शासक दलका नेताहरूले पटक–पटक प्रधानमन्त्री र मन्त्री पाए,जनताले पाए महँगी र बेरोजगारी

संविधानको एक दशक
नेपालमा छ दशकमा ६ वटा संविधान जारी भएको इतिहास छ । २००४ सालदेखि २०७२ सालसम्ममा सात वटा संविधान जारी भएको देखिन्छ ।
हरेक संविधानमा संविधान संशोधन हुन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको पाइन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को संविधानको धारा २७४ ले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल नहुने गरी संसद्को दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान संशोधन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
तर नेपालको संवैधानिक इतिहासमा संसद्बाट कहिल्यै संविधान संशोधन भएको देखिँदैन । बरु नयाँ संविधान जारी हुँदै आएको पाइन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको एक दशक हुन लागेको अवस्थामा देशमा संविधान संशोधनको आवश्यकता महसुस गरिएकै हो । संविधान संशोधनको आवश्यकता महसुस गर्नुको मुख्य कारण शासक दलहरूका अकर्मण्यता नै थियो । शासक दलहरू साना दलहरूले गर्दा आफ्नो शासनसत्ता लामो समय टिकाउन अप्ठेरो स्थिति आएको हुँदा निर्वाचन कानुन र निर्वाचन प्रक्रियामा संशोधन गर्दै दुई दलीय शासन व्यवस्था लागु गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेको देखिन्थ्यो । जब कि प्रजातन्त्र सबै विचार र सबै जनताको साझा फूलबारी हो ।
आम नागरिकहरू भने शासनसत्तामा पटक पटक पुगेका राजनैतिक दलहरूले सत्ताका लागि जसरी पनि निर्वाचन जित्ने, अकुत सम्पत्ति भ्रष्टाचार गर्ने, देशको स्रोत साधन लुट्ने, जनताका आधारभूत आवश्यकता र दैनिक जनजीविकामा कुनै वास्ता नगरी सत्तालिप्साका लागि जे पनि गर्ने, वैदेशिक हस्तक्षेपलाई स्वीकार्ने, तस्करी, कालाबजारी र कमिशनका कारण महँगी झन् झन् बढाउने, देशमा बेरोजगारीको स्थिति सृजना गरी वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य बनाउने, संवैधानिक निकाय, आयोग, राजदूत तथा न्यायाधीशहरू समेत योग्यता र दक्षताका आधारमा भन्दा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गर्ने शासक दलहरूविरुद्धको आक्रोशका कारण संविधान संशोधन गर्नु आवश्यक भएको ठान्थे ।
सेतो हात्ति पालेझँै पाल्नुपर्ने प्रदेश सभा अर्थात् सङ्घीय शासन व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचारीलाई आजीवन निर्वाचन लड्न नपाउने, मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने, दलहरूबिच भागबन्डा र लेनदेनका आधारमा सत्तामा बस्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचन हुनुपर्नेजस्ता प्रावधानहरू संविधान संशोधन गरेर लागु गर्नुपर्ने चर्चा चलेकै हो ।
तर संविधान संशोधनको चर्चा नसेलाउँदै नेपालको संविधान जारी भएको ठिक एक दशकपछि गत भाद्र २३ र २४ गतेको हिंसात्मक प्रदर्शनले संविधान र जननिर्वाचित संसद् (प्रतिनिधिसभा) बाहिरबाट नयाँ सरकार गठन भयो । प्रदर्शनकारीहरूले आफ्नो माग प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, प्रदेशसभाको खारेजी, भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान भनेको देखिन्छ । तर संविधानलाई भने नमान्ने भनेको देखिएन ।
यसै संविधानबमोजिम प्रदर्शनकारीका मागबमोजिम बनेको नयाँ सरकारले मात्र प्रदर्शनकारीका सबै मागहरू मूलतः संविधान संशोधन नगरी नहुने मागहरू पूरा हुन सक्ने देखिँदैन । संविधान संशोधनका लागि वैधानिक मार्ग भनेको प्रतिनिधिसभाबाट मात्रै सम्भव थियो । जुन मार्ग प्रतिनिधिसभाको विघटनसँगै समाप्त गरी सके ।
फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरी सकेको अवस्थामा अबको वैधानिक विकल्प भनेको निर्वाचनबाट निर्वाचित संसद्ले मात्रै शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीलगायतका संविधान संशोधनका बारेमा छलफल गर्नेछ ।

एक दशकमा ९ सरकार ३८० मन्त्री
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछिको १० वर्षमा ९ वटा सरकार गठन भएको र हालसम्म ३८० जना मन्त्रीहरू बनेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले प्रकाशित गरेको छ ।
नेपालको संवैधानिक इतिहासमा नेपाली जनताले नै बनाएको संविधान आवश्यक भएको भन्दै संविधानसभाको दुई दुई पटक निर्वाचन गरेर बनाएको नेपालको संविधान जनताको लागि भन्दा हालसम्म पटक पटक शासनसत्तामा पुगेका नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, राप्रपा, रास्वपा, लोसपालगायतका राजनीतिक दलहरूका नेता कार्यकर्ताहरूका लागि बरदान सावित भएको देखियो ।
‘कान्तिपुर’ दैनिकले आइतबार प्रकाशित समाचारमा १० वर्षमा १ पटकदेखि ५ पटकसम्म मन्त्री बन्ने राजनीतिक नेता कार्यकर्ताहरूका नामावली समेत प्रकाशित गरेको छ ।
१० वर्षमा केपी शर्मा ओली ४ पटक, शेरबहादुर देउवा २ पटक, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड २ पटक, सुशील कोइराला १ पटक प्रधानमन्त्री भए । अहिले जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको बहुमतप्राप्त दुई ठुला दलहरू मिलेर बनेको ओली सरकारको राजीनामापछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बनिसकेकी सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री पद ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ र ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । नेपालको संविधानको धारा १३२ को उपधारा (२) मा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशको हैसियतले नेपाल सरकारको पारिश्रमिक, भत्तालगायतका सुविधा लिँदै आउनुभएका सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्री पद ग्रहण गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ, संवैधानिक व्याख्याको विषय भएकोले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको खण्डमा उचित व्याख्या हुने नै देखिन्छ ।

कुन बखत प्रमले संसद् विघटन गर्न सक्छ ?
त्यसैगरी नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफूलाई राष्ट्रपतिले नियुक्ति दिनेबित्तिकै एकल मन्त्रीपरिषद् रहेको अवस्थामा अर्थात् अन्य कुनै मन्त्रीहरू नियुक्ति नहुँदै तत्कालै जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुहुन्छ र राष्ट्रपतिले पनि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसका आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सूचना प्रकाशित गरेको देखिन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा (३) ले प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रीपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
गत भदौ २४ गते केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि राजीनामा स्वीकृत गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयको सूचनामा पनि अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म ओली कै नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले काम गर्ने उल्लेख छ ।
अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन हुने प्रक्रियाका सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा ७६ ले प्रष्ट व्यवस्था गरेको पाइन्छ । साथै सो सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले पटक पटक व्याख्या गरेको पाइन्छ ।
तर उक्त प्रक्रिया र जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस नितान्त संविधान र संसद्भन्दा बाहिरबाट गरिएको प्रस्ट छ । सो सम्बन्धमा पनि सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठ्न सक्ने नै देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले सो सम्बन्धमा व्याख्या हुने नै छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ बमोजिम जुनसुकै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो इच्छाअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्दैन । केही निश्चित अवस्थाहरूमा मात्रै प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न कालखण्डमा व्याख्या हुने गरेको पाइन्छ ।
संविधानको धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दा पहिलो प्रयासमा निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति हुने, उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके दोस्रो प्रयासमा अरू कुनै दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सांसद सदस्य प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति हुन सक्ने र उनले पनि विश्वासको मत पाउन नसकेमा तेस्रो चरणमा संसदको कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गरी विश्वासको मत ल्याउने प्रयास गर्दा असफल भएमा मात्रै संसद् (प्रतिनिधिसभा) विघटन गर्न सकिने व्यवस्था धारा ७६ को उपधारा (७) मा रहेको पाइन्छ ।
उपधारा (७) ले उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६(छ) महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
तसर्थ नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले आफू प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुनेबित्तिकै तत्काल जनप्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुलाई निकै गम्भीर रूपमा लिन पर्ने देखिएको छ ।
सत्ता र सरकार परिवर्तन जनताका लागि नहुन सक्छ ¤
कुनै किसिमको प्रदर्शन वा आन्दोलनपछि सरकार परिवर्तन हुनु जनताको जनजीविकामा परिवर्तन हुने आशा गर्न सकिन्न । पटक पटक नेपालमा विभिन्न किसिमको व्यवस्था, सरकार र संविधान परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था जस्ताको तस्तै अझ खराब हुँदै जानुमा आमूल परिवर्तन नहुनु नै हो ।
जनताको जनजीविका झनझन् गाह्रो, बेरोजगारीका कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा असी लाखभन्दा बढी युवाहरू बिदेसिन बाध्य हुनु र देशमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्तिको अन्त्य र आमूल परिवर्तनका लागि राजनीतिक रूपमा सचेत र सङ्गठित भएर बहुसङ्ख्यक काम गरी खाने मजदुर र किसानहरूले सत्ता आफ्नो हातमा लिन आवश्यक छ । अन्यथा केही मुठ्ठीभरका पुँजीपतिहरूले विदेशीको इसारामा देशमा उपद्रोह मचाउने, तस्करी र विदेशी दलालहरूको भरमा जनतामा भ्रम फैलाउँदै देशलाई अधोगतिमा लाने निश्चित छ ।
त्यसैले सबै सचेत एवं न्यायप्रेमी नेपाली नागरिकहरू देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता जोगाउन राजनीतिकरूपमा सचेत र सङ्गठित भई सङ्घर्ष गर्नुको विकल्प छैन ।
२०८२ असोज ५