सरकार बदलेर हुन्न व्यवस्था बदल्नुपर्छ

दैनिक जीवनमा जसरी साधारण जनता एक आपसमा पैँचोले काम चलाउने गर्छन् त्यसरी नै एउटा राजनैतिक दललाई निर्वाचनको बेला, सङ्घर्षको बेला वा मन्त्रीमण्डल निर्माणको बेला पनि सल्लाह गरी आलोपालो सहयोग निर्वाह गर्छन्† साहुमहाजन र व्यापारीहरूसमेत रकम र सामानको ऐँचोपैँचो गरेजस्तै एक राज्य र अर्को राज्यबिचमा आर्थिक र सूचनाले सहयोग गर्ने गर्छन् ।
बेलायती साम्राज्यवादीहरूले नेपाललाई लडाइँमा हराएपछि वा सुगौली सन्धिमा नेपाली कूटनैतिक व्यक्तिहरू उपाध्याय र मिश्रहरूबाट विश्वासघात गराएपछि नेपाल बेलायती अर्धउपनिवेश बन्यो । पूर्वी चीनबाट व्यापारको युद्धमार्फत चीनलाई आफ्नो उपनिवेश बनाउन बेलायतले सन् १८४०–४२ मा क्यान्टनमा अफिम युद्धमा फसाउनुभन्दा पहिले तिब्बतमा हमला गर्न जासुसी गराउन, रसद–पानी र सामान ओसारपसार गर्न, घोडा, गधा र खच्चड प्रयोग गर्न आदि काममा नेपाललाई प्रयोग ग¥यो । एवम्रीतले बेलायती साम्राज्यवादलाई अन्य स्वतन्त्र राज्य एवम् देशहरूमाथि आक्रमण गर्न राणा शासकहरूले सहयोग गर्दै आएको काम नेपालका सामन्तवादी र पुँजीवादी सरकारहरूले पनि गर्दै आएका छन् ।
‘अन्नपूर्ण’ दैनिकले ८ असार २०८२ को अङ्कमा ‘इरानस्थित नेपालीलाई भारतको सहयोगमा उद्धार गरिनेछ; परराष्ट्रमन्त्री’ को समाचार छाप्यो ।
एक स्वतन्त्र र सार्वभौम देशले राष्ट्रिय मामलामा होस् वा परराष्ट्रसँग सम्बन्धित विषय होस् आ–आफ्नै संयन्त्र र बलबुट्टामा गर्ने गर्छन् । ठुलठुला र गम्भीर विषयमा मात्रै विदेशी मित्रहरू गुहार्ने गर्छन् नत्र विदेशीले सबै गरिदिने गर्दा एउटा स्वतन्त्र देशको हात–खुट्टा चल्ने छैन र त्यो देश कुनै एक देश वा नाटोजस्तै एक आक्रमणकारी देशहरूको सङ्गठनको पिछलग्गू हुने विषयमा कुनै शङ्का गर्नुपर्ने छैन ।
२००७ सालको निरङ्कुश राणाको अन्तपछि नेपाल, भारत र बेलायतको ‘त्रिदलीय सन्धि’भनिने एक असमान सन्धिले राणाकालीन ‘गोर्खा भर्तीकेन्द्र खोल्ने सन्धि’ पुनः नवीकरण गरियो । त्यस सन्धिअनुसार नेपाल, भारत र बेलायतको माझमा जहाँतहीँ सम्बन्ध रहिरहने गरियो । इजरायलको स्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने एउटा पक्ष बेलायत पनि हो । अहिले इजरायलको प्यालेस्टिनी जनता र इरानको सङ्घर्षमा बेलायत साम्राज्यवादी नाटो देशको एक घटक हो । यसरी इरानको युद्धमा बेलायत, भारत र नेपाल एकै लाममा देखियो ।
त्यसो नहुँदो हो त इरानमा रहेका नेपालीहरूको उद्धार गराउन नेपालले भारतसँग गुहार्नुपर्ने थिएन बरु इरान सरकारसँगै गुहार माग्ने थियो – जसरी युक्रेन र रुसको लडाइँमा रुसमा बसेका नेपालीहरूको निम्ति नेपाल सरकारले रुससँगै सहयोग मागेको थियो ।
२००७ पछि आएको पुँजीवादी प्रजातन्त्र, त्यसपछिको ३० वर्षसम्मको पञ्चायती निर्दलीय प्रजातन्त्र र अहिलेको प्रजातन्त्र एवं गणतन्त्रका पुँजीवादी सरकारहरू फेरिरहन्छन् व्यवस्था अर्थात् उत्पादनका साधनहरूमा व्यक्तिगत स्वामित्वमा आधारित व्यवस्था पुँजीवादी नै रह्यो । राणाकालीन परिवारकै एक महिला प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपले जनताबाटै चुनिएकी हुन् र उनी नै अहिले परराष्ट्रमन्त्री हुन् । यसकारण, सरकार बदलिएर हुँदैन राजनीतिक र सामाजिक व्यवस्थामा नै आमूल परिवर्तन आउनु आवश्यक हुन्छ ।
उत्पादनका साधनहरू र सेवामा निजी स्वामित्व भएसम्म समाज व्यवस्था पुँजीवादी नै हुन्छ । त्यसको ठाउँमा ती सबै खेत, खलियान, उद्योगधन्दा, बैङ्क, बसदेखि हवाई सेवा, जङ्गल, पहाड, पर्वत र पोखरी सबै देश र सरकारको भएपछि मात्रै समाजमा आमूल परिवर्तन आएको अर्थ लाग्छ । त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, एमाओवादी, राप्रपा, मधेसवादी दल र सरकारमा गएका अन्य पुँजीवादी मन्त्रीहरूले आ–आफ्नो कार्यकर्तालाई ‘जमिन जोत्नेको’ नाममा जङ्गल म्हासी भूमि वितरण गरेका सबै गतिविधि समाजवादी सिद्धान्तविपरीत र राणाहरूले दिएको ‘बकस’ जस्तै मात्रै हो ।
सबै जातजाति र भाषाभाषी युवाहरूलाई वा तोकिएको उमेरका जनतालाई योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्याला दिनु मात्र समाजवादको बाटो हुनेछ ।