शिक्षा प्रणाली समानतामूलक हुनुपर्ने

नेपाल समाजवादउन्मुख राज्य हो भन्ने कुरा हाम्रो संविधानले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । समाजवादी दृष्टिकोणअनुसार शिक्षा सबै नागरिकको आधारभूत अधिकार हो र राज्यको मूल जिम्मेवारी भनेको यसलाई निःशुल्क, गुणस्तरीय र समान अवसरसहित उपलब्ध गराउनु हो । शिक्षा नाफामुखी र व्यापार नभई सामाजिक सेवाको रूप हुनुपर्छ, जसले समाजमा समानता, सामाजिक न्याय, राष्ट्रिय उत्पादनसँग सम्बन्धित ज्ञान र सीप विकास तथा सेवामुखी व्यक्तित्व निर्माणमा योगदान पु¥याओस् । शिक्षा प्रणाली असमानता हटाउने र समानतामूलक न्यायोचित वातावरण सिर्जना गर्ने माध्यम बन्नुपर्छ ।
तर केही दिनअगाडि विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचार तथा लेखहरूमा, प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको २१ औँ बैठकले १३ सय ५९ सीट थप्ने निर्णय गरेको भए पनि ती सीट पूर्ण रूपमा निजी मेडिकल कलेजहरूलाई मात्र उपलब्ध गराइएको खबर सार्वजनिक भएको छ । यसैबिच, सरकारी मेडिकल कलेजहरूको सीट सङ्ख्या शून्य राखिएको छ । यो निर्णयले संविधानको मर्म,सामाजिक न्याय र गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने राज्यको दायित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा विरोधाभास गरेको देखिन्छ ।
नेपाल समाजवादउन्मुख राज्य भएकोले शिक्षा प्रणालीलाई निजी क्षेत्रको नाफामुखी हितको आधारमा सञ्चालन गर्न मिल्दैन । सरकारी मेडिकल कलेजलाई शून्य सीट दिने यो निर्णयले केवल शिक्षाको पहुँचलाई सीमित बनाउँछ तर असमानता र वर्गीय विभाजनलाई थप उचाइमा पु¥याउने खतरा उत्पन्न गर्छ ।
सम्बन्धित निकायहरूले संविधानको मर्म र समाजवादी मूल्यलाई ध्यानमा राख्दै, संविधानले सुनिश्चित गरेको शिक्षा अधिकार र समाजवादी मूल्यको वास्तविकता बुझी थपिएका सीट सङ्ख्या निजी मेडिकल कलेजहरू लागि पूर्णरूपमा रोकी उक्त सीट सङ्ख्या सरकारी मेडिकल कलेजहरूलाई प्रदान गर्नु अत्यावश्यक छ ।