प्रदेशको कुरूप बजेटमा शासक दलहरूको अनुहार प्रस्ट देखियो

बजेट विनियोजनको एउटा डरलाग्दो पाटो एनजीओ/आईएनजीओको निम्ति माटो बजेट छुट्टिनु हो । सामाजिक मन्त्रालयको ५० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट एनजीओ का लागि खन्याइएको छ । USAID अलमल भएपछि अर्थात् डलर (विदेशी पैसा) आउने केही बाटा बन्द भएपछि अब शासक दलका एनजीओहरूलाई वाग्मती प्रदेशले पाल्न खोजेको हो ?
वास्तवमा नेपालको साँचो कामदार वर्गीय आन्दोलनहरू, प्रजातान्त्रिक तथा जनताको आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने एनजीओ÷आईएनजीओ नै हुन्, राजनीतिक विश्लेषकहरूको यही भनाइ छ । कुन शासक दलको कति एनजीओ छन् भन्ने तथ्याङ्क त केही समयअघि सार्वजनिक भएकै हो, एउटै दलको हजारौँ हजार एनजीओ भएकोबारे हामी अवगत छौँ । जनता भन्दै छन् — शासक दलहरूलाई त एनजीओ/आईएनजीओ ले चलायो, चलायो । के अब प्रदेश सरकारलाई पनि एनजीओ/आईएनजीओ ले चलाउने नीतिगत प्रवेश पत्र बजेटमार्फत दिन खोजिएको हो ?
हामीलाई थाहा छ, एनजीओ/आईएनजीओ कुनै देशमाथि साम्राज्यवादी, विस्तारवादी हस्तक्षेप या ‘हाइब्रिड युद्ध’ को हतियार पनि हो । त्यसकारण बजेट या राजनीतिक दस्तावेजबाटै जनताको पैसा एनजीओ/आइएनजीलोलाई खन्याउनु गलत छ । तसर्थ, विनियोजन विधेयकमा यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण शीर्षकहरू हटाइयोस् ।
यहाँ महिलाहरूको सशक्तीकरणको लागि थुप्रै तालिम—भ्रमणमा मोटो रकम विनियोजित छ । महिलाहरूको साँचो सशक्तीकरण तब हुन्छ जब राज्यले महिला तथा बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्यमा पूर्णरूपले ध्यान दिन्छ, जब मातृ स्वास्थ्य निःशुल्क हुन्छ, जब स्तन तथा पाठेघरको क्यान्सर उपचार निःशुल्क गर्ने प्रयास हुन्छ । टोलटोलमा ५ वर्षमुनिका केटाकेटीलाई आधुनिक शिशुस्याहार केन्द्र, डे केयरको व्यवस्थाले कामकाजी महिलालाई सहज हुन्छ, राहत मिल्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई आदरनिकेतनको बन्दोबस्तले मात्र कामकाजी छोरीबुहारीलाई श्रमशक्तिको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । आजको समयका लागि महिला सशक्तीकरण भन्नु यही हो । यतातर्फ प्रदेश सरकार जिम्मेवार देखिन्न । बलात्कार र सम्पूर्णखाले महिला हिंसा, कुरीति, अन्धविश्वासविरुद्ध कडा दण्ड या सजायको व्यवस्था आवश्यक छ न कि हिंसापछिको ‘सुरक्षा घर’ । ‘मुत्युपछि ओखती’ को मानसिकता खेदपूर्ण छ ।
सहकारीलाई उत्पादनशील क्षेत्रसँग नजोडी जिल्ला सङ्घका भवन निर्माणको लागि बजेट विनियोजन हुनुले परिणाम के होला ? साकोसहरूलाई बैङ्कको अर्को रूप बनाउने तयारी ऐनबाटै हुनु गलत छ । सामाजिक सेवा क्षेत्रमा साकोसहरूको दायित्व या लगानीको आधार बजेटले दिएन ।
बजेटमा सा¥है टुक्रे या खुद्रा योजना छन् । प्रदेश तहबाट चालु खर्चबाहेक ५० लाखमाथिको योजनामा प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । कनिका छराइले विकास सम्भव हुँदैन । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको छ, झण्डै ५० प्रतिशत । योजना भने फलानो घरबाट फलानो घरसम्मको बाटो, सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआरको शीर्षक कति ? यसलाई बजेटको ‘डिपार सिन्ड्रोम’ भन्न मिल्ला । एउटै शीर्षकमा दोहोरो— तेहोरो बजेट विनियोजन हुनु कसको कमजोरी ? यतिमात्र होइन अधिकांश मन्त्रालयअन्तर्गत तालिमै तालिम, अभिमुखीकरण, अध्ययन भ्रमणका शीर्षक कति हो कति । खुद्रा योजनाको थुप्रोले क्षेत्रीय आवश्यकता र प्राथमिकता छापेको या ओझेलमा परेको बजेट हो यो । यो बजेटले प्रदेशको बाँकी इज्जतसमेत धमिलो पार्ने निश्चित छ ।
यो कुरूप बजेटमै शासक दलहरूको अनुहार प्रस्ट देखिन्छ । त्यसकारण, बजेट, बजेट विनियोजनको विरोधस्वरूप खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका छौँ ।
(वाग्मती प्रदेश सभामा प्रस्तुत ‘विनियोजन विधेयक २०८२/२०८३’ माथि असार २३ गते भएको खर्च कटौतीको प्रस्तावसम्बन्धी छलफलको क्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद सृजना सैँजूले व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्य ।–सं.)
किसानको देशमा कृषि आय कर, कृषि सेवा शुल्क उठाउनु गलत
‘कर’ राज्यको साँचो आम्दानी हो या होइन अब बहस या छलफलको विषय हो । करको भरले प्रदेशलाई थेग्छ—थेग्दैन अर्को प्रश्न हो । जनतालाई त तीन तहमै करको डाम्लोले बाँधेकै छ । प्रत्यक्ष होस् या अप्रत्यक्ष कर यसको भार विभिन्न स्वरूपमा (वस्तुको मूल्यवृद्धिको स्वरूपमा पनि) जनताकै ढाड सेकेको छ ।
आश्चर्यको कुरा त, किसानको देशमा कृषि आय कर, कृषि सेवा शुल्कको व्यवस्था अर्थविधेयकमार्फत नै गरिएको छ । यो प्रगतिशील कर प्रणालीविपरीत छ । ग्रामीण विकासलाई जोड दिनुपर्ने आजको समयमा किसान मार्ने नीति अर्थविधेयकमार्फत आयो भन्नु अतिशयोक्ति हुँदैन । खाद्यान्नमा परनिर्भर देशले साधारण किसानमाथि कर लगाउनु अनुचित छ । किसानलाई त सहुलियत दिइनुपर्छ । विश्वमा किसानलाई पेन्सन दिने देश पनि छन् ।
आम्दानीको स्रोत या उपाय उत्पादन वृद्धि नै मात्र हो । आम्दानीको हतियार — पहिलो उत्पादन, दोस्रो उत्पादन र तेस्रो पनि उत्पादन नै हो । कृषिमा Lump sum of या व्यक्तिगत दुइटै कर गलत हो । अर्थतन्त्रमा अगाडि बढेका विश्वका अधिकांश देशले कृषि कर खारेज गरी कृषि अनुदानको बाटोमा कर प्रणाली रिफोम या सुधार गरेको देखिन्छ । कृषि उत्पादनमा Value add अर्थात् मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगलाई बल्ल करको दायरामा ल्याइन्छ ।
नेपालको हकमा किसानलाई सहुलियत, कृषिमा आधुनिकीकरणका लागि कृषि उपकरण, ज्यावल प्रदेश सरकारले व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । त्यतिमात्र होइन बिउबिजन ,सिँचाइ, मलखाद्देखि भूमिसँग जोडिएको किसान समस्या समाधान जरुरी छ ।
प्राकृतिक स्रोत साधन दोहनमार्फत प्राप्त करलाई राजस्व मान्न सकिन्छ र ? अनवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत — माटो, गिटी, बालुवा, ढुङ्गा, रित्तिँदै छ । यी कच्चा पदार्थ सस्तोमा या अनधिकृत रूपमा ट्रकका ट्रक निर्यात गरेर प्रदेश धनी बन्न सक्छ भन्ने कस्तो मानसिकता हो केन्द्र या प्रदेश सरकारको ? उपत्यकाको उदाहरण लिऔँ, चारैतिरको हरियो डाँडा उपत्यकाको कवच जत्तिकै हो । त्यहाँ वन फँडानी गरी प्लटिङ हुँदै छ, अव्यवस्थित सहरीकरण हुँदै छ । प्रदेश भने त्यही घरजग्गा रजिस्ट्रेसनको नाममा कर उठाउँदै छ । पर्यावरणीय जोखिमको मूल्यमा, ध्वंश र अस्तव्यस्तताको मूल्यमा आर्जन भएको पैसाले देश या प्रदेश कसरी धनी हुन सक्छ ? कर प्रणालीमा त्यसकारण पुनर्विचारको आवश्यकता छ ।
यहाँ कर सिद्धान्तले सङ्घीयता मानेको छैन । करको मामिलामा स्थानीय तहलाई स्वायत्त र विकेन्द्रीकृत बनाउनुपर्ने हो । प्रदेशले स्थानीय तहमा हस्तक्षेप नगरी उत्पादनको आफ्नै आधार निर्माण गर्नुपर्ने हो । त्यो उपाय प्रदेशको अगुवाइमा औद्योगिक सहरहरूको निर्माण हुन सक्छ । के शासक दलसँग भिजन नभएकै हो ?
यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत हचुवा तालमा गरिएको कर छुट या मिनाहा के उपयुक्त छ ? के यसले प्रदेशलाई हित गर्छ ? केही व्यक्ति, समूहको स्वार्थपूर्ति गर्ने तर राज्यकोषलाई कमजोर पार्ने काम के गलत होइन र ?
चुहावटहरू रोक्नु आजको सन्दर्भमा सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो । कर छलीको आतङ्कले सीमा नाघ्दै छ । ती आर्थिक अपराधमा बाघदेखि स्यालहरूसम्मको संलग्नताबारे बरोबर चर्चा चल्छ । यतातर्फ पनि प्रदेश सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।
(वाग्मती प्रदेश सभामा प्रस्तुत ‘अर्थ विधेयक २०८२/२०८३’ माथि असार २३ गते भएको छलफलको क्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद सृजना सैँजूले व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्य । –सं.)