सैन्य शक्ति शान्तिको नापो हुन सक्दैन : पेइचिङ रिभ्यू

विश्वमा साम्राज्यवादी युद्धको ताण्डब रोकिएको छैन । हिजो संरा अमेरिका युद्धका लागि हतियार निर्यात गथ्र्यो आज हतियार बेच्नका लागि युद्ध निर्यात गर्दै छ । सम्पूर्ण महादेशहरूमा युद्धको बिउ रोप्दै छ, हतियारको ठेकेदारी गर्दै छ । अफगानिस्तान, इराक, सिरियापछि अहिले प्यालेस्टिन, इरान, भेनेजुयलाहरू साम्राज्यवादी युद्धको प्रतिरोध गर्दै छन् । इजरायलपछि अहिले जापानलाई फासीवादी हमलाका निम्ति संरा अमेरिका उक्साउँदै छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । पेइचिङ रिभ्यूका जुलाई अङ्कहरूमा यस्तै साम्राज्यवादी एवम् फासीवादी युद्ध अपराधका कुरा छन् । संरा अमेरिकाका अप्रिय सैन्य अभ्यास र उक्साहटहरूबारे थुप्रै जानकारी छन् ।
यतिबेला प्यालेस्टिनमाथि फासीवादी नरसंहार र अति अमानवीय नाकाबन्दीको प्रलय छ । मध्यपूर्वमै इरानमाथि इजरायलले गरेका हमलाहरूको कहर पनि छ । प्यालेस्टिन र इरानमा इजरायलको बुईँ चढेर अमेरिका के गर्दै छ अलिकति कुरा गरौँ । इरानमाथि लडाइँ औपचारिक रूपमा जून १३ मा इजरायलले गरेको आक्रमणबाट सुरु भए पनि इजरायलले प्रयोग गर्ने सबैभन्दा ठूलो सैन्य क्षमता अमेरिकी सहयोगबाट प्राप्त हुन्छ (अरबौं डलर बराबरका हतियार र विशेष रूपमा इरानमाथि युद्ध गर्न तयार गरिएका सहयोगसहित ) ।
इजरायली आक्रमणपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प स्वयं इरानसँग वार्तामा संलग्न थिए र ती आक्रमणलाई उनले ‘उत्कृष्ट’ घोषणा गरे । त्यस्तै, अमेरिकी स्रोतहरूले ABC News लाई बताएअनुसार “अमेरिकाले प्रदान गरेको अति गोप्य जानकारी” प्रयोग गरेर इरानमाथि ती आक्रमणहरू गरिएका थिए ।
इजरायली सञ्चारमाध्यमहरूले त अमेरिकी सहभागिता पहिलो आक्रमणमै भएको दाबी गरे र आकाशमै इन्धन आपूर्ति (mid–air refueling) गर्ने अमेरिकी मिशनसमेतको पर्दाफास गरे । अन्य स्रोतहरूले अमेरिका निर्मित “एफ ३५ लडाकु विमान” को दायरा बढाउने संयुक्त कार्यक्रम भएको बताएका छन् । इरानमाथिको आक्रमण अमेरिकाको पूर्वयोजना अर्थात् दशकौँदेखिको अमेरिकी तयारीको नतिजा हो भन्न सकिने तथ्य बिर्यान बर्लेटिकले पेइचिङ रिभ्यूमा लेखेका छन् । उनी भन्छन् — पछिल्लो वार्ता बहाना मात्र हो ।
“अमेरिकाले वार्तालाई बहानाको रूपमा प्रयोग गरेर आफ्नो ध्वंसात्मक कदमलाई जायज ठहर गर्न सक्ने र इजरायलको आक्रमणलाई अस्विकार गरेजस्तो गरी अमेरिका आफैंले युद्धको समर्थन गर्ने ।” यो धारणा अमेरिकी नीतिगत कागजातहरूमा उल्लिखित छ । सन् २००९ कै दशकदेखि स्पष्ट यो अमेरिकी योजना अहिले २०२५ को घटनाले थप पुष्टि गरेको छ । सन् २००९ को Brookings Institution को “Which Path to Persia? Options for a New American Strategy Toward Iran” नामक प्रतिवेदनमा अमेरिकाले इरानलाई कमजोर बनाउने वा नियन्त्रणमा राख्ने विभिन्न विकल्पहरू प्रस्ताव गरेको थियो । जसको उद्देश्य मध्यपूर्वमा अमेरिकाको वर्चस्व कायम राख्नु र त्यसैका आधारमा विश्वव्यापी नेतृत्व सुदृढ गर्नु हो ।
१६ वर्षअगाडि लेखिएको भए पनि त्यस Brookings कागजातमा उल्लेख गरिएका नीतिहरू क्रमशः ओबामा प्रशासनदेखि नै कार्यान्वयन गर्न थालिएको थियो । Joint Comprehensive Plan of Action -Iran Nuclear Deal लाई अमेरिकाले ‘उत्कृष्ट सम्झौता’ का रूपमा प्रस्तुत गरेर इरानलाई ‘वैचारिक रूपमा अन्धो’ देखाउने र त्यसपछि ‘कूटनीतिक’ तथा ‘सैन्य’ विकल्पहरूद्वारा क्रमशः उग्र बनाउने योजना त्यसैमा थियो ।
त्यस प्रतिवेदनमा युद्ध अघि इरानलाई आफ्ना सहयोगीहरूबाट अलग गर्ने पूर्वसर्त राखिएको थियो । ती सिरियाका राष्ट्रपति बशर अल–असद, यमनका अन्सार अल्लाह र लेबनानका हिजबुल्लाह थिए । त्यही सर्तलाई ओबामा, बाइडेन र ट्रम्प प्रशासनअन्तर्गत भएका युद्ध तथा प्रोक्सी युद्धहरूद्वारा आंशिक वा पूर्ण रूपमा पूरा ग¥यो ।
Brookings प्रतिवेदनले इरानमाथि युद्ध गर्नुअघि सिरियालाई निष्क्रिय पार्नु अति आवश्यक ठहर गरेको थियो । गत वर्षको अन्त्यतिर सिरिया सरकार पतन भएपछि इजरायलले नै सिरियाको शक्तिशाली वायु रक्षा प्रणाली नष्ट ग¥यो । त्यो प्रणालीले सिरिया र इरानलाई अमेरिकी–समर्थित इजरायली हवाई आक्रमणबाट आंशिक सुरक्षा दिँदै आएको थियो । त्यसलाई हटाएपछि बल्ल इरानमाथि आक्रमण गर्न नयाँ हवाई मार्ग तयार पारियो ।
अमेरिकी–इजरायली आक्रमण इरानको आणविक कार्यक्रम ध्वस्त पार्ने उद्देश्यले भएको दाबी गरिए पनि वास्तविक उद्देश्य इरानको शासन परिवर्तन वा पूर्ण नियन्त्रण हो भन्ने सत्य अब कसैबाट लुकेको छैन ।
प्रतिवेदनका विभिन्न खण्डहरूले पनि गएको ‘वार्ता’ केवल इरानलाई कूटनीतिक रूपमा घेराबन्दी गर्ने, राजनीतिक रूपमा कमजोर देखाउने र अमेरिकी–इजरायली सैन्य आक्रमणको बहाना सिर्जना गर्ने उपकरण थियो ।
सन् २००३ मा इराकमाथि आक्रमण गर्दा “मानवसंहारका लागि हतियार प्रयोग अर्थात् weapons of mass destruction” भन्ने नक्कली आरोप प्रयोग गरेझैँ २००९ को यस नीति–पत्रले छिमेकी इरानलाई त्यस्तै षड्यन्त्रमा फसाउने प्रयास गरेको बुझ्न गाह्रो छैन । यसमा अमेरिकाले युद्धको सम्पूर्ण जिम्मेवारी या आक्षेप आफैँमाथि नआओस् भनेर इजरायललाई आक्रमणकारीका रूपमा प्रयोग गर्ने रणनीति लिएको पनि स्पष्ट हुन्छ । प्रतिवेदनको Chapter 5: Leave it to Bibi: Allowing or Encouraging an Israeli Military Strike मा भनिएको छः “…अमेरिकाले इजरायललाई प्रोत्साहित गर्नेछ , आवश्यक परे सहयोग गर्नेछ, अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना र इरानको प्रतिकार इजरायलतर्फ मोडियोस् र अमेरिकामाथि प्रत्यक्ष असर नपरोस् ।”
यसरी अमेरिकाले इरानविरुद्ध गरेको आक्रामक युद्ध पूर्वयोजनाअनुसार नै हो र वार्तालाई केवल लक्षित राष्ट्रहरूको सावधानी घटाउन प्रयोग गरिएको थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यसले अमेरिकालाई आक्रामक होइन, ‘मध्यस्थ’ जस्तो देखाउने प्रयास पनि गरेको सत्य हो ।
यो कुरा अहिले रुस र चीनजस्ता देशका लागि चेतावनी पनि हो, यो अमेरिकी घेराबन्दी र नियन्त्रण गर्ने नीति पनि हुन सक्छ । यसरी इरानविरुद्धको अमेरिकी प्रोक्सी युद्ध वा छद्म आक्रमण कुनै छुट्टै घटना वा अपवाद होइन । बरु यो त अमेरिकी विदेश नीतिको मूल जरा जत्तिकै हो । बहुध्रुवीय विश्वका केन्द्रहरूले यो भू–राजनीतिक अवस्थालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
अब एउटा अर्को अमेरिकी कलहको नीतिलाई जोडौँ, अमेरिकी काङ्ग्रेसले अन्ततः “वन बिग ब्यूटिफुल बिल” (One Big Beautiful Bill) पारित ग¥यो । यो विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले निकै जोडका साथ अघि सारेको अत्यन्त विवादास्पद कानून हो । अमेरिकाको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो कर कटौतीलाई भविष्य र रक्षा क्षेत्रमा गरिने ऐतिहासिक लगानीसँग जोड्ने कानूनी स्वरूप हो यो । यसमार्फत ट्रम्प विश्वको शान्ति खलल गर्न उद्दत देखिनेछन् ।
यो कानूनले ट्रम्पलाई व्यापार युद्ध (Trade War) चर्काउने वित्तीय आधार उपलब्ध गराउनेछ । किनभने यसले सङ्घीय कर्जाको सीमा (Debt Ceiling) बढाएको छ र यसले ट्रम्पलाई लामो समय व्यापार युद्धमा संलग्न हुन सहज बनाउनेछ र व्यापार वार्ताका क्रममा अझ कठोर नीतिहरू लिन सक्ने तागत बढ्नेछ । धेरै देशहरूलाई ट्रम्पको आक्रामक व्यापारिक कदमहरूको सामना गर्न वा प्रतिकार गर्न गाह्रो हुनेछ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त यो कानूनले अमेरिकी रक्षा खर्चलाई निकै बढाउनेछ, सम्भवतः वार्षिक १० खर्ब अमेरिकी डलरसम्म बढ्ला । यो अतिरिक्त कोषलाई अमेरिकाले अझ आधुनिक एवम् आणविक हतियार विकासमा प्रयोग गर्ने निश्चित छ । हाइपरसोनिक मिसाइल, अझ उन्नत स्टेल्थ स्ट्राटेजिक बम्बर, नयाँ पुस्ताका इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक मिसाइल र स्ट्राटेजिक न्यूक्लियर सब्मेरिनहरू अझ बढी उत्पादन गर्ने तयारी देखिन्छ । आगामी वर्षहरूमा अमेरिकाले हावा र समुद्री क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व अझ मजबुत बनाउन सक्नेछ र दोस्रो आक्रमण क्षमतामा (second–strike capability) अरू कुनै पनि देशभन्दा निकै बलियो बन्नेछ । ट्रम्पले पद छोड्दा अमेरिकाको सैन्य शक्ति अझ बढी निर्णायक रूपमा विश्वकै शीर्ष स्थानमा रहने सम्भावना छ । युद्ध र हतियार निर्यातले अमेरिका धनी त बन्ला तर विश्व खरानी बन्ने सम्भावना रहन्छ ।
के अमेरिका जस्तै जापान पनि विश्वमा अशान्तिको कारण बन्न उद्दत छ ? गएको जुलाई १५ मा जापानको मन्त्रिपरिषद्ले वार्षिक प्रतिरक्षा श्वेतपत्र (defense white paper) सार्वजनिक ग¥यो । यस नयाँ दस्तावेजले चीनलाई “डरलाग्दो र सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक चुनौती” भनेर बढाइचढाइ ग¥यो । चिनियाँ सेनाको तालिम, गतिविधि र रुससँगको चीनको “सहकार्य” ले जापानको राष्ट्रिय सुरक्षामाथि गम्भिर खतरा पुग्ने प्रचार ग¥यो ।
“चीन खतरा” या “चाइना थे्रट” नाम या प्रचारवाजी गरेर जापानले आफ्नो सैन्य विस्तारको एजेन्डा अघि बढाएको प्रतीत हुन्छ । दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भएपछि फासीवाद पुनःउत्थान नहोस् भन्ने उद्देश्यले जापानलाई कठोर सैन्य नियन्त्रणमा राखिएको थियो । अन्य देशमा सेना राख्न नपाउने, पुनः हतियार उत्पादन गर्न नपाइने, युद्ध घोषणा गर्ने अधिकार नरहने र आणविक हतियार विकास गर्न नपाइनेजस्ता प्रतिबन्ध जापानमाथि लगाइएको थियो ।
तर पछि भूराजनीतिक कारण देखाई अमेरिकाले जापानलाई समर्थन ग¥यो, प्रोत्साहित ग¥यो । यसले जापानमा सैनिकवादी विचार पूर्णतः मत्थर हुन दिएन । अहिले जापानले अबको पाँच वर्षमा आफ्नो रक्षा बजेट या खर्च ४३० खर्ब येन (३ खर्ब २२ अर्ब अमेरिकी डलर) पु¥याउने योजना बनाएको छ अर्थात् कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) को २ प्रतिशत बराबरको बजेट थप । यसरी जापान बेलायतलाई समेत पछाडि पारेर संसारकै चौथो ठूलो सैन्यशक्ति या सैन्य बजेट भएको देश बन्ने तयारी छ ।
यो वर्ष चीनले जापानी आक्रमणविरुद्ध प्रतिरोध युद्ध र विश्व फासीवादविरोधी युद्धमा विजयको ८० औँ वर्षगाँठ मनायो । यो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घडीमा जापानले आफ्नो युद्ध अपराधहरूको समीक्षा गर्दै इतिहासबाट सिकेको भए जाती हुन्थ्यो । त्यसको सट्टा जापानले चीनविरुद्ध बदलाको भावना जगाई सैन्य निर्माण तीव्र बनाइरहेको छ । जापानी सञ्चारमाध्यमका अनुसार टोकियोले ४०० अमेरिका निर्मित लामो दूरीका “टमाहक” क्रूज क्षेप्यास्त्र र १००० किलोमिटरभन्दा बढी दूरीसम्म प्रहार गर्न सक्ने विरोधी–जहाज क्षेप्यास्त्र तैनाथ गर्ने तयारी गरेको छ । आफ्नो प्राविधिक रूपमा उन्नत नौसेना र वायु सेनासँगै जापानले (जापान सैन्य शक्ति वा सामूहिक विनाशका हतियार राख्न नपाउने देश थियो) अहिले लामो दूरीको आक्रमण क्षमता र क्षेत्रपारि लडाइँ लड्ने क्षमतासम्मको तयारी पूरा गरिसकेको छ ।
जापानको बढ्दो महत्वाकाङ्क्षाले विश्वव्यापी सतर्कता आवश्यक देखिएको छ । बदनाम Yasukuni Shrine यासुकुनी मन्दिरमा दोस्रो विश्वयुद्धका जब्बर या “क्लास–ए” युद्ध अपराधीहरूको पूजा आज पनि हुन्छ । त्यहाँ जापानले गरेका आक्रमण र युद्धहरूलाई (चीनमाथिको आक्रमणदेखि लिएर प्रशान्त महासागरसम्मको युद्ध ) चीन, अमेरिका, बेलायत आदि देशका उक्साहट र दमनविरुद्ध गरिएको पवित्र आत्मरक्षात्मक युद्ध या प्रतिकार भनेर व्याख्या हुन्छ । यस्तो विकृत ऐतिहासिक दृष्टिकोण अझै पनि धेरै जापानीहरूको मनमष्तिस्कमा गहिरोसँग जिवित हुनु विडम्बना हो ।
सन् २०२१ देखि जापानको रक्षा मन्त्रालयले हरेक वर्ष बालबालिका संस्करणको प्रतिरक्षा श्वेतपत्र प्रकाशित गर्न थाल्यो, यो अर्को चिन्ताजनक विषय हो । पहिले यसलाई व्यक्तिगत रूपमा किन्न र पढ्न सकिने विकल्प मात्र बनाइएको थियो । तर यस वर्ष मे महिनामा पहिलो पटक मन्त्रालयले २०२४ संस्करणको ६,१०० प्रति २,४०० प्राथमिक विद्यालयहरूमा वितरण ग¥यो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलो पटक जापानको प्राथमिक शिक्षा प्रणालीमा आधिकारिक रूपले प्रतिरक्षा सामग्री व्यवस्थित रूपमा समावेश गरिएको हो । कार्टुन शैलीमा तयार गरिएको यस पुस्तिकामा चीन र रुसलगायतका छिमेकी देशहरूमाथि प्रत्यक्ष आरोप लगाइएको छ र जापानको सैन्य विस्तारको गुणगान छ । विशेष गरी “जापान वरिपरि के भइरहेको छ ?” शीर्षकमा क्षेत्रीय सैन्य गतिविधिलाई जापानमाथि रणनीतिक खतरा भनेर चित्रण गरिएको छ तर कुनै ऐतिहासिक वा कूटनीतिक सन्दर्भ नै नदिई । “हामी विरुद्ध तिनीहरू” को सोच फैलाउँदै यस प्रकाशनले “सैन्य शक्ति नै शान्ति हो” र “पूर्वसक्रिय आक्रमण नै आत्मरक्षा हो” भन्ने तर्कलाई सामान्य बनाउन खोजेको देखिन्छ । यो ढङ्गको अभ्यासले केटाकेटीमै फासिवादी विचार बलियो बनाउने निश्चित छ ।
यस्ता घटना जापानको इतिहासमा पटक–पटक दोहोरिएका छन् । सन् १८९४ मा जापानले चीनमाथि आक्रमण सुरु ग¥यो, ताइवान कब्जा ग¥यो र कुख्यात पोर्ट आर्थर संहार (Port Arthur Massacre) मा २०,००० भन्दा बढी सर्वसाधारणको हत्या ग¥यो । सन् १९३७ डिसेम्बर १३ मा जापानी सेनाले तत्कालीन चिनियाँ राजधानी नानचिङ कब्जा ग¥यो र ६ हप्तासम्म नरसंहार ग¥यो । सो घटनामा ३ लाखभन्दा बढी मानिस मारिए । सन् १९४१ डिसेम्बर ७ मा जापानले पर्ल हार्बरमा आकस्मिक आक्रमण ग¥यो र प्रशान्त महासागरमा युद्ध सुरु ग¥यो । प्रारम्भिक चरणमा मात्र करिब ३,५०,००० मित्रराष्ट्रका युद्धबन्दी (POWs) जापानी सेनाले कब्जा ग¥यो । तथ्याङ्कअनुसार जापानको कब्जामा रहेका ती POWs को मृत्यु दर २७ प्रतिशत थियो । यो आँकडा नाजी जर्मनी वा फासिवादी इटालीले कब्जा गरेका POWs को मृत्यु दरभन्दा करिब ४ प्रतिशतले उच्च हो ।
आजसम्म पनि जापानले आफ्नो युद्ध अपराधहरूको प्रामाणिक हिसाब–किताब दिएको छैन, न त उसले आक्रमण गरेका राष्ट्रहरूसँग औपचारिक रूपमा माफी नै माग्यो । त्यसैले विश्वका शान्तिप्रेमी जनताले फासीवाद जुनसुकै रूपमा पुनःउत्थान हुनसक्नेप्रति सचेत रहनुपर्छ । फासीवादको पुनःउत्थान असह्य छ, अस्विकार्य छ । यो अध्ययन लियाङ सियाओको हो । पेइचिङ रिभ्यूको जुलाई अङ्कमा उनको यो बेजोड विश्लेषण पनि पढ्न पाइन्छ ।