सत्तामुखी राजनीतिको कारण जनतामा व्यापक असन्तोष

प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कोरिया बुद्धिजीवीकरणको अभियानमा रहेको बेला नेपाल साक्षर मुलुक पनि बनेको छैन । सरकारले २०६७ सालमै निरक्षरता उन्मूलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, त्यो लक्ष्य अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार हालसम्म ६७ वटा जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषणा भइसकेका छन् । अहिले मधेस प्रदेशका आठ जिल्ला सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा तथा कर्णाली जिल्लाका कालीकोट र डोल्पा साक्षर जिल्ला हुन बाँकी छन् । कुल जनसङ्ख्याको न्यूनतम ९५ प्रतिशत साक्षर भएका जिल्ला, स्थानीय तह वा प्रदेशलाई घोषणा गर्न सकिने संरा सङ्घको विश्वव्यापी मान्यता छ । प्रत्येक वर्षझैँ सरकारले साक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा गरेको थियो । पछिल्लो पटक आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा सरकारले पहिलो वर्षमै साक्षरता उन्मूलन भएको घोषणा गरेको थियो । तर, त्यो उद्देश्य पनि पूरा भएन । योजना पूरा गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह पनि लागेन । भदौ २३ गते प्रकाशित नयाँ पत्रिकामा ‘१७ वर्षमा पनि हुन सकेन साक्षर नेपाल घोषणा’ शीर्षकको समाचार छापियो । यसले सरकार गम्भीर तथा संवेदनशील नभएको थाहा हुन्छ । ५९ औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसमा शुभकामना सन्देश प्रवाह गर्नेबाहेक कुनै काम भएन ।
शासकहरूको ध्यान दलको सिद्धान्त र विचार व्यवहारमा लागु गर्नेभन्दा गठबन्धन गरेर निर्वाचन जित्ने र सरकारको नेतृत्व गर्ने सत्तामुखी राजनीतिले सरकारी योजना, निर्णय र नीति कागजमा मात्र सीमित रह्यो । कति योजना, नीति र निर्णयहरू शासकहरूको एकतर्फी निर्णयका कारण असफल भएका छन् भने कति जनविरोधी र सामाजिक मूल्य, मान्यताविपरीत भएको कारण सरकारप्रति जनताको असन्तुष्टिसँगै विरोध भएको छ । शासकहरूको योजना ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भने तापनि घटनाक्रमले नेपालमा आर्थिक सङ्कट निम्त्याउने, देशलाई ऋणमा डुबाउने र परनिर्भर बनाउँदै लैजाने देखिएको छ । सरकारको मनपरी निर्णय र बेवास्ताका कारण चिकित्सकहरू आन्दोलित भए, शिक्षक र विद्यार्थीहरू आन्दोलित भए, सहकारी पीडित र मिटरब्याज पीडितहरू आन्दोलित भए । उखु कृषकहरू पनि आन्दोलनमा छन् । दुई ठुला शासकहरूको कारण सामाजिक सञ्जालमा कार्यरत युवाहरू पनि आन्दोलित भए र सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयको विरोधमा देशका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन र सभा भयो । प्रदर्शनमा प्रहरी प्रशासनको दमन मात्र होइन गोली चलाइयो । कतिको ज्यानै गयो ।
दुई ठुला दलका शासकहरूमा कसैले केही गर्न सक्दैन† सरकार ढाल्न सक्दैन भन्ने डम्भ छ । सरकारको यस्तै डम्भ र विवेकहीन निर्णय, अभिव्यक्ति र हेलाहोचोले गर्दा सरकारको विरोध बढेको हो । सरकारको यस्तै जनविरोधी निर्णय र नीतिले नै पुँजीवादी व्यवस्थाको बदनाम हुन्छ र अन्ततः पतन हुन्छ । सरकारको नेतृत्व पटक पटक फेरिए पनि कुनै पनि दलको सरकारले बहुमत जनताको हित हुने काम गरेको छैन । सरकारले देशमा जनताको आवश्यकताअनुसार उद्योगधन्दा खोलेर काम–मामको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । तर, सरकारले उद्योगधन्दा र कलकारखानाहरू निजीकरण ग¥यो† व्यक्ति या विदेशीको हातमा दियो ।
सरकारले सिँचाइको व्यवस्था नगर्दा यो वर्ष पर्याप्त पानी नपरेको कारण तराईमा रोपाइँ निकै ढिलो भयो । समयमा रोपाइँ नहुँदा घाम पानी मिल्दैन र उत्पादन घट्छ । भारतीय पक्षले नेपाली सीमा धेरै ठाउँमा धेरै मिचिसकेको छ । नेपालका प्रधानमन्त्री बेलाबखत भारतमा पुगे पनि भारतीय शासकहरूसामु बोल्ने आँट गर्दैनन् । प्रम ओलीले भारत भ्रमणको क्रममा भारतीय प्रमसमक्ष लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबारे बोल्ने आँट गर्लान् कि नगर्लान् ? कमैया मुक्त घोषणा गरियो† कमैयाहरूलाई मर्नु र बाँच्नु बनाइयो । कमैया मुक्तको नाउँमा वर्र्षौँवर्षसम्म कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य पारियो† घरको न घाटको बनाइयो । मल कारखाना खोल्नेबारे दसकौँदेखि कुरो उठेको थियो । तर, अहिलेसम्म के गर्ने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन । बरू शासक दलका नेताहरू दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा लागे; दलले प्राप्त गरेको मतको आधारमा देशको राज्यस्रोतमा आँखा गाडे या पैसा लिने मत अघि सारे । पार्टी कार्यालय खोल्न सरकारी जग्गा लिने, भवन बनाउन आवश्यक खर्च जुटाउने काम गरियो । ‘राष्ट्रिय पार्टी’ को प्रसङ्ग जोडेर साना पार्टीलाई हतोत्साही बनाउन मतसीमाको थप व्यवस्थापन गर्ने अवधारणा ल्याइयो । यसरी ठुला दलको नाउँमा अरू साना दल म्हास्ने, नउठाउने जाल रचियो । प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताको नाउँमा शासक दलका नेताहरू निरङ्कुश देखिन थाले । अहिले देशका जनता आन्दोलित, आक्रोशित भई सरकारको विरोध गर्नुको कारण पनि पुँजीवादी सरकारको निरङ्कुश शैली हो; सामन्ती चिन्तन हो ।