सरकार कसको प्रभावमा चल्छ ? जनता आक्रोशित !

अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको २०८१/८२ को आर्थिक सर्वेक्षणमा २५ हजार ८ सय ७६ सामुदायिक विद्यालय रहेको उल्लेख छ । गतवर्ष २०८०/८१ को सर्वेक्षणमा २६ हजार ५ सय ८४ सामुदायिक विद्यालय रहेको थियो । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार एक वर्षमा ७०८ सामुदायिक विद्यालय बन्द भयो ।
संविधानअनुसार सरकारले सबै बालबालिकालाई कक्षा ८ सम्मको आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्यरूपमा दिनुपर्दछ । हरेक वर्ष सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्दै जाने सरकारले कसरी अनिवार्य शिक्षाको लक्ष्य पूरा गर्छ ?
सरकारले एक सत्न्दा कम विद्यार्थी भएका १५ हजार विद्यालय बन्द गर्ने वा गाभ्ने नीति ल्याएको समाचार सार्वजनिक भयो । यसरी शिक्षा प्राप्त गर्ने जनताको अधिकार थप कुण्ठित हुने भयो । १५ हजार सामुदायिक विद्यालय बन्द गरी निजी विद्यालयलाई पोस्ने एमाले–काङ्ग्रेसको यो सरकारको काम देश र जनता विरोधी छ ।
सरकारले शिक्षामा भएको लगानीअनुसारको प्रतिफल नभएको दावी गरी सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्नु देशलाई अन्धकारमा धकेल्नु हो । आउँदो साउनदेखि सामुदायिक विद्यालय गाभ्ने वा बन्द गर्ने नीतिअनुसार सरकारले विद्यालयको पुनर्संरचना गर्ने बतायो । नक्साङ्कनअनुसार विद्यालयको तह घटाउने, गाभ्ने र बन्द गर्ने नीति अगाडि बढ्ने सार्वजनिक भएबाट शिक्षकहरू को कहाँ पुग्ने हो, अन्यौलमा छन् । यसरी गुणस्तरीय शिक्षा कसरी होला ?
विद्यालयको तह घटाउने, गाभ्ने र बन्द गर्नेे अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहको भएको भनिए पनि एक सत्न्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय गाभ्ने र बन्द गर्ने सङ्घीय मन्त्रालयको नीतिले स्थानीय तहमाथि हस्तक्षेप भएन र ? एक सत्न्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयहरू धेरैजसो आधारभूत तहको भएकोले विद्यालय बन्द गर्दा वा गाभ्दा धेरै जिल्लाका स–साना विद्यार्थी शिक्षाबाट बञ्चित हुने निश्चित छ ।
आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्यको संविधान बनाउने शासक दलहरूले आवासीय व्यवस्था गरेर भए पनि विद्यार्थीलाई शिक्षा दिन बजेट व्यवस्था गर्नु पर्दैन र ? सङ्घीय सरकारले हरेक वर्ष शिक्षामा बजेट घटाउँदै लगिरहेको छ । सरकारी–निजी साझेदारीको नाममा सरकार निजी क्षेत्रलाई मलजल गर्न लाग्नु खेदको विषय हो ।
तनहुँको व्यास नगरपालिकाका दुई माध्यमिक विद्यालय चालू शैक्षिक सत्रमा बन्द भएको समाचार गोरखापत्र दैनिकमा सार्वजनिक भयो । भर्नाको समयमा शिक्षक आन्दोलन हुँदा विद्यार्थी भर्नामा बाधा पुगेकोे एक अभिभावकले बताए । विद्यार्थी भर्ना हुन नआउँदा माध्यमिक विद्यालयसमेत बन्द हुनु खेदको विषय हो ।
व्यास नगरपालिकाले शिक्षकका सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य भर्ना गर्नुपर्ने निर्देशन दियो तर यो निर्देशन पालना भएन । सङ्घीय सरकारले विद्यालय शिक्षक व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई नदिँदा विद्यालय व्यवस्थित हुन सकेन ।
सल्यानको शारदा नगरपालिका–३ को खड्गदेवी आधारभूत विद्यालयमा ५ जना विद्यार्थी मात्र छन् । त्यहाँ बाल कक्षादेखि ५ कक्षासम्म पढाइ हुन्छ । अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका–३ को दुर्गा आधारभूत विद्यालयमा एकजना मात्र विद्यार्थी पढ्छन् ।
गाउँ–गाउँमा सडक, बत्ती, खानेपानी, स्वास्थ्यचौकी, बिजुलीलगायतका पूर्वाधार पुग्यो । तर स्थानीय नेतादेखि सङ्घका नेतासम्म शहर–बजारमा बसाइँसराइ बढ्यो, गाउँ सुनसान भयो । दाल, चामल, तरकारीसमेत भारतबाट महँगोमा किनेर खानु प¥यो । शहर अस्तव्यस्तताको नमूना भयो ।
सरकारले एसईई दिने विद्यार्थीको उमेर दुई वर्ष अघि उमेर हद हटायो । यो वर्ष पुनः १४ वर्ष नाघ्नुपर्ने उमेर हद ल्यायो । सरकार कसको प्रभावमा चल्छ ? जनता आक्रोशित छन् ?