युरोपको साम्राज्यवादी खेल

उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (नेटो) का नेताहरू पश्चिमा साम्राज्यवादका मुख्य सैन्य साझेदार हुन् । यिनीहरूले हालै युरोपेली सैन्य खर्च बढाउने घोषणा गरे । यो बढोत्तरीलाई उनीहरूले ‘हाम्रो स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको रक्षा गर्ने’ सामूहिक प्रयास भनी बचाउ पनि गरे । केही विश्लेषकले युरोपको यो पछिल्लो सैन्यकरणको पक्षमा लेखे । ‘फाइनान्सियल टाइम्स’ पत्रिकाले यो वर्षको सुरुमै एउटा लेख छाप्यो –ब्रोनवेन म्याडक्सको । म्याडक्स लन्डनमा मुख्यालय रहेको थिङ्क ट्याङ्क समूह ‘च्यादम हाउस’ का निर्देशक हुन् । उनले लेखमा सैन्य खर्च बढाउनुलाई ‘जनताका लागि सबैभन्दा लाभकारी’ कदम भने । त्यो खर्चलाई उनले अस्पताल, पेन्सन, शिक्षा तथा अन्य सामाजिक सहुलियतभन्दा पनि महत्वपूर्ण भने ।
आधिकारिक दस्तावेजहरूमा यस्तै ‘जनताका लागि लाभकारी’ मार्के भाष्यको दबदबा छ । तर, मूल उद्देश्य अर्कै छ । यसको मूल उद्देश्य युरोपलाई संरा अमेरिका र चीनकै दाँजोमा २१ औँ शताब्दीको तेस्रो विश्वशक्ति बनाउनु हो । युरोपमा आइरहेको यो आर्थिक र सैन्य बदलावको प्रकृति र आकारलाई तीन वटा विकासले प्रस्ट पार्छन् ।
पहिलो घटना –बितेको एक दशकमा युरोपले सैन्य खर्चमा गरेको भारी बढोत्तरी हो । सन् २०२४ मा युरोपका नेटो सदस्यहरूले सामूहिक रुपमा ‘प्रतिरक्षा’ मा करिब ५० खर्ब डलर खर्च गरे । सन् २०१४ को तुलनामा यो खर्च ७२ प्रतिशत बढी हो । मुद्रास्फितिलाई मध्यनजर गरेर निकालिएको आँकडा हो यो । बितेको १० वर्षमा पोल्यान्ड, हङ्गेरी, लात्भिया र लिथुआनियाको सैन्य बजेट तीन गुणा बढ्यो । युरोपका १२ नेटो सदस्य देशको सैन्य बजेट दोब्बर बढ्यो । युरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र जर्मनी हो । १० वर्षमा जर्मनीको सैन्य बजेट दोब्बर भयो ।
दोस्रो घटना – यो वर्ष मार्चमा युरोपेली परिषद्ले ‘रिआर्म युरोप’ (युरोपको पुनः अस्त्रकरण) योजना घोषणा ग¥यो । (मानौँ अहिलेसम्म युरोप अस्त्रविहीन थियो ।) यो योजनाले युरोपेली सङ्घका सदस्य देशहरूलाई आगामी पाँच वर्षमा सैन्य खर्चलाई ८० खर्ब युरो पु¥याउनका लागि ऋण लिने अनुमति दियो । यसलाई युरोपेली नीतिमा बदलाव भन्नुपर्छ । किनभने, सन् २०१२ मा ऋण र शोधान्तर घाटामा एउटा सीमा तोकिएको थियो । त्यसलाई ‘युरोपियन फिस्कल कम्प्याक्ट’ भनिन्छ । सो समझदारीअनुसार युरोपका कुनै पनि देशले शोधान्तर घाटालाई आफ्नो देशको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को ३ प्रतिशत भन्दा कम राख्नुपर्छ । पछिल्लो निर्णयले त्यो सीमा तोडेको छ र युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कलाई हतियार उत्पादकहरूलाई प्राथमिकता दिन निर्देशित गरेको छ ।
तेस्रो घटना – गत महिना नेटो शिखर सम्मेलनमा हेग घोषणापत्र जारी भयो जुन अझ एक पाइला अघि सरेको छ । युरोपसँग भएको सबैभन्दा घनिष्ट सङ्गठन नेटो हो । यो महादेश स्तरको एकीकृत सैन्य कमान्ड हो । यसका सदस्य देशले रक्षामा आफ्नो ‘जिडिपी’ को सालाखाला २ प्रतिशत खर्च गर्दै आएका छन् । ‘रिआर्म युरोप’ योजनाले यसमा ‘जिडिपी’ को १.५ प्रतिशत थप खर्च मिल्ने भन्यो । जून महिनामा सम्पन्न नेटो शिखर सम्मेलनले सदस्य देशलाई सेनामा ‘जिडिपी’ को ५ प्रतिशतसम्म खर्च गर्नैपर्छ भन्यो । प्रतिवर्ष सैन्य बजेट बढाउँदै सन् २०३५ सम्म ५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने छ । रक्षा पूर्वाधारलगायत विषयमा यो खर्च गर्नुपर्छ । साथमा यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि ‘विश्वसनीय र वृद्धिपूर्ण बाटो’ अपनाएको देखाउने वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने तय भएको छ ।
मूल लक्ष्य युरोपको आर्थिक र सैन्य शक्ति बढाउनु हो । यसको लागि सैन्य–उद्योग क्षमता तथा हतियार उत्पादनमा पर्याप्त लगानी वृद्धि गरेर यो लक्ष्य पूरा गर्ने योजना बनेको छ । रक्षा तथा अन्तरिक्ष मामिलाका युरोपेली कमिसनर एन्ड्रियस कुबिलियसले मिडियामा एउटा वक्तव्य जारी गरे । वक्तव्य भन्छ – “यो सैन्य समथ्र्यको विषय मात्र होइन† यो त हाम्रो तम्तयारी, सामरिक स्वयत्तता तथा विश्व खेलाडीको रुपमा युरोपको भविष्यको सवाल पनि हो ।”
अमेरिकी राष्ट्रपनि डोनाल्ड ट्रम्पले बारम्बार युरोपले सैन्य खर्च बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । सन् २०१८ मा उनले सेनामा युरोपले ‘जिडिपी’ को ४ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने बताएका थिए । त्यो बेला ब्रसेल्सबाट रोयटर्सका पत्रकारले नेटो साझेदारहरूले त्यो माग अस्वीकार गरेको खबर लेखेका थिए ।
चीनको औद्योगिक, प्राविधिक र सैन्य क्षमतामा आश्चर्यकारी उछाल आएको छ । यसले गर्दा पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रमा वासिङ्टनको शक्ति खस्किरहेको छ देखेर अमेरिकी रणनीतिकारहरूको ओठमुख सुक्दै छ । युरोपमा अमेरिकाले सैन्य खर्च घटाउने धम्की दिइरहेको यो मौकामा चौका हान्नुपर्ने युरोपेली नेताहरूले सोचेको देखिन्छ । मे महिनामा जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मेर्जले आफ्नो महत्वाकाङ्क्षा अभिव्यक्त गरे । उनले जर्मन सेनालाई ‘युरोपकै सर्वशक्तिशाली नियमित सेना’ बनाउने घोषणा गरे । फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुयल म्याक्रोँ पनि लामो समयदेखि ‘सामरिक स्वायत्तता’ का पक्षधर रहँदै आएका छन् । यसको अर्थ अमेरिकी सेनामाथिको निर्भरता घटाउनु हो । म्याक्रोँले जर्मनीकै शैलीमा युरोपेली सङ्घ ‘फेरि एकपल्ट स्पेस पावर’ बन्नुपर्ने बताए ।
‘न्युयोर्क टाइम्स’ का सम्वाददाता माइकल शीर र जिम टाङ्केर्सलीले एउटा समाचार लेखे । समाचार अनुसार बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीले यो क्षेत्रमा ‘आर्थिक र सैन्य सुरक्षाको संरक्षकको रुपमा अमेरिकाको भूमिका नरहने स्थितिमा भविष्यका लागि समानान्तर कूटनीतिक र रक्षा संस्थान निर्माण गर्दै छन्’ । यी तीन देश लामो समयदेखि पश्चिम युरोपका प्रभुत्वशाली साम्राज्यवादी देश रहँदै आएका छन् । अहिले यी देश सैन्य सहकार्यमा एकसाथ आउनु आफैमा अपूर्व घटना हो ।
अहिले चलिरहेका द्वन्द्वबाट संरा अमेरिका र युरोपबिच ऐतिहासिक फाटो आएको बुझ्नुपर्छ भन्ने तर्क भरपर्दो छैन । सन् २००२–०३ मा इराक आक्रमणको बेला अमेरिका र युरोपबिच अलिकति खटपट भएको थियो । त्यो आक्रमण एक अर्थमा युरोपको स्वार्थमाथि अमेरिकी धक्का पनि थियो । त्यो बेला अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले बेल्जियम, फ्रान्स, जर्मनी र लक्जेम्बर्गलाई खिसी गर्दै ‘चकलेट उत्पादक’ भनेका थिए । नेटोको विकल्पमा ती देशले अलग्गै सैन्य कमान्ड निर्माण गर्ने नमुना खाका बनाउन ‘ससानो सम्मेलन’ गरेका थिए । अमेरिकी प्रवक्ताले त्यही सम्मेलनलाई देखाएर कटाक्ष गरेका थिए । त्यस्तै कुनै बेला अमेरिकी रक्षामन्त्री डोनाल्ड रम्सफेल्डले पेरिस र बर्लिनलाई ‘पुरानो युरोप’ भनेर असान्दर्भिक ठह¥याएका थिए । त्यतिखेर अमेरिकी संसद्का चमेनाघरमा ‘फ्रेन्च फ्राइज’ र ‘फ्रेन्च टोस्ट’ लाई ‘फ्रिडम फ्राइज’ र ‘फ्रिडम टोस्ट’ भन्न उर्दी जारी गरिएको थियो । (केटाकेटीपन ट्रम्पभन्दा अगाडि पनि थियो अमेरिकी राजनीतिमा ¤)
आज युरोपेली शक्तिहरूले आफ्नो क्षमता बढाएर र वासिङ्टनलाई उसको ऊर्जा पुनः केन्द्रित गर्ने मौका दिएर फराकिलो पश्चिमा साम्राज्यवादी गुटलाई पुनः स्थापित गर्नअनि टिकाउन सक्छन् । “‘त्रिकोणीय गठबन्धन’ भनिने बेलायत, फ्रान्स र जर्मनी यसै पनि नेटो र ‘७ को समूह’ मा साझेदार देश हुन् । यी दुवै गठबन्धनमा संरा अमेरिकासमेत छ ।” शीर र टाङकेर्सलीको निष्कर्ष हो यो ।
उनीहरू लेख्छन्, “यी तीन युरोपेली देशका अधिकारीहरू सावधान छन् । त्यसैले आफूले बनाउने संस्थानहरूले ती गठबन्धनलाई विस्थापित नगरी बरु पुरकको काम गर्ने बताइरहेका छन् ।”
निःसन्देह, यो भूराजनीतिक बदलावले यही परिणाम ल्याउँछ भन्ने किटेर भन्ने स्थिति छैन । साम्राज्यवादी देशका नेताहरूले आफ्नो सोच र निजी वार्ताका कुरा उति बाहिर ल्याउँदैनन् । स्थितिले कस्तो मोड लिन्छ, समयले नै बताउला ।
यद्यपि केही परिणाम स्वाभाविक देखिन्छन् । यति ठूलो सैन्य निर्माणको खर्च कसले उठाउँछन् ? सबभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो । युरोपियन फिस्कल समझदारीले सैन्य खर्चमा छुट दिनु महत्वपूर्ण छ । शोधान्तर सीमासँगै युरोपेली सङ्घका सदस्य देशले आफ्नो सार्वजनिक ऋण ‘जिडिपी’ को ६० प्रतिशतभन्दा मुनि राख्नुपर्छ भन्ने समझदारीको प्रावधान छ । हुन त यो समझदारी खुकुलो पाराले लागु गरिँदै छ । तर, श्रमजीवी वर्गको ज्याला, पेन्सन र सार्वजनिक सेवामा कटौती गर्दा सोही समझदारीको हवाला दिने गरिएको छ ।
लामो समयदेखि सरकारी व्यतर घटाउनुपर्ने आवाज उठेको थियो । त्यो अब घटाइएको छ । तर, हतियार उद्योग र सम्बन्धित ठेकेदारहरूका लागि सरकारी ढुकुटी खोलिँदै छ । बाँकी सबैले अब आफ्नो ‘व्यतर’ घटाउनुपर्नेछ । म्याडक्सले नाम नलिई एक वरिष्ठ युरोपेली मन्त्रीले फेब्रुअरीमा म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनमा राखेको विचार उद्धृत गरे । ती मन्त्रीले भनेका थिए, “३० वर्षका लागि हामीले रक्षा बजेटको पैसा निकालेर स्वास्थ्य तथा लोककल्याणमा लगाउँदै आएका छौँ । अब हामीले यो काम उल्ट्याउनुपर्छ ।”
‘फाइनान्सियल टाइम्स’ पत्रिकामा जनान गनेशको लेख छापियो । उनी बेलायतका रुढीवादी विश्लेषक हुन् । उनले जोड दिएर लेखे – पुनः सशस्त्रीकरणको तुलनामा ‘बाँकी सबै प्राथमिकता तपसिलका’ हुन् । उनले युरोप ‘बढी सैन्यकृत, कम लोककल्याणकारी महादेश’ बन्नुपर्ने तर्क राखे । उनले लेखे, “हामीले बुझ्दै आएको कल्याणकारी राज्य एक हदसम्म पछि हट्नुपर्छ । यसलाई कल्याणकारी भन्न छोडेर मात्र हुन्न, बरु हाम्रो चित्त दुख्ने गरी नै पछि हट्नुपर्छ ।”
आउँदो दशकमा युरोपको सैन्य खर्च अहिलेको दाँजोमा दोब्बरभन्दा बढी हुनेछ । यसको लागि केही सरकारहरूले ऋण बढाउँदै छन् । केहीले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न वित्तीय व्यवस्थापन गर्दै छन् । तर, ५ प्रतिशतको सीमा छुनका लागिऋण लिनु अस्थायी उपाय मात्र हुनेछ । धेरै देशको ऋण–जिडिपी अनुपात औसतभन्दा माथि (८० प्रतिशत) छ र फिस्कल समझदारीले निर्धारण गरेभन्दा बढी छ । केही उदाहरण यस्ता छन् – ग्रीस (१५४ प्रतिशत), इटली (१३५ प्रतिशत), फ्रान्स (११३ प्रतिशत), बेल्जियम (१०५ प्रतिशत) र बेलायत (९५ प्रतिशत) । बेलायत अब युरोपेली सङ्घको सदस्य रहेन । यी देश अहिले नै वित्तीय दबाबमा छन् । उनीहरूलाई ऋण तिर्नका लागि अन्य खर्चमा कटौती गर्नुपर्ने दबाब छ । वित्तीय नियमहरू खुकुलो पारे पनि जनताको जीवनस्तर घटाउनुपर्ने खतराको बादल मडारिइरहेछ ।
बर्लिनको बजेट बढी ‘सन्तुलित’ छ । त्यसैले युरोपका अन्य सरकारलाई भन्दा उसलाई वित्तीय छुट छ । उसले सैन्य खर्च बढाउनका लागि ४० खर्ब युरो ऋण लिएर ९५ अर्ब युरो (सन् २०२५) को सैन्य बजेट सन् २०२९ मा १६२ अर्ब युरो पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । तैपनि, यो महिना सरकारले बेरोजगारी राहत सुविधामा १ देखि २ अर्ब युरोले कटौती गर्ने घोषणा ग¥यो । घरभाडा सहुलियतमा पनि कटौती हुँदै छ । सरकारी मिडियाका पत्रकार मार्कस प्रेससँग चान्सलर मेर्जले ‘यसलाई नागरिकहरूको पैसा नभनी आधारभूत सुरक्षा भन्नुपर्ने’ बताए । फ्रान्सका प्रधानमन्त्री फ्राँस्वा बाएरुले सरकारी खर्चमा भारी कटौती गर्ने घोषणा गरे । उनले अर्को वर्ष सार्वजनिक क्षेत्रमा कर्मचारी कटौती गर्ने, राष्ट्रिय बिदा र आयकर छुट नदिने तथा सामाजिक सुरक्षामा सहुलियत नदिने बताए । यसरी फ्रान्सले झन्डै ४४ अर्ब युरो बजेट घटाउने छ । उनले देशको ऋणलाई ‘ज्यानमारा खतरा’ भने र यसले फ्रान्सलाई ‘सखाप पार्ने’ बताए । तैपनि उनले सैन्य खर्चलाई ‘पवित्र’ भनी अड्डी कसे । राष्ट्रपति म्याक्रोँले सैन्य बजेट साढे ६ अर्ब युरो बढाउने घोषणा गरे ।
युरोपका थोरै देशले मात्र सैन्य खर्च ५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्यमा चासो लिएको देखिन्छ । स्पेनले ठाडै त्यसमा विरोध जनाएको छ । तैपनि, मुख्य युरोपेली शक्तिहरू निर्णायक रुपमै पुनः सशस्त्रीकरणतर्फ अग्रसर छन् । तिनले भूराजनीतिक होडबाजीमा होमिन आफ्ना अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना गर्दै छन् । तिनीहरू सफल भएको खण्डमा सग्लो युरोप महादेश संरा अमेरिका जस्तो देखापर्ने छ । अर्थात्, युरोपको समाज सेना–उद्योग गठजोड आर्थिक रुपमा बोझिलो हुने र राजनीतिक रुपमा अत्यन्त प्रभुत्वशाली हुने समाजमा रुपान्तरण हुनेछ ।
यसरी युरोपको पुनः सशस्त्रीकरण विश्वकै टाउको दुखाइ बन्न जानेछ । युरोपको कल्याणकारी व्यवस्था च्याँखेमा पर्नेछ । विश्वका केही धनवान देशले देशको सामाजिक कल्याणलाई तपसिलमा राख्दै छन् अथवा सैन्यकरणको बलिबेदीमा चढाउँदै छन् । यो विश्वव्यापी बदलावको सङ्केत हुन सक्छ । विश्वभरिका श्रमजीवी वर्गले युरोपलाई देखाउँदै सरकारले आफ्ना नागरिकहरूलाई स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन सक्छ भनी उदाहरण दिने गर्छन् । युरोपका शासकहरूले अब स्थिति त्यस्तो रहेन भनी सन्देश दिन खोजेका हुन् भने विश्वभरिका शासक वर्गले युरोपको नयाँ मोडललाई भविष्य भनी जनतालाई पाठ पढाउने निश्चित छ । यसरी तिनले आआफ्ना देशमा बाँकी रहेका सामाजिक कल्याणका कार्यक्रमलाई पुरानो युगको निसानी भन्नेछन् । श्रमजीवी र गरिब जनता यो कुकुरले कुकुर खाने संसारमा झन्झन् असहाय बन्नेछन् । यति मात्र होइन २१ औँ शताब्दीको साम्राज्यवादी नरपिपासु खेलमा व्यापक कामदार जनताले शासकहरूका भाडाका सिपाही बनेर एकअर्कालाई मार्नुपर्ने खण्ड पनि आइलाग्न सक्छ ।
(स्रोत : एमआर अनलाइन । सम्यक)