दल रास्वपा अहिले ठुलो दल बनेको छ । ठुलो दल बनुञ्जेल सही हुने र त्यसपछि गलत हुने मान्यतालाई सही भन्न मिल्दैन । के आज नेका र एमालेको सिद्धान्त र विचार गलत भयो भन्ने हो ? आज ठुलो दल बनेको रास्वपा पनि भोलि सानो दलमा झर्न सक्छ । हरेक दलको निश्चित सिद्धान्त र विचार हुन्छ । सिद्धान्त र विचार दल ठुलो भए पनि सानो भए पनि एउटै हुन्छ । यसकारण, ठुलो दल बन्दा दलको सिद्धान्त र विचार ठीक हुने र सानो हुँदा गलत हुन्छ भन्ने कुरा गलत हो† भ्रम हो ।
अहिले ठुलो दल रास्वपाको नेतृत्वमा सरकार छ । भारतद्वारा मिचिएको नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्दा रास्वपाको नेतृत्वमा बनेको सरकार प्रमुख या प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको स्पष्टीकरण दिए । मिचिएको भूमि फिर्ता माग गर्दा नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको कुरा फुक्नु देशविरोधी कुरा हो । देशविरोधी कुरा फुक्नु के ठुलो दलको जिम्मेवारी हो ? देशलाई पराधीन बनाउने, विदेशी शक्ति राष्ट्रको तालमा डम्फु बजाउने र देशको भूमि मिचे पनि मौन बस्ने या प्रतिकार नगर्ने दल पनि ठुलो नै हो । विदेशी शक्ति राष्ट्रको अधीनमा बस्ने र मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता लिन पहल नगर्ने दल पनि ठुलो दल नै हो ।
नेपाली भूमि मिच्ने, देशघाती असमान सन्धि सम्झौता गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरीत नेपाल–भारत सीमामा बाँध तथा तटबन्ध बनाउने काम भारतीय पक्षले नै गरेको हो । भारतद्वारा गरिएको थिचोमिचो, अतिक्रमण, दबाबले भारत छिमेकी देश भए पनि सच्चा मित्र देश नभएको व्यवहार या घटनाक्रमले देखाइसकेको हो ।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बुधबार भएको भेटवार्तामा दुई देशबिचको विशिष्ट एवम् बहुआयामिक सम्बन्धलाई थप उचाइमा पु¥याउन नयाँ सरकारसँग के सहकार्य हुने हो ? प्रस्ट छैन । नेपालको प्राथमिकतामा सहयोग गर्ने भारतको प्रतिबद्धता के हो ? परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई के नयाँ दिशा दिन दुई नेताबिच सहमति भएका हुन् ? त्यो पनि स्पष्ट छैन । देशलाई दूरगामी असर हुने कुनै पनि नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्ने अपेक्षा नेपाल र नेपाली जनताले आत्मसात गर्ने छैनन् । देशविरोधी र जनविरोधी सर्तमा हुने खेलकुद, सूचना प्रविधि, जलविद्युत्, कृषि, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा अघि बढ्ने मान्यता कुनै हालतमा स्वीकार्य हुनेछैन । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, सुस्ता र कालापानी उहिलेदेखिको समस्या हो । तर, पनि अहिलेसम्म किन हल हुन सकेन ? सीमाका समस्या सुल्झिन केही वर्ष लाग्न सक्छ भनेर नेपाल र नेपालीले कहिलेसम्म सहेर बस्ने ? सीमा विवादलाई कहिलेसम्म तन्काइराख्ने ? सीमा विवाद सुल्झाउने सन्दर्भमा नेपाल सरकारलाई वास्ता नभएरै यो समस्या अल्झिरहेको हो । यसको निकास कहिले खोज्ने ? के ठुलो दलको काम सरकारको नेतृत्व गर्नु मात्र हो ?