के कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने राष्ट्रपतिको कदम संविधानसम्मत छ ?

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा ‘युवा पुस्ताद्वारा प्रकट गरिएको इच्छा र आकाङ्क्षाअनुसार राजनैतिक दल तथा सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शसमेतको आधारमा नेपालको संविधानबमोजिम… सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको’ उल्लेख छ ।
भदौ २३ र २४ गते जेनजीहरूले गरेको आन्दोलनबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको हो । आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने नाउँमा ढङ्ग पु¥याइएन भने परिस्थिति थप जटिल बन्न सक्छ । त्यतिबेला राष्ट्रपतिसँग आन्दोलनकारी जेनजीको माग सम्बोधन गर्ने २ वटा बाटाहरू थिए — १) संविधानभित्रबाट र २) संविधान बाहिरबाट ।
राष्ट्रपति पौडेलले पहिलो बाटो रोजेको दाबी गरेका छन् । नेका, एमाले र माओवादीलगायतका शासक दलहरू पनि संविधानभित्रैबाट समाधान चाहन्थे । संविधानभित्रबाट समाधान खोज्दा संविधान, बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्र सुरक्षित हुन्छ भन्ने दलहरूको सोचाइ थियो । तर, राष्ट्रपतिले संविधानको कुनै धारा उल्लेख नगरी ‘नेपालको संविधानबमोजिम’ भन्नेमात्र उल्लेख गर्नु गम्भीर त्रुटी देखिन्छ ।
संविधानबमोजिम यो नियुक्ति प्रक्रिया भएकै होइन । संविधानमा प्रतिनिधिसभा बाहिरबाट प्रधानमन्त्रीको कल्पना गरिएको छैन । संविधानको धारा ७६ मा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा प्रतिनिधिसभाको सबभन्दा ठुलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र उनले पनि तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेको खण्डमा त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला दुई दुई पटक संसद् विघटन भएको अवस्थामा पनि सर्वोच्च अदालतले संसद्बाट अर्को सरकार बन्न सक्ने सम्भावना भएसम्म संसद् विघटन गर्नु संविधानविपरीत छ भनी दुवै पटक पुनःस्थापना गरिदिएको थियो । वास्तवमा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीसँग संसद् विघटन गर्ने ‘भरेको बन्दुक’ हुनुपर्छ भन्ने संसदीय मान्यता हो । आफ्ना सांसदहरू वा विपक्षी सांसदहरूले सरकारलाई राम्रोसँग काम गर्न नदिएको खण्डमा जुनसुकै बेला संसद् भङ्ग गर्नसक्ने प्रधानमन्त्रीसँग अनुशासनको कोर्रा हुनुपर्छ । तर, नेपालको सर्वोच्च अदालतले त्यो संसदीय परम्परालाई स्वीकारेन । बरु, पटक पटक संसद् विघटन नगर्न सतर्क गरिएको छ । सुशीला कार्कीको नियुक्तिमा त्यही त्रुटी देखियो ।
आन्दोलनको रापतापमा कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । संविधानविज्ञ, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिले संविधानको धाराअनुसार नियुक्ति खोज्नुपथ्र्यो । धारा १३२(२) ले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कुनै हालतमा स्वीकृत गर्दैन । त्यसमा भनिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुनेछैन ।’ संविधानको यो प्रावधान कार्कीको हकमा लागु हुन्छ कि हुँदैन ?
केपी ओलीले संसद् विघटन गरेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले ‘संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसक्ने भएको अवस्थामा मात्र ७६ (७) बमोजिम सो सभा विघटन हुनसक्ने भएकोले यसलाई बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज वा प्रधानमन्त्री चयन गर्न प्रतिनिधिसभा असफल भएको कुराको परिणामको रूपमा लिन सकिन्छ’ भनिएको छ । प्रतिनिधिसभामा कुनै एकजना सदस्यले मात्र पनि आफूले बहुमत सिद्ध गर्न सक्छु भनी दाबी गरेको अवस्थामा समेत पनि प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्न पाइँदैन भन्ने अदालतको व्याख्या थियो ।
त्यसैगरी २०६९ सालमा संविधानसभा विघटनपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइयो । त्यसको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा ‘अब उप्रान्त सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बनेको व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष नबनाउन’ सुशीला कार्की स्वयम् न्यायाधीशको पदमा बसेर फैसला सुनाएकी थिइन् । अब त्यो फैसलाबमोजिम के कार्की प्रधानमन्त्री बन्न योग्य पात्र हुन् र ?
टेलिभिजनलगायत विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्की संविधानलाई जोड दिएर बोल्ने गर्थिन्, “जे पनि हुनुपर्छ, त्यो संविधानबमोजिम हुनुपर्छ । जे पनि कानुनबमोजिम हुनुपर्छ । यो प्रणाली रहुन्जेल प्रधानमन्त्री संसद्बाटै हुनुपर्छ ।”
यो संविधान जीवित छ, यो प्रणाली जीवित छ भने यस्तो अवस्थामा संसद् बाहिरबाट कसरी प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्भव हुन्छ ? संवैधानिक प्रावधान, सर्वोच्च अदालतको फैसला र कार्कीको आफ्नै सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि कार्की संवैधानिक र नैतिक रूपले प्रधानमन्त्री बन्न योग्य नभएको प्रस्ट हुन्छ ।
यसलाई संसद् विघटनको विरोध भन्ने ठान्छन् भने त्यो गलत हो । संसद् विघटनको भन्दा त्यो प्रक्रिया गलतको कुरा यहाँ उठाइएको हो । संविधानविपरीत नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने गरेको सिफारिस कसरी संवैधानिक हुन्छ ? भोलि अदालतमा गएको अवस्थामा सबैले हेर्ने त संविधान, सर्वोच्च अदालतको यसअघिको फैसला र आफ्नै विरुद्ध प्रमाण लाग्ने सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू नै हुन् । सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने संविधान र प्रचलित कानुनभन्दा बाहिर गर्दैन । त्यस्तो बेला प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो भने आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन । के कुनै उपाय थिएन ?
नेपालको संविधानमा बाधा अड्काउको व्यवस्था छ । धारा ३०५ मा टेकेर बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरी अर्को निर्वाचन नभएसम्मको लागि संविधानको धारा ७६, १३२ लाई निलम्बन गरेर सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्थ्यो । राष्ट्रपतिले अध्यादेशमार्फत त्यो काम गर्न सक्थे । अध्यादेश कानुनसरह मान्य हुने थियो । राष्ट्रपतिले त्यो चुनौती सामना गर्ने आँट गरेनन् । यदि त्यसो गरेको भए दोष र जस सबै राष्ट्रपतिलाई जाने थियो । मन्त्रिमण्डल नभएको जटिल परिस्थितिमा बाध्यात्मक कदमको रूपमा त्यो पाइला चालेको भए उचित हुने थियो ।
राष्ट्रपति पौडेलले भदौ २८ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘संविधान बचेको छ, संसदीय प्रणाली बचेको छ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम रहेको छ’ भनी सफाइ दिइरहनु आवश्यक थिएन । संविधान विपरीत कार्य भइनै सकेको छ अब संविधान जीवित रहेको भन्र्नु ‘आत्मश्लाघा’ मात्र भएन र ? समयले सबै कुरा ठीक र बेठीक छुट्याउने नै छ ।