प्रगतिशील कर प्रणाली लागु गर्नु आवश्यक

काठमाडौँ, १६ असार । नेका सम्मिलित एमालेको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकार ठुलठुला धनाढ्य, ठुलठुला व्यापारी र उद्योगपतिहरूको पक्षपोषण गर्नेतर्फ उन्मुख छ । सरकार कहिले ठुलठुला उद्योग, कलकारखानाको विद्युत् सेवा मिनाहा गर्न, कहिले कारखानाको विद्युत् सेवा मिनाहा गर्न त कहिले कोकाकोलालाई अर्बौं कर छुट दिन कानुन संशोधन गर्न लागेको खबर प्रकाशमा आयो । कोकाकोला ब्रान्डको पेयपदार्थको उत्पादक बेटलर्स नेपालले अर्बौँ रूपैयाँ कर छली गरेको विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा कर छुट दिने गरी कानुन संशोधन गर्न सरकार लागिपरेको खबर प्रकाशमा आयो । असार १६ गतेको नेपाल समाचारपत्रमा कोकाकोलालाई अर्बौँ कर छुट दिन सुटुक्क कानुन संशोधन’ शीर्षकको समाचार छापियो । आयकरको ब्याज तथा शुल्क मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्थाले कोकाकोलाले राजस्व छुट पाउन सक्नेछ । राजस्व अनुसन्धान विभागले बोटलर्स नेपालको सेयर बिक्रीमा ३ अर्ब ७१ करोड ८१ लाख ५० हजार ४११ रूपैयाँ कर छली भएको ठहर गर्दै बिगो रकम बराबरको शतप्रतिशत जरिवानासहित ७ अर्ब ४३ करोड ६३ लाख रूपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने माग कम्पनीका सञ्चालक, लेखा परीक्षकलगायतविरूद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सरकार ठुलठुला व्यापारी, उद्योगी व्यवसायी र कम्पनीसँग कर मिनाहा गरेर देशको आयस्रोत कसरी बढ्छ ? सर्वसाधारणसँग कर नतिर्दा जरिवानासमेत लिने सरकारी निकायले उद्योगपति, कम्पनीसँग किन कर मिनाहा गर्छ ? लिनुपर्ने करमा मिनाहा दिएपछि मिनाहाबापत कतै अरू रकम पाउने त होइन भन्ने आशङ्का गर्ने ठाउँ हुन्छ । ठुलठुला उद्योग, कारखाना तथा कम्पनीसँग बाँकी रहेको रकम मात्रै उठाउन सके पनि देशको ठुलो स्रोत जम्मा हुन्छ । एकातिर अर्थ मन्त्रालय राजस्व प्रणालीलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि भाग स्वीकार्य नहुने बताउँछ भने अर्कोतिर कर छुट दिने प्रक्रिया अघि बढाउँछ । सरकारको द्वैधचरित्रले उद्योगपति, व्यापारी–व्यसायीहरू अन्योलमा पर्छन् । सरकारले प्रगतिशील कर प्रणाली लागु गर्नुपर्ने हो । जसले बढी व्यापार–व्यवसाय गर्छ या आम्दानी गर्छ उसले बढी कर तिर्छ† तिर्नुपर्छ । सरकारले आर्थिक अनुशासनमा कडाइ गर्नुपर्छ । सरकारले नियमित आउने कर पाइरहेमा, चुहावट नभएमा देशको राज्यस्रोत बढ्नेमा शङ्का छैन । सरकारले कर नउठाउने, कर
अनि कर्मचारीको पारिश्रमिक र निवृत्तिभरणको लागि ऋण लिनुपर्ने स्थिति आउँदैन ।
शिक्षकहरूका अनुसार निवृत्त शिक्षकको जेठको पारिश्रमिक असार १६ गते मात्र बैङ्कमा राखियो । यसरी शिक्षक र कर्मचारीको तलब समयमा खुवाउन सरकार असमर्थ देखियो । सरकारले देशमै आयस्रोत बढाउने पाइला नचाल्दा र उठाउनुपर्नेसँग कर नउठाउँदा आर्थिक समस्या देखिएको हो । देशको यो आर्थिक समस्या क्रमशः बल्झिँदै जानेमा शङ्का छैन । व्यापार घाटा बढ्नु, निर्यातभन्दा आयात बढ्नु, देश एकपछि अर्को परनिर्भर हुँदै जानुले आर्थिक समस्या देखिएको हो । आर्थिक समस्या भएको थाहा हुँदा हुँदै सत्तासीन दलका नेताहरू राजनीतिक दललाई राज्यकोष बाँड्ने प्रस्ताव अघि सार्छन्† दलको भ्रातृ सङ्गठनको कार्यालय बनाउन जग्गा र भवनको निम्ति बजेट छुट्याउँछन् । शासकहरू उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूलाई थप सेवा सुविधा बनाउने काम गर्छन् । सर्वसाधारणको श्रम, समय र पसिनाबाट आर्थिक सम्पत्तिमा दाइँ गर्ने पुँजीवादी शासकहरूको यो वर्गीय चरित्र नै हो । यहीँ कारण देशमा समाजवादी व्यवस्थाको आवश्यकता भएको हो । समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न कम्युनिस्टहरू अघि सर्नुपर्ने हो ।