भर्खरै :

गाजा क्षेत्रमा इजरायली नरसंहार, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ किन मौन ?

गाजा क्षेत्रमा इजरायली नरसंहार, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ किन मौन ?

शासक दलहरूले मिलीजुली सत्ता भोग गर्ने उद्देश्यका साथ जानीबुझी संविधानमा व्यवस्था गरेको अहिले पुष्टि भइरहेको छ । यसको परिणाम सरकारहरूले जनतालाई सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब रुपियाँ बढी बोकाए ।
पहिलो दलको सरकार र दोस्रो दल प्रमुख विपक्षी हुने संसदीय व्यवस्था हो । नेपालमा निर्वाचन जित्न र सरकारमा पुग्न एउटा दलले अर्को दलको निर्वाचन चिह्नमा छाप हाल्ने तथा सिद्धान्तहिन र अनैतिक गठबन्धन भइरहेको छ । एउटा दलको बहुमत नभएसम्म दोहो¥याई तेहे¥याई निर्वाचन हुने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । साथै दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई पुँजीवादी लोकतन्त्र र गणतन्त्र, जनताको प्रजातन्त्र, समाजवादी गणतन्त्र, वैज्ञानिक समाजवादबारे कक्षा लिए नलिएको विषय दलको स्वमूल्याङ्कनमा समावेश गर्नु जरुरी छ ।
इजरायल प्यालेस्टिनको गाजा क्षेत्रलाई ‘स्वतन्त्र’ होइन कब्जा गर्न लागि परेको छ । अधिकांश देशले यसको विरोध गरेका छन् । तर, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ किन मौन ? यो विषय हाम्रो सरकारले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा उठाउनु जरुरी छ । यो नरसंहारको दोषी संरा अमेरिकी सरकार र इजरायली सरकार हुन् । यी दुवैमाथि कारबाही हुनु जरुरी छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा सरकारले युवालाई वैदेशिक रोजगारीको नाममा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको (घम्) गाह्रो, खतरा र फोहर ठाउँमा काम गर्न पठाउनु भएन बरु देशभित्र रोजगारी दिने प्रण गर्नु जरुरी छ । भिजिट भिसा वा श्रम स्वीकृतिमा पठाइएका नेपाली छोरीहरू खाडी मुलुकको सडकमा खसीबोका झैँ बेचिएको संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन छ ।
सरकारको उपस्थिति कहाँ छ ?
सरकारले करोड हाराहारी युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको हुँदा नेपालको कृषि भूमि बाँझो भयो । जमिन बाँझिदै जाँदा माटो र पानी जोगाउने परम्परागत डील र पर्खाल, पानी पोखरी, ताल, मुहान र कुलो मासिएका छन् । जिल्ला जिल्लामा विकासका पूर्वाधार पुग्यो तर उपभोग गर्ने जनतालाई सरकारले प्रदेश र सङ्घको राजधानीमा बसाइँसराई गराउँदै छ । भूगोल उजाडिने क्रम तीव्र भइरहेको छ । सरकारको उपस्थिति कहाँ छ ?
सिराहा र धनुषा जिल्लालाई जोड्ने कमला नदीको पक्की पुल चौध वर्षदेखि अधुरै छ । वर्षायाममा स्थानीयबासीलाई थप पीडा भएको छ । कैलाली र भैरहवा कारागारमात्र होइन गृहमन्त्री भएकाहरूको पहिलो भ्रमण देशभरिका कारागारहरूमा हुनुपथ्र्यो, तर भएन ।
रासायनिक मल अभावको कारण किसानले भोग्नुपरेको पीडा प्रम केपी शर्मा ओलीको सामाजिक सञ्जालमा ‘मलको अभाव नरहेको’ पोष्टबाट समाधान हुँदैन । देशभरि मलको हाहाकार छ । थोरै मल पाइए पनि ११ सयको मल २५ सय र २५ सयको मल ४ हजार परेको किसानहरू दुःख पोख्दैछन् । सरकारको उपस्थिति कहाँ छ ?
लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने डेङ्गु रोग फैलिरहेको बेला लामखुट्टेले टोकेर हुने जापानिज् इन्सेफलाइटिस भाइरसबाट पनि तीन जनाको मृत्यु भयो । ५–७ वर्षयता नेपालका धेरै शैक्षिक परामर्श संस्थाले मानव तस्करीकै काम गर्दै आएको र कतिपय संस्था दर्ता नै नभएको सार्वजनिक भयो । सरकार कहाँ छ ?
नेपाली युवालाई देशभित्र शिक्षा र रोजगारीको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८२ साउन २७ गते प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार : सं)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *