देशको नेतृत्व उमेरले होइन, विचारले गर्ने

गतवर्ष भदौ २३ गते भएको जेनजी प्रदर्शनमा निहत्था जनताको मृत्यु भयो । भोलिपल्ट भदौ २४ गते देशभरि झैँ आगजनी गरियो । नेकाको समर्थन प्राप्त एमालेका प्रधानमन्त्री ओलीले भदौ २४ गते बिहान ८ बजेतिर राजीनामा नदिने अडान राखेका थिए । कारागार तोडफोड र १४–१५ हजार कैदीबन्दी फरार भएलगत्तै देशभरि झैँ आगजनी गरिएपछि अपराह्न १ः३० बजेतिर प्रधानमन्त्री ओली पदबाट राजीनामा दिएर हेलिकप्टरमा १२ दिन गुमनाम भए । भदौ २७ गते राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविपरीत पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन र फागुन २१ गतेको लागि नयाँ निर्वाचन घोषणा गरे ।
एकवर्ष अघि भएको जेनजी आन्दोलन डिजिटल पुस्ताको भनियो । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले एक वर्षपछि भने, “यो कुनै दल विशेषको आह्वानमा भएको आन्दोलन थिएन, यो पूर्णत स्वस्फूर्त जागरण थियो । हिजो सडकमा नवयुवाले सोधेका हरेक प्रश्नको जवाफ दिने ठाउँमा समयले आज हामीलाई उभ्याएको छ ।” जेनजी प्रदर्शनपछि गठन भएको सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकारले असोज ५ गते विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा एक जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो । यो आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ– सन् २०२५ मा अमेरिकी युवाहरूले न्बmभच हरूबिच सहकार्य गर्न निर्माण गरेको प्लेटफर्ममा अहिले विश्वका ६० करोडभन्दा बढी प्रयोगकर्ता आवद्ध भएको छ । जेनजी आन्दोलनमा युवाहरूले टिकटक, रेडिटजस्ता प्लेटफर्म चलाएर आन्दोलनलाई तताउन डिस्कर्डलाई प्रमुख माध्यम बनाए । आगो सल्काउन र फैलाउन मोलोटोभ
(पेट्रोल बम) बनाए, जुन प्राणघातक हुन्छ ।
नेपालको एक सञ्चारमाध्यम माउन्टेन टीभीमा वरिष्ठ पत्रकार एवम् विश्लेषक अनिल गिरीले प्रश्न उठाए, “एकलाख नेपाली सेनामध्ये असी हजार परिचालन गरी गएको फागुन २१ गते रास्वपालाई सरकारको नेतृत्वमा पु¥याएको नेपाली सेनाले गत वर्ष भदौ २४ गते सिंहदरबार जलाइएको बेला आगो ननिभाएको किन ?” यो प्रश्नले गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते गरिएको जेनजी सडक प्रदर्शन स्वःस्फुर्त नभई प्रायोजित नै भएको पुष्टि गर्दैन र ?
नवयुवाहरूले रास्वपाका युवाहरूलाई सांसद, प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनाएको दाबी गर्दैछन् । तर, सरकारका निर्णायक तहका अधिकारीहरू पचास वर्षमाथिका नै छन् । देशको नेतृत्व उमेरले गर्ने होइन, विचारले गर्ने हो । जेनजीको आधार लिने हो भने अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा ७५ वर्षका सुशीला कार्की कसरी उपयुक्त भयो ? अहिले रास्वपाबाट निर्वाचित अधिकांश सांसद र मन्त्रीहरू जेनजी पुस्ता अर्थात् २८ वर्षमाथिका हुनु कसरी उपयुक्त हुन्छ ?
कार्की आयोगको प्रतिवेदन निर्वाचनपछि फागुन २४ गते अन्तरिम सरकारका प्रमुख सुशीलालाई बुझाइयो । निर्वाचन परिणामपछि चैत १३ गते रास्वपाको सरकार गठन भयो तर कार्की आयोगको प्रतिवेदन सुशीला र बालेन दुवै सरकारले सार्वजनिक गरेनन् । यद्यपी, सञ्चारमाध्यममा यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको दराजमा थन्काइएको छ । यसको सार मात्र सार्वजनिक भयो ।
कार्की आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे विस्तृत अध्ययन गरी तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जानकारी नभएको बताए भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य लीली थापाले पनि आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनु दुःखद भएको बताइन् । सुरक्षाकर्मीले तयार गरेको प्रतिवेदन पनि बुझाउन नपाएको अवस्था छ । यसअघि नेका, एमाले, तत्कालीन माओवादीका सरकारहरूले पनि प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरेनन् । यसरी देशको नेतृत्व उमेरले होइन, विचारले गर्ने पुनः पुष्टि भयो ।