‘जेनजी आन्दोलन शासक दलहरूप्रति चरम असन्तुष्टिको परिणाम हो’

गत भदौ २३ र २४ गते नेपालमा अकल्पनीय र अप्रत्याशित घटनाहरू भए । जेनजीको आयोजनामा भएको आन्दोलन दबाउने क्रममा प्रहरीले गोली चलायो । प्रदर्शन रोक्नलाई लाठीचार्ज, पानीको फोहरा, ठाउँ ठाउँमा ब्यारिकेट राख्ने र बाक्लो प्रहरीको उपस्थिति खडा गर्नेजस्ता कार्य प्रहरी प्रशासनले गरेको देखिएन । घटनाक्रमलाई हेर्दा गोली हान्नैपर्ने अवस्था आएमा माइकिङ गरेर चेतावनी दिने, प्लास्टिक वा रबरको गोली हान्ने र त्यति गर्दा पनि सुरक्षित हुने अवस्था नदेखिएमा घुँडामुनि गोली हानेर हुल नियन्त्रण गर्नेजस्ता न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा गरिएन । संसद् भवन छिर्न खोज्ने युवा आन्दोलनकारीहरूलाई ताकी ताकी छाती र टाउकोमा गोली हानियो । २३ गते १९ जना युवाहरूले ज्यान गुमाए ।
भदौ २४ गते त्यस हत्या काण्डको विरोधमा जनता उठ्न सक्ने सम्भावनालाई सरकारले बेवास्ता गर्यो । प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिएको भए सम्भवतः स्थिति अर्कै हुनसक्थ्यो । गृहमन्त्री रमेश लेखकको मात्र राजीनामा गराएर युवाहरूको ज्यान गएको घटनालाई थामथुम गर्ने प्रयास गरियो । सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले २३ गते राति बालुवाटारमा गएर ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु उचित हुने’ सल्लाह दिँदा ओलीले ‘आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, मैले राजीनामा गर्नुपर्ने ?’ भनेर सुरक्षा प्रमुखहरूलाई हप्काएको पनि सार्वजनिक भयो । प्रधानमन्त्रीको समयमै राजीनामा नआउँदा धेरै नेता र मन्त्रीहरूको घर जले, कति नेताहरू घरमै कुटिए । देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, अख्तियारको कार्यालय, देशभरका धेरै सरकारी कार्यालय, व्यापारिक भवन र निजी घरहरू जले । अब यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?
भदौ २४ गते दिनको २ बजे प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिएको समाचार आयो । प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि देश सरकारविहीनजस्तै भयो । केपी ओली नेतृत्वको सरकार कामचलाउमा परिणत भयो । २ बजे नै सेनाको सम्बोधन आउने भन्ने हल्ला चले पनि राति ९ बजेमात्रै प्रधानसेनापतिले सम्बोधन गरे । देशको सबभन्दा बढी क्षति भएको भनेकै त्यस दिनको २ बजेदेखि राति ९ बजेसम्मको अवधिमा हो । त्यतिबेला राष्ट्रपतिले सेना परिचालन गरेर वा तुरुन्त कफ्र्यु लागु गरेर परिस्थिति नियन्त्रणमा लिएको भए सिंहदरबार, संसद् भवन, अख्तियारलगायत महत्वपूर्ण सम्पदा र भौतिक सम्पत्तिहरू बच्न सक्थ्यो । त्यतिबेलासम्म अरू कति भौतिक संरचनाहरू जलिसकेका थिए । त्यो अवधिमा कुनै घर र भवनमात्रै जलेको थिएन, पूरै देश जलिरहेको थियो ।
बाहिर देखिएको जति सबै सत्य हुँदैन । कानुनको दृष्टिबाट हेर्ने हो भने कुनै घटना घटेर त्यसबाट सबभन्दा बढी कसलाई फाइदा पुग्यो त्यहीँबाट अनुसन्धान सुरु गरिन्छ । ती दुई दिनमा हजारौैँ गाडीहरू, मोटरसाइकल र अन्य भौतिक उपकरणहरू जलेका छन् । ती सबै भारतबाटै आयात गर्नुपर्छ । राम्ररी घटनाको अनुसन्धान गरिएको खण्डमा हामी त्यही बिन्दुमा पुग्छौँ । सवारी साधनहरू तोडफोड, आगजनी भएकोमा भारतको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हात रहेको हुनुपर्छ भनी सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
हामीले जेनजी पुस्तालाई देख्यौँ । तिनीहरूको कहाँ कहाँसम्मको सम्पर्क छ । विस्तारै खुल्दै छन् र खुल्दै जानेछन् । कोही स्वतन्त्र तिब्बतसँग सम्बन्धित त कोही बारबरा फाउन्डेसनसँग सम्बन्धित देखियो । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले गरेको प्रचारबाजी र गुप्तचरहरूको सक्रियता पनि बिस्तारै खुल्दै छन् । यसले जेनजी आन्दोलनको पछाडि शक्तिशाली हात रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
नेपालमा राजनैतिक अस्थिरता कायम गरेर धमिलो पानीमा माछा मार्ने भारतीय शासक वर्गको पुरानै चरित्र हो । जुन जुन बेला नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ, त्यही त्यही बेला नेपालका सिमाना अतिक्रमण गर्ने, सिमानामा एकतर्फी बाँध निर्माण गर्ने गरेको पाइन्छ भने त्यस्तै बेलामा नेपालको जलस्रोत कब्जा गर्ने गरेको विगतको इतिहास छ । सन् १९५० को सन्धि पनि नेपालका कमजोर राणा प्रधानमन्त्रीको समयमा गराइएको थियो ।
२०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी गर्ने अन्तिम समयमा भारतले आफ्ना दूतहरू पठाएर रोक्न खोजेको थियो । त्यो माओवादी आन्दोलनको क्रममा १० वर्षसम्म माओवादीलाई खान, बस्न र अन्य सुविधाहरू दिएबापत भारतीय शासकवर्ग त्यसको साँवा ब्याज लिन चाहन्थ्यो । उनीहरूले नेपालको संविधानमै आफ्नो हिस्सा खोजेका थिए । नेपालका राजनैतिक दलहरूले एकमतले २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गरेको कारण भारतले असन्तुष्ट व्यक्त गर्यो र २०७२ असोज ६ गतेदेखि नेपालमा अमानवीय नाकाबन्दी गर्यो र नेपाली जनतालाई महिनौँसम्म चरम दुःख दियो ।
भारत सके नेपाललाई सिक्किम बनाउन चाहन्थ्यो, नभए भुटानजस्तै रक्षा, परराष्ट्रजस्ता महत्वपूर्ण अधिकारहरू आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्थ्यो । त्यसका लागि उसले नेपालका नेता, प्रधानमन्त्री र सचिवहरूलाई हातमा लिएर आफ्नो स्वार्थअनुरूप काम गराइरहेको छ । हरेक वस्तुमा नेपाललाई भारतनिर्भर बनाउने उसको प्रयास निरन्तर जारी छ ।
नेपाललाई क–कसले कमजोर काम पार्ने गरे ?
प्रतिनिधिसभामा पहिलो ठुलो दलले सरकार चलाउने र दोस्रो दल प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्ने संसदीय व्यवस्थाको मान्यता हो । यही संसदीय मान्यताविपरीत नेका र एमाले मिलेर सरकार बनायो । संविधान निर्माणलाई बहाना बनाएर गठन गरेको ओली सरकारले १ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधान संशोधनको विषयमा सिन्को पनि भाँचेन । संविधान संशोधनलाई सरकारमा जाने र टिकिरहने भर्याङ मात्र बनाइयो ।
भ्रष्टाचार, पदीय भागबण्डा र पक्षपातजस्ता व्यवहारले शासक दलहरू बदनाम भए । प्रतिपक्षहरूको रचनात्मक आलोचना र विरोधलाई सरकारले ध्यानै दिएन । शासक पार्टीहरूले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने शासकहरूको दम्भ र अहङ्कारले देश आजको अवस्थासम्म पुगेको हो । यसर्थ, आजको अवस्था सिर्जना हुनुमा आजसम्म सरकारमा गएका दलहरू जिम्मेवार छन् ।
नेका, एमाले र माओवादीहरू अन्य पार्टीहरूको अस्तित्व स्वीकार्न पनि तयार थिएनन् । उनीहरूले प्रतिनिधिसभामा तीन प्रतिशत र प्रदेशसभामा साढे एक प्रतिशत मत प्राप्त गर्न नसक्ने पार्टीहरूलाई क्रमशः राष्ट्रिय र प्रादेशिक पार्टीको मान्यता नदिने व्यवस्था गरे । अझ मत सीमा बढाएर संसद्मा बेलायत र अमेरिकामा जस्तै दुईदलीय तानाशाही लाद्न चाहन्छन् । अझ मत सीमा बढाएर पाँच प्रतिशत पु¥याउने तयारी गरिरहेको बेला नेपालमा सरकार परिवर्तन भएको छ । संविधानले कल्पना गरेको दलको सरकारलाई विस्थापित गरेर निर्दलीय चरित्रको सरकार गठन भएको छ ।
जुनसुकै रूपमा भए पनि नेका, एमाले र माओवादी मिलेर पालैपालो सरकारमा गएर देशको ढुकुटीमाथि ब्रह्मलुट गरेको, देश र जनताको हित नहेरी आआफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमात्र पूरा गरेको, देशलाई २७ खर्ब ऋण बोकाएको, ७०–८० लाख युवाहरू रोजगारीको लागि विदेश जान बाध्य पारेको जस्ता जनविरोधी क्रियाकलापहरूबाट जनता चरम असन्तुष्ट थिए । त्यसैको बिस्फोटक रूप हो, जेनजी आन्दोलन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले यी विषयलाई दशकौँदेखि निरन्तर सडक र सदनमा उठाउँदै आएको हो । सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्नाको परिणाम आजको स्थिति हो ।
एमाले र माओवादीले कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त छोडे । नेकाले पनि बीपीको आदर्श छोड्यो । जे गरेर पनि सरकारमा जाने र अकुत सम्पत्ति कमाउने उनीहरूको उद्देश्य बन्यो । पार्टी र सिद्धान्त छोड्नु भनेको हिमालमा चिप्लेटी खेल्नु जस्तै हो भन्ने भनाइ अहिलेको घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । देश लुटिएको धन सुरक्षित हुँदैन, अर्को पुस्ताले उपभोग गर्न पनि पाउँदैन भन्ने कुरा पनि नेपालको वर्तमान राजनैतिक घटनाक्रमले पुस्टि गरेको छ ।
के सुशीला कार्की संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ?
नेपालको संविधानको धारा ७६ ले प्रतिनिधिसभाको सदस्यबाहेकको कुनै पनि व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै धारा १३२ मा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । २०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित मन्त्रिपरिषद्विरुद्ध परेको मुद्दामा कार्की स्वयम्ले ‘आइन्दा प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नहुने’ आदेश गरेकी थिइन् । केही समयअघि एक टेलिभिजन कार्यक्रममा कार्कीले ‘जे हुन्छ, संविधान र कानुनबमोजिम हुनुपर्छ । यो प्रणाली रहुन्जेल प्रधानमन्त्री संसदबाटै हुनुपर्छ’ भनेकी थिइन् । के अहिलेको मन्त्रिमण्डल संविधानबमोजिम छ ?
यी माथिका आधारमा हेर्ने हो भने सुशीला कार्की संवैधानिक व्यवस्था, सर्वोच्च अदालतको आफ्नै आदेश र आफ्नै सार्वजनिक अभिव्यक्तिसमेतका आधारमा प्रधानमन्त्री बन्न कुनै पनि दृष्टिले मिल्ने देखिँदैन । तापनि, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानबमोजिम कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको बताएका छन् । कार्कीकै सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको अवस्थामा न्यायिक निरूपण हुने नै छ । तर, आश्चर्यको विषय के हो भने राष्ट्रपति कार्यालयले भदौ २८ गते अर्को विज्ञप्ति जारी गरेर ‘संविधान बचेको छ, संसदीय प्रणाली बचेको छ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणाली बचेको छ’ भनी स्पष्टीकरण दिएको छ ।
अदालतले कहिले पनि सडकको भिडलाई हेरेर निर्णय गर्दैन र गर्नु पनि हुँदैन । संविधानको धारा, उपधारा र सर्वोच्च अदालतले बेलाबखत प्रतिपादन गरेको नजिर तथा प्रचलित कानुनका आधारमा निर्णय गर्दछ । जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले दुई दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोमा असंवैधानिक भनेर अदालत गएर पुनःस्थापना गराउने दलहरू अहिले असंवैधानिक रूपमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई कसरी संवैधानिक मान्न तयार भए ?
यतिबेला संविधान संशोधनको कुरा पनि चलिरहेको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले उत्पादनका मुख्य मुख्य साधनहरू सामाजिकीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क, योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्यालाको बन्दोबस्त, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर, स्थानीय तहलाई विश्वविद्यालय सञ्चालनसहितको अधिकार, भ्रष्टाचार बलात्कारजस्ता जघन्य अपराध गर्नेहरूलाई मृत्युदण्डजस्ता विषयलाई संविधान संशोधन गरेर समावेश गर्न जोड दिँदै आएको छ । ती माग पूरा गरेको भए व्यापक जनताको हित हुने थियो ।
संविधान स्थायी दस्ताबेज होइन । जनताको इच्छा, आकाङ्क्षा र परिवर्तित समयको आवश्यकतालाई संशोधन गरेर पूरा गर्दै जानुपर्छ ।
अन्त्यमा, समाजमा परिवर्तन विचार र सिद्धान्तको आधारमा सङ्गठित क्रान्तिकारी दस्ताले गर्छ भने त्यो दिगो र स्थायी हुन्छ । विचार र सिद्धान्तबिनाको भिडको आधारमा हुने कुनै पनि परिवर्तन लामो समयसम्म टिक्न सक्दैन ।
(भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको ख्वप मावि, ख्वप कलेज र ख्वप कलेज अफ लको संयुक्त आयोजनामा संविधान दिवसको अवसरमा २०८२ असोज ३ गते सम्पन्न अन्तरसंवाद कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्यको सार सङ्क्षेप)