लिम्पियाधुरा अतिक्रमणलाई संस्थागत गर्न भारतद्वारा अघि सारिएको कथित बङ्गलादेशी मोडेल

वि.सं. १८७२ (सन् १८१६) को सुगौली सन्धिअघि महाकाली नदीको दुवैतिर पर्ने व्यास उपत्यका पूर्णतः नेपाली भूभाग थियो । इस्ट इन्डिया कम्पनीसँगको १८१४–१८१६ को लडाइँपछि भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ ले नेपाल र भारतबिचको सिमाना लिम्पियाधुराबाट आउने काली (महाकाली) नदी निर्धारण गर्यो । त्यसपछि नेपालको एकलौटी भूमि व्यास उपत्यका नेपाल र भारत दुईतिर बाँडियो । ब्यास उपत्यकामा रहेका १२ ओटा गाउँहरूमध्ये महाकालीवारिका ६ गाउँ (कुटी, नाभी, गुन्जी, छाँग्रु, ऋषिगाउँ र टिङ्कर) नेपालतिर परे । महाकाली पारिका बाँकी ६ गाउँ (नेपल्चू, गब्र्याङ, बुँदीलगायत) भारततिर परे ।
सुगौली सन्धिद्वारा विभाजित लिम्पियाधुरा पूर्वका नेपाली गाउँ कुटी, नाभी, गुन्जीबारे सुरुमा कुनै विवाद थिएन । त्यसमा पनि इस्ट इन्डिया कम्पनीले सुगौली सन्धिदेखि सन् १८५६ सम्म नक्सा प्रकाशित गर्दै लिम्पियाधुराबाट निस्किने नदीलाई काली (महाकाली) भनेर प्रस्ट रूपमा उल्लेख गर्दै आयो । लिम्पियाधुरादेखि पूर्वको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको देखाउँदै आयो ।
सन् १८१६, सन् १८१९, सन् १८२६, सन् १८२७, सन् १८३४, सन् १८३५, सन् १८३७, सन् १८४१, सन् १८४६, सन् १८५०, सन् १८५६ मा इस्ट इन्डिया कम्पनी, ब्रिटिस इन्डियालगायत अरुले समेत प्रकाशित गरेका सम्पूर्ण नक्साहरूमा काली (महाकाली) नदीको मुहान प्रस्टरूपमा लिम्पियाधुरा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसबिचमा इस्ट इन्डिया कम्पनीले लिम्पियाधुरा पूर्वका नेपाली गाउँ कुटी, नाभी, गुन्जी, छाँग्रु र टिङ्करका बासिन्दाले तिरोभरो सबै नेपाल सरकारलाई तिर्दै आए । त्यो क्रम राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरका पालासम्म जारी रह्यो । त्यसैले, महाकालीवारि लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालको रहेको तथ्य निर्विवाद थियो र छ । तर, जब सन् १८५७ मा उत्तरी भारतमा सिपाही विद्रोहपछि भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनीमातहतको शासन व्यवस्था ब्रिटिस इन्डियाअन्तर्गत ल्याइयो । त्यसपछि ब्रिटिस इन्डियाले नक्सामार्फत नेपाली भूमिमाथि धावा बोल्यो । अर्थात्, ब्रिटिस–इन्डियाले लिम्पियाधुरा क्षेत्रको नक्सा बिगार्दै काली नदीको मुहान लिम्पियाधुराबाट पूर्व रहेको लिपुलेकलाई देखाउन थाल्यो । लिम्पियाधुराबाट आउने वास्तविक काली (महाकाली) नदीलाई ‘कुटि यङ्क्ति’ र लिपुलेकबाट आउने लिपुखोलालाई ‘काली’ (महाकाली) भन्न थाल्यो । ब्रिटिस इन्डियाको उक्त कदम नेपालमाथि भएको नक्सागत आक्रमण (Cartographic Aggression) थियो । अर्थात्, नक्सा बिगारेर नेपाली भूमिमाथि खुलेआम धावा बोल्यो । त्यसपछिका दिनहरूमा ब्रिटिस इन्डियाले सर्भे अफ इन्डियाबाट जति पनि नक्सा निकाल्यो ती सबैमा लिम्पियाधुराबाट आउने वास्तविक काली (महाकाली) नदीलाई ‘कुटि यङ्क्ति’ र लिपुलेक नाका (Lipulek Pass) देखि थोरै पश्चिम गरिफू (एर्खा) बाट आउने ‘खा यक्ति’ (लिपुखोला) लाई ‘काली’ (महाकाली) नदी भन्न थाल्यो । ब्रिटिस इन्डियाले नक्सामार्फत लिम्पियाधुरापूर्वको नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमणको दुष्प्रयास गरे पनि भौतिक उपस्थिति भने जनाउन सकेन ।
सन् १९४७ अगस्ट १५ (२००४ साउन ३१) का दिन ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भयो । स्वतन्त्र भारत भने लिम्पयाधुरापूर्वको नेपाली भूमि अतिक्रमणमा भौतिक रूपमै प्रस्तुत भयो । ब्रिटिस इन्डियाले लिम्पियाधुराबाट आउने काली (महाकाली) नदीको नाम फेर्दै लिपुखोलालाई महाकाली उल्लेख गर्दै नक्सा जारी गरेको अवस्थामा स्वतन्त्र भारतले लिपुलेकभन्दा तलको नेपाली भूमि ‘तिल्सी’ को नाम बदलेर ‘कालापानी’ राख्यो । तिल्सीमा रहेको पानीको मूल थुनेर पोखरीमा बनायो । त्यही नक्कली कालापानीको कृत्रिम पानीको कुवालाई काली (महाकाली) को मुहान भन्न थाल्यो । यसरी स्वतन्त्र भारतले ‘नक्कली कालापानी’ र ‘नक्कली काली’ (महाकाली) को मुहान एकैसाथ जन्मायो । त्यसपछिका दिनदेखि हालसम्म भारतले तिल्सी (कालापानी) कृत्रिम पानीको कुवालाई कालीको मुहान भन्दै जग हँसाइरहेको छ ।
त्यसबिचमा नेपाल सरकारको नापी विभागले समेत स्थलगत सर्भे, हवाई सर्भे र ऐतिहासिक तथ्यप्रमाणका आधारमा नेपालको नक्सा तयार नगरी भारतको सर्भे अफ इन्डियाको नक्साका आधारमा नेपालको नक्सा बनायो । जुन नक्साहरूमा भारतले मिचेको लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूमिलाई बाहिर राख्ने घातक काम भयो । नापी विभागको त्यस कार्यमा संलग्न कर्मचारी रिटायर लाइफमा यतिबेला आएर आफूहरूले २०३२ सालमै लिम्पियाधुरा पुग्ने नक्सा बनाउन खोजेका थियौँ । तर, त्यतिबेलाको सरकारले रोक्यो भनेर लेख र पुस्तक निकाल्दै हिँडेका छन् । तीमध्ये एकजना पात्रले २०५७ सालमा पुस्तक लेखेर २०५५ सालको साउनसम्म पनि लण्डन पुगेर नेपालको पुरानो नक्सा नहेर्दासम्म आफू लिपुलेकबाट आउने काली नदी नै वास्तविक काली हो भन्नेमा भए पनि लण्डनमा पुरानो नक्सा हेर्दा अब लिम्पियाधुराबाट आउने नदी काली
(महाकाली) हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेको भनेर पुस्तकमै उल्लेख गरेका छन् । ती पात्रका उल्लिखित दुईटै विरोधाभासी कुरामा प्रश्न उठेपछि पछिल्लोपटक उनले आफ्नो मदन पुरस्कार प्राप्त नेपालको सिमाना नामक पुस्तकबाट लण्डन पुगेर २०५५ सालमा मात्रै लिम्पियाधुराबाट आउने नदी काली हो भन्ने थाहा भयो । यसभन्दा अघि लिपुलेकबाट आउने नदी नै काली हो भन्नेमा थिएँ भन्ने च्याप्टर नै हटाएका छन् ।
वरिष्ठ परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठले एउटा टेलिभिजन च्यानलमा दिनुभएको अन्तर्वार्ता र उहाँसँगको कुराकानीका आधारमा भन्नुभएको थियो, नेपालमा एकजना पात्र यस्ता छन्, जसको किन हो कुन्नि लिम्पियाधुरासँग औधी रिस छ । त्यसैले, तिनले पदमा हुँदा पनि लिम्पियाधुरा नेपालको रहेको नक्सा जारी गरेनन् र अहिले सेवानिवृत्त भएर पनि लिम्पियाधुरा नेपालमा आउनु हुन्न त्यसलाई भारतसँग बङ्गलादेशसम्म पुग्ने बाटो मागेर साट्नुपर्छ भन्ने घातक अभियान चलाएका छन् । परराष्ट्रविद् श्रेष्ठको उल्लिखित भनाइ र विश्लेषण वस्तुपरक यसकारण छ कि हुन पनि ती पात्रले लिम्पियाधुरा बङ्गलादेशसम्म पुग्ने बाटोसँग साट्नुपर्छ भनेर मिडियामा अभियान नै चलाएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पछिल्लोपटक भारत भ्रमणमा जाँदा तिनै पात्रले उनलाई लिम्पियाधुरा भारतसँग साट्ने सल्लाह दिएका थिए । भारतलाई फुकोट कर्णालीलगायतका जलस्रोत परियोजना बुझाएर सत्तालिप्साको खेलमा लागेका प्रचण्डले नेपाल फर्केपछि लिम्पियाधुरा भारतसँग बङ्गलादेशसम्म पुग्ने बाटो मागेर साट्न सक्ने बताएका थिए । जबकि प्रचण्डले लिम्पियाधुराबाट भारतीय सेना फिर्ताका लागि भारतसँग कुरा गर्नुपथ्र्यो, वार्ताको एजेन्डामा लिम्पियाधुरा राख्नुपथ्र्यो त्यो काम उनीबाट भएन ।
कथित बङ्गलादेशी मोडल ?
सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट अलग्गिएको बङ्गलादेशले भारतसँगको सन् २०१५ मा ‘ल्यान्ड बाउन्ड्री एग्रिमेन्ट’ मार्फत सीमा समस्या सुल्झाएको थियो । त्यो समस्या भारत र पाकिस्तान छुटिँदादेखि विचाराधीन थियो । खासमा तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (हाल बङ्गलादेश) भारतमा १११ वटा परिक्षेत्र बङ्गलादेशमा भारतका ५१ परिक्षेत्र थिए । एक अर्को देशमा सुरुवाती सिमाङ्कनकै बेलादेखि विवादित रहेका ती परिक्षेत्रहरू एकअर्को देशद्वारा अतिक्रमित भूमि थिएनन् । त्यसैले, भारत र बङ्गलादेश ती परिक्षेत्रहरू एकापसमा सट्टापट्टा गर्न राजी भए । तर, नेपाल र भारतबिच विद्यमान कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समस्याको चरित्र भारत र बङ्गलादेशबिच विद्यमान उल्लिखित परिक्षेत्रसँग मिल्दैन । किनभने, नेपाल भारतबिचको लिम्पियाधुरा समस्या सुरुवाती सीमाङ्कनका बेला विचाराधीन नभई, नेपालको भनेर टुङ्गो लागिसकेपछि भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि हो । भारतले नेपालको सामरिक रणनीतिक महत्वको भूमि हडप्दै जाने र नेपालले त्यसका लागि ऊसँग बङ्गलादेश हुँदै समुद्र पुग्ने बाटो माग्ने कुरा हाँस्यास्पद हो । त्यसमा पनि नेपालले बङ्गलादेश हुँदै समुद्रसम्मको बाटो पाउने कुरा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री आईके गुजरालको २०५४ सालमा भएको नेपाल भ्रमणका बेला सहमति भइसकेको अवस्था हो । नेपालले समुद्रसम्म पुग्ने बाटो पाउने कुरा नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रदत्त अधिकार हो । भारतलाई भूमि दिएर बाटो माग्ने भन्ने कुरा केटाकेटी पारा हो । यी पात्रहरूले नेपालले यसअघि पनि भारतसँग शारदा ब्यारेजमा ४ हजार एकड जमिन साटेको र चीनसँग सम्झौता हुँदा पनि नेपाल चीनबिच भूमि साटफेर भएकोले लिम्पियाधुरा बङ्गलादेशसम्म पुग्ने बाटोसँग साट्न सकिने कुतर्क अघि सार्ने गरेका छन् । तर माथि नै भारतसँग शारदा ब्यारेजमा साटिएको भूमि भारतले हडपेको भूमि साटिएको होइन । नेपाल चीनबिच पहिलोपटक वैज्ञानिक सीमाङ्कनका क्रममा भूमि साटफेर हुँदा एक अर्को देशले मिचेको भूमि साटेको होइन । आपसी सहमतिमा नेपाल चीनबिच भूमि साटफेर भएको हो । जबकि लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतले मिचेको, हडपेको नेपाली भूमि हो । त्यो भूमि भारतले नेपाललाई फर्काउनुको विकल्प छैन । यसमा नेपाली जनताको निरन्तर खबरदारी जरुरी छ । साथै लिम्पियाधुरा नेपालमा आएको देख्न नचाहने पात्रहरूप्रति सचेत रहनु र उनीहरूको अभियानविरुद्ध लड्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
स्रोत : बाल विकास स्मारिका–२०८१