धम्कीको अगाडि झुक्नेले भूमि फिर्ता लिन पहल गर्ला ?

नेपालको भूअखण्डता र सार्वभौमसत्ताको सवालमा कसैसँग सम्झौता हुन सक्दैन† गर्नु हुँदैन । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको मुद्दामा सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली राष्ट्रिय हितमा उभिनु हामी सबैको कर्तव्य हो । भारतीय पक्षले नेपालको सिमाना बेलाबेखत मिच्दै आएकोमा हामी देशभक्त नेपालीले विरोध गर्दै आएका छौँ । वि.सं. २०१९ सालमा भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले नेपालका राजा महेन्द्रलाई चिठी लेखी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र भारतलाई उपयोग गर्न दिन अनुरोध गर्दा तत्कालीन राजाले जवाफ नदिएको कुरा अहिले प्रचारमा आएको छ । सन् १९६२ को युद्धमा चीनद्वारा नराम्ररी हार व्यहोरेको भारतले चीनसँग हारेको झोँक सानो र कमजोर देश नेपालमाथि दुःख साट्ने भारतको मनस्थिति बुझेर चिठीको जवाफ नदिएको कुरा समाचार पत्रमा पढ्न पाइन्छ । यसरी पत्रको जवाफबेगर नै नेपालको भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा भारतीय सैनिक आएर बसेको देखिन्छ । यसरी भारतीय काला अङ्ग्रेजहरूले पनि सेता बेलायती अङ्ग्रेजहरूले जस्तै आफूभन्दा कमजोर र सानो देशमाथि बलपूर्वक नेपालको भूभाग उपभोग गरेको ऐतिहासिक तथ्यले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै हो भन्ने प्रस्ट देखिन्छ ।
सन् १८२१, १८२७ र १८५६ मा प्रकाशित गरेका नक्साहरू र सन् १९०५ मा चिनियाँ भाषाबाट प्रकाशित नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भूमि देखाइएको छ । प्रमाणहरू खोज्दै गर्दा त्यस क्षेत्रका नेपालीहरूले मालपोत र तिरोतिरान नेपाल सरकारलाई तिरेको, बाबु मरेपछि छोराले नाम सारी गरेको, वि.स. २०१५ सालको आम निर्वाचनमा त्यस क्षेत्रबाट नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवार जितेको र बी.पी. कोइराला त्यस क्षेत्रमा निरीक्षण गर्न जाँदा द्वारिकादेवी ठकुरीलाई उपमन्त्री बनाएको, २०१८ सालको जनगणनामा वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले जनगणना गरेको तथ्यले पनि त्यस क्षेत्र नेपालको भएको पुष्टि हुन्छ । २०५६ भदौ १८ गते रिपोर्टर क्लवको एक कार्यक्रममा तत्कालीन नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूमि हो भनेका थिए । सन् १९६१ मा राजा महेन्द्र र चिनियाँ राष्ट्रपति लि स्यान न्यानबिच भएको सम्झौतामा पनि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि भनिएको र सन् १८१६ मार्च ४ मा भएको सुगौली सन्धिमा उल्लेख भएअनुसार काली नदी पूर्व नेपाल हो भनिएको छ । ऐतिहासिक तथ्यको आधारमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूमि हो । यसरी ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणले सो क्षेत्र नेपालकै भएको देखाउँछ ।
ऐतिहासिक तथ्यलाई भारतले अस्वीकार गरी आफ्नो भूमि दाबी गर्नुको रहस्य के हुनसक्छ ? यसमा सबै नेपालीले बुझ्नु आवश्यक छ । ०४६÷४७ सालको जनआन्दोलनपश्चात् नेपालको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले महाकाली नदीलाई साझा नदी हो भनी भारतसँग सम्झौता गरे ।
२०५४ सालमा महाकाली सन्धि गर्दा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालले भारतलाई छोडेको त्यतिखेर व्यापक चर्चा भएको हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । नेपाली जनताको व्यापक विरोध भए पनि वर्षको खरबौँ रुपैयाँको सपना बाँडेर महाकाली सन्धिलाई संसदको दुईतिहाइ सांसदहरूले अनुमोदन गरेर लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र भारतलाई बुझाएको हुँदा सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय जस्तै महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्न अहम् भूमिका खेल्ने नेपाली काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका के.पी.शर्मा ओली र माधवकुमार नेपाल कसरी देशभक्त हुन सक्छन् ? सन्धि अनुमोदन गर्ने सांसदहरू पनि अप्रत्यक्ष रूपमा देशविरोधी हुन् ? गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर नेपालको आधाभन्दा बढी भूभाग इस्टइन्डिया कम्पनीलाई बुझाए भने महाकाली सन्धि गरेर ३७२ कि.मि. भूमि भारतलाई बुझाएबापत त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म भारतबाट ती हस्ताक्षरकर्ताहरूले आर्थिक लाभ लिइरहेको जगजाहेर नै छ ।
२०७७ सालमा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सर्वसम्मतबाट संविधान संशोधन गरी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको चुच्चे नक्सा बनाएकोमा नेपाली बुद्धिजीवीहरूले फरक फरक धारणा राखेको पाइन्छ । एक थरी बुद्धिजीवीहरूको भनाइअनुसार महाकाली सन्धि अनुमोदन गरेकोमा अपराधबोध गरी चुच्चे नक्सा बनाएको हो । चुच्चे नक्सा र क्षेत्रफल पाठ्यपुस्तकमा राख्न खोज्दा भारतीयहरूले रातारात के.पी. ओलीलाई धम्की दिएको हुँदा पाठ्यपुस्तकमा नराखेको कुरा अहिले बुद्धिजीवीहरूमाझ चर्चा छ । पश्चिमा मालिकहरूको आदेशमा चीनलाई अप्थ्यारो पार्ने नियतले चुच्चे नक्सा बनाएको भन्ने बुद्धिजीवीहरू पनि कम छैनन् ।
बुद्धिजीवीहरूको तर्क के छ भने चुच्चे नक्सा बनाउँदैमा भूमि फिर्ता आउने होइन । जग्गा फिर्ता ल्याउनको निम्ति सीमासम्बन्धी आधिकारिक दस्ताबेजहरू सङ्कलन गर्न भरपर्दाे वैज्ञानिक, कानुनविद, सीमाविद् र बुद्धिजीवीहरूको आयोग बनाई ऐतिहासिक प्रमाणहरू सङ्कलन गर्नुपर्छ । ताकि सङ्कलन गरेका दस्ताबेजहरू बिचमा नहराओस् । त्यसपछि कूटनैतिक प्रयासबाट भारतसँग वार्ता गरी ऐतिहासिक सबै प्रमाणहरू पेस गर्दा पनि भूमि फिर्ता दिन मानेन भने नेपालले बनाएको नक्सा राष्ट्र सङ्घ र विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूलाई पठाउनुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्छ । विदेश भ्रमणमा जाँदा भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेकोबारे बताएर भारतलाई दबाब दिन लगाउनुपर्छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेमात्र नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता पाउनेछ । सार्कीले सराप्दैमा गाई मर्दैन । नेपालले चुच्चे नक्सा बनाउँदैमा भूमि फिर्ता पाउँदैन । पार्टीको नाम कम्युनिस्ट राखेर मतदातालाई मूर्ख बनाएजस्तै चुच्चे नक्सा बनाएर देशभक्त नेपालीहरूलाई मूर्ख बनाउन खोजेको के.पी. ओलीको चाल देखिन्छ ।