नेपाल दुई वर्षमा धान चामलमा आत्मनिर्भर हुने !

नेपाल सरकारले आ.व. २०८२।८३ को बजेटमार्फत दुई वर्षभित्र धान चामलमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा ग¥यो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा जेठ १५ गते प्रस्तुत बजेटको बुँदा नं. ३७ मा ‘दुई वर्षभित्र धान चामलमा आत्मनिर्भर हुन तराई र भित्री मधेसका २२ जिल्लामा चैते धान खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र यसबाट थप १२ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अपेक्षा गरेको तथा त्यसको लागि सिँचाइ र पूर्वाधार निर्माण गर्न ३३ करोड बजेट विनियोजन गरेको’ उल्लेख छ ।
कृषिमा आत्मनिर्भरता सकारात्मक कुरा हो तर सरकारले हरेक वर्ष यस्ता आकर्षक कार्यक्रमहरू घोषणा गरे पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कार्यक्रमहरू केबल कागजको पाना र भाषणमै सीमित हुने गरेका छन् । यो वर्ष चैते धान उत्पादन १२ लाखले वृद्धि गर्ने जस्ता अत्यन्त महत्वाकाङ्क्षी सपना उल्लेख गरिएको छ । सरकारको कृषि नीति र व्यावहारिकताको दृष्टिले त्यो प्रायः असम्भव छ ।
कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष नेपालमा १४ लाख २० हजार हेक्टरमा धान खेती भएको र त्यसबाट ५९ लाख ५५ हजार ४७६ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । त्यसमध्ये चैते धान १ लाख २० हजार हेक्टरमा मात्र धान उत्पादन हुने गरेको तथ्याङ्क छ । यस्तो अवस्थामा चैते धान वर्षको १२ लाख थप उत्पादन गर्ने सरकारको घोषणा हचुवाको भरमा गरिएको भने प्रस्ट छ ।
चालु आ.व. २०८१।८२ मा साउनदेखि जेठसम्म ११ महिनामा कुल ३८ अर्ब ९४ करोडको धान चामल आयात भएको देखाइएको छ । जब कि यसअघिको वर्षको सोही अवधिमा २१ अर्ब १२ करोडको आयात भएको थियो । वर्षको झण्डै दोब्बरका दरले धान चामल आयातमा वृद्धि भइरहेको छ । यसलाई योजनाबद्ध विकास गरी रोक्नुपथ्र्यो । सरकारसँग त्यस्तो कुनै ठोस योजना देखिँदैन ।
अहिले धान रोप्ने सिजन छ । असार १५ गते विभिन्न कार्यक्रमका साथ धान दिवस मनाइयो । यही बेला किसानहरू मलविना धान रोप्न बाध्य छन् । ८–१० केजी रासायनिक मल पाउन दिनभर टन्टलापुर घाममा लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले आवश्यक मलको पनि व्यवस्था गर्न सकेको छैन । वर्षभरिको लागि नेपालमा ११ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक रहेको तर सरकारले जम्मा ४ लाख ५० हजार मे. टन मात्रै आपूर्ति गर्ने गरेको देखाइएको छ ।
नेपाल सरकारले हरेक वर्ष रासायनिक मलको लागि अनुदानको व्यवस्था गर्छ । चालु आ.व. २०८१।८२ को लागि बजेटमा २७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ रासायनिक मलको लागि अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ भने आगामी आ.व. २०८२।८३ को लागि पनि २८ अर्ब ८२ करोडको अनुदान घोषणा गरिएको छ (बजेट बुँदा नं. ३९) । हरेक वर्ष मलमा अनुदान दिनुको सट्टा नेपालमै रसायनिक मल कारखाना निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने बुद्धि सरकारसँग कहिले आउने हो ? सरकारमा जाने दलहरूको बेवास्ताकै कारण नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना हुन नसकेको हो । विपक्षमा बस्दासम्म कारखाना खोल्ने कुरा गर्ने सत्तापक्षमा पुगेपछि त्यो बिर्सने शासक दलहरू नै मल कारखाना नखोलिनुमा जिम्मेवार छन् । मलको लागि नेपाल सरकारले एक दशकमा डेढ खर्बको अनुदान दिइसकेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । डेढ खर्ब लगानीमा वार्षिक ७ लाख मेट्रिक टन मल उत्पादन क्षमताको कारखाना नै स्थापना गर्न सकिन्छ
(कान्तिपुर १३ असार) ।
यस विषयमा लामो समयदेखि संसदमा आवाज उठ्दै आएको हो । हाम्रा अर्थमन्त्रीहरू विद्युत्को अभाव देखाउँदै मल कारखाना खोल्ने विषयलाई पन्छाउँदै आएका छन् । अहिले नेपाल विद्युत् भारत र बङ्गलादेशमा निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । अझै पनि रसायनिक मल कारखाना खोल्ने कुनै चाँजोपाँजो देखिँदैन । यसको एउटै कारण मलबाट प्राप्त हुने कमिसन नै हो । यो वर्षको बजेटमा लगानी बोर्डमार्फत रासायनिक मल कारखाना खोल्न बजेट व्यवस्था गरिएको उल्लेख भए पनि काम हुनेमा आशङ्का छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष का. नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले आजभन्दा साढे दुई दशकअघि नै चीनबाट मल कारखानाको एउटा नमुना नै ल्याएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिनुभएको थियो । देउवा ५ पटकसम्म प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि त्यसलाई ध्यान दिएको पाइएन । केपी ओली र प्रचण्ड पनि पटक पटक प्रधानमन्त्री भए । मल कारखाना खोल्ने विषयलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा राखिएन ।
कृषि प्रधान देश भनेर झ्याली पिटेर मात्रै कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुने होइन । त्यसको लागि कृषिमा आधुनिकीकरण, नयाँ नयाँ बीउबिजन, पर्याप्त गुणस्तरीय मल, सिँचाइको उचित बन्दोबस्त हुन आवश्यक छ । हरेक वर्ष सिँचाइको लागि गरिने अरबौँको खर्च बालुवामा पानीजस्तै भएको छ । त्यसको खासै उपलब्धी छैन । बजेटको राम्रो सदुपयोग भएको भए अहिलेसम्म देशका सबै क्षेत्रहरूमा पर्याप्त सिँचाइको व्यवस्था भइसक्नुपर्ने हो । सिँचाइको पूर्वाधार तयार गर्ने नाउँमा हरेक वर्ष बजेट सिध्याउने काम मात्र भइरहेको छ ।
कृषिमा युवाहरूलाई प्रशस्त रोजगारीको अवसर दिन सकिन्छ । युवाहरूलाई नेपालमै रोजगारीको अवसर दिएर कृषि उत्पादन वृद्धि गरी धान चामलमा आत्मनिर्भर बनाउन सकेमा वर्षको झण्डै ४० अर्ब रुपैयाँ बिदेसिनबाट रोक्न सकिन्छ । अहिले हिमाल, पहाड र तराईमा खेती गर्न सक्ने युवाहरू प्रायःशून्य छ । मलामी जाने युवा नभेटिने अवस्था छ । महिलाहरूले हलो जोतिरहेको र गाउँ गाउँमा विपद् पर्दा महिलाहरू मात्रै देखिएको दृश्य देखिन्छ । यो अवस्थामा के हाम्रा खेतहरूलाई पुनःहराभरा बनाउन र सरकारले घोषणा गरेझैँ दुई वर्षमा नेपाल धान चामलमा आत्मनिर्भर बनाउन सम्भव छ ?
नेपालमा उत्पादित धानको सन्तुलित वितरण नहुनु पनि अर्को समस्या हो । ४ असारको ‘कान्तिपुर’ लेख्छ — ‘किसानको डेढ लाख टन धान बिकेन, ३५ अर्बको धान आयात ।’ यसले सरकारको कमजोर ‘कृषि नीति’ प्रस्ट पार्छ । नेपाली किसानहरूको धान तोकेको मूल्यमा सरकारले खरिद गरेको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन । नेपालको उत्पादनले नपुगेको जति मात्रै विदेशबाट आयात गर्न स्वीकृति दिनुपथ्र्यो ।
नेपाली किसानहरूले भारतीय किसानहरूसँग कृषि उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । भारतमा किसानहरूलाई प्रशस्त अनुदानको व्यवस्था छ । किसानको कम लगानीमा उत्पादन हुने हुँदा नेपालमा भन्दा त्यहाँ सस्तो पाइन्छ । व्यापारीहरू जहाँ बढी नाफा हुन्छ त्यहीको सामान उठाउने गर्छन् । सरकारले आफ्नो उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने हो भने विदेशबाट आयात हुने वस्तुमा कडाइ गर्नुका साथै भन्सार वृद्धि गर्नुपर्छ । देशलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने र स्वदेशी उत्पादनको रक्षा गर्न सकिन्छ ।
धानखेतीका लागि नेपालको जस्तो उपयुक्त हावापानी, सिँचाइ, खेतीयोग्य जमिन संसारको कतिवटा देशमा उपलब्ध होला र ? तराईका हरिया फाँटहरू ‘अन्न भण्डार’ ले प्रख्यात छन् । तराईमा मात्रै राम्रो सिँचाइ, मलको बन्दोबस्त र उन्नत जातको धानको बिउ तथा आधुनिक खेती गर्न सकिए नेपाली जनतालाई पुग्ने धान चामल त तराईबाटै उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर, परम्परागत खेती र आकाशे खेतीको भरको सिंचाइले त्यो सम्भव छैन ।
नेपालले चीन र चीनको तिब्बतबाट सिक्ने कि ?
चीन संसारकै ठूलो जनसङ्ख्या भएको देशमध्ये एक हो । त्यहाँ १ अर्ब ४० करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या छ । उसले वर्णशङ्कर धानको उत्पादन गरी संसारलाई योगदान गर्यो । युआन लोङफिङ र उनको टीमले १४ हजारभन्दा बढी वर्णशङ्कर हाइब्रिड धानको बिउ उत्पादन गरेको रेकर्ड छ । त्यही धानका बिउहरू संरा अमेरिकादेखि धेरै देशमा चीनले निर्यात गर्छ । सन् १९७९ मा उत्पादन गरेको त्यो धानले चीनलाई अनिकाल र भोकमरीबाट बचाउनुका साथै धान चामलमा आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत गर्यो । अहिले कृषि वैज्ञानिक युआनको नाउँमा ४ वटा उपग्रह र एउटा विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको छ ।
नेपालको कृषि विश्वविद्यालय र अन्य अनुसन्धान केन्द्रहरूले धानको बिउको अनुसन्धान गरेर किन नयाँ नयाँ हाइब्रिड धानको बिउ उत्पादन गर्न सकेनन् ? हाम्रा कृषि वैज्ञानिकहरूलाई त्यस्ता आविष्कारहरूमा लगाउनु राज्यको जिम्मेवारी हो । यस वर्षको बजेटमा यस्तो व्यवस्था आएको पाइएन ।
तिब्बतलाई विश्वको ‘छानो’ पनि भनिन्छ । सीमित खेतीयोग्य जमिन भएको त्यस क्षेत्रमा गहुँ, जौ, फापर, आलुको लोभलाग्दो खेती गरिरहेको त्यहाँ भ्रमण गर्नेहरू बताउँछन् । पहाडलाई सम्याएर खेती गर्न योग्य फाँटहरू तयार गरेको, ठाउँ ठाउँमा ग्रीनहाउसहरूमा खेती, सिँचाइको राम्रो बन्दोबस्त, रासायनिक मलभन्दा प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा जोड र उन्नत बिउको प्रयोग तथा उत्पादित वस्तु बजारीकरणमा सरकारी बन्दोबस्तले कृषकहरूलाई उत्साहित बनाएको छ । जताततै हरियाली र सुन्दर दृश्यले पहाडी देश नेपालले चीन र चीनकै उच्च पहाडी क्षेत्र तिब्बतको खेती प्रणालीबाट सिक्नुपर्ने हो कि ?