प्यालेस्टिनलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिने पश्चिमा लहर र इजरायलको असन्तुष्टि

अन्ततः आइतबार क्यानडा, संयुक्त अधिराज्य र अस्ट्रेलियाले प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिएका छन् । यसलाई गाजामा जारी इजरायली युद्ध र इजरायल नियन्त्रित वेस्ट बैङ्कमा भौगोलिक अतिक्रमणविरुद्ध प्रतिकात्मक प्रतिक्रिया भनिएको छ । तिनलाई पछ्याउँदै फ्रान्सले पनि प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिएको छ । केही दिनभित्रै बेल्जियमसहित अन्य युरोपेली देशले पनि प्यालेस्टिनलाई मान्यता दिँदै छन् ।
प्यालेस्टिनी राज्यप्रति बढ्दो पश्चिमी मान्यताविरुद्ध इजरायलले असन्तुष्टि जनाएको छ । ती देशले प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने गरी घोषणा गर्नुअघि इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुका प्रवक्ता सोस बेद्रोसियनले ‘प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले यस कदमलाई अर्थहीन र आतङ्कवादका लागि इनामको संज्ञा दिएको’ बताए । उता, सेप्टेम्बर १५ मा कब्जा गरिएको पूर्वी जेरुसेलममा एक कार्यक्रममाझ नेतन्याहुले आफ्ना समर्थकलाई ‘प्यालेस्टिनी राज्य कहिल्यै आस्तित्वमा आउन नदिने’ वाचा गरेका थिए ।
अमेरिकासँग घनिष्ठ रहेका अङ्ग्रेजीभाषी क्यानडा, बेलायत र अस्ट्रेलिया र लगत्तै पोर्चुगलबाट प्यालेस्टिनी राज्यलाई दिइएको मान्यताले विश्वको ध्यान खिचेको छ । प्यालेस्टिनी पक्षधरले भने इजरायलले वर्षौंदेखि गरेको लाखौँ प्यालेस्टिनीहरूको निरन्तर अपमान, हत्या र विस्थापनबिच यसलाई सानो र प्रतीकात्मक कदम मात्र बताएका छन् । जस्तो, अमेरिकाका घनिष्ठ सहयोगी देशले प्यालेस्टिनी मान्यता दिएको घोषणा गरेकै दिन आइतबार गाजामा इजरायली आक्रमणमा कम्तीमा ५५ प्यालेस्टिनी मारिएका थिए । मारिएकामध्ये कम्तीमा ३७ जना गाजा सहरमा मारिए । सो सहरमा इजरायली सेनाले क्रूर सैन्य अभियान चलाइरहेको छ ।
तथापि, विश्व मञ्चमा यसको केही वजन भने रहन्छ । “अमेरिकाका अत्यन्त घनिष्ट यी सहयोगीबाट दिइएको मान्यता अर्थपूर्ण छ । यसअघि ती राष्ट्रले कुनै खालको सम्झौतापछि मात्र मान्यता दिने भन्दै आएका थिए,” प्यालेस्टिनी राजनीतिशास्त्री रिदा अबु रसले अल जजिरालाई भनिन्, “यी देशले अगाडि आउने साहस गरे । प्रभावका हिसाबले इजरायल थप एक्लिनेछ ।”
६५ हजारको मृत्यु
प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने देशको सङ्ख्या बढ्नाले इजरायली आक्रमणबाट पीडित प्यालेस्टिनीको भौतिक अवस्था सुधार हुनेमा शङ्का छ । इजरायलले अक्टोबर २०२३ देखि गाजामा गरेको युद्धमा २१ सेप्टेम्बरसम्म कम्तीमा ६५ हजार २८३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । त्यस्तै, एक लाख ६६ हजार ५७५ जना घाइते भएका छन् । धेरै विज्ञ यो तथ्याङ्क धेरै बढी भएको ठान्छन् । अक्टोबर ७, २०२३ मा इजरायलभित्र पसेर हमासले गरेको आक्रमणमा एक हजार १३९ जनाको मृत्यु भए पनि इजरायलले आक्रमण गरिरहेको छ । हमासले त्यसबेला २०० जनालाई बन्धक बनाएर गाजा ल्याएका थिए ।
यसबिच नियन्त्रित वेस्ट बैङ्कमा इजरायली सेना र सेनाको सुरक्षामा त्यहाँ बसोबास गर्ने इजरायलीको हिंसात्मक आक्रमणमा एक हजारभन्दा बढी प्यालेस्टिनी मारिसकेका छन् । अहिले आएर इजरायली सरकारले हालसम्म प्यालेस्टिनी शासन रहेको क्षेत्रसमेत सम्पूर्ण वेस्ट बैङ्क कब्जा गर्ने धम्की दिएको छ । यस्तोमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ र मानव अधिकार समूहले नरसंहारको संज्ञा दिएको इजरायलको युद्ध, आइतबारको मान्यताले कम हुने अपेक्षा नभएको विश्लेषकले भने ।
‘जबसम्म पश्चिमले आफूले इजरायललाई बेचिरहेको हतियारमा प्रतिबन्ध लगाउँदैन, हिंसात्मक कदमका लागि प्रतिबन्ध लगाउँदैन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सैन्य गठबन्धनले प्यालेस्टिनी क्षेत्रमाथि ‘नो फ्लाई जोन’ लागु गर्दैन, तबसम्म प्यालेस्टिनी नागरिकको पीडा कम हुनेछैन,’ स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्ता क्रिस ओसिएकले भने । यस्तोमा पछिल्लो कदम मुख्यतया प्रदर्शनमुखी मात्र ठहरिन सक्छ । तथापि, यस मान्यतापछि ती देशले अब प्यालेस्टिनी सरकारसँग सन्धि–सम्झौता गर्न सक्छन् र त्यहाँका लागि राजदूतहरू राख्न सक्छन् । बेलायतले हुसम जोमलोटलाई आफ्नो देशका लागि प्यालेस्टिनी राजदूतको मान्यता दिँदै छ ।
जोमलोटले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, “लामो समयदेखि आउन नसकेको मान्यता आएसँगै बेलायतले आफ्नै भूमिमा प्यालेस्टिनी जनताको आत्मनिर्णय, स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको अविभाज्य अधिकारको अस्वीकृति अन्ततः परित्याग गरेको सङ्केत गर्दछ । यो कदम न्याय, शान्ति र बेलायतको औपनिवेशिक विरासत, बाल्फोर घोषणापत्र र प्यालेस्टिनी जनताको विस्थापनमा यसको भूमिकाजस्ता ऐतिहासिक गल्तीहरूको सुधारतर्फ एक अपरिवर्तनीय कदम हो ।”
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा सहभागिता जनाउन सहज
विश्वका अधिकांश देशले यसअघि नै प्यालेस्टिन राज्यको मान्यता दिइसकेका छन् । पछिल्लो देश थपिएपछि अब अमेरिका, केही युरोपेली र बाल्टिक क्षेत्रका देश, दक्षिण कोरिया, जापान र अन्य थोरै राज्यले मात्र प्यालेस्टिनलाई मान्यता दिन बाँकी रहन्छ । विश्वको बहुसङ्ख्यक देश प्यालेस्टिनी राज्यको पक्षमा रहे पनि ऊ अझै पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पूर्ण सदस्य राष्ट्र बन्न सकेको छैन । प्यालेस्टिन अहिले सङ्घको ‘गैरसदस्यीय पर्यवेक्षक राज्य’ हो । पूर्ण सदस्य बन्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्को सिफारिस आवश्यक पर्छ । त्यसपछि संयुक्त राष्ट्र महासभाले मतदान गर्छ र सदस्य घोषित गरिन्छ । सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य अमेरिकाले भिटो हालेर यसलाई निस्तेज बनाउने सम्भावना छैन ।
“थप देशले मान्यता दिँदैमा प्यालेस्टिन न त संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विशेषाधिकार पाउने अवस्थामा हुन्छ न उसले सङ्घका नयाँ अन्तरसरकारी संस्थाको सदस्य बन्न नै पाउँछ । किनकि, त्यसका लागि अमेरिकी समर्थन आवश्यक पर्छ,” अबु रासले भनिन् । तथापि, बढ्दो मान्यता त्यसतर्फको पहिलो कदम भने हुन सक्छ ।
पछिल्लो समय इजरायलमाथि गाजामाथिको युद्ध अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढेको छ, विशेषगरी युरोपबाट । पश्चिमी देशमा जनस्तरमा इजरायलको बहिष्कार अभियानले गति लिइरहेको छ । इजरायल अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा निष्कासित हुने विषयमा छलफल हुन थालेको छ । युरोपेली सङ्घले हालै केही इजरायली नेतामाथि प्रतिबन्ध लगाउने र सो देशका केही सामानमाथि कर बढाउने विषयमा छलफल सुरु गरेको छ ।
‘मान्यता मात्रैले गाजामाथिको इजरायली कदममा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दैन । तर, यसले ती देशमा केही न केही कदम चाल्नैपर्छ भन्ने चाहना बढेको सङ्केत गर्न सक्छ । गाजामाथि इजरायली कदममा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हो भने दुईतर्फी हतियार प्रतिबन्ध आवश्यक छ । त्यसको अर्थ हो, न त इजरायललाई हतियार बेच्ने, न त इजरायली निर्माताले बनाएको हतियार किन्ने,’ अबु रासले भनिन् ।
चौतर्फी दबाब
विश्लेषकका अनुसार केही पश्चिमी देशमा महिनौँदेखि प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने विषयमा छलफल भए पनि हाल गाजा र कब्जा गरिएको पश्चिमी किनारमाथि इजरायलले आक्रमण बढाएपछि सजायको रूपमा यो कदम चालेका हुन् । केही देशले दिएको मान्यतामा सर्त राखेको कुराले यस कथनलाई बल प्रदान गर्छ । विशेषतः पश्चिमको जनतामाझ प्यालेस्टिनीप्रति बढ्दो समर्थनले त्यहाँका नेतामाथि घरेलु दबाब उच्च थियो । पश्चिमका मुख्य दल र शीर्ष तहलाई इजरायल समर्थक समूहको पनि दबाब देखिन्छ । ‘अहिले मान्यता दिएका क्यानडा, अस्ट्रेलिया र बेलायतमा तिनै देशमा मध्य–वामपन्थी सरकार छ । उनीहरूका मतदाताले इजरायलको नरसंहारकारी कदमविरुद्ध दण्डात्मक कदम चाल्न दबाब छ,’ अबु रासले भनिन् ।
धरातलमा केही परिवर्तन नगरी बढ्दो उदारवादी असन्तुष्टिलाई बिस्तारै शान्त पार्ने प्रयास हो, राज्यको मान्यता । मतदाताको माग पूरा गरेजस्तो गरेर चालिएको पछिल्लो कदम खासमा आफ्नै मतदाताबाट लाज ढाक्ने प्रयास हुनसक्छ । जुलाईमा, लेबर पार्टीका ब्रिटिस प्रधानमन्त्री केयर स्टारमरले गाजामाथिको युद्ध अन्त्य गर्न इजरायलले ‘ठोस कदम’ नचाले प्यालेस्टिन राज्यलाई मान्यता दिने बताएका थिए । आइतबार पनि स्टारमरले राज्यको मान्यता आज इजरायल र प्यालेस्टिनको राजनीतिक वास्तविकताको प्रतिक्रिया भएको बताए ।
“दुई राज्य समाधानको विचार वर्षौंयताकै कमजोर बनेकोमा म विशेष चिन्तित छु र यो कदम त्यस दिशामा सहयोगी होस् भनेर चालिएको हो,” स्टारमरले भने । उता अस्ट्रेलियाका लेबर प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले मान्यतामा सर्त जोडेका छन् । “आगामी दिनमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना र दूतावास खोल्नेलगायत थप कदम प्यालेस्टिनी प्राधिकरणले सुधारको प्रतिबद्धतामा हुने प्रगतिपछि विचार गरिनेछ,” अल्बानिजले भने ।
अन्त्य हुनुपर्छ इजरायली अतिक्रमण
एक सय आठ वर्षपहिले बेलायतले बाल्फोर घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै आफ्नो कब्जामा रहेको प्यालेस्टिनी भूमिमा ‘यहुदी जनताको राष्ट्रिय आश्रय’ लाई समर्थन रहेको घोषणा गरेको थियो । बेलायत प्यालेस्टिनी जनतालाई हटाएर बनाइएको इजरायल राज्यको ऐतिहासिक सहयोगी रहँदै आएको छ । यस्तोमा, अहिले सोही भूमिमा प्यालेस्टिनी राज्यलाई दिइएको मान्यतालाई केहीले प्यालेस्टिनीको विस्थापन र स्थानान्तरणमा बेलायतको संलग्नता मानेका छन् ।
“दुई राज्य समाधानलाई समर्थन गर्ने जिम्मेवारीको विशेष बोझ बेलायतले वहन गर्छ,” बेलायतका विदेश मन्त्री डेभिड लामीले जुलाईमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा सम्बोधन गर्दै भनेका थिए । ऐतिहासिक प्रतीकात्मकताका बाबजुद विश्लेषकहरू बेलायतले सयवर्षे अभ्यासमा क्रम भङ्ग गर्ला भनेर विश्वस्त थिएनन् ।
“इजरायली अतिक्रमण अन्त्य नभएसम्म प्यालेस्टिनलाई विश्वका हरेक देशले मान्यता दिए पनि केही परिवर्तन हुनेछैन । निश्चित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको पनि भूमिका रहन्छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय जगत् कूटनीतिक सम्बन्धको विखण्डन, युद्ध अपराधीको अभियोजन र सांस्कृतिक बहिष्कार, राज्यको मान्यताभन्दा अगाडि बढ्न आवश्यक छ,” अबु रासले भनिन् ।
(पेरिस र बेरुतमा बसेर पत्रकारिता गर्ने सलहानी वृत्तचित्र तथा भिडियो निर्माण पनि गर्छन् ।)
अलजजिराबाट