समाचार शीर्षकहरूले घच्घच्याएका जन सरोकारका केही विषय

‘खडेरीले खाद्य सङ्कटको जोखिम’, ‘मधेसमा ५१ प्रतिशत मात्र रोपाइँ’ –
(नागरिक दैनिक, ११ साउन २०८२) ।
तराईका नदी–नालाहरूका किनाराहरू र सुक्खा याममा ‘नदी दोहन’ गरेर बालुवा झिक्दै गरेको २५ वर्ष भयो । जनता र पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि बारम्बार आफ्ना सरकारहरूको ध्यान आकर्षित गरेको सम्झना होला । न जनताको चिन्ताबारे काङ्ग्रेस, एमाले, मधेसवादी, राप्रपा आदि शासक दलहरूले ध्यान दिए न त बुद्धिजीवी, वातावरणवादीहरूले नै तत्कालीन राष्ट्रपतिको चिन्ता र खबरदारीबारे ध्यान दिए । तर, केही दिनअगाडि प्रम ओलीले वायुयानको झ्यालबाट सुक्खा क्षेत्रको अवलोकन गरे, केही सय ट्युबवेल (चापाकल) को बन्दोबस्त गर्न आदेश दिए । नेपाली उखान छ – ‘मरेपछि ओखती ¤’ ‘हात्तीको मुखमा जीरा ¤’
के सबै शासक दलहरूले देखेनन् र बुझेनन् ? नदी दोहन कसले गरायो ? प्रस्ट छ – छिमेकीकै ठुलाठुला ठेकेदारहरूले देशभरका नदी–नालाहरूमा हरेक दिन हजारौँ हजार ट्रक र ट्रिपरहरूले बालुवा ओसार्थे । त्यसमा चुनढुङ्गासमेत हुन्छ । देशको चुरे पहाड पूर्वदेखि पश्चिमसम्म चुन ढुङ्गाको खानी हो । चुनढुङ्गा भारत लगी घरमा सेतो पोत्ने चुन मात्र बनाउने होइन, त्यो चुन कीरा मार्ने औषधि पनि हो । जसलाई नगरपालिकाहरू वा सरकारले सफाइमा छर्ने गर्छन् । त्यति मात्रै होइन मन्त्री र शासक दलका नेताहरूलाई थाहा छ कि छैन ‘नेपालीहरूले भारतबाट किन्ने औषधि वा ट्याब्लेटको हरेक चक्कीमा ८० प्रतिशत त चुन नै हुन्छ । २० प्रतिशत मात्रै अन्य रासायनिक औषधि हुन्छ ।
के चुन ढुङ्गाको भन्सारको नाम अर्थमन्त्रीलाई थाहा होला ? अथवा प्रधानमन्त्री ज्यूलाई कसैले कहिले सुनाएको होला ? त्यसो हो भने अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई वर्षको कति अर्ब रुपैयाँ चुन ढुङ्गाबाट नेपाललाई भारतले भन्सार तिर्छ (?) भनी सोध्नु सान्दर्भिक नै हुनेछ । एक सिसी औषधिको मूल्य अहिले सयौँ रुपैयाँ तिर्दै छौँ हरेक दिन । एक ट्रक चुन ढुङ्गाको कति पैसा कर लगाएको छ – अर्थ मन्त्रालयका सचिव ? माथिल्ला कर्मचारीहरूलाई थाहा छ ? ‘सुनको ढुङ्गामा बसेर कटौरामा पशुपतिमा २ पैसा माग्ने हामी नेपाली नै होइनौँ ? अफ्सोच ¤ यसमा हामी सबै नेपाली लज्जित छौँ ।
वर्षौँसम्म हजारौँ हजार ट्रक र ट्रिपरहरूले रातो–दिन बालुवाको नाममा दोहन भएका सामान कहाँ लगे होलान् छिमेकीहरूले ? के हाम्रा गृह मन्त्रालय – गुप्तचर विभाग वा प्रहरीका संस्थाहरूलाई थाहा छैन होला ?¤¤ सहर र घर बनाउन मात्रै लगेको होला भन्ने अनुमान गलत हुन्छ । भारतीय सीमातिर पूर्वदेखि–पश्चिमसम्मको ठुलो उचाइको सडक निर्माण चर्चा आजको होइन । यो त रणनीतिक मार्गको निर्माण हो भन्नेबारे नेपालको रक्षा मन्त्रालय र रक्षामन्त्रीलाई थाहा होला ! थाहा भएको भए नेपाली जनतालाई सचेत पार्नुपर्ने थियो – किन गरिएन ?
पानी नपर्दा तराईमा सबै खेतबारी सुक्यो, खडेरीले खाद्यान्न सङ्कट आउने भन्ने समाचार र गुनासोले भर्खर नेपाली समाचारपत्रहरूको कलम चल्दै छ । बालुवा दोहनले पानीको सतह धेरै तल गयो, भूमिले पानी पाएन र खडेरी देखियो । यो स्थिति आउनमा अरू कोही होइन– केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा तराईका शासक राजनैतिक दलहरू जिम्मेवार छन् । त्यसको अर्थ हो – जिल्लास्तरीय सबै केन्द्रीय कार्यालयका हाकिमहरू पनि जिम्मेवार छन् । शान्ति–सुरक्षाको जिम्मेवारी लिने संस्थाहरूले भोलि खानेपानी, खाद्यान्न र अन्य वस्तुको हाहाकार हुने सम्भावनाबारे सोच्नु पर्दैन र ? मानिसले भोलिको हेर्छ र सोच्छ, पशुले मानिस र समाजको भविष्यबारे सोच्दैन ।
अन्नको कमी भएपछि नेपालीको अन्न किन्ने र ल्याउने ठाउँ भारत नै हो । ११ साउन २०८२ को अन्नपूर्णले लेख्यो – ‘वीरगञ्ज नाकाबाट एक वर्षमा भित्रियो २२ अर्बको खाद्यान्न ।’
यो रकम वीरगञ्ज नाकाबाट मात्र आएको हो । यो आउँदो वर्षमा देशका सबै नाकाबाट आउने खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल र अरू खाद्य सामानको रकम ‘खर्ब’ नाघ्ने छ । हुन त, देश आफै २७ खर्बभन्दा बढी ऋणमा डुबेकै छ । हाम्रा अर्थमन्त्रीहरू बडो उर्वर बुद्धिका छन् – अरू मित्र राष्ट्रहरूसँग अनुदान लिएर पश्चिमीहरूको ऋणको ब्याज तिर्ने ! देशले कहिले विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र एसियाली विकास बैङ्कको ऋण तिर्ने – कसरी तिर्ने ? अर्थमन्त्रीहरूको समाधानको उपाय सुन्न पाए जनता अर्थमन्त्रीप्रति आभारी हुनेछन् ।