संविधान संशोधनको विषय कता हरायो, सरकार ?

काठमाडौँ, ३२ असार । संविधान संशोधन, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजनैतिक स्थिरतालगायत सातबुँदे सहमति गरी नेका र एमालेबिच गठबन्धन सरकार बनेको एक वर्ष पूरा भयो । २०८१ साल असार १७ गते मध्यरातमा माओवादीसँगको गठबन्धन तोडेर एमाले—काङ्ग्रेस गठबन्धन बनेको थियो र असार ३० गते एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा सपथ गरेका थिए ।
संसदीय मूल्य र मान्यताविपरीत संसद्को पहिलो र दोस्रो दलको संयुक्त सरकार गठन भएकोमा चर्को आलोचना भएको थियो । संविधान संशोधनको लागि नयाँ गठबन्धनको आवश्यकता रहेको नेका र एमाले नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । तर, ती नेताहरूले एक वर्षसम्म पनि त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकेनन् ।
नेका र एमाले गठबन्धन सरकार गठन गर्ने सहमतिमा संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । उक्त सहमतिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार संविधान लागु भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलता समीक्षा गरी राजनैतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूल कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।’
ठगहरू सोझासाझा जनतालाई ठग्न नयाँ नयाँ जुक्तिहरू अपनाउने गरेजस्तै राजनीतिमा पुँजीवादी दलहरू जनताबिच नयाँ नयाँ भ्रमहरू सिर्जना गरी आफ्नो राजनैतिक स्वार्थ पूरा गर्छन् । सरकारले एक वर्षसम्म पनि संविधान संशोधनबारे कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाइनुले यो सरकार संविधान संशोधनबाट पछि हटेको प्रस्ट हुन्छ । अझ कतिसम्म भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गएको पुस महिनामा एमालेको केन्द्रीय समिति बैठकमा आगामी २०८४ मा हुने निर्वाचनमा एमालेले बहुमत ल्याउने र ‘संविधान संशोधन २०८७ मा गर्ने’ बताए । यसबाट एमाले संविधान संशोधनको लागि होइन कि सरकारमा जानकै लागि मात्र संविधान संशोधनको कुरा उठाएको घामजत्तिकै छर्लङ्ग भयो ।
संविधान कार्यान्वयनको दस वर्षको अभ्यासमा देखिएका कमी कमजोरी सुधार गर्न संशोधनको आवश्यकता छ । देश र जनताको हितमा संविधान संशोधन गर्नमा अधिकांश दलहरू सहमत नै हुनेछन् । त्यसको लागि आवश्यक समितिहरूको गठन, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबिच बैठक, छलफल, अन्तरक्रिया र विचार गोष्ठीहरूको आयोजना गर्नुपर्ने थियो । अहिलेसम्म त्यस्ता केही पनि भएको पाइएको छैन ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले समाजवादउन्मुख संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारजस्ता जनताका आधारभूत विषयहरू निःशुल्क हुनुपर्ने, प्रत्येक नागरिकका लागि योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसार ज्यालाको बन्दोबस्त, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर, उत्पादनको मुख्य मुख्य साधन र सेवाहरू राष्ट्रियकरण गर्नमा जोड दिँदै आएको छ । त्यस्तै सङ्घीयतामा देखिएका समस्याहरू, जिल्ला समन्वय समितिको खारेजी, स्थानीय तहहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्ने, स्थानीय तहलाई विश्वविद्यालय तहसम्म सञ्चालनको अधिकारको व्यवस्थालगायतको निम्ति पनि संविधान संशोधन आवश्यक छ ।
बलियो प्रतिपक्षको अभावमा सरकार निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी बन्ने सम्भावना हुन्छ । अहिले एमाले नेतृत्वको सरकार त्यस्तै स्वेच्छाचारी बन्दै छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने वा रोक्न सक्ने बलियो प्रतिपक्ष संसद्मा छैन ।
गठबन्धनमा समस्या आउला भन्नेमा प्रधानमन्त्री केपी ओली अत्यन्त सचेत देखिन्छन् । नेकामा केही सरकारविरोधी आवाज उठ्नेबित्तिकै ओलीले ‘अबको एक वर्षपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुन्छ’ भनेर थामथुम पार्छन् । देउवालाई चित्त बुझाउन सकुञ्जेल सरकार सुरक्षित हुने ओलीले राम्रै बुझेका छन् । नेकाभित्रका शेखर कोइराला, गगन थापा र विश्व प्रकाशहरू जति कराए पनि केही हुने वाला छैन भन्ने बुझेका ओली देउवालाई खुसी पार्न हरसम्भव लागेको प्रस्टैसँग बुझ्न सकिन्छ ।
धोका र विश्वासघात गर्नेहरूले कुन बेला कसलाई विश्वासघात गर्छन् थाहा हुँदैन । अघिल्लो दिनसम्म माओवादीसँगै हिँड्ने ‘कसम’ खाएका केपी ओलीले प्रचण्डलाई त्यति छिट्टै धोका दिन्छन् भनेर के प्रचण्डले सोचेका थिए होलान् ? हिजो प्रचण्डले पाएको त्यो धोका अब देउवाले नपाउलान् भन्ने के सुनिश्चितता छ ? राजनीतिमा एउटा बहाना चाहिन्छ बस । कुनै पनि बेला नयाँ गठबन्धन बन्न सक्छ । शासक दलहरूको चरित्रले फाइदा मात्र हुने भए जुनसुकै बेला जे पनि हुनसक्छ भन्ने देखाएको छ ।
नेका र एमालेले चाहँदैमा मात्र पनि संविधान संशोधन सम्भव छैन । आजको अवस्थामा संविधान संशोधनको लागि १८४ सदस्य अनिवार्य चाहिन्छ तर नेका र एमालेसँग १६६ सदस्य मात्र छन् । त्यस्तै ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा दुईतिहाइको लागि ४० सदस्य आवश्यक पर्छ जब कि नेका र एमालेसँग सामान्य बहुमत ३० पनि छैन, जम्मा २६ जना मात्र छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार बाहिर रहेका दलहरूको समर्थनबिना एउटा विधेयक पनि पारित गर्न सम्भव छैन । जसपाले समर्थन नगर्ने भनेपछि सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको भूमिसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिनुपरेको विगतको यथार्थ हाम्रोसामु छ ।
संविधान संशोधन न एमालेको प्राथमिकतामा परेको छ न त नेकाकै । जे गरेर पनि सरकारमा बसिरहनेबाहेक उनीहरूको कुनै उद्देश्य देखिँदैन । नेका र एमाले न समाजवादी न राम्रो पुँजीवादी पार्टी नै बन्न सकेका छन् । यी शासक दलहरू फाइदाको निम्ति जे पनि गर्ने सिद्धान्तहीन, पदलोलुप र अवसरवादीहरूको झुण्ड बनेका छन् । त्यस्ता सिद्धान्तहीनहरूको पार्टीहरूबाट देशमा केही होला भन्ने आशा गर्नु नै बेकार छ ।