सार्वभौम देश विदेशी शक्तिको अगाडि नझुक्ने

हरेक स्वाधीन देश सार्वभौम सम्पन्न हुनुपर्छ । सार्वभौमिकताको अर्थ भित्री वा बाहिरी शक्तिको अगाडि झुक्न नपर्ने हो । सरकारका नेता र मन्त्रीहरू दूरदर्शी नहुँदा या स–साना योजना र पैसाको प्रलोभनमा फसेर देशको सार्वभौमिकतामा आँच पुग्छ । सार्वभौमिकता कमजोर भएपछि या आफ्नो कुनै दृढ अडान भएन, नेपाल र नेपालीभन्दा अरू देशका शासकलाई भरोसा ठान्यो भने देशले धेरै गुमाएको पाइन्छ । ठुलो दलको नाउँमा शासक दलका नेता र मन्त्रीहरूले गरेका असमान सन्धि सम्झौताले नेपाली भूमि छोड्नु परेको, देशको स्रोत र साधन विदेशीलाई सुम्पिनु परेको धेरै दृष्टान्त छन् । देशका शासकहरू दूरदर्शी, देशभक्त, इमान हुनुपर्छ त्यसै भनिएको होइन । शासकहरू दूरदर्शी, देशभक्त र देश तथा जनताप्रति जिम्मेवार बोध नभएकै कारण देश पराधीन अवस्थामा रहेको हो† देशलाई विकासको उचाइमा पु¥याएर जनताको जीवनस्तर उठाउन नसकेको हो ।
लोभी, पापी, स्वार्थी, विदेशी पैसा र सहुलियतमा बिक्ने तथा विदेशीका भाडाका टट्टुहरूले देशलाई जोगाउनेतर्फ नलाग्दा देश साँगुरिँदै गएको हो । सत्तारूढ दलका नेता र मन्त्रीहरू स्वार्थमा भुलेको र ठुलठुलो उद्देश्य छोडेर स–साना स्वार्थमा फसेकाले देशले विकासमा काँचुली फेर्न नसकेको हो । कुनै सत्तारूढ दलका नेता र मन्त्रीहरू विदेश भ्रमणमा गएर सहमति गर्नुको अर्थ विदेशी शक्ति राष्ट्रसामु झुक्न होइन । जेठ २४ गतेको विभिन्न पत्रिकामा ‘नयाँ ढङ्गले आगामी साझेदारीको यात्रा’, ‘नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकमा तीन सहमति’, ‘खनाल–जयशङ्करबिच द्विपक्षीय वार्ताः अझ गहिरो सहकार्य आवश्यक रहेको सन्देश’, ‘परम्परागत मित्रतामा मात्रै सीमित नराखौँ’ शीर्षकका विभिन्न समाचारहरू छापिए ।
नयाँ सरकारको नेतृत्वमा नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई उद्देश्यपूर्ण र अझ उच्च सम्मानका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता भनेको के हो ? स्पष्ट हुनुपर्छ । प्रतिप्रश्न उठेको छ, दुई देशबिचको सीमा विवादबारे के वार्ता भयो ? नेपाल–भारत सिमानामा भारतीय पक्षले बाँध तथा तटबन्ध बनाउँदा डुबानमा परेको नेपाली भूमिको निकासबारे वार्तामा कुरा उठाएको छ कि छैन ? दुई देशका सबै विद्यमान संयन्त्र सक्रिय पार्ने भनेको के हो ? यी यावत् विषयमा सरकार चनाखो हुनुपर्छ । दुई देशबिच आपसी हितमा वार्ता भयो, सहमति भयो भन्ने कुरा सञ्चार माध्यममा आएको हुन्छ । तर, सहमतिको भित्री रहस्य अर्कै हुन्छ । यस्तो सवालमा सत्तारूढ दलका नेता र मन्त्रीहरू चनाखो हुनुपर्छ । दुई देशबिचको साझेदारीलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने भनेको के हो ? भारतको स्वार्थअनुसार हुने सम्झौता र सहमतिमा नेपाल र नेपालीको कसरी हित हुन्छ ? सीमा विवाद अहिलेको होइन; पुस्तौँ पुस्ता भइसक्यो । तर, सीमा विवादबारे वार्ता हुँदा द्विपक्षीय संवादबाटै समाधान खोज्ने धारणा जहिल्यै दोहोरिएको हुन्छ । हरेक पटकको वार्ता यसरी नै टुङ्गिएको हुन्छ ।
सरकारी मन्त्रीहरू फुक्छन्, भारत नेपालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र निकट साझेदार राष्ट्र हो । तर, भारत नेपाली भूमि मिच्न छोड्दैन र सन्धि सम्झौता गरेरै नेपालका स्रोत र साधन हातमा लिन चाहन्थ्यो । भारत नेपाललाई आफ्नो अधीनमा राख्न चाहन्थ्यो । विकास, समृद्धि र क्षेत्रीय साझेदारीको नाउँमा असमान सन्धि–सम्झौता गरेर विदेशीको स्वार्थ पूरा गर्ने समझदारीले नेपाल र नेपालीको हित हुनेछैन । यस्तै असमान सन्धि–सम्झौताले नै शासक दलका नेता, मन्त्रीहरू बदनाम भए । यही कारण विगतमा शासक दलहरूप्रति जनताको विश्वास गुमेको हो; जनतामा निराशा छाएको हो । हरेक निर्वाचनमा शासक दलहरूको मतमा व्यापक हेरफेर हुनुको कारण जनताको विश्वास जित्न नसक्नु हो । यसमा नेताहरूको दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थले पनि प्रभाव पारेको छ । पदको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याउने नेता र मन्त्रीहरूको चाहनाले देश बन्दैन; देशको विकास उचाइमा पुग्दैन । ‘ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन काण्डजस्ता अपराधहरूमा शासक दलका नेता र मन्त्रीहरू कसरी फसे ? यसले प्रजातान्त्रिक एवं गणतान्त्रिक रानजीतिक दलहरूको इज्जत र प्रतिष्ठामा आघात पुग्नु स्वाभाविक हो । विगतमा दलहरूको सत्ताको भागबन्डा र हानथापकै कारण देशको स्थिति बिग्रिएको हो ।
सारमा, अहिलेसम्म सरकारमा पुगेका शासक दलका नेताहरू जुनसुकै पार्टीका भए पनि पुँजीवादी पार्टीहरू नै हुन्† पुँजीवादी व्यवस्थाको पृष्ठपोषण गर्ने नेताहरू नै हुन् । शासक दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरूमा जोश जाँगर भए पनि विचारमै खोट देखियो भने त्यो सरकारले देशको मुहार फेर्न सक्दैन । कुन दल ठुलो र सानोको होइन; महत्वपूर्ण कुरा सिद्धान्त र विचार नै हो । श्रमजीवीवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने दलको सिद्धान्त र विचार भयो भने सिद्धान्त र विचारलाई व्यवहारमा लागू गर्ने, लागू गर्न अघि बढ्ने सरकारले मात्रै साँच्चै बहुमत जनताको सेवा गर्नसक्छ ।