सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु ओली सरकारको विवेकहीन कदम

सामाजिक सञ्जाल बन्दको असर
सर्वसाधारणलाई सामाजिक रूपमा जोडिने माध्यम भएको इन्टरनेटको दुनियाँमा सञ्चालित केही मञ्चहरू
(प्लेटफर्म) संसारभर निकै लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालको रूपमा चलेको छ ।
नेपाल र विश्वका विभिन्न देशमा रहेका नेपालीबिच पनि यी प्लेटफर्महरू लोकप्रिय देखिएका छन् । नेपाल र नेपाली जनताको जीवनशैलीलाई विश्वव्यापी बनाउन पनि सहयोग गरेको देखिन्छ ।
विश्वभरका मानिसहरूबिच सम्पर्क माध्यम, विचार र अभिव्यक्तिको मञ्च, सरकारको जनविरोधी कार्यहरूको निन्दा र आलोचना, रचनात्मक सुझाव, भ्रष्टाचार र अनैतिकताको विरोध मात्र नभई मानव समाजको अवस्था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधिहरूको जानकारी, सन्देशमूलक सामग्रीहरू, स्थानीय जनताको जीवनशैली, पर्यटन, भूगोल, इतिहास, समसामयिक समाचार, व्यक्तिगत रुचि, खानपान, स्वास्थ्य, सरसफाइ, विज्ञान प्रविधि, घरेलु उत्पादनसम्बन्धी जानकारी, बिक्री वितरणलगायतका साथै इन्टरनेटमा भएका विभिन्न महत्वपूर्ण विषयसम्बन्धी जानकारी आदानप्रदान गर्ने माध्यम पनि बनेको छ ।
संविधान प्रदत्त विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्ने एउटा मञ्चको रूपमा पनि सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गर्ने गरिएको छ ।
नेपालमा केही समयदेखि नै सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना हुने पक्षलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको देखिन्छ ।
यसैक्रममा सिधाकुरा डटकम विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले २०८१ असोज १३ गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ साउन ३० गते सार्वजनिक भयो ।
जसमा सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गरेर मात्र चलाउन दिन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालनपूर्व साधिकार निकायमा दर्ता गरी प्रेस काउन्सिललगायतका नियमनकारी निकायबाट नियमन हुन सक्ने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न भनिएको थियो ।
सर्वोच्चको सोही कुरालाई मुख्य आधार मानेर ओली सरकार (मन्त्री परिषद्) र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले निर्णय गरी गत सातादेखि नेपाल र संसारमा लोकप्रिय फेसबुक, इन्स्टाग्रामलगायतका २६ वटा सामाजिक सञ्जालका मञ्च बन्द गरेका छन् ।
ओली सरकारको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता, नागरिकहरूको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना हुन थालेको छ ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० को आडमा फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्राम, युट्युबजस्ता विश्वव्यापी २६ प्लेटफर्मलाई नेपालमा सूचीकरण गर्न बाध्य पार्ने र असफल भएपछि बन्द गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ ।
तर, नेपाल सरकारले हतारमा ती सामाजिक सञ्जालका विभिन्न माध्यमहरू बन्द गर्दा सामाजिक सञ्जालका माध्यमलाई मञ्च बनाएर सर्वसाधारणले सरकारको आलोचना र विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग÷अभ्यास गर्ने मञ्च बन्द भएको छ ।

बन्दले नागरिकका महत्वपूर्ण जानकारी बन्धकमा
स–साना व्यवसाय सञ्चालन गर्दै गरेका लाखौँ नेपाली युवाहरूले आफ्नो व्यवसायसम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी, कागजात, तथ्याङ्कहरू ती नै सामाजिक सञ्जालमा सुरक्षित गरी राखेका छन् । तत्काल कुनै अवधि नतोकी ती सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्दा लाखौँ नेपाली युवाहरूले प्रयोग गर्दै आएको आफ्नो बौद्धिक सम्पत्ति तथा महत्वपूर्ण सूचना, कागजात, तथ्याङ्कहरू गुम्ने प्रवल सम्भावना बढेको छ, जुन ती लाखौँ युवाहरूका लागि अपूरणीय क्षति हुने अवस्था सृजना हुनसक्छ ।
हिजोआज सामाजिक सञ्जाल मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभई विदेशमा रहेको लाखौँ नेपाली युवाहरूले नेपालका गाउँघर बजारमा बस्नुहुने आमाबासँग भलाकुसारी गर्ने, सन्चो विसन्चो सोध्ने माध्यम पनि हो ।
अध्ययनको शिलसिलामा बिदेसिएका युवाहरू होस् वा वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेश पुगेका नेपालीहरू तथा नेपालभित्रै पनि घर छोडेर रोजगारी र व्यापार व्यवसायमा विभिन्न ठाउँमा पुगेका परिवारसँग श्रव्यदृश्यसहित भलाकुसारी गर्ने साधन पनि ती नै प्लेटफर्म बनेको छ ।
कैयौँ युवाहरूले यी नै सञ्जालको माध्यमबाट आफ्ना स–साना व्यवसाय (अनलाइन व्यवसाय) चलाएको पाइन्छ । यी नै सामाजिक सञ्जाललाई आफ्नो व्यवसाय प्रवद्र्धनको माध्यम पनि बनाएका छन् ।
कलाकारहरूले आफ्नो सृजनाको प्रचार गर्ने, शिक्षक विद्यार्थीहरूले अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्र विस्तार गर्न मद्दत हुने खालका जानकारीमूलक, शिक्षामूलक, विज्ञान र प्रविधिसम्बन्धी सामग्रीको प्रचार गर्ने माध्यम पनि बनेको छ ।
सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरू नेपाल कानुनबमोजिम सूचिकृत हुनु पर्दछ । यसमा हामीहरूको विमति होइन । तर, ती सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरू सूचिकृत हुन भन्दा अगाडि नै सञ्चालनमा रहेका छन् भने तिनीहरूको प्रयोगकर्ता नेपालीहरूको सूचनाको हक कुण्ठित हुने गरी हतारमा बन्द गर्न मिल्ने होइन ।
ती सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनबाट नेपाल सरकारले कर असुली गरी नै रहेको देखिन्छ । तर, दर्ता गरेको रहेनछ भने दर्ता गर्न ताकेता गर्दा पनि नगरेको कारणले बन्द नै गर्नुपर्ने स्थिति आएको खण्डमा केही निश्चित समयावधि तोकेर सर्वसाधारण जनताले ती सामाजिक सञ्जालमा राखेका आफ्ना महत्वपूण सामग्री, तथ्याङ्क, जानकारी, कागजातहरू सुरक्षित गर्न सकियोस् ।
दर्ता गर्न अत्तेर गरी दर्ता नगरिएका सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सर्वसाधारण जनता आफैले क्रमशः गर्दै जाने परिस्थितिको निर्माण गरी सर्वसाधारणलाई बन्द हुन लागेको सामाजिक सञ्जालको प्लेटफर्मबाट अरू कुनै प्लेटफर्ममा जाने समय मिलोस् ।
त्यसो हुँदा नेपाल सरकारको ऐन नियमको पालना नगर्ने सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरूलाई कारबाही, जरिवाना पनि गर्न सकिने, सर्वसाधारणले आफ्नो महत्वपूर्ण जानकारी, तथ्याङ्क, बौद्धिक सम्पत्तिको पनि सुरक्षित गर्न पाउनुका साथै अर्को विकल्प छनौट पनि गरिसक्ने हुँदा सर्वसाधारणको हित हुने देखिन्छ ।

कानुन नबनाई निर्देशिकाको भर
सरकारले २०८० मङ्सिर १५ यता ती सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरूलाई सूचिकृत गर्न आउन पाँच पटक सूचना प्रकाशित गरेको देखिन्छ । तर पनि ती कम्पनीहरूले कुनै चासो नदिएपछि अहिले एक्कासि बन्द गरेको देखिन्छ । ती सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिनु अघि केही निश्चित समयावधिभित्र बन्द हुने सूचना दिनु जरुरी थियो ।
ओली सरकारले निश्चित अवधिभित्र बन्द हुने चेतावनीका साथै सर्वसाधारणलाई आफ्नो सूचना, जानकारी, महत्वपूर्ण कागजात एवं तथ्याङ्क सुरक्षित गर्ने मौका नदिनु सरकारको विवेकहीन कार्य हो । विवेकपूर्ण सरकारले आफ्नो जनताको महत्वपूर्ण तथ्याङ्क कागजात असुरक्षित र अपूरणीय क्षति हुने गरी हतारमा निर्णय गर्दैन ।
अत्तेरी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीहरूलाई जरिवानाबाट दण्डित गर्नुका साथै निश्चित समयावधिभित्र कानुनबमोजिम नियमित नभए बन्द गर्ने चेतावनी दिनु जरुरी देखिन्छ ।
विज्ञान र प्रविधिको विकासले अहिले विश्वमा एआईको व्यापक चर्चा छ । जसले मानव जीवनलाई अझ सरल र शिक्षा, अध्ययन अनुसन्धान र मानिसको स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्रमा समेत महत्वपूर्ण सहयोग मिलेको अनुभूति सबैले गरेकै छन् ।
विज्ञान र प्रविधिको विकासमा इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरूले पनि केही मात्रामा सहयोगी भूमिका निभाएकै देखिन्छ । तर, जुनसुकै क्षेत्रमा पनि प्रविधि र प्लेटफर्मको दुरूपयोग गर्ने मानिसहरू पनि हुन्छन् भनेझँै सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग गरेर समाजमा अपराध र सामाजिक सम्बन्ध खलबलाउने तत्वलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी सरकारको नै हो ।
सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट सरकार र सरकारमा बसेका नेताहरूको आलोचना हुने गरेको कारण संसद् (प्रतिनिधिसभा) मा विचाराधीन सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गरी पारित गर्ने कार्र्य छोडेर २०८० सालमा बनेको निर्देशिकाको भरमा कतिपय विषयवस्तु प्रकाशन र प्रसारणमा निषेध गरिनु सरकारको विवेकहीन कदम हो । यसले नागरिकका संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक रूपमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित या सङ्कुचित पारेको भन्दै डिजिटल अधिकारवादी संस्थाहरू र नागरिक समाजले विरोध गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट निर्माण गरेका सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सामुदायिक सम्बन्धहरू पनि टुट्ने र सामाजिक रिक्तता झन्झन् बढ्ने अवस्थाको सृजना हुने बताएका छन् ।
निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्ममा प्रकाशित वा प्रशारित सामग्रीका सम्बन्धमा गुनासो प्राप्त भएमा २४ घण्टाभित्र हटाउने भनिएको छ । यस्ता प्रावधानले नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित बनाउने निश्चित छ ।
ओली सरकारको विवेकहीन निर्णय
सूचिकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयका सम्बन्धमा सरकारले मुख्य आधार सर्वोच्चको फैसलालाई मानेको छ ।
अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालनपूर्व दर्ता गरी प्रेस काउन्सिललगायतका नियमनकारी निकायबाट नियमन हुनसक्ने गरी आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्नु, प्रेस स्वतन्त्रताको अझ उन्नत तरिकाले संरक्षण र संवद्र्धन गर्नका लागि प्रेस क्षेत्रका नीतिगत कानुनी र संरचनागत सुधारसमेतका लागि आवश्यक कार्य गर्नु भन्ने निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो ।
तर, सरकार कानुन निर्माण गर्नभन्दा पनि दर्ता हुन आउनु भनी एउटा मन्त्रालयले बनाएको निर्देशिकाको भरमा सूचना प्रकाशित गरी दर्ता हुन नआएपछि हतारमा बन्द गरिनुमा सरकारको बदनियत देखिएको व्यापक चर्चा छ ।
एकातिर ती सामाजिक सञ्जालको बन्दले आफ्नो आलोचना र विरोध रोक्नु र अर्को सर्वोच्चको आदेश पालना गरेको जस्तो देखाई नागरिकको संविधान प्रदत्त विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासम्बन्धी मौलिक हक सङ्कुचित गर्नु सरकारको नियत रहेको देखिएको छ ।
विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकलाई राज्यले संरक्षण गर्न जरुरी रहेको र गलत सूचना नियन्त्रण गर्ने राज्यको दायित्व हुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाएर छद्म नाम वा काल्पनिक नामबाट सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग गर्ने कार्य निरुत्साहित गर्न सर्वोच्चले आदेश गरेको थियो ।
तर, ओली सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले हालै गरेको निर्णयले सर्वोच्चको आदेशको गलत व्याख्या गरेको प्रस्ट हुन्छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता नेपाली जनताको सूचनाको हकमा समेत कुण्ठित हुने गरी हतारमा बन्द गर्नु सरकारको विवेकहीन कदम साबित भएको छ ।
२०८२ भदौ २२