असंवैधानिक कानुन जारी गर्न ओली सरकार झन् प्रोत्साहित

सर्वोच्चको फैसला विवादित
तत्कालीन ओली सरकारले संवैधानिक प्रावधानलाई समेत कुल्चेर, विद्यमान कानुनमा संशोधन मात्रै गर्न अध्यादेश जारी गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका १२ संवैधानिक निकायहरूमा ५२ पदाधिकारी नियुक्ति गरेर संविधानवाद, संविधान, कानुनी शासन, प्रजातन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई च्यालेन्ज गरेको झन् प्रस्ट हुँदै छ ।
ओलीले ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिसँगै प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । उनले लगातार २ पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । उनको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट बदर गरे ।
तर ५२ पदाधिकारी नियुक्तिको रिट भने सर्वोच्च अदालतले साढे चार वर्षपछि खारेज गरे । सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलामा संवैधानिक इजलासका ५ न्यायाधीशहरूका ३ (तीन) थरीको फरक फरक राय दिए । जसका कारण सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको उक्त फैसलालाई विधिशास्त्रीय रूपमा निकै कमजोर हुनुका साथै सर्वोच्चको फैसला विवादित बनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलाले प्रधानमन्त्री ओली र संविधानबिचको विवादमा संविधानलाई हराएर प्रधानमन्त्रीलाई जिताएको महसुस गरिएको छ । यसले संविधान उल्लङ्घन गर्दा पनि के हुने, तत्काल केही गर्न मात्र नभई जुनसुकै बेला संसद््को अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेश जारी गर्न सक्ने, संसदीय सुनुवाइ छल्न र सरकारलाई छाडा हुन बल दिने काम सर्वोच्चको फैसलाले गरेको भनी चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ ।

अध्यादेश र संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था
बाउन्न पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अध्यादेश, संसदीय सुनुवाइ, कार्यकारी अधिकार र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्याख्या हुने नागरिक समाज, न्यायप्रेमी जनताले अपेक्षा गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने विषय संसद््को अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश जारी गरिएको अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको’ भन्ने अवस्थाको विद्यमानता र नेपालको संविधानको धारा २८४ ले प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने गरी ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् रहने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।
उक्त संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरिएका पदाधिकारीहरूलाई संविधानको धारा २९२ बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था गरिएको छ । धारा २९२ मा यस संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुन अघि सङ्घीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ भनी पदाधिकारी नियुक्तिपछि अनिवार्यरूपमा संसदीय सुनुवाइ हुनेपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले यीमाथिका धारा ११४ बमोजिम अध्यादेश जारी गर्न सक्ने अवस्था र धारा २९२ बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्थाहरूको व्याख्या हुने अपेक्षा गरिएकोमा सो केही नगरी फैसला गर्दा बैठक बोलाएको, अध्यादेशबमोजिम निर्णय भएको भनी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू विषयान्तर भई निर्णयमा पुग्नुका साथै ३ थरीको फरक फरक राय प्रस्तुत गरिएको देखियो ।
सामान्यतया संसद््को अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश जारी गर्दैनन् । त्यसो गर्नु संविधानवाद, कानुनी शासन, प्रजातन्त्र र स्वतन्त्र न्यायापालिकामाथिको चुनौति थियो ।
व्याख्या गर्नुपर्ने अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने मुख्य सर्त र आधार तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको अवस्थाको विद्यमानता देखाउनुपर्ने हो । सरकारले अधिवेशन चल्दा विधेयक पेस नगरी अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश जारी गरेको थियो । अध्यादेश जारी गरेर फेरि भोलिपल्टै संसद् बोलाइएको अवस्था थियो । तर, अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने मूल कुराको व्याख्या नै भएन ।
धारा २८४ को ६ सदस्य भएको संवैधानिक परिषद्को सट्टामा ३ सदस्यले पनि परिषद् गठन हुने वा बैठक हुने व्यवस्था गरियो । धारा २८४ को उपधारा (४) बमोजिमको कार्यविधि बैठक सञ्चालन प्रक्रियाको लागि हो, निर्णय प्रक्रियाका लागि बैठकको गणपूरक सङ्ख्या नै घटाउने कार्य असंवैधानिक हुने प्रस्ट छ ।
संविधानको धारा २९२ ले संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको छ । संसदीय सुनुवाइलाई ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त’ र ‘शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त’ को मेरुदण्ड मानिन्छ । संसदीय सुनुवाइबिना संवैधानिक पदमा कोही पनि नियुक्ति हुन सक्दैन । धारा २९२ को उपधारा (१) मा सुनुवाइ हुनेछ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
यसरी संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई ओली सरकारले संसद् नै विघटन गरी संसद् नभएको कारण सुनुवाइ हुन नसकेको अर्थ लगाई सुनुवाइ गर्नुपर्ने बाध्यात्मकता रहेको संवैधानिक व्यवस्था विपरीतको संवैधानिक पदाधिकारीसम्बन्धी ऐनको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ हुन सकेन भने स्वतः नियुक्ति हुने चोरबाटोलाई देखाएर संसदीय सुनुवाइ छल्ने काम गरेको देखिन्छ । ४५ दिने भाखाको व्यवस्था संविधानमा नभएको हुँदा सो सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्थाको गम्भीर उल्लङ्घन भएको भनी सर्वोच्च अदालतले अमान्य घोषणा गर्न सक्थ्यो । तर, त्यस सम्बन्धमा पनि कुनै व्याख्या नै गरेन ।
त्यसो हुँदा सरकारले भविष्यमा संसदीय सुनुवाइ छल्न थप प्रोत्साहन मिल्ने देखिन्छ ।

असंवैधानिक कानुन जारी गर्न ओली उद्दत
रिट खारेज भएलगत्तै ओली सरकारको गैरसंवैधानिक कानुनहरू जारी गर्न प्रोत्साहन मिलेको देखिएको छ ।
ओली सरकारले अहिले फेरि पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित गराएको छ । संसद्बाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको विधेयक संविधान प्रतिकूल देखिएको भन्दै राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको छ ।
फिर्ता पठाएको विधेयकमा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष (प्रधानमन्त्रीको मतविपरीत निर्णय हुन नसक्ने व्यवस्था गरिनुका साथै संविधानको धारा २८४(१) बमोजिम प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेतासहित ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को बैठक ३ जना पदाधिकारीको उपस्थितिमा २ जना सदस्यको निर्णयलाई बहुमत मानी अन्तिम निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
त्यस्तै पहिलो बैठकमा सहमति नजुटे अध्यक्षले ४८ घण्टाभन्दा कम समयमै दोस्रो बैठक बोलाउन सक्ने र त्यस्तो बैठकको कार्यसूची तथा सूचना सदस्यहरूलाई दिन अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसरी ओली सरकार असंवैधानिक कानुन जारी गर्न सर्वोच्च अदालतको विवादित फैसलाले थप प्रोत्साहित गरेको देखिएको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको झापाको गिरिबन्धु टि स्टेटको जग्गा प्रकरणका सम्बन्धमा सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसहित ओलीकै मन्त्रीपरिषद्को निर्णय बदर हुने फैसला गरिएको भूमिसम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा पनि ओली सरकारले केही समय अघि संसद्मा सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीतका प्रावधानहरू राखेर नयाँ भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याएको थियो ।

राष्ट्रपतिले फर्काए संवैधानिक परिषद् विधेयक
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा गरिएका व्यवस्थाहरू प्रथम दृष्टिमै संविधानको भावना र मर्म एवं विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने देखिएकोले भन्दै निम्नबमोजिमका रायसहित पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइएको छ ।
क) संविधानको धारा २८४(१) ले संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष र अन्य सदस्यहरूलाई स्थायी रूपमा नै राखेको देखिन्छ । तर, सदस्यहरू पनि कुनै अमुक बेलामा बहाल रहँदैनन् वा अनुपस्थित हुन सक्छन् भनी कल्पनातीत अवस्थालाई लक्षित गरी कानुन बनाउँदा त्यसले गम्भीर जटिल परिस्थितिको सिर्जना नगरोस् ।
ख) संवैधानिक परिषद्मा उल्लिखित कुल सदस्य सङ्ख्याको सर्वसम्मतबाटै सिफारिस र निर्णय हुनुपर्दछ । कथंकदाचित सर्वसम्मति हुन नसकेमा कुनै पनि तरहले कुल सङ्ख्याको बहुमत ओझेलमा पर्नु हुँदैन र बहुमतको आधार नै निर्णयको अन्तिम आधार स्तम्भ मानिनुपर्दछ । तर, विधेयकमा कम्तीमा अध्यक्ष र बहाल रहेका सदस्यहरूको ५० प्रतिशत उपस्थित भएर गरिने निर्णयलाई मान्यता दिँदा स्वतः अल्पमत भन्ने बुझिने भएकोले त्यस्तो व्यवस्था रहेको विधेयक पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ ।
ग) शासकीय सुविधा र व्यावहारिक आवश्यकतालाई बढी प्राथमिकता दिएर संवैधानिक र कानुनी शाशन व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्न मनसाय देखिने गरी संविधान र कानुनका व्यवस्थालाई अनादर गरियो भने प्रकारान्तरमा यसले स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिन जान्छ भन्ने विषयलाई समेत प्रतिनिधिसभा (संसद्) ले विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

दोषीलाई दण्डित गर्न आवश्यक
हुन त सरकारले देश र जनताका लागि अति आवश्यक एवं आधारभूत बन्दोबस्त गर्नका लागि अध्यादेश जारी गरी शासन व्यवस्था अगाडि बढाउन सक्दछ । तर, त्यसको अर्थ राजनीतिक भागबण्डाको लागि, आफ्नो दलीय स्वार्थपूर्तिका लागि गम्भीर संवैधानिक व्यवस्थाहरूलाई हलुका रूपमा असंवैधानिक व्यवस्थासहितको अध्यादेश जारी गरिनु प्रजातन्त्रमा सुहाउँदो होइन ।
असारमा किसानले खेती गर्न आवश्यक रासायनिक मल पाइरहेको छैन, खुला सीमानाका कारण विभिन्न अपराध र भारतीय थिचोमिचो बढ्दो छ । सर्वसाधारण काम गरिखाने व्यापक जनताको हितका लागि आवश्यक काम, माम र कपडाको व्यवस्थाका लागि अध्यादेश आवश्यक हुन सक्ला तर केही मुठ्ठीभरका जग्गा व्यापारी, सत्तासीन राजनीतिक दल र ती नै दलका नेताहरूको पहुँचका आधारमा हदबन्दी छुट लिएर प्राप्त गरेको, सरकारले जफत गर्नुपर्ने जग्गा सट्टापट्टा गर्न पाउने, विकसित घडेरी बनाउने भनी प्लटिङ गरी बिक्री गर्न पाउनेलगायतका छुट तथा सुविधा दिने कार्यका लागि, भागबण्डामा संवैधानिक पदाधिकारी तथा राजदूत, न्यायाधीशलगायतका पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्नका लागि अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको पुष्टि गर्न सरकार र सर्वोच्च अदालतले सकेका छैनन् ।
यस्तो असंवैधानिक कदम चाल्नु र त्यसलाई वैधता दिने फैसला गरिनु प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता र जनविरोधी कार्य नै हो । यस्तो अवस्था आउनुमा हालसम्म पटक पटक सरकारमा पुगेका राजनीतिक दलहरूबिच संवैधानिक पदाधिकारी, राजदूत तथा विभिन्न नियुक्ति, ठेक्कापट्टालगायत सर्वाेच्च अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिसमेत राजनैतिक रूपमा दलीय भागबण्डाको आधारमा गरिनु नै हो ।
तसर्थ पटक पटक सरकारमा पुगेका देश र जनताको हितविपरीतका कामहरू गर्ने राजनीतिक दल, तिनका नेताहरूलाई जनताले अवश्य दण्डित गर्नेछन् । आमूल परिवर्तनका लागि व्यापक काम गरिखाने जनता एक धिक्का हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
२०८२ साउन ११