समस्या : संवैधानिक र गणपूरक होइन, दलहरूको नियत र भागबण्डा ¤

सन्दर्भ : संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक
सत्तासीन दलहरूबिच मतभेद
नेपालको संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । “प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरू” को नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने गरी ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् रहने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।
यो संवैधानिक अङ्गहरूमध्ये आमनिर्वाचनबाट गठन हुने प्रतिनिधिसभा (संसद्÷व्यवस्थापिका), संसदमा बहुमत प्राप्त दल वा दुई वा दुईभन्दा बढी दलले संयुक्त रूपमा बहुमत पु¥याई गठन हुने मन्त्रीपरिषद् (कार्यपालिका) पछिको महत्वपूर्ण संवैधानिक अङ्ग हो । त्यसैले यसको नाम नै संवैधानिक परिषद् राखिएको देखिन्छ ।
न्यायपालिका अर्थात् सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषद्को जन्म वा उत्पत्ति संवैधानिक परिषद्बाट हुने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ ।
संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिन्छ । सिफारिस गरिएका प्रधानन्यायाधीशको सङ्घीय संसद्ले गठन गरेको संसदीय विशेष समितिमा सुनुवाइ भएपछि मात्रै प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद्मा नेपाल सरकारको कानुन तथा न्याय मन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था धारा २८४(२) ले गरेको पाइन्छ ।
प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्याय परिषद्को गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । न्याय परिषद्का अन्य सदस्यहरू पनि संवैधानिक परिषद्बाट नै हुन्छ । त्यसैले न्याय परिषद्को गठनमा पूर्णतः संवैधानिक परिषद्को अहम् भूमिका रहने प्रस्ट देखिन्छ ।
न्यायपरिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका बाँकी २० जना न्यायाधीशहरूको सिफारिस हुन्छ । ती २० न्यायाधीशहरू पनि संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिबाट सुनुवाइ भएपछि मात्रै नियुक्ति हुन्छ । यसरी एक जना प्रधानन्यायाधीश र २० न्यायाधीशहरूको सर्वोच्च अदालत गठन हुन्छ ।
न्यायपरिषद्ले नै उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतहरूका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, कामकारबाहीको अनुगमन, नियन्त्रण र नियमन, अनुशासनको कारबाही र बर्खास्तसम्म गर्ने अधिकार राख्दछ ।
यसरी सरकारका ३ महत्वपूर्ण अङ्गहरूमध्येको एक न्यायपालिकाको गठन गर्न नेपालको संविधानले “संवैधानिक परिषद्” लाई जिम्मा दिएको देखिन्छ ।
त्यसैले कार्य जिम्मेवारीको हिसाबले व्यवस्थापिका (संसद्), कार्यपालिका (मन्त्री परिषद्) पछिको महत्वपूर्ण अङ्ग न्यायपालिका (अदालत) को गठन नेपालको सन्दर्भमा संवैधानिक परिषद्बाट हुने हुँदा यससम्बन्धी कानुन निर्माण हचुवाको भरमा गरिनु उपयुक्त हुँदैन ।
संवैधानिक परिषद् विधेयकमा मतभेद
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने परिषद्को बैठकमा सदस्यहरूको गणपूरक सङ्ख्याबारे सत्तासीन राजनीतिक दलहरूबिच मतभेद देखिएको हो ।
संवैधानिक परिषद्मा ६ जना सदस्य हुने भए तापनि अध्यक्ष र एक जना सदस्यको बहुमतमा निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था राखी विधेयक संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) बाट पारित गरेर राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो ।
गत साउन ८ गते ५ बुँदे सुझावसहित राष्ट्रपतिले उक्त विधेयकमा सुधारको आवश्यकता औँल्याउँदै फिर्ता पठाएपछि अहिले सत्तासीन नेपाली काङ्ग्रेसले विधेयकमा केही हेरफेर गरी पारित गर्नुपर्ने मत रहेको देखिन्छ भने नेकपा एमालेले भने राष्ट्रपतिले राख्नुभएका सुझावहरू संविधानको भावना प्रतिकूलको भन्दै जस्ताको जस्तै पारित गर्नुपर्ने अडानमा रहेको बताइन्छ ।
छ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या पुगेन भने दोस्रो पटक ४८ घण्टाभन्दा कम समयमै अर्को बैठक बोलाउन सक्ने र दोस्रो पटक बोलाइने बैठकमा अध्यक्षसहित ३ जनाको उपस्थितिलाई गणपूरक सङ्ख्या मानी ३ मध्ये दुई जनाको बहुमतले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान अहिले महत्वपूर्ण चासोको विषय बनेको छ ।
यो प्रावधान ल्याउनुपर्ने कारण र आधार के हो त ? भन्ने सन्दर्भमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सिफारिस गर्न परिषद्को बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुग्ने गरेकोले हो भन्ने सरकारले भनिरहँदा संविधानविद् तथा कानुनविदहरू भने अध्यक्ष र दुई सदस्य उपस्थित भए गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने र दुई जनाको बहुमतले निर्णय हुने अवस्था संविधानको भावना र मर्मविपरीत रहेको बताउँछन् ।
संवैधानिक परिषद्मा संविधानबमोजिम ६ जना सदस्य रहे संवैधानिक व्यवस्था रहेको हुँदा बहुमत सदस्यलाई निर्णय प्रक्रिया वा निर्णायक मतभन्दा बाहिर राखेर राज्यका मुख्य मुख्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू नियुक्तिको निर्णय हुन नसक्ने बताउँछन् ।
यसरी ६ सदस्यीय परिषद्ले ३ जनाको उपस्थितिमा २ जनाको मतका आधारमा संविधानले तोकिएका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्यहरू, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरू, विभिन्न आयोगहरूका पदाधिकारीहरू, राजदूतहरूको नियुक्ति हुन नसक्ने उनीहरूको तर्क छ ।
यस्तो महत्वपूर्ण नियुक्तिहरूको निर्णय गर्ने भएकोले संवैधानिक परिषद्लाई संविधानमै बहुपक्षीय बनाएको देखिन्छ । यसमा सत्तापक्ष (कार्यपालिका) प्रमुख प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू मात्र नभई व्यवस्थापिकाबाट सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, सङ्घीय संसद (प्रतिनिधिसभा) का विपक्षी दलका नेता, न्यायपालिकाबाट प्रधानन्यायाधीशसमेत रहने गरी शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन तथा नियन्त्रणको सिद्धान्तबमोजिम तालमेल मिलाउने गरी परिषद् गठन हुने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
हुन त केही समयअघि सर्वोच्च अदालतको ५ जना न्यायाधीशहरूको संवैधानिक इजलासबाट करिब साढे चार वर्षअघि संसदको विघटन गरी अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासमेत जना ३ मात्र सहभागी बैठकबाट गरेको ५२ पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका सम्बन्धमा भएको विवादका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले ५ मध्ये ३ जनाको रायका आधारमा नियुक्ति सदर हुने फैसला गरेको छ ।
सत्तासीन नेकपा एमालेले भने यस्तो प्रावधान नहुँदा विगतमा संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति हुन नसकेर लामो समयसम्म संवैधानिक आयोगहरू पद रिक्त अवस्थामा रहेको दाबी गर्दछ ।
तर पटक पटक सरकारमा पुगेका राजनीतिक दलहरूको निर्णय प्रक्रियामा देखिने विवाद र निर्णय गरिने आधारहरू राजनीतिक भागबण्डामा हुने गरेको जगजाहेर छ ।
यसरी राजनीतिक भागबण्डा मिलेमा ६ मा ६ जनै सदस्यको उपस्थितिमा बैठक पनि हुने, रिक्त पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस पनि हुने गरेको देखिन्छ भने भागबण्डा नमिलेमा बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नै नपुग्नेलगायतका विभिन्न समस्या देखाई नियुक्ति नभई संवैधानिक निकायहरूमा पद रिक्तताको अवस्था सृजना हुने गरेको छ ।
निहित स्वार्थ र भागबण्डा नै समस्याको जड
सरकारले संविधानबमोजिम रिक्त हुने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको लागि पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, पद रिक्त भएको महिनौँ तथा वर्षौँसम्म सत्तासीन राजनीतिक दलहरू तथा विपक्षी दलको बिचमा राजनीतिक भागबण्डा नमिलेकै कारणले नियुक्ति हुन नसक्ने गरेको प्रस्ट छ ।
त्यसैले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका सम्बन्धमा अहिले देखिएको मतभेद संवैधानिक परिषद्को संवैधानिकताको विवाद पनि होइन, परिषद्को बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुग्ने समस्या पनि होइन । यी त हात्तीको देखाउने दाँत जस्तै मात्र हो । हात्तीको खास चपाउने दाँत अर्कै हुन्छ भने जस्तै विवाद सत्ता र सरकारमा पटक पटक पुगेका राजनीतिक दलहरूबिचको भागबण्डा नै हो । ती राजनीतिक दलहरूको नियतमै समस्या विद्यमान रहेन हो ।
निर्वाचन जित्न निर्वाचन आयोगमा भागबण्डा
जुन राजनीतिक दल सरकारमा छ, त्यो दलले अर्थात् सत्तासीन दलले आफ्नो निर्देशन, निर्वाचनताका जनतासामू गरेको बाचा, निर्वाचन घोषणापत्रबमोजिम काम गर्नुपर्ने हो ।
तर ती राजनीतिक दलहरूबिच जसरी पनि निर्वाचन जित्ने नियतले योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनुपर्नेमा निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तहरू नियुक्त गर्ने, आफूले नियुक्ति गरेको ‘नूनको सोझो’ गर्ने पदाधिकारीहरूबाट आफूले निर्वाचन जित्ने किसिमका निर्वाचन क्षेत्रको सिमाङ्कन, निर्वाचन प्रणाली, मतदात प्रक्रिया, मतपत्र, निर्वाचन चिह्न मतदान र मतगणनालगायतका विषयहरूमा निर्णय वा ऐन, नियमहरूमा नयाँ नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न लगाउने गरेको पाइन्छ ।
त्यतिले मात्रै नपुगी निर्वाचन आयोगबाट संविधानको भावना, प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, नियमहरूमा मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) को व्यवस्था गर्न लगाई दसाँै लाख मतदाताहरूको मत खेर जाने र त्यो मतको आधारमा प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिहरू सत्तासीन दलहरूले भाग लगाएर लिने गैरप्रजातान्त्रिक एवं गैरसंवैधानिक व्यवस्थासमेत गर्न लगाएको देखिन्छ ।
न्यायिक उन्मुक्तिका लागि न्यायाधीश भागबण्डा
त्यस्तै न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि सत्तासीन राजनीतिक दलहरूले भागबण्डाको आधारमा नियुक्ति गर्ने र प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा को कति मितिमा प्रधानन्यायाधीश हुने भन्ने लेखाजोखा गरी नियुक्ति गर्ने गरेको देखिन्छ ।
भागबण्डामा नियुक्ति भएका न्यायाधीशहरूले आफूलाई नियुक्ति गर्न सहयोग गर्ने दलहरूको हितमा वा दलका नेताहरूको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर व्याख्या गर्दाको परिणाम सर्वोच्च अदालतका दर्जनौँ फैसलाहरूमा देख्न पाइन्छ ।
त्यसैले सर्वोच्च अदालतबाट भएका संसद् विघटन, मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) विरुद्धको मुद्दा, ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिसम्बन्धी विवाद, विशेष अदालतका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा, आममाफी तथा सजाय छुटसम्बन्धी मुद्दालगायतका महत्वपूर्ण विषयका फैसलाहरू विवादित देखिएका छन् । साथै, न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतबाट बनाएको नियमावलीसमेत विवादित बनेको छ ।
न्यायालयमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार, पक्षपात र भागबण्डाले न्यायालयको साख मात्र घटाएको छैन, जनविश्वासमा आँच आएको छ । न्यायालय दुर्गन्धित भएको महसुस गर्न थालिएको छ ।
भ्रष्टाचारीको उन्मुक्तिका लागि अख्तियारमा भागबण्डा
त्यस्तै संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख तथा आयुक्तहरू नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागबण्डामा गर्ने र आफू इतर विचारको मानिसलाई सरकारको इसारामा भ्रष्टाचार मुद्दा लगाई दुःख दिने, आफ्नो नियुक्तिमा सहयोग गर्ने दल र दलका नेताहरूलाई भ्रष्टाचारमा दोषी देखिए पनि मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय गरी उन्मुक्ति गर्ने गरेको देखिन्छ ।
हालै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखकै विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।
अन्त्यमा
त्यसैले संवैधानिक परिषद्जस्तो गम्भीर र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत नेपालको साख राख्न पर्ने राजदूत, मानवअधिकार आयोगलगायतका पदाधिकारीहरूसमेत नियुक्ति गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको परिषद्को बैठक हचुवाका भरमा संशोधन गरी संविधानको मर्म र भावना, शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तविपरीत हुने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनमा हेरफेर गरिनु न्यायपूर्ण हुँदैन ।
यस्तो व्यवस्थाले देशमा झन् बढी अराजकता र पक्षपातको अवस्था सृजना हुने, योग्यहरूको सत्ता आफ्नो आसेपासेहरूको नियुक्ति हुने सम्भावना झन् झन् बढ्दै जाने हुँदा यस्तो व्यवस्थाले देश र जनताको हित हुने देखिँदैन । यसमा अत्यन्त गम्भीर हुन जरुरी छ ।
२०८२ साउन २४