जनप्रतिनिधिले बनाएको नीतिलाई कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने

भक्तपुरलाई सफा–स्वच्छ–सांस्कृतिक नगर र पर्यटकीय गन्तव्यस्थल बनाउने हामी सबैको साझा लक्ष्य हो । सफा–स्वच्छ शहर बनाउन घरघरको फोहोरमैला कुहिने, नकुहिने अलग सङ्कलनको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । अस्पताल र उद्योगको फोहोरमैला–स्वास्थ्यको लागि थप हानिकारक हुने हुँदा सचेतका साथ व्यवस्थित गर्नुपर्दछ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा प्रदूषण फैलाएका औद्योगिक क्षत्रहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता यसवर्षको बजेट वक्तव्यमा सहित तीन पटक आयो । आगामी आवमा यो सरकारी प्रतिबद्धता पूरा गराउन भक्तपुर नगरपालिकाले आवश्यक निर्णयसहित ताकेता गर्नु उपयुक्त हुनेछ । यसले काठमाडौँ उपत्यकालाई पर्यटकीय गन्तव्यस्थल बनाउन र देशको सन्तुलित विकास गर्न सहयोग पुग्नेछ । भक्तपुर सफा–स्वच्छ सांस्कृतिक नगर बनेपछि काठमाडौँ उपत्यका पर्यटकीय गन्तव्यस्थल स्वतः बन्नेछ । यसले देशको पर्यटन प्रवद्र्धनमा थप योगदान गर्नेछ ।
सरकारले नवौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०५४–५९) मा उल्लेख भक्तपुरलाई सांस्कृतिक नगर घोषणा गराउने योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले विज्ञमार्फत अध्ययन प्रतिवेदन पनि तयार गरेको छ । यो विषयमा नगरपालिकाले आवश्यक निर्णय गरी ताकेता गर्नु उपयुक्त हुनेछ । सांस्कृतिक नगर बन्न नागरिकहरूको लागि शिक्षाको बन्दोवस्त हुनु जरुरी छ । भक्तपुर नगरपालिकाले २०५६ सालमा सुरु गरेको विद्यालय र कलेज सञ्चालनबाट देशभरिका सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीहरूलाई उच्च शिक्षाको मार्गप्रशस्त भइरहेको छ ।
शिशु स्याहार केन्द्र र बालोद्यानको लागि सबै वडामा जग्गा र घर बन्दोवस्त गर्दै जानु उपयुक्त हुनेछ । आजका बालबालिका नै भोलिका कर्णधार हुन् । अनुसन्धानले आमाको पेटमा ९ महिना र जन्मिसकेपछि २ वर्षमा बालबालिकाको ८० प्रतिशत मस्तिष्क विकास हुने बताएको छ । बालबालिकाको पोषणबारे पनि नगरवासीहरूको बैठक राखी सचेत बनाउने कार्यक्रम राख्नु उपयुक्त हुनेछ ।
विद्यालयको कक्षा ९ र १० मा इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, नैतिक शिक्षा, समान्य कानुन, अर्थशास्त्र, स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा, नेपालभाषालगायत पाठ्यक्रमका पुस्तक राखिएका छन् । भक्तपुरमा यी विषय पनि अध्ययन गराई नयाँ पुस्ता तयार गर्नु जरुरी छ ।
दुई महिनाअघि शिक्षा मन्त्रीमा नियुक्ति भएका रघु पन्तले ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयकमा भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन हुने प्रावधान हटाउने र सरकारमार्फत सञ्चालनको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयमा छलफल गरौँ भन्नुभयो । यसअघिका शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पनि यही प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । हामीले ख्वप विश्वविद्यालय भक्तपुर नगरपालिकाले नै शहरी विश्वविद्यालयको रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छौँ ।
सरकारले संविधानमा स्थानीय तहलाई विश्वविद्यालय सञ्चालन गराउने अधिकार नभएको दाबी गर्दै छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा ‘शिक्षा’ उल्लेख छ । सङ्घले निर्णय गरेर ख्वप विश्वविद्यालय भक्तपुर नगरपालिकालाई सञ्चालन गराउन सकिन्छ । जनताको लागि संविधान संशोधन गरेर भए पनि भक्तपुर नगरपालिकालाई ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालन गराउन दिनु आवश्यक छ । ग्रीस र रोममा नगर राज्यहरूले नै सर्वप्रथम विश्वविद्यालय सञ्चालन गरेका थिए । नेपालमा नगरलाई विश्वविद्यालय सञ्चालन गराउन किन नहुने ? हामीले यी विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौँ । आशा छ, सरकारको चेत छिट्टै खुल्नेछ ।
सरकारका तीन अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुन् । व्यवस्थापिका अर्थात सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) दुवैको बैठक वानेश्वर अन्तर्राष्ट्रियसभा सम्मेलन केन्द्रमा अलग अलग भइरहेका छन् । यसको जिम्मेवारी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा छलफल गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने हो । बजेटलगायत केही विषयमा संयुक्त बैठक पनि भइरहेको छ । व्यवस्थापिकामा निर्वाचन क्षेत्र १६५ र समानुपातिक ११० गरी २७५ जना सदस्य छन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, भौतिक निर्माण आदि राष्ट्रिय विषयमा कानुन बनाउने जस्तै सांस्कृतिक नगर घोषणा पनि पर्दछ । सार्वभौमिकता, सीमा रक्षा–सीमा अतिक्रमणको विरोध पनि राष्ट्रिय विषय हो । देशघाती सार्क र ग्रिड, सौर्य गठबन्धन, एमसीसी सम्झौताको विरोधमा संसद्मा मत राख्नु पनि राष्ट्रिय हितका विषय हुन् ।
पञ्चशीलको सिद्धान्तअनुसार सबै देशको सार्वभौमिकताको पक्षमा न्यायको निम्ति लडिरहेका पीडितहरूको पक्षमा आवाज उठाउनु अन्तर्राष्ट्रिय विषय हो । युक्रेनमा रुसविरुद्ध अमेरिकी सरकारको छद्मयुद्ध, इजरायली सरकारले प्यालेस्टिनी जनताको नरसंहार तथा भूमि कब्जा र अहिले अमेरिका र इजरायलले इरानमा गरिरहेको आक्रमणको विरोध गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कर्तव्य हो । नेतान्याहुले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा प्यालेस्टिन नभएको मध्यपूर्वको नयाँ नक्सा देखाएपछि हमासले प्रतिरोध गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यमध्ये निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्ति हुने मन्त्रीहरू सङ्घीय संसद्मार्फत देश र जनताप्रति जवाफदेही हुन्छन् । सङ्घीय संसद्मा जनप्रतिनिधिले बोलेको विषयअनुसार सरकारले बजेट बनाई काम गर्नुपर्ने हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरूले संसद्मा बोलेका, सांसदहरूसँग भेटेर लिएका योजना अर्थमन्त्रीले बजेटमा नराखी मनपरी गरेको हुँदा संसद्मा विरोध भइरहेको छ ।
हामीले विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य, विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क, देशभित्र रोजगारी, विकास निर्माणमा जनतालाई सहभागी गराउने, भ्रष्टाचार हुन नदिने विषय संसद्मा उठाउँदछौँ । चाँगुनारायण र निलबाराहीको सम्पदा संरक्षण गर्ने र नगरकोट र वागीश्वरीबिचको जङ्गल र खानेपानी स्रोत संरक्षण गर्ने विषय पनि संसद्मा पटक पटक राखेका छौँ । हामीले उपत्यकाका नदीनाला स्वच्छ सफा बनाउने विषय पनि संसद्मा उठाएका छौँ ।
देशको सन्तुलित विकास गर्न काठमाडौँ उपत्यकामा बसाइँसराइ निरुत्साहित गर्नु जरुरी छ । काठमाडौँको सुविधा ७७ जिल्लामा पु¥याएर विकल्प तयार गर्नुपर्दछ । खाद्यान्न दाल, चामल, तरकारी, फलफूल देशभित्र उत्पादन गर्नुपर्दछ । यी सुझाव सरकारलाई दिँदै आएका छौँ ।
संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्दछ । सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता सदस्य यो परिषद्मा रहन्छन् । प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्ले न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्दछ । सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरू नियुक्तिमा सरकारी दलहरूको भागबण्डा हुने सार्वजनिक भइरहेको छ । यसकारण हामीले न्यायाधीशहरू सम्बन्धित क्षेत्रमा निर्वाचन गराई नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दै आएका छौँ ।
यो नगरसभा उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी हुने निम्ताको लागि नपा परिवारलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । साथै नगरसभा सफलताको कामना गर्दछु ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८२ असार ६ गते शुक्रबार सम्पन्न भक्तपुर नगरपालिकाको अठारौँ नगरसभा उद्घाटन समारोहमा व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्यको सार – सं)