लिपुलेक नेपालको भूमि हो

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले साङ्घाई सहयोग सङ्घको कार्यक्रम थेनचिनमा सहभागी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीहरूको लागि आयोजना गर्नुभयो । रात्रिभोजमा प्रम केपी शर्मा ओलीसँग भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले उभिँदा उभिँदै भेट गरे । प्रधानमन्त्री मोदीले सो भेटको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा राखेर ‘नेपालसँग गहिरो र विशेष सम्बन्ध रहेको’ बताए । दुई प्रधानमन्त्रीबिच के विषय छलफल भयो, सार्वजनिक भएन । तर, प्रम ओलीले नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरामा भारतीय हस्तक्षेपको विरोध गरेनन् । भारतीय प्रम मोदीले सामाजिक सञ्जालमा राख्नुभएको सो तस्वीर नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीलाई व्यङ्ग्य त होइन ? नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रसम्म नेपाल सरकारले दाबी गर्नु जरूरी छ ।
प्रम ओलीले चीनको प्रस्ताव ‘विश्वव्यापी सुरक्षा अगुवाइ’ (Global Security Initiative/GSI) लाई समर्थन गरेको सार्वजनिक भयो । यसमा विरोधको आवाज सुनियो । लगत्तै नेपाल सरकारका अधिकारीबाट जीएसआईमा नेपाल सरकारको समर्थन नभएको भनाइ पनि सार्वजनिक भयो । प्रम ओलीका आर्थिक योजना सल्लाहकार पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले थेनचिनबाटै जीएसआईमा नेपाल संलग्न नरहेको स्पष्टीकरण दिए । साङ्घाई सहयोग सङ्घको बैठकको अवसरमा चीनले विश्वव्यापी सुशासन अगुवाइ जीजीआई (Global Governance Initiative) पनि घोषणा ग¥यो । जीएसआई, जीजीआईसँगै चीनले जीसीआई (Global Civilization Initiative), जीडीआई (Global Deplopment Initiative) पनि घोषणा गरेको हो । चीनको यो घोषणा सुरक्षा, सुशासन, सभ्यता र विकाससँग मात्र सम्बन्धित होइन विश्व सङ्घसित सम्बन्धित हो । बीआरआई, ब्रिक्सजस्तै यी घोषणाहरू मानव जातिको जीत जीत सहकार्य, प्रजातन्त्रमार्फत शान्तिको प्रवद्र्धन, सहअस्तित्व र समान आवाजसँग सम्बन्धित हो । यसलाई नेपाली जनताले समर्थन गर्नु स्वाभाविक हो ।
xxx
अमेरिकी सरकारको सहयोगमा इजरायली सरकारले प्यालेस्टिन र युक्रेनले रुसमा गरिरहेको आक्रमणको पनि नेपाल सरकारले विरोध गर्नुपर्दछ ।
भदौ १५ गते आइतबारको भूकम्पबाट सार्क देश अफगानिस्तानमा १४०० भन्दा बढीको मृत्यु र ३ हजार बढी मानिस घाइते भएको सार्वजनिक भयो । बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, युवासमेत धेरै नागरिक भग्नावशेषमा पुरिएका छन् । अफगानिस्तानको तालिवान सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग उद्धार र राहत सहयोगको लागि आह्वान गरेको छ । नेपाल सरकारले भूकम्प पीडित अफगानी जनतालाई सक्दो सहयोग गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कर्तव्य हो ।
xxx
भूमिगत पानी अत्यधिक दोहन गरिएको हुँदा काठमाडौँ उपत्यकाको जमिन बर्र्सेिन ५ देखि २१ सेन्टिमिटरसम्म भासिँदै गएको र राजधानीका घर–सडकलगायत सम्पूर्ण संरचना दक्षिण एसियामै भासिने उच्च जोखिम क्षेत्रमा रहेको वैज्ञानिकहरूको निष्कर्ष सार्वजनिक भयो । अमेरिकाको ह्युस्टन विश्वविद्यालयमा जिओफिजिक्स विषय अध्ययनरत सागर रावलसमेतको टोलीको सन् २०१७ देखि २०२४ सम्म भूउपग्रहमार्फतको तथ्याङ्क अध्ययनअनुसार काठमाडौँको बालुवाटार, महाराजगञ्ज, सामाखुसी, मनमैजू, बागबजार, कोटेश्वर, लैनचौर, लाजिम्पाट, ललितपुर, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि, गठ्ठाघरलगायत जोखिम क्षेत्रमा परेको सार्वजनिक भयो ।
xxx

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही वर्षअगाडि विपद्को बेला काठमाडौँ उपत्यकामा ओत लाग्ने ठाउँसमेत नभएको उल्लेख गरेका थिए । तर, केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले भक्तपुर इँटा कारखानाको २४० रोपनी जग्गामा ५० हजार सीट क्षमताको रङ्गशाला बनाउने उद्घोष गरे । यसले काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई एक चिहान बनाउने सम्भावना बढ्यो । यसकारण, देशको सन्तुलित विकासको लागि ठुला रङ्गशाला वाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौँडा वा पश्चिम नेपालको दाङ उपत्यकामा निर्माण गर्नु उपयुक्त हुनेछ । भक्तपुर इँटा कारखाना बन्द गरिने भए सो जग्गा ख्वप विश्वविद्यालयको लागि उपलब्ध गराउनु देश र जनताको हितमा हुनेछ ।
xxx

भक्तपुरमा सिधै खोलाको धमिलो पानी खानेपानीको रूपमा वितरण भइरहेको छ । यसले तराई क्षेत्रमा हैजा फैलिएजस्तै भक्तपुरमा पनि फैलिने खतरा बढ्यो । भक्तपुरको खानेपानीको भण्डारणमा फिल्टरको व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।
xxx

सरकारले उखु किसानलगायत दुग्ध किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी दिनु आवश्यक छ । देशमा मलको हाहाकार सदाको लागि अन्त्य गर्नु पर्दछ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८२ भदौ १८ गते बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्नुभयो । उक्त बैठकमा सांसद सुवालले राख्नुभएको मन्तव्यको सार– सं.)

नेपाली नागरिकता बस र सिनेमाको टिकटजस्तै दिन नहुने
बुबाको पहिचान खुलाउन नचाहेमा वा आमा वा बुबामध्ये एकको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख नगरी नागरिकता लिन चाहेमा सोहीबमोजिम नेपाली नागरिकता दिने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको देशको हितमा नहोला । उमेर पुगेका सबै नेपालीले नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त होला तर जन्मको आधारमा विदेशीले पाएको नेपाली नागरिकता खारेज गर्नु आवश्यक छ ।
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र उद्योग–व्यापारसमेतको लागि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक आवश्यक हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको बन्दोबस्तले देशलाई हित गर्ला नै भन्न सकिँदैन । नेपालको भारतसँग खुला सिमाना नियमन नगरिएसम्म नेपालको नागरिकता समस्या समाधान नहुने नागरिकतासम्बन्धी अध्येताहरूको मत रहेकोतर्फ नेपाल सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।
नेपालको नागरिकता बस र सिनेमाको टिकटजस्तै जोसुकैलाई दिनु हुँदैन । नेपालको आन्दोलनलाई भारतीय शासकवर्गको सहयोग भएको भन्दैमा खुला सिमाना भएका देशमा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने कानुन बनाउनु देशको हितमा छैन । अमेरिका नयाँ मुलुक हो । युरोपबाट गएकाहरू अमेरिकामा शासन गर्दै छन् । अमेरिकाको भूमि पनि ठुलो छ । त्यहाँ जन्मको आधारमा नागरिकता दिनु स्वाभाविक होला । नेपालजस्तो सानो भूगोल भएको र भारतसँग खुला सीमा भएको देशमा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता दिइएको देशको हितमा छैन, खारेज गर्नु आवश्यक छ । आमा र बुबा दुवै वंशजको नेपाली नागरिक भएमात्र छोराछोरीलाई वंशजको नेपाली नागरिकता दिनु उपयुक्त हुनेछ ।
२०६९ सालमा न्यायालय प्रमुखको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठनको सहमति भारतीय शासकवर्गले तत्कालीन चार शासक दललाई गराएको थियो । त्यो सहमतिमा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका विदेशीका छोराछोरीलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने बुँदा पनि उल्लेख गरियो । संविधानसभाको चुनाव गराउने अन्तरिम सरकार गठनको सहमतिमा नागरिकताको विषय किन राख्न लगाइयो ? यो प्रश्न अहिले पनि उठिरहेको छ ।
xxx

एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम देशको सरकारले कुनै देशको फोन धम्कीमा नेपालको नदीनाला र जलस्रोत भारतलाई दिने, अमेरिकी नीति र कानुन पालना गर्नुपर्ने एमसीसी सम्झौता गर्ने, यूएनमा रूसविरूद्ध युक्रेनको पक्षमा मत दिने वा अराजकता, मुठभेड, साम्राज्य, प्रभुत्व र एकधु्रवीय नीतिलाई समर्थन गर्ने र साझा समृद्धिसहितको बहुध्रुवीयको विरोध गर्ने काम गर्दैन । साथै बहुध्रुवीय पक्षको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभलाई बिहान समर्थन गरी कसैको दबाबमा दिउँसो विरोध गर्ने काम कच्चा सरकारले मात्र गर्छ, परिपक्व सरकारले गर्दैन । परिपक्व सरकारले नेपालको सिङ्गो नदीलाई भारतको साझा भन्दैन । महाकाली नदीको उद्गम बिन्दु लिम्पियाधुरा उल्लेख नगरी महाकाली सन्धि गर्ने काम कच्चा सरकारले मात्र गर्छ, परिपक्व सरकारले गर्दैन ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८२ भदौ १८ गते बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८१ माथिको छलफलमा व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्यको सार । सं.)