बहुमतको नाउँमा निरङ्कुशता !

सरकारलाई स्थिर बनाउने नाउँमा कहीँ नभएको जात्रा नेपालमा भनेझैँ दुई ठुला दल नेका र एमालेसमेत मिलेर सरकार गठन भयो । यही सरकारले कार्यकाल पूरा गर्ने अठोट पनि ठुला दलका नेताहरू शेरबहादुर र केपी ओलीले खोकेको खोक्यै छन् । सरकार बहुमतको आधारमा चल्छ; चल्नुपर्छ । तर, बहुमतको नाउँमा मनपरी निर्णय गर्न पाउँदैन; बहुमतको नाउँमा देशघाती, जनघाती र देशको सार्वभौमसत्तामा आँच पु¥याउने काम गर्नु हुँदैन । बहुमतको नाउँमा दुईदलीय तानाशाही लाद्ने या अरु दललाई जसरी भए पनि कमजोर बनाउने, सिध्याउने सोच निरङ्कुश नै हो । नेका सम्मिलित एमालेको सरकारले यस्ता चरित्रहरू बेलाबखत देखाउन थालेको छ । हाल उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई हटाउन नेका र एमालेले चालेको हस्ताक्षर सङ्कलनमा पनि त्यस्तो छनक दिएको छ ।
कुनै व्यक्ति अपराधी, भ्रष्टाचारी ठहरिए कारबाहीमा पर्छ; त्यसमा कुनै सन्देह छैन । अपराधी र भ्रष्टाचारीहरू कारबाहीमा पर्नुपर्छ । कारबाहीको निम्ति सरकारले कदम चाल्नुपर्छ । सरकारको यस्तो कदम विपक्षी दलका व्यक्तिहरूलाई मात्र होइन सत्तामा रहेका दलका नेता, सांसद, मन्त्री र कार्यकर्ताहरूमाथि पनि हुनुपर्छ । कारबाहीका प्रक्रियाहरू संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पु¥याउने† कहीँ रिक्त स्थानमा भागबन्डा मिलाउन अघि बढाइन्छ भने त्यो गलत हुनेछ; त्यो पूर्वाग्रह हो । भदौ ४ गते प्रकाशित ‘नयाँ पत्रिका’ मा ‘सदनमा भागबन्डा र संवैधानिक परिषद्मा बहुमत जुटाउन फेरि उपसभामुख हटाउने खेल’ शीर्षकको समाचार छापियो । मङ्गलबार दिनभर सादा कागजमा आफ्ना सांसदको हस्ताक्षर सङ्कलन जारी राखे पनि दुईतिहाइ जुटाउन नसकेपछि प्रस्ताव दर्ता गर्नबाट रोकिन काङ्ग्रेस – एमाले लागेको समाचार पनि छापियो । यसअघि सोमबार बसेको उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकले उपसभामुख इन्दिरालाई हटाउने योजना बुनेको पनि खबर आयो । विशेषत : गृहमन्त्री रमेश लेखकको भिसामा फसेको भनी विपक्षी दलका नेता र सांसदहरूले बारम्बार राजीनामा मागेपछि उपसभामुख हटाउने योजना बुनेको खबर प्रकाशमा आयो । नेका र एमालेका नेताहरूले सभामुखलाई हटाउने योजना बुन्नु छुट्टै पाटो हो भने त्यसको लागि सादा कागजमा हस्ताक्षर गराउनु अर्को पाटो हो । खाली कागजमा सांसदहरूले सही गराउनु कति उचित हो ? नेताहरूले खाली कागजमा हस्ताक्षर गराउनु कति जायज हो ? नेका र एमालेका नेताहरूमा आफ्ना सांसदहरूप्रति के विश्वास छैन ? राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल भन्छन्, “यो हस्ताक्षर अभियान भागबन्डा गरेर संवैधानिक पदहरू कब्जा गर्ने गलत मानसिकताको उपज हो । सार्वभौम संसद्का सदस्य खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य हुनु लोकतन्त्रमा भ्रष्टीकरण हो । यो सत्ता उन्मादको पराकाष्ठा हो ।”
देशमा बेथिति, अपराध, भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेकोमा सत्तासीन दलका नेताहरू जिम्मेवार छन् । यी प्रकरणमा सत्तासीन दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरू नै फसेका छन् । यसै क्रममा कुनै नेता र सांसदहरू जेलमा थुनिएका छन् । कुनै पक्राउमा परेका छन् त कुनै खुलमखुला हिँडिरहेका छन् । एउटै प्रकरणको मुद्दामा परेका व्यक्तिलाई बहुमतको नाउँमा निकाल्ने र कसैलाई कुनै कारबाहीको प्रक्रिया अघि नबढाउने विचार कसरी सही हुन्छ ?
कुनै व्यक्तिमाथि हुने कारबाही कुनै रिक्त पदमा सट्टापट्टा गर्ने हिसाबले गर्नु समीचीन हुने छैन । दुई ठुला दलको सरकारले कहिले प्राप्त मतको आधारमा ‘राष्ट्रिय’ पार्टीको मान्यता दिने कहिले प्राप्त मतको आधारमा मतसीमाको व्यवस्था गर्ने त कहिले निर्वाचनमा दलले मत पाएको आधारमा देशको आयस्रोत लिने प्रस्ताव या विचार कसरी न्यायोचित हुन्छ ? के यो देशको सम्पत्तिबाट दल पोस्ने विचार होइन ? के दल देशको सरकारी निकाय हो ? दलले राज्यकोष लिएर के देशमा भ्रष्टाचार, अनियमितता हट्छ ? ठुलठुला व्यापारी, व्यवसायी, भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर र ठेकेदारहरूले ठुलठुला दललाई चन्दा दिँदैनन् ? दलले राज्यकोष लिएपछि निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता पालन हुन्छ ? के निवार्चन निष्पक्ष, न्यायपूर्ण र शान्तिपूर्ण हुन्छ ? निर्वाचनमा पक्षपात हुँदैन ? के निर्वाचन आयोग पनि दुई ठुला दलकै मातहत या इसारामा चल्ने हो ? यसरी स्वतन्त्र सरकारी निकायहरू दलको इसारामा चलेपछि जनताले कसरी न्याय, स्वतन्त्रता र समानता पाउँछन् ? भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका मात्र होइन सहकारी रकम ठगी प्रकरणका व्यक्तिहरूलाई पनि काखा र पाखा गरेका छन् । के यो कसैलाई चैन र ऐन भएन ? यसरी सत्तारुढ दलहरूकै कमजोरी, अदूरदर्शिता र अपरिपक्वताको कारण देशको विकास नभएको हो† जनताको जीवनस्तर नबढेको हो ।